दिलु कार्की
काठमाडौं । पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रलाई आफ्नो करियरको केन्द्र बिन्दु बनाएर अध्ययन अध्यापनमा फोकस गर्ने युवा पुस्ता धेरै छन् । अत्याधिक कामको चापका बावजुद पनि बैंकिङ क्षेत्रमा रोजगारीको आकर्षण उच्च नै छ । यसको एकमात्र कारण हो, राम्रो तलब भत्तासँगै सामाजिक प्रतिष्ठा पनि ।
निजामति कर्मचारीसँगै बैंकरहरुलाई नेपालमा उच्च कोटीका जागिरको रुपमा लिने गरिएको छ । बैंकमा उच्च व्यवस्थापनका कर्मचारीको वार्षिक आम्दानी न्यूनतम १५/२० लाख रुपैयाँदेखि करोडौं रुपैयाँसम्म हुन्छ । त्यसमाथि बैंकले दिने भत्ता, गाडी, आवासदेखि अतिरित्त खर्च लगायत छोराछोरीको शैक्षिक खर्च समेत केही बैंकहरुले उच्च व्यवस्थापन र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) लाई दिइरहेका छन् । बाहलवाला कर्मचारीलाई मात्रै नभएर केही बैंकहरुले अवकाश प्राप्त कर्मचारीलाई समेत विभिन्न प्रकारका सेवा सुविधा वापत खर्च गरेको तथ्यहरु प्रसस्तै पाइन्छ ।
तर, पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्मचारी र सीईओहरुलाई आवश्यकताभन्दा बढी सेवा सुविधा दिएकै कारण संचालक समितिलाई कारवाही गर्न थालेको छ । सम्बन्धित बैंकले आफ्नो कर्मचारी विनियमावलीभन्दा बाहिर गएर कर्मचारी र सीईओलाई सेवा सुविधा दिएपछि राष्ट्र बैंकले संचालक समितिलाई कारवाही गरेको राष्ट्र बैंक स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
‘यसअघिसम्म हामीले बैंकले कर्मचारी र करारका कर्मचारीलाई दिइसकेको सेवा सुविधाबारे त्यति धेरै ध्यान दिएको थिएन, तर, केही बैंकहरुले संस्था घाटामा गएपनि उच्च व्यवस्थापनका कर्मचारी र सीईओलाई लाखौं बराबरको सेवा सुविधा भत्ता दिएका रहेछन्,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले सिंहदरबारसँग भन्यो, ‘२ वटा बैंकलाई कारवाहीको दायरामा ल्याएका छौं भने बाँकी बैंकहरुमा पनि छानविन भइरहेको छ । सम्बन्धित बैंक सुपरिवेक्षण विभागले फिल्ड सुपरिवेक्षणको क्रममा कर्मचारीलाई, सीईओ र संचालकहरुले लिएको सेवा सुविधा तथा भत्ता सम्झौता तथा नियम विपरित भए/नभएको निर्क्योल गरी अनुसन्धान गर्छ ।’
राष्ट्र बैंकले जारी गरेको कर्मचारी विनियमावाली, बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन २०७३ को व्यवस्था र सम्बन्धित बैंकको कर्मचारी विनियमावली र कर्मचारी नियुक्ती सम्झौतापत्र भन्दा बाहिर गएर थप सेवा सुविधा दिने बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संचालकलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन सुरु गरिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
सनराइज र सानिमा बैंकका संचालक राष्ट्र बैंकको फन्दामा
यस्तो कारवाहीमा पछिल्लो पटक सनराइज बैंकका संचालक र सानिमा बैंकका संचालकहरु परेका छन् । यी बैंकहरुले अवकाश प्राप्त सीइओहरुलाई सुविधा दिएको भन्दै राष्ट्र बैंकले संचालकलाई सचेत गराउनुका साथै दिइएको सुविधा समेत फिर्ता लिन निर्देशन दिएको हो ।
