कृष्णहरि बास्कोटा
नेपालको अर्थतन्त्रको आकार सानो भएपछि हामीले निजी क्षेत्रमैत्री आर्थिक विकासको अवधारणालाई अङ्गीकार गरेका छौं । जसअनुसार २०४८ सालमा मुलुकले आर्थिक उदारीकरणको नीति अवलम्बन गर्यो । सो बखत कयौं सरकारी सार्वजनिक संस्थानहरूलाई निजीकरण गरियो । हाल मुलुकको अर्थतन्त्रको संवाहक निजी क्षेत्र भएको छ ।
जनआन्दोलन २ पछिका बजेटले घोषणा गरेका नीतिहरू
आर्थिक वर्ष २०६४/६५ को बजेटमा वित्तीय क्षेत्र सुधारतर्फ वाणिज्य इजलास गठनको प्रतिबद्धता व्यक्त भयो साथै आर्थिक कुटनीतिको पहल आरम्भ गर्ने कुरा पनि व्यक्त गरियो । आव २०६५/६६ को बजेटमा पूर्वाधार विकास बैंकको स्थापनाका लागि पहल आरम्भ गर्ने घोषणा गरियो । आव २०६६/६७ को बजेटमा राजमार्गमा रहेका अवरोधहरू (ढाटहरू) हटाउने पहल भयो । आव २०६७/६८ को बजेटमा रोजगारी दिने उद्योगलाई सडक, बिजुली, पानी, स्वास्थ्य र प्रहरी चौकीको सुविधा दिने प्रतिबद्धता व्यक्त भयो ।
यसैगरी, आव २०६८/६९ को बजेटमा औद्योगिक क्षेत्रलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरियो । आव २०७०/७१ को बजेटमा बैंक र बीमातर्फको मर्जर तथा पुनर्बीमाका विषयलाई प्राथमिकतामा राखियो । आव २०७१/७२ को बजेटमा वाणिज्य बैंकहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा पुऱ्याइने, रणनीतिक साझेदार भित्र्याइने, सेयर मार्केटका पूर्वाधारलाई आधुनिकीकरण गरिने लगायतका प्रतिबद्धता व्यक्त भयो । आव २०७२/७३ को बजेटमा एक परिवार एक बैंक खाता अभियान आरम्भ गर्ने घोषणा गरियो ।
यसका अतिरिक्त आव २०७३/७४ को बजेटले मोबाइल बैंक र शाखारहित बैंकहरूलाई प्रवर्द्धन गयो । आव २०७४/७५ को बजेटले सरकारी भुक्तानीमा अनिवार्य बैंक खाता र इपेमेन्टलाई प्रवर्द्धन गयो । आव २०७५/७६ को बजेटले प्राइभेट इक्विटी भेन्चर फन्ड र हेज फन्डलाई पुँजीबजारमा भित्र्यायो । आव २०७६/७७ को बजेटले
कृष्णहरि बास्कोटा पूर्व अर्थसचिव नेपाल सरकार नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० घोषणा गर्याे । तत्पश्चात् कोभिड सङ्क्रमण केन्द्रित कार्यक्रमले निरन्तरता पाउन थाले । जसमा निजी क्षेत्रलाई छुट एवं सुविधा प्रदान गरियो । यसरी मुलुकको वित्तीय र मौद्रिक नीति निजी क्षेत्रमैत्री हुँदै आइरहेको सुःखद स्थिति छ ।
चालू आव २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम
चालू आवको नीति तथा कार्यक्रममा गौतमबुद्ध विमानस्थल र चोभारको सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा आएको छ । भने, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आउनेछ । भनी निजी क्षेत्रलाई आश्वस्त न खोजिएको छ ।
