काठमाडौं । उद्योगी व्यवसायीहरुले अर्थतन्त्र जोगाउन आग्रह गर्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) का अध्यक्ष पुुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) संग भेट गरेको छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले अध्यक्ष ओली र अध्यक्ष दाहाललाई अर्थतन्त्र जोगाउन नेतृत्वदायी भूमिकाका लागि आग्रह गर्दै छुट्छुटै भेट गरेका हुन् ।
महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको नेतृत्वमा गएको महासंघको पदाधिकारी प्रतिनिधिमण्डलले पूर्व प्रधानमन्त्री एवं एमालेका अध्यक्ष ओलीलाई सा“झ उनकै निवास बालकोट भक्तपुर र नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डलाई विहान उनकै निवास खुमलटारमा भेट गरेको थियो ।
सो अवसरमा शीर्ष नेताहरू समक्ष प्रतिनिधिमण्डलले अर्थतन्त्रमा वहुुआयामिक असर परेको र बहुप्रतिक्षित चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समिक्षाले समेत विद्यमान समस्या सम्बोधन गर्न नसकेकोतर्फ चिन्ता प्रकट गर्दै समस्या समाधानमा सहयोग र समन्वय गरिदिन आग्रह गर्योे । महासंघ यतिखेर अर्थतन्त्र जोगाऔं अभियानमा छ ।
शीर्षस्थ नेतृत्वसंगको भेटवार्तामा महासंघका अध्यक्ष गोल्छाले अर्थतन्त्रको संवेदनशीलता बुुझिदिन आग्रह गरे । राजस्वले साधारण खर्च समेत धान्न नसक्ने अवस्था आएको भन्दै मुल्यवृद्धि सात बर्षयताकै उच्च रहेको र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने निजी क्षेत्रनै संकुचित हुदै गएकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
सो अवसरमा महासंघकातर्फबाट शीर्ष नेताहरूसमक्ष देहायको सुुझाव समेत पेश गरिएको थियो ।
निजी क्षेत्रको लगानी संकुचित भै राजस्व समेत निरन्तर घटेर मुलुकको अर्थतन्त्रमा चाप परिरहेको समयमा लागु भएको मार्गदर्शनले व्यवसायमा जटिलता थपेको छ । व्याजदरको उतारचढाव, राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय आर्थिक असहजता, अन्तराष्ट्रियरुपमा आकाशिएको इन्धन एवं कच्चा पदार्थको मूल्य तथा लजिष्टिक्स र फ्रेट शुल्कमा समेत बृद्धि भएको छ । यसले गर्दा अनुमानित वित्तीय विवरण निर्धारण र चालु पूँजीको वास्तविक आवश्यक सीमा निर्धारण बीच तादाम्यता नमिल्ने र चालु पूँजीको अभावमा उद्योग सञ्चालनमै कठिनाई उत्पन्न भएको छ । दक्षिण एशियामै नेपालको अन्तराष्ट्रिय व्यापारमा लाग्ने समय वढि भएर चौतर्फी समस्या भोगिरहेको अवस्थामा मार्गदर्शन तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिदैन् । उद्योगहरूलाई यसले थप प्रभावित पारेको छ ।
यसकारण, चालु पूजी मार्गदर्शन २०७९ को कार्यान्वयन कम्तीमा दुई बर्ष स्थगन गर्नुपर्नेछ । दुई बर्षसम्म मार्गदर्शनमा निजी क्षेत्रलाई प्रभाव पार्ने व्यवस्थाको सुधारको पहल पनि जारि राख्नुपर्छ । ती सुधार गर्नुपर्ने बिषय महासंघले केन्द्रिय बैंकमा बुझाइसकेको छ । अहिले अर्थतन्त्रले नियामक निकायबाट दण्डात्मक नभई प्रवद्र्धनात्मक सुधार माग गरिरहेको हुँदा यस बिषयमा केन्द्रिय बैंक सकारात्मक हुने महासंघको विश्वास छ ।
तरलता व्यवस्थापन एवं ब्याजदर स्थायित्व हो । मौद्रिक नीति समिक्षामार्फत वाणिज्य बैंकहरुको औसत ब्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशत तथा विकास बैंक र वित्त कम्पनीको औसत ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशतबाट ४.६ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्थाले ब्याजदर बढनबाट रोक्ने सम्भावना बलियो देखिएकाले यसकालागि हामी केन्द्रिय बैंकलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौ । यसको निर्देशिका चाडै आएर तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।
