सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । कर्जाको ब्याजदरमा आफुखुसी प्रिमियमदर निर्धारण गर्न नपाउने गरी वाणिज्य बैंकहरुले दर निर्धारणको सहमति गरेका छन् । वाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले राष्ट्र बैंकको सुझावमा अधिकतम ६ प्रतिशतमात्रै प्रिमियमदर निर्धारण गर्ने सहमति गरेका हुन् ।
पछिल्लो समय बैंकहरुले मनपरी प्रिमियम कायम गरी ब्याजदर निर्धारण गरेको गुनासो बढ्न थालेपछि राष्ट्र बैंकले मंसिरमा लागु हुने ब्याजदर सार्वजनिक गर्दा प्रिमियमदर ६ प्रतिशतभन्दा माथि कायम नगर्नु सुझाएको थियो । सोहीअनुसार संघमा बैंकहरुले ६ प्रतिशभन्दा माथि प्रिमियमदर कायम नगरि ब्याजदर सार्वजनिक गर्ने सहमति गरिएको नबिल बैंकका कार्यकारी अधिकृतसमेत रहेका नेपाल बैंकर्स संघका पुर्व अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले बताए ।
‘राष्ट्र बैंकले ६ प्रतिशतभन्दा माथि नजाँदा राम्रो त्यही अनुसार गर्नु होला भनेर कात्तिकको अन्तिम साता सुझाव आएको थियो,’ सीइओ ढुंगानाले सिंहदरबारसँग भने, ‘संघमा पनि मंसिर महिनामा ब्याजदर प्रकाशित गर्ने बैंकहरुले ६ प्रतिशतभन्दा माथि नजाने सहमिति गरेका थियौं, ब्याजदर प्रकाशित गर्ने बैकहरुले सोही अनुसार गर्नु भएको छ ।’
मंसिर महिनाको लागि कर्जामा नयाँ ब्याजदर प्रकाशित गर्ने अधिकांश वाणिज्य बैंकहरुको प्रिमियम ६ प्रतिशत छ भने केही बैंकहरुले सोभन्दा तल नै प्रिमियमदर कायम छ । राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरी संघले अर्को निर्णय नगर्दासम्म वाणिज्य बैंकहरुको प्रिमियम अधिकतम ६ प्रतिशत नै रहने उनको भनाइ छ ।
बैंकले आधारदरमा केही प्रतिशत प्रिमियमदर जोडेर कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्छन् । विगतमा न्यूनतम बिन्दु र अधिकतम बिन्दूको सीमा निर्धारण गरी प्रिमिय सार्वजनिक गर्ने बैंकहरुले केही महिनायता भने माथिल्लो सीमामात्रै निर्धारण गर्न थालेका थिए । आधारदरमा जोडेर लिइने प्रिमियम नै केही बैंकहरुले ८ प्रतिशतसम्म पुयाएका थिए । सोही कारणले गर्दा राष्ट्र बैंकले अनौपचारिक रुपमा प्रिमियमदर निर्धारणमा समेत हस्तक्षेप गरेको प्रष्ट हुन्छ । राष्ट्र बैंकले तोकेको ब्याजदर अन्तर अर्थात् स्प्रेड रेट कायमै राखेको दाबी गर्दै बैंकहरुले ८ प्रतिशतसम्म प्रिमियम लिएपछि अधिकतमदर निर्धारण गर्न सुझाव दिएको हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्