यसैगरी यसै वर्षमा मात्रै ६३८ मेवा जलविद्युत् थपिएको, स्वास्थ्यसेवा स्तरोन्नति भएको र सन् २०२६ मा नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासोन्मुख मुलुकमा स्तरोन्नति हुने हुँदा सोहीबमोजिम लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई आह्वानसमेत गरिएको छ । साथै, कोभिडको सङ्क्रमण नियन्त्रणमा आउनुका अर्थतन्त्र क्रमशः लयमा आउन थालेको, राष्ट्रिय रूपान्तरणकारी तथा मेघा प्रोजेक्टबाहेकका आयोजनाहरू प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट सञ्चालन गरिने व्यवस्था मिलाइने हुँदा निजी क्षेत्र उत्साहित हुने वातावरणको घोषण गरिएको छ । यसका अतिरिक्त आन्तरिक उत्पादन औद्योगिकीकरण, पूर्वाधार निर्माण लगानी व्यावसायिक वातावरण निर्माण, सार्वजनिक साझेदारीलाई प्रवर्द्धन गरिने प्रतिबद्धता सार्वजनिक भएको छ।
चालू आवको नीति तथा कार्यक्रममा विद्यमान प्रणालीको पुनरावलोकन गरी स्वच्छ, पारदर्शी र लगानी एवं व्यवसायमैत्री बनाइने, विगतमा सञ्चालनमा आएका तर हाल बन्द भएका उद्योगहरूलाई पुनः सञ्चालनम ल्याइने, कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिइने तथा फार्म टु इन्डस्ट्री कार्यक्रम सञ्चालन गरिने कुरा पनि व्यक्त भएको छ । नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि अभियान सञ्चालन गरिने, मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल अभियानलाई पनि सहयोग गरिने, औद्योगिक ग्राम, औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र तथा अन्तरदेशीय आर्थिक क्षेत्रमा सडक, बत्ती, पानीलगायतका आधारभूत आवश्यकता उपलब्ध गराइने र स्टार्टअप व्यवसायलाई सहजीकरण गरिने प्रतिबद्धताले निजी क्षेत्र उत्साहित भएको छ ।
यसरी चालू आवको नीति तथा कार्यक्रम निजी क्षेत्रमैत्री रहेको छ । जसमा निकासीजन्य र औषधी उद्योग तथा लघु, साना र घरेलु उद्योगलाई प्रोत्साहित गरिने, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लगानी र निर्माणको ढाँचा तय गरिने तथा सुर्खेतको भेरीगङ्गा रामघाटमा नयाँ प्रादेशिक विमानस्थल निर्माण सुरु गरिने कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई एसियन हाइवेको स्तरमा पुयाइने, डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क, २०७६ लाई प्रभावकारी बनाउने, देशभर नै उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराइने तथा विश्वविद्यालयहरूलाई सेन्टर अफ एक्सलेन्समा रूपान्तरण गरी विदेशी विद्यार्थीलाई पनि आकर्षित गरिने जस्ता प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ । जसका कारण निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न सहजता पुगेको महसुस गरिएको छ ।
चालू आव २०७९/८० को बजेट वक्तव्यका व्यवस्थाहरू
चालू आव २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा पनि निजी क्षेत्रलाई उत्साही गर्ने प्रयास भएको छ जसअनुसार आयातबाट उत्पादनतर्फ, जोखिमबाट समष्टिगत आर्थिक स्थिरतातर्फ र वञ्चितीकरणबाट समावेशीतातर्फ प्रस्थान गर्ने बजेटको लक्ष्य राखिएको छ । स्वाधीन, समुन्नत, आत्मनिर्भर र समाजवाद उन्मुख आर्थिक व्यवस्थाका पक्षमा सरकार रहेकाले कृषि उत्पादनको राष्ट्रिय अभियान वर्ष सञ्चालन गर्ने, कृषि जैविक विविधता वर्ष मनाउने, फलफूल तथा पुष्पबजार विस्तार गर्ने, आधुनिक कृषि उपज निर्यात बजार निर्माण र सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।