सनराइज बैंकले तत्कालिन सीईओ जनक शर्मा पौडेल र सानिमा बैंकले तत्कालिन सीईओ भुवनकुमार दाहाललाई अवकाश भइसकेपछि पनि सुविधा दिएको तथ्य राष्ट्र बैंकले निरीक्षणको क्रममा प्राप्त गरेको थियो । सानिमा र सनराइज बैंकको संचालक समितिको बैठकले नै पास गरी संस्थाको खर्चमा लाखौं रुपैयाँ बराबरको गाडी र नगद उपहार स्वरुप दिएको हो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्मचारी विनियमवाली अनुसार बैंकका सीईओ भनेको करारका कर्मचारी मात्रै हुन् । उनीहरुलाई संचालक समितिको निर्णयले निश्चित कार्यकाल तोकेर नियुक्ती दिइएको हुन्छ । त्यसैले सीईओहरुलाई दिइने सेवा सुविधाका बारेमा पनि नियुक्ती दिँदाकै समयमा तोकिएर सम्झौता गरिएको हुन्छ । उक्त सम्झौता र कर्मचारी विनियमावलीभन्दा बाहिर गएर तत्कालिन सीईओलाई थप सुविधा दिएकै कारणले सनराइज र सानिमा बैंकका संचालकहरु राष्ट्र बैंकको फन्दामा परेका हुन् ।
राष्ट्र बैंकले यसरी तोकिएको नीति निर्देशन उल्लंघन गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पहिलो पटक सचेत गराउँदै सच्चिन समय दिने गरेको छ । तर, दिइएको समयमा आफ्नो गल्ती नसच्याउने वा चित्त बुझ्दो कारण पेश नगर्ने बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकले ऐन अनुसार कारवाहीको दायरामा ल्याउँछ । सनराइज र सानिमा बैंक दुवैलाई राष्ट्र बैंकले अवकाश भइसकेका सीईओहरुलाई दिइएको सुविधाको बारेमा स्पष्टिकरण सोधेको थियो । सानिमा बैंकले राष्ट्र बैंकमा सोही समयमै स्पष्टिकरण दिएको थियो । जसमा राष्ट्र बैंकले मनासिव मान्दै अन्य कारवाही चलाएन भने सनराइज बैंकले पेश गरेको स्पष्टिकरणमा राष्ट्र बैंकले चित्ता नबुझाएर बैंकलाई कारवाही गरेको छ ।
सनराइज बैंकले कार्यकाल समाप्त नहुँदै बैंकबाट बाहिरिएको सीईओलाई नियुक्ती पत्रमा उल्लेखित बाहेकका सुविधा दिँदा कारवाहीमा परेको हो । बैंकलाई चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा राष्ट्र बैंकले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई अवकाश हुँदा थप सुविधा उपलब्ध गराएको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ९९ को उपदफा १ खण्ड (क) बमोजिम बैंकका संचालक समितिलाई सचेत गराएको हो ।
सनराइज बैंकले तत्कालिन सीईओ शर्मालाई गैरकानुनी रुपमा दिएको सुविधा
बैंकको संचालक समितिले २०७६ असार २९ गते जनक शर्मा पौडेललाई ४ वर्षको लागि सीईओमा नियुक्त गरेको थियो । तर, सीईओ शर्माले नियुक्ती लिएको १९ महिना पछि नै राजिनामा दिँदै बैंकबाट बाहिरिएका थिए । संचालक समितिमा चर्को विवाद २०७७ माघ २६ गते शर्माले पदबाट राजिनामा दिएका थिए । शर्माको राजिनामा बैंक संचालक समितिले स्वीकृति गरी माघ २८ गतेदेखि सुमन शर्मालाई ४ वर्षको लागि सीईओमा नियुक्त गरेको हो ।
सनराइज बैंकले तत्कालिन सीईओ जनक शर्मा पौडेललाई उनले प्रयोग गर्दै आएको गाडी बुक भ्यालुको ५० प्रतिशत रकम दिइ सो गाडी उपहार स्वरुप बैंक छोड्दा दिएको थियो ।
बैंक संचालक समितिले स्वीकृत गरे बमोजिम शर्माले प्रयोग गरिरहेका मोवाइल फोन लगायतका विद्युतीय साधनहरू प्रदान गरेको थियो । प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई बैंकले प्रचलित बोनस ऐन अनुसार बोनस सुविधा समेत प्रदान गर्ने गरेको थियो । बैंकले तत्कालिन सीईओ जनक शर्मालाई ७ महिनाको तलब र सम्पुर्ण भत्ता तथा बोनस गरी करिब २२ करोड रुपैयाँ दिएको थियो ।
