ब्याजदर नीतिमा हस्तक्षेप गर्ने अर्थ सचिवको संकेत, कस्तो आउला पहिलो त्रैमासिक समिक्षा ?

काठमाडौं । अर्थ सचिव कृष्णहरी पुष्करले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समिक्षामा मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्ने संकेत दिएका छन् । बिशेष गरि बैंकको बढेको ब्याजदर घटाउन राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिमा मन्त्रालयले आफ्नो अडान नछाड्ने संकेत उनले गरेका हुन् ।

राजधानीमा आयोजित कर दिवश, २०७९ को समापन शत्रमा बैंकको ब्याजदर सम्बन्धी विद्यमान मौद्रिक नीतिमा गर्नु पर्ने सुधार र परिवर्तनको लागि राष्ट्र बैंकसँग समन्वय भैरहेको बताएका हुन् । अर्थ सचिव नै राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति सदस्य रहने व्यवस्था अनुसार हाल पुष्कर नै सञ्चालक समितिमा छन् । अर्थमन्त्रालयको प्रतिनिधीका रुपमा राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिमा ब्याजदर सम्बन्धी नीति परिमार्जनका लागि दबाव दिने संकेत स्वयं पुष्करले दिएका हुन् ।

यतिबेला नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समिक्षा गर्ने तयारीलाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ ।

‘बैंकिङ क्षेत्रको ब्याजदर, मल्टिभ्याट सिस्टम, विभिन्न प्रकारका व्यवस्थापन, प्राथमिकता पप्त क्षेत्र निर्धारण र त्यसका लागि लगानी प्रवर्द्धनका लागि अर्थमन्त्रालयले सम्बन्धी निकायहरुसँग समन्वय गरिरहेको छ,’ कार्यक्रममा अर्थसचिव पुष्करले भने, ‘अर्थमन्त्रालयले गर्नु पर्ने कामहरु गरिहेका छौं भने केही आवश्यक प्रक्रियाको चरणमा छन्, बाँकी नेपाल राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरेर विद्यमान मौद्रिक नीतिमा के कस्ता सुधार र परिर्वतन गर्नुपर्ने हो ? त्यसको लागि पनि गृहकार्य शुरु भइसकेको छ ।’

विद्यमान आर्थिक अवस्था अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाट सृजना भएको बताउँदै उनले आन्तरिक र बाह्य कारणहरुको सुक्ष्म अध्ययन गरि समाधानका उपाय खोजिरहेको पनि बताए । सोही अध्ययनको आधारमा राष्ट्र बैंकलाई चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समिक्षामा करदाता मैत्री नीति निर्माणको लागि समन्यव गरिने उनको भनाइ छ । विषेश गरी निजी क्षेत्रलाई परेको मर्का सम्बोधनको लागि अर्थमन्त्रालयले विषेश पहल गरिरहेको उनले बताए ।

साथै, उनले आगामी दिनमा करदाता मैत्री कर नीति बनाउने पनि बताए । ‘हाम्रो कर नीतिहरुमा निश्चित सुधार गनुपर्ने छ । आगामी दिनमा त्यो अवश्य हुने नै छ,’–उनले भने, ‘ अहिले कर दाता र कर उठाउने कर्मचारीको मानसिकता र प्रविधिहरु पनि परिवर्तन गर्नु पर्ने छन् । त्यसलाई समयसान्दर्भिक र करदाताको माग अनुसारको बनाउन अर्थमन्त्रालयले आवश्यक कामको थालनी गरिसकेको छ ।’
अर्थमन्त्रालयले परिवर्तित समयको माग अनुसार करका दरहरु समेत परिवर्तन तथा परिमार्जन गर्ने उनले बताए ।

‘माग अनुसारका भन्सारको क्षेत्रहरुमा, करको क्षेत्रहरुमा, अन्तशुुल्क लगायतका सबै क्षेत्रका धेरै कुराहरु परिवर्तन गर्नु पर्ने समय आइसकेको छ, जहाँसम्म करको दायरा बढाउने, करको दरहरुमा थप व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा अर्थमन्त्रालयल आन्तरिक राजस्व विभागमा विविध प्रकारका विज्ञहरुसँगै अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरुको सहकार्यमा पनि केही कुराहरु सुधार गरेका छौं ।’–उनले भने ।

अर्थमन्त्रालयले डिजिटल ट्याक्स प्रणालीको सुरुवात चाँडै गर्नको लागि आवश्यक काम गरिरहेको उनले जानकारी दिए । ‘डिजिटल सर्भिस ट्याक्स, अनलाइनबाटै ट्याक्स भुक्तानी लगायत नेपालको ओभरल ट्याक्स सिस्टमलाई डिजिटलाइजेशनमा लाने कुराहरुको लागि पनि थप प्रक्रियाहरु अगाडी बढाइएको उनको भनाई छ । ‘अनौपचारिक व्यापार व्यवसायको कुराहरु, कर तिर्ने र कर नतिर्ने विचहरुको भिन्नताको कुरामा निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरुसँग सहकार्य गरी नीति नियमनमा परिवर्तन गर्ने प्रतिवद्धता गर्छु ।’, उनले भने ।
त्यसका लागि अर्थमन्त्रालयले गृह मन्त्रालय, राजस्व अनुसन्धान विभाग लगायतका विभागहरुसँग सहकार्य थप बढाइसकेको उनले जानकारी दिए ।