यसैगरी, बजेटमा औद्योगिक विकास र उद्यमशीलता प्रबर्द्धनका लागि मुलुकको विकास र समृद्धि विशेष अभियान दशक सञ्चालन गर्ने, प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन एवं उपभोग एवं अभिवृद्धि कार्यक्रम आरम्भ गर्ने, मेक इन नेपाल तथा मेड इन नेपाल अभियानलाई सार्थक तुल्याउने तथा स्टार्टअप व्यवसायमा सुरुवाती पुँजीप्रवाह आरम्भ गर्ने भनिएको छ ।
त्यसैगरी, निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा सातै प्रदेशमा इन्क्वेसन सेन्टर सञ्चालन गर्ने, जडीबुटी प्रवर्द्धन, जुस, वाइन, कपास, धागो, कपडा, रबर, मसलाजन्य वस्तु, उद्योगलाई प्रोत्साहन, पिपिपीमा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन, किम्मती तथा अर्धकिम्मती पत्थर प्रशोधन, एक स्थानीय तह एक विशिष्ट उत्पादन कार्यक्रम, उद्योगलाई ५० वर्षे लिजमा जमिन उपलब्ध गराउने र वैदेशिक लगानीको न्यूनतम सीमा रु २ करोड गर्ने लगायतका नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ । यसका अतिरिक्त बजेटले निकासीमा ८ प्रतिशतसम्म अनुदान दिइने, वार्षिक १० करोडसम्मको विद्युत् खपत गर्नेले छुट पाउने, नेपाली निर्माण व्यवसायीले विदेशमा पनि काम गर्न पाउने, खेतदेखि कारखाना कार्यक्रम सञ्चालन गरिने कुरा बताएको छ ।
यस बजेटले निजी क्षेत्र आर्थिक विकासको इन्जिन हो भन्दै अपार्टमेन्ट विदेशीलाई बिक्री गर्न पाउने, सहासिक पर्यटनको प्रवर्द्धन गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूको सङ्ख्या र क्षमता वृद्धि गर्ने र सहकारीलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको संवाहक बनाउने भनिएको छ ।
चालू आवको बजेटमा राष्ट्रिय श्रम प्रतिष्ठान गठन गरिने, मेडिकल कलेजबाट सुपर स्पेसिलिटी सेवा प्रदान गरिने, हाई अल्टिच्युड स्पोर्ट एन्ड ट्रेडिङ सेन्टर स्थापना गरिने, क्रिकेटलगायतका खेलको विकास गरिने, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रका सहकार्यमा रिक्रियसन सेन्टर स्थापना गरिने तथा द्रुतमार्गमा लगानी गरिने आदिजस्ता प्रतिबद्धता पनि व्यक्त भएका छन् । यी सबै निजी क्षेत्रमैत्री नीति हुन् ।
बजेट वक्तव्यमा जलविद्युत् उत्पादन वृद्धि गर्दै खपत वृद्धिका विविध कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, दूरसञ्चार सेवालाई गुणस्तरीय, भरपर्दो र प्रभावकारी तुल्याइने, नवप्रवर्द्धनमा आधारित आर्थिक विकास कार्यक्रम आरम्भ हुने, सबै स्थानीय तहको केन्द्रलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिने र वित्तीय क्षेत्रलाई आधुनिक, गतिशील, विविधतायुक्त, समावेशी र जोखिममुक्त बनाइने घोषणासमेत गरिएको छ ।
