नीति कार्यान्वयनमा सरकार चुक्दा सहकारीमा समस्या वृद्धि,समाधानमा महासंघले बनायो उपसमिति

काठमाडौं । सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानको अधित्तम पहल गर्नका लागि राष्ट्रिय सहकारी महासंघले उपसमिति गठन गरेको छ । महासंघको मंसिर १५ गते बसेको २०२औं बोर्ड बैठकले महासंघका संचालक तथा राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केवी उप्रेतीको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको छ ।

सो समितिले समस्या उन्मुख संस्थाहरुको स्थलगत अध्ययन, विश्लेषण, समन्वय गर्ने जिम्मेवारी समेत पाएको छ । बैठकमा सहकारी क्षेत्रको वर्तमान अवस्थाको विषयमा सरकार गम्भीर नभएको भन्दै असन्तुष्ट व्यक्त भएको महासंघका महाप्रबन्धक चित्राकुमारी थाम्सुहाङ सुब्बाले बताए ।

उप समितिको सदस्यहरुमा महासंघका संचालकद्वय डिवी बस्नेत, राजेन्द्र पौडेल, नेफ्स्कून, नेपाल बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघ, बागमती प्रदेश सहकारी संघका प्रतिनिधि रहने उल्लेख छ । साथै सो उपसमितिको सदस्यसचिवमा महासंघका महाप्रबन्धक रहने निर्णय भएको छ । सहकारी ऐन २०७४ मा नै व्यवस्था भएको कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असूली न्यायाधिकरण, निक्षेप तथा बचत सुरक्षण कोष समयभित्र नै कार्यान्वयन गर्न सरकार चुकेका कारण सहकारीमा चुनौती बृद्धि भएको बताइएको छ ।

महासंघले सहकारी क्षेत्रको प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने ऐेनम व्यवस्था भएको प्रावधान कार्यान्वयनका लागि ठोस कदम चाल्न सरकारलाई आग्रह गर्ने भएको छ ।
साथै महासंघले स्वनियम र स्वमूल्यांकनको विधिलाई मजबुद बनाउनका लागि समितिको स्वमूल्याएन फारम तयार गरेको छ । यो प्रत्येक बर्ष समितिका पदाधिकारीहरु त्था सदस्यहरुले भनुपर्ने महाप्रबन्धक सुब्बाले जानकारी दिए । बैठकले लेखा सुपरिवेक्षण समितिको आन्तरिक सुपरिवेक्षण सम्बन्धी कार्यविधि समेत पारित गरेको छ ।

साहारा र मेची सहकारीलाई महासंघको सदस्यता
झापाको दुई सहकारीले राष्ट्रिय सहकारी महासंघको एसोसिएसट(सहयोगी) सदस्यता प्राप्त गरेका छन् । महासंघको बिहिबार बसेको बोर्ड बैठकले विर्तामोड, चारपाने झापामा रहेको साहारा नेपाल बचत तथा क्षण सहकारी संस्था र दमकको मेची बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थालाई सहयोगी सदस्य दिने निर्णय गरेको हो ।

सहारा नेपालमा एक लाख ६० हजार २५ सदस्य आवद्ध छन् भने ४ सय ४५ कर्मचारी कार्यरहत रहेका छन् । यसको कुल सम्पत्ती १० अर्बमाथि रहेको छ । त्यसैगरी मेची सहकारीमा १३ हजार ७ सय सदस्य आवद्ध छन् भने यसको कुल सम्पत्ती कबिर साढे तीन अर्ब रहेको छ ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघले एक अर्बमाथि कुल पुँजी भएका प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरुलाई माने सहयोगी सदस्यता प्रदान गर्ने गर्दछ । संस्थाहरु सुसाशित र मर्यादित बनाई अभियानको प्रवद्र्धनमा समेत सहभागी गराउने उद्देश्यले एसोसिएट सदस्यता प्रदान गर्ने गरेको महासंघका महाप्रबन्धक चित्राकुमारी थाम्सुहाङ सुब्बाले बताए ।