‘आफैँ धितो बसेर ऋण लिएर गरिबलाई दिने लघुवित्तहरु मास्न सरकार नै लागिपरेको छ’

केहि समय पहिले लघुवित्त कम्पनीहरु विरुद्ध आन्दोलन नै चल्यो । लघुवित्त पीडितहरुका नाममा संघर्ष समिति नै बनाएर सुरु भएको आन्दोलनलाई प्रहरी लगाएर पक्राउ पुर्जी जारी गर्दै निस्तेज पार्न कम्पनीहरु सफल भए । तर लघुवित्त कम्पनीहरुले पहिल्यैदेखि खेप्दै आएका आरोपहरुबाट भने मुक्ति पाएका छैनन् । अर्थमन्त्री आफैंले लघुवित्त कम्पनीहरुको ब्याज महंगो भयो भनिरहेका छन्, नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि लघुवित्तहरुको प्रवर्द्धन गर्न छाडेर अब नियमन गर्ने भन्दै विभागीय संरचनाको नामै परिवर्तन गरिसकेको छ ।

लघुवित्त कम्पनीहरु लगानीका लागि स्रोतको चरम अभाव खेपिरहेका छन् । नाफा र लाभांशमा पनि चौतर्फी प्रश्नहरु उठिरहेका छन् । यीनै विषयको सेरोफेरोमा रहेर नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा लक्ष्मी लघुवित्तका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रकाश राज शर्मासँग सिंहदरबारका लागि दिलु कार्कीले गरेको कुराकानी ।

बैंकहरु नै लगानीको स्रोत अभाव झेलिरहेका छन्, यस्तो अवस्थामा लघुवित्त कम्पनीहरुले कसरी व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन् ?
समग्र रुपमा नेपालको लघुवित्तलाई मात्र नभएर बैंकिङ क्षेत्रलाई पनि कोभिड पछि विभिन्न कारणले तरलताको अभाव परेको छ । त्यसमा ग्राहकहरुमा आर्थिक रुपमा परेको प्रभावले गर्दा कर्जाको गुणस्तर खस्केको अवस्था छ । विभिन्न कारणले कम्पनीले र ऋणीको परफरमेन्स घटेको छ । हामीले लगानीका लागि पाउने मुख्य स्रोत वाणिज्य बैंकबाटै हो । बैंकहरुको विपन्न वर्ग कर्जाको रकम लिएर हामीले ऋण लगानी गर्ने हो । स्रोतको ब्याजदरका आधारमा हामीले दिने कर्जाको ब्याजदर निर्धारण हुन्छ । बाणिज्य बैंकहरुले दिने स्रोत खुुम्चियो भने हाम्रो लगानी पनि खुम्चिन पुग्छ । त्यसकारण लघुवित्त कम्पनीहरुको परफरमेन्समा पहिले भन्दा केही असर परेको कुरा साँचो हो ।

पीडितहरुको नाममा संघर्ष समिति नै बनेर आन्दोलन पनि भयो, त्यसले पनि व्यवसायमा असर गरेको हो की ? अनि के तपाईँहरुले साच्चै दुःख दिएको, शोषण गरेको हो ?
केही समूहले लघुवित्तको कर्जा तिर्नु पर्दैन, लघुवित्तले शोषण गर्याे भन्ने कुराहरु उठाएर हामीलाई बदनाम बनाउने प्रयास गरे । एउटा कुरा स्पष्ट होस, नेपाल सरकारको योजना अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकको लाइसेन्सका सर्त अनुसार हामीले सेवा प्रवाह गर्ने हो । दायाँ बायाँ भयो भने नेपाल राष्ट्र बैंकको सुक्ष्म निगरानीले समातिहाल्छ, हामीले ऋणीहरुलाई दुःख दिने, शोषण गर्ने भन्ने त कुरै आउँदैन् । तर संघर्ष समितिका नाममा भएको आन्दोलनले हाम्रो व्यवसायमा केहि असर गरेकै छ । त्यसले कर्जाको गुणस्तरमा समेत असर पर्ने गरेको छ । यी सबै कारणहरुले हाम्रा वित्तिय विवरणहरुमा केहि असर परेको देखिन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनको दायरा भित्र पर्ने संस्थाहरु भएकाले हामी पारदर्शी छौैं । हाम्रो वित्तीय विवरणहरु प्रकाशन गर्दा हाम्रो वित्तिय विवरणहरु प्रष्ट देखिन्छ । हामी नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा सूचिकृत कम्पनी पनि हौं ।