त्यसैगरी लक्षित वर्गको कर्जा प्रवाहमा छुट दिने, लघु, साना तथा मझौला उद्यम, कृषि सहकारी, महिला उद्यमी, विदेशबाट फर्किएकालाई सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गरिने र सीमान्तकृत तथा दलित उत्थान कोष खडा गरिने र सो कोषमा सिआरएसको ५० प्रतिशत रकम राख्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बजेटले निजी क्षेत्रलाई सबलीकरण गर्न सहकारीलगायतको नियमन निकाय खडा गरिने, वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि गर्ने तथा पूर्ण डिजिटल बैक सञ्चालन गरिने प्रतिबद्धता पनि अभिव्यक्त गरेको छ । प्रत्येक वाणिज्य बैंकका शाखाले कम्तीमा ५ वटा कृषि उद्योगमा ऋण प्रवाह गर्ने, सामाजिक सुरक्षालायतका सबै भुक्तानी बैंकिङ प्रणालीबाट हुने, दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याइने, हेजिग कोष स्थापना गरिने, एक परिवार एक बीमा अवधारणालाई अघि बढाइने, लघु बीमा कम्पनी, बीमा सूचना केन्द्र र बीमा कलेज स्थापना गरिने जस्ता घोषणा पनि बजेटमा परेका छन् ।
चालू आवको बजेट वक्तव्यमा कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोषको बचत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरिने, धितोपत्र बजारमा सुधार गरिने, प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटललाई अनुमति दिइने पब्लिक लिमिटेडहरू धितोपत्र बजारका लागि सूचीकृत हुनुपर्ने जस्ता प्रावधान जारी गरिएका छन् । सबै प्रकारका तथ्याङ्कहरू डिजिटल प्रणालीबाट अद्यावधिक गरिने, सार्वजनिक संस्थानमा सुधारको प्रयास गरिने, निजी क्षेत्रलाई साझेदार बनाउने, नेपालको आर्थिक कूटनीतिलाई वैदेशिक लगानी निर्यात वृद्धि, पर्यटन प्रबर्द्धनलगायतमा परिचालन गरिने, भारतमा रहेका नेपालीले नेपालको बैंक खातामा रकम जम्मा गर्न सक्ने लगायतका प्रावधानहरू पनि बजेटमा समेटिएका छन् ।
निजी क्षेत्रलाई स्वच्छ प्रशासनको अनुभूति दिन सुशासन अभिवृद्धि गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरिने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त र दुरुस्त तुल्याउने, वित्तीय जोखिम व्यवस्थापन गरिने, पुँजीगत खर्चको प्रभावकारी व्यवस्थापन गरिने, आयकर छुटको सीमा ५ र ६ लाख पुयाइने र विद्युतीय सवारी साधन उत्पादकलाई ५ वर्ष ४० प्रतिशत कर छुटसम्मका घोषणा भएका छन् । साथै बजेट वक्तव्यमा नेपालबाहिर सफ्टवेयरलगायतका सेवाबाट आर्जन गरेमा १ प्रतिशत मात्रै कर लाग्ने, कोभिडबाट प्रभावित क्षेत्रलाई वार्षिक आयकरमा छुट हुने, कृषि औजार कारखानालाई ५ वर्ष आयकर छुट दिने र दिगो विकासका लक्ष्यहरू कार्यान्वयन गरिने तथा सन् २०२६ मा नेपाल विकासोन्मुख मुलुकमा स्तरोन्नति हुने जस्ता प्रतिबद्धता व्यक्त भएकाले निजी क्षेत्र उत्साहित भएको हुनुपर्छ ।
पन्ध्रौं पञ्च वर्षीय योजनाका लक्ष्यहरू
हाल मुलुकमा पन्ध्रौं पञ्च वर्षीय योजना कार्यान्वयनमा रहेको छ । यो योजना पनि निजी क्षेत्रमैत्री रहेको छ । यस योजनाले लिएका प्रमुख लक्ष्यहरूमा गरिबी १० प्रतिशतमा झार्ने, ९.६ प्रतिशतको औसत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र सरदर नेपालीको आयु ७२ वर्ष पुऱ्याउने रहेको छ।
यसैगरी प्रतिव्यक्ति आय १५९६ अमेरिकी डलर बराबर पुऱ्याउने, यस योजना अवधिभरिमा ९२ अर्ब रुपैयाँको बजेट खर्च हुने जसमा २५ अर्ब रुपैयाँका १८ वटा आयोजनालाई गेमचेन्ज प्रोजेक्टका रूपमा सञ्चालन गर्ने भन्ने छ । कोभिडको सङ्क्रमणका कारण अर्थतन्त्रमा परेको नकारात्मक असरलाई मनन गरी यस योजनामा उचित परिमार्जनको आवश्यकता बोध हुन्छ ।