बैंकले तत्कालिन सीईओ शर्मालाई ७ महिनाको र सोही अवधिभर पाउने भत्ता तथा बोनशमात्रै दिएर बाँकी फिर्ता लिन निर्देशन दिएको हो । भने, गाडी आवास अन्य विद्युतीय सामान समेत फिर्ता लिन भन्दै संचालकहरुलाई राष्ट्र बैंक बोलाएर सचेत गराएको हो ।
नियुक्ती दिँदा गरिएको सम्झौता विपरित तत्कालिन सीईओ शर्मालाई उल्लेखित सुविधा प्रदान गर्दा पटक/पटक संचालकहरु स्पष्टिकरण दिन राष्ट्र बैंक जानु परेको थियो । कार्यकाल समाप्त नहुँदै राजिनामा दिने सीईओलाई बैंकको खर्चमा ऐन विपरित लाखौं रुपैयाँ बराबरको सुविधा दिँदा बैंकमा वित्तीय जोखिम बढ्ने राष्ट्र बैंकको निर्क्योल हो ।
सानिमा बैंकले अवकाश प्राप्त सीईओलाई दिएको सुविधा
पुर्व सीईओ कुमार लम्सालले सानिमा बैंकबाट राजिनामा दिएपछि बैंक संचालक समितिले २०७० साल माघ १२ गतेदेखि लागू हुनेगरी भुवनकुमार दाहाललाई माघ ८ गते ४ वर्षको लागि नियुक्ती गरेको थियो । पहिलो कार्यकाल समाप्त नहुँदै दाहाललाई सानिमा बैंक संचालक समितिले २०७४ कात्तिक २७ गते नै दोस्रो कार्यकालको लागि सीईओमा नियुक्त गरेको थियो ।
उनी आफ्नो दोस्रो कार्यकाल समाप्त गरी बैंकबाट बाहिरिसकेका छन् । भने, बैंक संचालक समितिले माघ ११ गतेदेखि लागू हुने गरी गत पुस २३ गत निश्चलराज पाण्डेलाई आगामी ४ वर्षको लागि सीईओमा नियुक्ती गरिसकेको छ ।
सानिमा बैंकको संचालक समितिले तत्कालिन सीईओ भुवनकुमार दाहाललाई कार्यकाल छदैँ कार्यसम्पादन मुल्यांकनको आधारमा नगद परस्कार र अवकाश पछि उनैले प्रयोग गर्दै आएको गाडी उपहार दिने निर्णय गरेको थियो । बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन विपरित कुनै पनि सेवा सुविधा तत्कालिन सीईओ दाहाललाई नदिएको पुष्टी राष्ट्र बैंकमा गरेपछि सानिमा बैंक राष्ट्र बैंकको कारवाहीबाट बचेको हो ।
गत आवमा राष्ट्र बैंकबाट आएको निरीक्षण टोलीलाई बैंक व्यवस्थापनले नै सो बारेमा स्पष्टिकरण दिएको थियो । तर राष्ट्र बैंकले पुनः संचालक समितिकै तर्फबाट जवाफ पेश गर्न भनेपछि तत्कालिन सीईओ दाहाललाई दिइएको सेवा सुविधाबारे प्रष्ट्याइएको बैंकका एक संचालकले बताए ।
‘हामीले राष्ट्र बैंकमा प्रष्टसँग ऐन कानुनमा भएको व्यवस्था र तत्कालिन सीईओसँग भएको सम्झौता बाहेक कुनै थप सुविधा नदिएको प्रष्ट्याएका थियौं । त्यसपछि थप कुनै प्रतिकृया राष्ट्र बैंकबाट आएन ।’–सानिमा बैंकका एक संचालकले सिंहदरबारसँग भने ।
सानिमा बैंकले तत्कालिन सीईओ दाहाललाई आव २०७५÷०७६ मा कार्यसम्पादन मुल्यांकनको आधारमा उत्कृष्ट कर्मचारी करार गर्दै ३८ लाख रुपैयाँ नगद उपहार दिएको थियो । तर, उक्त नगद बैंक संचालक समितिले तत्कालिन सीईओलाई अवकाश भएपछिमात्रै फस्र्योट गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही हुनाले उक्त रकम उनी अवकाश भइसकेपछिमात्रै उनको खातामा गएको हुँदा सोमा राष्ट्र बैंकले संचालक समितिमा थप स्पष्टिकरण पेश गर्न भनेको थियो ।
दाहालले आफुले प्रयोग गर्दै आएको गाडीको पैसा तिरेर नै लिएको सानिमा बैंक स्रोतले जानकारी दिएको छ । ‘उनले प्रयोग गरेको गाडीमा फेस भ्यालुको शतप्रतिशत रकम अर्थात् ८ लाख रुपैयाँ फिर्ता गरिसकेका छन् । सो रकम तत्कालिन सीईओ दाहालले उक्त रकम सानिमा बैंक रिटायरमेन्ट कोषमा जम्मा गरिदिएका हुन् ।’, स्रोतले भन्यो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्