व्यवसाय विस्तारमा संकुचन, नाफामा संकुचन, आम विश्वास नै घटिरहेको छ भन्ने जस्तो कुरा आयो, त्यसो भए के लघुवित्तहरुको भविष्य सकिएको हो त ?
माइक्रोफाइनान्सहरुमा देखिएको समस्या अल्पकालिन हो । फेरी पनि हाम्रो सेवा विस्तारको सम्भावना प्रचुर छ । यो संकट अल्पकालिन परिस्थिति हो जस्तो लाग्छ । अहिलेको राजनीतिक अस्थिरता, चुनावको कारणले राजनीतिक लाभ लिनका लागि लघुवित्तहरु विरुद्ध कुप्रचार भएको हो । अर्काे कुरा यिनीहरु नाफाखोर हुन्, लाभांश धेरै बाँड्यो भन्ने कुराहरु पनि आएको छ । जहाँसम्म लाभांशको कुरा छ, गत वर्ष राष्ट्र बैंकबाट पोलिसी आयो २० प्रतिशतभन्दा माथि लाभांश दिनका लागि घोषित लाभांशको ५० प्रतिशत साधारण जगेडा कोषमा राख्नु पर्यो ।
र अहिले खुल्ला भइसकेको छ । गत वर्ष चुक्ता पूँजीको ३० प्रतिशत भन्दा बढी लाभांश नदिने र बचत निक्षेपकोे ब्याजदर भन्दा बढी हुने गरेर नदिने भन्ने नियम थियो । वा ५ प्रतिशत भन्दा कम हुन्छ भने त्यसलाई कर प्रयोजनका लागि मात्रै दिने भन्ने व्यवस्था थियो ।

त्यसमा लघुवित्तले २० प्रतिशत भन्दा बढी लाभांश वितरण नगरुन भन्ने राष्ट्र बैंकको मनसाय देखिन्थ्यो । अहिले २० प्रतिशत भन्दा बढी लाभांश दिनुपर्ने भएमा सोको ५० प्रतिशतले हुन आउने रकम साधारण जेगडा कोषमा राख्नुपर्नेछ । र बाँकी रकमको लाभांश वितरण गर्ने सुबिधा प्राप्त छ ।
यो व्यवस्थाले त पुँजी बजारका कारोबारीलाई नोक्सानी हुने देखियो नी, होइन र ?
दोश्रो बजारमा छोटो समयका कारोबारीहरुलाई यसले पक्कै पनि असर पार्छ । तर दिर्घकालिन लगानी गर्ने सोँच भएका लगानीकर्ताहरुले यसबाट मनग्गै लाभ पाउन सक्छन् । दुई चार महिना सेयर होल्ड गर्ने भनेको आम साधारण लगानीकर्ताहरुले हो र यो व्यवस्थाले उनीहरुकै हित गरेको देखिन्छ । तर आज सेयर किनेर केहि दिनमै बेचेर तत्कालिन मूल्य उचार चढाव श्रृंखलाबाट प्रतिफल खोज्नेहरु भने यसबाट केहि प्रभावित नै हुनेछन् । कम्पनीहरुको साधारण रिजर्भमा राखिने पैसाको प्रतिफल पाउन भने लगानीकर्ताहरुमा धैर्य राख्न आवश्यक छ ।
त्यसकारण, लामो समय लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरु र सेयर होल्डरहरु आत्तिनु पर्ने अवस्था मैले देख्दिन् । लामो समय लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरुलाई केही असर गर्दैन् किन की संस्था बलियो हुन्छ र लगानीकर्ताको प्रतिफल दोब्बर हुँदै जान्छ ।