नेपालमा निजीकरणको स्थिति
वि.सं. १९९३ मा कम्पनी कानुनद्वारा विराटनगर जुट मिल र विशेष कानुनद्वारा १९९४ मा नेपाल बैक लि। स्थापना भई संस्थान स्थापना आरम्भ भएको हो । २०४९ सालमा सार्वजनिक संस्थान ६७ वटा थिए । यसमा ३० वटा निजीकरण भई ३७ वटा बाँकी रहे । जसमा १८ वटा नाफामा र १५ वटा नोक्सानीमा सञ्चालित छन् ।
वि.सं. २०४८/४९ बाट नेपालमा खुला अर्थनीति अवलम्बन गरियो र निजीकरणको प्रक्रिया आरम्भ भयो । निजीकरण भएका उद्योगहरूको अवस्था समान रहेन । नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइट उद्योग, नेपाल औषधी लिमिटेड, गोरखकाली रबर उद्योग वीरगञ्ज चिनी कारखानाको कथाव्यथा फरक छ ।
निजीकरणपछि नाफामा सञ्चालित उद्योगहरूमा नेपाल बिटुमिन ब्यारेल कम्पनी, नेपाल ल्युब आयल कम्पनी, नेपाल ढलोट उद्योग, नेपाल बैक, बुटवल पावर कम्पनी, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी, लुम्बिनी चिनी कारखाना, भक्तपुर इँट्टा कारखाना रहेका छन् । निजीकरणपछि नोक्सानीमा सञ्चालित उद्योगमा नेपाल रोजिन टर्पेन्टाइन, नेपाल चिया विकास निगम आदि रहेका छन् ।
निजीकरणपछि प्रायः बन्द भएका उद्योगमा श्री भृकुटी पल्प एन्ड प्रतिष्ठान मिल्स, हरिसिद्धि इँटा टायल कारखाना, बालाजु कपडा उद्योग, कृषि आयोजना सेवा केन्द्र, हेटौंडा कपडा उद्योग, वीरगञ्ज चिनी कारखाना, कृषि औजार कारखाना, विराटनगर जुट मिल्स, हिमाल सिमेन्ट उद्योग, नेपाल कोल लिमिटेड, रघुपति जुट मिल्स, घरेलु शिल्पकला बिक्री भण्डार (लिक्युडेट) नेपाल ड्रिलिङ कम्पनी, नेपाल यातायात संस्थान, सुर्ती विकास कम्पनी, बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना, काँचो छाला सङ्कलन तथा बिक्री कम्पनी, नेपाल जुट ब्यापार कम्पनी आदि छन् ।
विकास तथा सार्वजनिक संस्थानका सन्दर्भमा २०७४ सालमा नेपाल सरकारलाई ७ वटा सुझाबहरू दिइएको थियो जसमा सक्षम नियामक निकायको स्थापना गर्नुपर्ने, सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा व्यावसायिक स्वायत्तता र पर्याप्त अधिकार दिइनुपर्ने, संस्थानको वार्षिक प्रतिवेदन संसद्मा पेस गर्नुपर्ने र कार्यकारी प्रमुख, सञ्चालक तथा व्यवस्थापन तहको नियुक्ति योग्यताप्रणालीका आधारमा गर्नुपर्ने रहेको थियो ।
यसैगरी अन्य सुझावहरुमा संघ र प्रदेशसहित स्थानीय तहबाट संस्थानहरू सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, व्यवस्थापन करार वा लिजमा दिनुपर्ने र संस्थानलाई एकीकरण र खारेजी गर्नुपर्ने रहेका छन् । यिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट पनि स्थितिमा केही सुधार आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
नेपालमा सार्वजनिक संस्थानको अवस्था
अर्थ मन्त्रालयबाट हालै प्रकाशित पुस्तिकाअनुसार ४४ वटा सार्वजनिक संस्थानहरूमध्ये २२ वटा नाफामा र १९ वटा घाटामा छन् । यी संस्थानहरूको रुपैयाँ २०७६/७७ का तुलनामा रुपैयाँ २०७७/७८ मा खुद नाफा २२ अर्ब रूपैयाँले घटेको छ । अर्थात् रुपैयाँ २०७७/७८ मा यिनीहरूको खुद नाफा २६ अर्ब ३५ करोड ८८ लाख रूपैयाँमा खुम्चिएको छ ।
