प्रिमियम फिर्ताः बैंकको प्रतिवद्धता बाहिरका ग्राहकले दावी गरेमा चालु आवको नाफाबाट पनि तिर्नुपर्ने

काठमाडौं । नियम विपरित कर्जा सम्झौतामा उल्लेखित प्रिमियम थप गरी ऋणीसँग बढी ब्याज असुल गर्ने बैंकहरुले अहिले धमाधम फिर्ता गर्ने प्रतिवद्धता राष्ट्र बैंकमा बुझाइ रहेका छन् । हालसम्म १४ वटा वाणिज्य नियम विपरित ऋणीसँग असुलेको बढी ब्याज फिर्ताको प्रतिबद्धता सहित फिर्ता गर्न रकम र ऋणीको विवरण समेत राष्ट्र बैंकमा बुझाएका हुन् ।

हालसम्म १४ वाणिज्य बैंकले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट ऋणीसँग नियम विपरित लिएको २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता राष्ट्र बैंकको वाणिज्य बैंक सुपरिवेक्षण विभागमा बुझाइसकेका छन् । हालसम्म विभागद्वारा गरिएको ‘नसाइट र अफसाइट’ सुपरिभिजनको क्रममा तथा बैंकले नै आन्तरिक लेखा परिक्षण गराउँदा आएका तथ्यांको आधारमा मात्रै कर्जा सम्झौतामा उल्लेखित प्रिमियममा थप गरि असुल भएका ब्याज फिर्ताको प्रतिवद्धता आइरहेको छ । तर, सोभन्दा बाहेक पनि ऋणीले दावी गर्न आएमा चालु आवको नाफाबाट समेत फिर्ता दिनु पर्ने राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ ।

कर्जा सम्झौतामा उल्लेखित दरमा थप गरी ब्याजदर बढाउने बैंकहरुलाई गत आवको मुनाफाबाट यस्तो पैसा फिर्ता गर्न भनिएको हो । सोही अनुरुप बैंकहरुले फिर्ता गर्ने प्रतिवद्धता सहित राष्ट्र बैंकमा विवरण पठाएका हुन् । राष्ट्र बैंकका पेश गरेको विवरणअनुसार नै बैंकले ऋणीहरुलाई नियमविपरित ब्याज वापत असुलेको पैसा फिर्ता दिन्छन् । तर, हाल बैंकले समेट्न छुटाएको ऋणी दावी गर्न आएमा बैंकले चालु आवको मुनाफाबाट फिर्ता गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बम बहादुर मिश्रले बताए ।

‘प्रिमियम फिर्ताको लागि बुझाएको विवरणभन्दा बढी हुन आएमा वा सोभन्दा बाहेक पनि ऋणी दावी गर्न आएमा दिनुपर्छ भनेपछि बैंकहरुले ‘पेवल’ मा पैसा छुट्याएर राख्नुपर्ने हुन्छ,’ डेपुटी गभर्नर मिश्रले सिंहदरबासँग भने, ‘यद्दपि कुनै ऋणी छुटका रहेछन् र दावी गर्न आएमा ‘पेवल’ बाट अपुग रकम बैंकले चालु आवको मुनाफाबाट पनि तिर्नुपर्ने हुन्छ ।’

राष्ट्र बैंकले ग्राहक हित संरक्षणको आवश्यक नीति निर्देशन कार्यान्यवनमा गरिहेको हुँदा ‘कम्पलाइन्स ब्रेक’ गर्ने बैंकहरुलाई जुनसुकै अवस्थामा पनि त्यको भुक्तानी ब्यहोर्नु पर्ने उनको भनाइ छ ।

राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशन २०७८ मा एकपटक निर्धारण गरेको प्रिमियम परिवर्तन गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । ‘एकपटक प्रिमियम दर निर्धारण गरी ऋणीलाई दिइने कर्जा प्रस्ताव पत्रमा उल्लेख गरी कर्जा प्रवाह गरे पश्चात प्रिमियम दर वृद्धि गर्न वा कुनै किसिमको डिस्काउन्ट प्रदान गरी पुनः स्वतः वृद्धि हुने जस्ता योजना लागू गर्न पाइने छैन,’ राष्ट्र बैंकद्वारा जारी एकीकृत निर्देशन, २०७८ भनिएको छ । तर, कर्जाको ब्याजदर वृद्धि गर्दा त्रैमासिक औसत आधार दरमा भएको वृद्धिसम्ममात्र वृद्धि गर्न सकिने र यस्तो वृद्धि एक त्रैमासमा एकपटक मात्र गर्न सकिनेछ ।

तर, गत आवमा बैंकहरुले नाफा बढाउने होडमा कर्जा सम्झौमा उल्लेख गरिएभन्दा ऋणीसँग ५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम थप गरी पैसा असुलेको राष्ट्र बैंकमा गुनासो परेको थियो । सोही गुनासोको आधारमा राष्ट्र बैंकले अध्ययन तथा निरीक्षण गरी नियामकीय व्यवस्था उल्लंघन गर्दै ब्याज असुल भएको भए सो फिर्ताको लेखांकन गराई विवरण पेश गन राष्ट्र बैंकको निर्देशन हो ।

राष्ट्र बैंकले एजिएम क्लियरिङस्को लागि यसअघि ऋणीसँग नियम विपरित लिएको ब्याज फिर्ताको तथ्यांक र प्रतिवद्धता बुझाएपछि मात्रै प्रारम्भिक वित्तीय विवरण पास गरिरहेको छ । हालसम्म निफ्रा सहित १४ वटा वाणिज्य बैंकको प्रारम्भिक वित्तीय विवरण पास भएको हो । यी बैंकहरुले ४ करोड रुपैयाँदेखि ४५ करोड रुपैयाँसम्म प्रिमियम फिर्ता गर्ने प्रतिवद्धता सहितको तथ्यांक बुझाएपछि राष्ट्र बैंकले प्रारम्भिक वित्तीय विवरण पास गरेको हो । बाँकी १३ वटा वाणिज्य बैंकरुमा १२ वटा एजिएम क्लियरिङस्को राष्ट्र बैंकमा वित्तीय विवरण पेस गरिसकेका छन् । भने, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकले वित्तीय विवरण पेस गरेका छैनन् ।