तपाईहरुको प्रतिफलमाथि धारे हात लगाउनेहरु पनि छन्, एउटा कम्पनीले गरिबलाई ऋण दिएर यत्रो नाफा कसरी कमाउँन सक्छ ? यत्रो प्रतिफल कसरी सम्भव हुन्छ भन्नेहरुलाई तपाईको जवाफ के हो ?
पक्कै पनि लघुवित्त कम्पनीहरुले नेपालमा सर्वाधिक प्रतिफल दिँदै आएको तथ्य जगजाहेरै छ । त्यसरी प्रतिफल दिन कसरी सम्भव भयो भनेर पनि हेर्नु पर्छ । हामी वाणिज्य बैंक होइनौं, हामी नामैले लघु वित्त कम्पनी हौं । हामी सानो पुँजीमा ग्रामिण वस्ती वस्तीमा पुगेर लगान गर्छाै । मूल्य भनेको जोखिमको हुन्छ, हामी बिना धितो समुह समुह बनाएर ऋण लगानी गर्छाै । समुदायस्तरमा गएर लगानी गर्ने हुनाले हाम्रा ऋणहरु खराब पनि हुँदैनन् ।

अर्थात हामी ग्रामिण वस्तीमा सुरक्षित लगानी गर्छाै । अर्काे कुरा भनेको लघुवित्तहरुले चुक्ता पूँजीको ३ गुणा बढी सम्म स्रोत परिचालन गर्न पाउने सुबिधा छ । ४० करोड पूँजी भएका कम्पनीले १२ अर्ब रुपैयाँसम्म कर्जा लगानी गर्न पाउँछन् । १२ अर्बको लगानी गर्दा त्यसको आम्दानी र प्रतिफल पुँजी अनुपातमा अत्यधिक देखिन जान्छ । हामीले हाम्रा सदस्यहरुको बचतसँगै अन्य बैंकहरुबाट पनि कर्जा सापटी ल्याएर सदस्यहरुमा ऋण प्रवाह गर्छाै । वाणिज्य बैंक वा अन्य बैंकहरुको तुलनामा हाम्रा ऋणी र ग्राहक संख्या एंव आधार पनि वृहद हुन्छ । अहिले बाणिज्य बैंकहरुको करिब १६ लाखको हाराहारी ऋणी छन् । हामी लघुवित्तहरुले ३५ लाख ग्रामिण नागरिकहरुलाई आफ्नो नेटवर्कमा ल्याएर ऋण प्रवाह गरेका छौं । यो भने वाणिज्य बैंकहरुको तुलनामा दोब्बर भन्दा पनि बढी हो । नियामकिय प्रवाधान र लघुवित्तहरुको कार्य क्षेत्रको प्रकृतिका आधारमै हामीले उच्च मुनाफा र प्रतिफल दिन सकेका हौं ।
आजका दिनमा पनि अधिकांश लघुवित्तहरुले वाणिज्य बैंकहरुको भन्दा पनि राम्रो प्रतिफल लगानीकर्तालाई दिन सक्षम छन् र यो क्रम भोली पनि निरन्तर रहनेछ ।

नाफा, प्रतिफल र पुँजी सम्बन्धी यस्तो वास्तविकता बाहिर ल्याउन नसक्नु त तपाइँहरुकै कमजोरी भयो नी, होइन र ?
हामीलाई दोष आउनुमा सेयर बजारको पनि ठुलो हात छ । प्रति सेयर आम्दानीको हिसाबले ५ प्रतिशतमा दिने वाणिज्य बैंक तथा वित्त कम्पनी भन्दा हाम्रो व्यवसाय ४०।४२ प्रतिशत बढी हुन्छ । नम्बर हेर्ने प्रवृत्ति बढ्यो तर नम्बर कसरी आयो भन्ने कुराको विश्लेषण भएन ।
अघि नै पनि प्रसंग उठिसकेको छ की हामी आफैलाई धितोमा राखेर बैंकहरुबाट पैसा लिन्छौं र बिना धितो समुहमा लगानी गर्छाै । लघुवित्तहरुले करिब ४ खर्ब लगानी गरेका छौं र त्यसको ८२ प्रतिशत अर्थात करिब ३ खर्ब रुपैयाँ त बिना धितो नै लगानी भएको छ । लघुवित्तहरुको कार्य प्रणाली नै नबुझि नाफा र प्रतिफललाई मात्रै हेरेर गाली गरिनु सर्वथा अन्यापूर्ण हुन्छ ।