नेपालमा सन् १९६० को दशकबाट सार्वजनिक संस्थान आरम्भ भएका हुन् । यी संस्थानहरूमा व्यवस्थापकीय कमजोरी रहेको, सुशासनको अभाव रहेको र प्रभावकारी व्यवस्थापन हुन नसकेको भन्ने अर्थ मन्त्रालयको ठहर छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल दूर सञ्चार कम्पनी राम्रै नाफामा भए पनि यिनीहरूको पनि नाफा घटेको अर्थ मन्त्रालयको विश्लेषण छ ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐनका छुट सुविधाहरू
औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ ले निजी क्षेत्रको सुविधाका लागि अनेकौ छट सुविधा दिएको छ यसबाट आन्तरिक र बाह्य लगानी विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ । यस ऐनले प्रदान गरेका छुट सुविधाका प्रमुख प्रावधानहरु निम्नानुसार रहेका छन्
।
१. उत्पादनमूलक उद्योगबाट आर्जित आयमा २० प्रतिशत आयकर छुट हुनेछ साथै निर्यात गरेमा थप ५ प्रतिशत छुट हुनेछ ।
२. सडक, पूल, सुरुङ रोपवे, रेल्वे, ट्राम, ट्रलीबस, विमानस्थल, औद्योगिक संरचना पूर्वाधार कम्प्लेक्सको लगानीबाट आर्जित आयमा ४० प्रतिशत छुट हुनेछ।
३. अति अविकसित, अविकसित र कम विकसित क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गरेमा दश वर्षका लागि सत्तरीदेखि ९० प्रतिशतसम्म छुट हुनेछ ।
४. अति अविकसित र अविकसित क्षेत्रमा ब्रान्डी, साइडर र वाइन उत्पादन गरेमा १० वर्षका लागि क्रमशः ४० र २५ प्रतिशत छुट हुनेछ ।
५. चिया, दूध र कपडा उद्योगबाट आर्जित आयमा ५० प्रतिशत कर छुट हुनेछ ।
६. बौद्धिक सम्पत्तिको निकासीबाट आर्जित आयमा २५ प्रतिशत र बिक्रीबाट प्राप्त आयमा १० प्रतिशत छुट हुनेछ ।
७. एक अर्ब लगानी र पाँच सय जनालाई रोजगारी दिनेलाई पाँच वर्ष पूर्ण कर छुट र त्यसपछिका ३ वर्ष आधा कर छुट हुनेछ ।
८. विद्युत् उत्पादनमा १० वर्ष पूर्ण छुट र त्यसपछिका ५ वर्ष आधा छुट हुनेछ ।
९. खनिज, पेट्रोल र प्राकृतिक ग्यासको उत्खननमा १० वर्ष पूर्ण कर छुट र त्यसपछि ५ वर्ष आधा कर छुट हुनेछ ।
१०. दुई अर्ब पुँजीको पर्यटन क्षेत्रको लगानीमा ५ वर्ष पूर्ण छुट र त्यसपछि ३ वर्ष आधा कर छुट हुनेछ ।
११. सूचना पार्कलगायतका लगानीमा ५० प्रतिशत छुट हुनेछ ।
१२. तीन सयलाई रोजगारी दिने उत्पादनमूलक उद्योगलाई १५ प्रतिशत छुट हुनेछ।
१३. बाह्र सयलाई रोजगारी दिने उत्पादनमूलक उद्योगलाई २५ प्रतिशत कर छुट हुनेछ ।
१४. पच्चीस प्रतिशत महिला, दलित र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई रोजगारी दिएमा थप १५ प्रतिशत कर छूट हुनेछ ।
१५. कर्मचारीको बीमा, तालिमलगायतमा गरिएको खर्च, प्रशिक्षार्थी कामदारको खर्च, प्रदूषण रोकथाम, पुनप्रयोगलगायतको खर्च, ऊर्जा दक्षता अभिवृद्धिको खर्च, नयाँ प्रविधि सृजनाको खर्चलगायतलाई आयकरका लागि गणना गरिने छैन ।
१६. मुनाफालाई उद्योग प्रवर्द्धनलगायतमा लाभकरमा शत प्रतिशत छुट पाइनेछ ।
