आरबीआईले लगायो बैंकहरूलाई ७३ करोड जरिवाना, कारण नखुलाउने गभर्नर दासको अडान

एजेन्सी । भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई)ले विभिन्न बैंकिङ नियम उल्लङ्घन गरेको आरोपमा ७३ करोड भारु जरिवाना गरेको छ। भारतीय साढे २ वर्षमा बैंकिङ नियमन उल्लघंन गरेको भन्दै जरिवान गरेको हो ।

तर, कस्ता बैंकिङ नियमन उल्लंघन भएको सो बारेमा भने उल्लेख नगर्ने जनाएको छ । अङ्ग्रेजी अखबार इन्डियन एक्सप्रेसमा प्रकाशित एउटा विशेष रिपोर्टमा केन्द्रीय रिजर्भ बैंकले अन्य बैंकलाई जरिवाना लगाए पनि त्यसको विस्तृत जानकारी नदिने बताएको हो।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यस वर्षको अगस्ट ५ मा रिजर्भ बैंकले सार्वजनिक क्षेत्रको बैंकलाई केही नियमहरूको पालना नगरेकोमा ३२ लाख रुपैयाँ जरिवाना लगाएको थियो। तर जारिवाना तिर्ने बैंकहरुले कसरी नियम उल्लङ्घन गर्‍यो भन्ने विस्तृत जानकारी रिजर्भ बैंकले दिएको छैन ।’

जनवरी २०२० देखि केन्द्रीय बैंकले सार्वजनिक, निजी र विदेशी बैंकहरू संलग्न ४८ मुद्दामा ७३.०६ करोड जरिवाना लगाएको छ, जसमा आरबीआईले दिइएको निर्देशन तथा व्यवस्थाहरुको उल्लंघनको कारण जरिवाना लगाइएको बताइएको छ ।

विवरण नदिई जरिवाना लगाउने आरबीआईको कदमलाई विभिन्न क्षेत्रबाट आलोचना गरिएको छ । केही पर्यवेक्षकहरूले केन्द्रीय बैंकका निर्णयहरूलाई चुनौती दिन सिक्योरिटीज़ अपेलेट ट्राइब्यूनल (सैट) जस्ता पुनरावेदन अदालत स्थापना गर्न आह्वान गरेका छन्।

न्यायमूर्ति बीएन श्रीकृष्णको नेतृत्वमा रहेको वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग (एफएसएलआरसी) ले यसअघि नै आरबीआई सहित सबै वित्तीय नियामकहरूका लागि सिक्योरिटीज़ एपेलेट ट्राइब्यूनल स्थापना गर्न सिफारिस गरिएको थियो।

यी सबै आदेशहरूको जवाफमा आरबीआईले भनेको छ, ‘आरबीआईले जारी गरेको निर्देशनका केही प्रावधानहरूको पालना नगरेकोमा बैंक विरुद्ध कारबाही गरिएको हो ।’ यसको तुलनामा, दुई अन्य नियामकहरूः सेबी, भारतीय बीमा नियामक र विकास प्राधिकरणद्वारा जारी दण्ड आदेशहरू उल्लङ्घन मात्र होइन तर तिनीहरूको कार्यप्रणाली पनि विस्तृत छ।

सेप्टेम्बरमा आरबीआई गभर्नर शक्तिकान्त दासले नीतिहरूको बारेमा मिडियासँग कुरा गर्दै भनेका छन्, ‘हामी हाम्रो विस्तृत जनादेशको बारेमा नियमन गरिएको संस्थालाई सूचित गर्छौं। यद्यपि, हामीले प्रेस विज्ञप्तिमा आदेशका मुख्य विशेषताहरू मात्र उल्लेख गर्छौं, जुन सार्वजनिक डोमेनमा सबैका लागि उपलब्ध छ, तर आदेशको उचित विवरणहरू सहित नियमन गरिएका निकायहरूलाई तिनीहरूको प्रतिक्रिया सहित हाम्रो आदेशमा विस्तृत विवरणहरू समावेश छन्।’

पूर्व वित्त तथा आर्थिक मामिला सचिव सुभाष चन्द्र गर्गले अखबारलाई भनेका छन्, ‘आरबीआई पुरानो नियामक निकाय हो। यसले आफ्नो अस्तित्वको पछिल्लो ८०–८५ वर्षमा केही विधिहरू विकास गरेको छ। उनीहरुले आदेशमा कुनै कारण र विस्तृत व्याख्या मात्र गर्दैनन्, कहिलेकाहीँ पार्टीको कुरा पनि सुन्दैनन् ।’

अर्कातिर आरबीआईको आदेश धेरै वर्षपछि अस्तित्वमा आएको सेबीले लामो समयदेखि विस्तृत कारण, विश्लेषण र सबै पक्षमा जानकारी दिँदै आएको छ ।
आरबीआई बोर्डका पूर्व सदस्य गर्ग भन्छन् कि धेरै जसो केसहरूमा, सेबीले सम्बन्धित पक्षहरूको कुरा सुन्दछ वा कम्तिमा उनीहरूलाई कारबाही अघि व्याख्या गर्ने मौका दिन्छ। सन्तुष्ट नभएमा, पार्टीले सेबीको निर्णयलाई साय्टमा चुनौती दिन सक्छ। आरबीआईको आदेशलाई चुनौती दिन पनि यस्तो व्यवस्था हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।