पछिल्लो समय लघुवित्त कम्पनीहरु खारेज गरिनुपर्छ भन्दै केहि समुहरु सडकमै आएका छन्, त्यो विषय नबुझ्नुको परिणाम हो । नियामक र सरकारले पनि यसबारेमा चनाखो हुनु आवश्यक देख्छु । बिना धितो ऋण लिने अनि तिर्न छाडेर सडकमा आउने कुरा ठिक भएन् ।
लघुवित्तको संरचना नभएपछि हामी फेरि त्यो युगमा फर्किन्छौं जुन बेला ३६ प्रतिशतदेखि ६० प्रतिशतसम्मको ब्याजदरमा साहुहरुबाट ऋण लिनुपर्ने बाध्यता हुन्थ्यो ।
लघुवित्त संरक्षण भनेको नीजि क्षेत्रको सेयर होल्डीङ र पूँजी बजारको संरक्षण मात्रै होइन, देशको अर्थव्यवस्थाको पनि संरक्षण हो । वित्तीय पहुँचलाई कसरी संरक्षण गर्ने त्यसको सुनिश्चितता पनि हो ।

यी सबै समस्याहरुको जड कहाँ हो ?
पछिल्लो समय लघुवित्तमा जुन (ओपन लाइसेन्स) वितरण गरियो, त्यसबाट धेरै लघुवित्त संस्थाहरु दर्ता भए । त्यसले गर्दा लगानीकर्ताको मानसिकता फरक फरक हुन सक्छ । केहि लगानीकर्ताहरुले उच्च प्रतिफलका लागि व्यवस्थापनलाई दबाव दिँदा समस्या आएको हो । जुसुकै संस्था चलाउनका लागि प्रोफेशनल नेतृत्व, दक्ष कर्मचारी आवश्यक हुन्छ । सञ्चालक, व्यवस्थानको नेतृत्व र आम कर्मचारीले आ आफ्नो भूमिका अनुसारको जिम्मेवारी पुरा नगर्दा यस्ता समस्याहरु आउने हुन् । संस्थाहरुको संख्या बढेपछि लघुवित्त क्षेत्रमा दक्ष कर्मचारीहरुको अभाव खड्किँदै आएको छ । केहि संस्थाका उच्च व्यवस्थापन देखि शाखा प्रमुखहरुसम्मले साधारण ग्राहक हित संरक्षणका कुरा पनि बुझ्दैनन् । तिनलाई लघुवित्तका सिद्धान्तहरु नै थाहा छैन् । त्यस्तो व्यवस्थापन र कर्मचारीहरुका कारण पनि केहि बदनामी खेप्नु परेको छ । केहि केहिले भने लघुवित्तका सिद्धान्त र नियामकिय व्यवस्थाको लुपहोल प्रयोग गरेर विकृति भित्र्याएका छन् ।

लघुवित्तको ब्याज कम गर्न र पर्याप्त स्रोत व्यवस्थापनका लागि सरकारले कोष बनाउने भनेको थियो, त्यो कहाँ पुग्यो ? तपाईहरुको भूमिका के छ त्यसमा ?
लघुवित्तहरुलाई न्युन ब्याजदरमा पर्याप्त स्रोत उपलब्ध गराउने भनेर सरकारले बजेट मार्फत कोषको अवधारणा ल्याएको थियो । हामीले न्युन लागतमा स्रोत पायौं भने न्युन ब्याजमै ऋण दिने हो । त्यसले विपन्न वर्गलाई न्युन ब्याजमा ऋण उपलब्ध हुन्छ । त्यो त ग्रामिण क्षेत्रमा गरिवी निवारणका लागि कोशेढुंगा नै सावित हुन्छ । अर्थमन्त्रालयले कोषको कार्यविधि बनाईरहेको छ । हामी पनि त्यसमा निरन्तर छलफल र सुझाव दिईरहेका छौं ।