यसले तत्काल ब्याजदर घटाउने सम्भावना भने देखिदैन् । यतिले मात्रै मूल समस्या समाधान नगर्ने हुँदा जबसम्म बैंक वित्तिय संस्थाको आधार दर घटदैन, तबसम्म ब्याजदर घटदैन् । ब्याजदर नघटने हो भने अर्थतन्त्र जोगाउन कठिन हुनेछ । त्यसैले तत्काल बजारमा तरलता प्रवाह गर्ने र ब्याजदर घटाउने उपाय सरकार र केन्द्रिय बैंक दुवैले पहिल्याउनुपर्छ ।
– पुस मसान्तमा पुर्नकर्जा वापतको करिब ६० अर्ब रुपैया बैंक वित्तीय संस्थाहरुबाट फिर्ता जाने बैंकहरुको भनाइ छ । यसले उद्यमीलाई समस्या त हुने नै छ, बजारमा तरलता अभावलाई थप गहिर्याउनेछ । त्यसैले कम्तीमा एक बर्ष पुर्नकर्जा नविकरणको सुविधा दिइनुपर्छ ।
-अनिवार्य नगद अनुपातलाई एक प्रतिशत विन्दुले कम गर्नुपर्छ । नीतिगत दर घटाउनुपर्नेछ ।
-सरकारी ढुकुटिमा रहेको रकम प्रवाह गरि तरलता व्यवस्थापनका उपाय अबलम्बन गरिनुपर्छ ।
-स्थानिय तहमा जाने रकमलाई निश्चित अवधिका लागि सत प्रतिशत गणना गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
-पूँजीगत खर्च हुन नसक्नु मुलुकको पुरानो समस्या रहेको र खर्च नहुँदा बजारमा तरलता अभाव हुने गरेको सन्दर्भमा खर्च बढाउन विशेष पहल आवश्यक छ । अर्थमन्त्रालयले पूँजीगत खर्च नहुने कारण पहिल्याइसकेको सन्दर्भमा खर्च बढाउने योजना तत्काल कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ ।
-वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नका लागि बजेटमा उल्लेखित स्वचालित प्रक्रिया कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । यसबारे तत्काल कार्यविधि बनाइ विदेशी लगानी बढाउन पहल गर्नुपर्छ ।
-सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भैसकेका कन्ट्री रेटिङ तत्काल गरिनुपर्ने । अन्तराष्टिय रकम भित्र्याउन वोन्ड लगायतका अन्य उपकरणको प्रयोग गर्न सकिन्छ । अन्य लगानीका स्रोतबाट रकम भित्र्याउन नीतिगत सुधार आवश्यक छ ।
-निजी क्षेत्र तथा बैंकहरुले विदेशबाट ऋण लिनको लागि सहजीकरण एवं प्रोत्साहन गरिनुपर्नेछ ।
-सरकारको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको उत्पादनमूलक उद्योगलाई अन्य व्यवसाय भन्दा कम व्याजदरमा कर्जा प्रवाह गरिने व्यवस्थालाई कार्यविधि बनाइ तत्काल लागु गरिनुपर्नेछ ।
सो अवसरमा पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले अर्थतन्त्र संवेदनशील अवस्थामा रहेकोतर्फ आफूपनि चिन्तित रहेको बताए । महासंघले राखेका सबै सुुझावहरू जायज रहेका र तीनको संवोधन गर्न आफ्नो पार्टीले पुरा सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता पनि जनाएका थिए । उनले अगाडि भने–‘छिट्टै तपाई उद्यमी व्यवसायी साथीहरूसंग बसेर यस विषयमा थप छलफल गर्छु ।’
अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा ल्याउनेतर्फ राजनीतिक दलहरू बढी क्रियाशिल हुनुुपर्नेमा निजी क्षेत्रले चिन्ता व्यक्त गर्दै महासंघले अर्थतन्त्र जोगाउन गरेको पहलमा आफ्नो पुरा सहयोग रहने विश्वास दिलाए ।
माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले देशको आर्थिक अवस्थालाई कसरी माथि लैजान सकिन्छ र अहिलेको समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने वारेमा आफूपनि गम्भीर रहेको बताए । अध्यक्ष प्रचण्डले समस्या समाधानमा सबैको सामूहिक प्रयास आवश्यक छ, राजनीतिक नेतृत्वकोहिसावले उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको समस्या समाधान र एफएनसीसीआईका सुुझाव कार्यान्वयनमा आफ्नो विशेष सहयोग रहने विश्वास दिलाएका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्