१७. भन्सारतर्फको ड्युटी ड्र ब्याकको रकम एकल बिन्दु सेवामै उपलब्ध हुनेछ ।
१८. लघु उद्यम दर्ता गर्दा शुल्क लाग्ने छैन साथै आयकर पूरै छुट हुनेछ ।
१९. महिलाका नाममा उद्योग दर्ता गर्दा ३५ प्रतिशत छुट हनेछ।
२०. औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक क्लस्टर, औद्योगिक कोरिडोर र औद्योगिक ग्रामभित्र सञ्चालित उद्योगलाई विशेष छुट सुविधा दिन सकिनेछ ।
२१. औद्योगिक व्यवसाय ऐनले प्रदान गरेका छुट, सुविधा, सहुलियत, प्रोत्साहनलाई घटाउने गरी कुनै पनि कानुन बनाउन पाइने छैन ।
२२. अन्य थप सुविधामा वन पैदावारमा आधारित उद्योगले लिजमा जमिन पाउने, निर्यातमूलक उद्योगले थप सुविधा पाउने, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगले थप सुविधा पाउने, अति अविकसित क्षेत्रमा सहकारी, लघु, घरेलु, साना उद्योग स्थापनामा अनुदान पाइने, विदेशी लगानीका उद्योगले अन्यत्र उत्पादन भएका आफ्ना ब्रान्डका वस्तु आयात गर्न पाउने, उद्योगीका अनुरोधमा जग्गा खरिदमा सरकारले समन्वय गरिदिने, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगले लिजमा जमिन पाउने उद्योगले हदबन्दीमाथिको जमिन पाउने आदि सुविधा उपलब्ध छन् ।
२३. कुनै पनि उद्योग राष्ट्रियकरण हुँदैन, तिनले औद्योगिक सुरक्षा पाउँछन्, एकल बिन्दु सेवा हासिल हुन्छ, रुग्ण उद्योगले सुविधा पाउँछन् ।
२५. निजी क्षेत्रसमेतको प्रतिनिधित्व रहने गरी नेपाल व्यवसाय मञ्च गठन हुन्छ ।
२५. औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन कोष खडा हुन्छ ।
यस ऐनको अनुसूचीमा अनुमति लिनुपर्ने उद्योग, घरेलु उद्योग, ऊर्जामूलक उद्योग, कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित उद्योग, पूर्वाधार उद्योग, पर्यटन उद्योग, सूचना प्रविधि, सञ्चार प्रविधि तथा सूचना प्रसारण प्रविधिमा आधारित उद्योग, सेवामूलक उद्योग, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगहरूको लामो सूची उपलब्ध छ साथै अति कम विकसित क्षेत्र, अविकसित क्षेत्र र कम विकसित क्षेत्रमा वर्गीकृत जिल्लाको नामावली उपलब्ध छ ।
आगामी पाइला
नेपाल सरकारले अर्थतन्त्रको संवाहक निजी क्षेत्रलाई ठहर गरेको छ । यसमा समाजका अन्य पक्ष र वर्गको पनि सहमति रहेकाले निजी क्षेत्र पनि जिम्मेवारीका साथ अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ जसअनुसार, कृषि, वन र खनिज, नेपाली वस्तुको उत्पादन, औद्योगिकीकरण र निकासी प्रवर्द्धनमा विशेष पहल हुनुपर्ने महसुस गरेको छु ।
कृषिका आत्मनिर्भरताः यान्त्रिकीकरण र व्यावसायिकता
नेपाल कृषि प्रधान देश हो । पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार करिब ६३.५ प्रतिशत जनसङ्ख्या यसमा प्रत्यक्ष संलग्न रहेका छन् । कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनमा यस क्षेत्रको योगदान करिब २६.५ प्रतिशत रहेको छ । गत आवमा खाद्य र कृषि उपजको आयात करिब ४ खर्ब रुपैयाँबराबर रहेको थियो । यसर्थ कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने गरी निजी क्षेत्रले लगानी गर्नुपर्छ ।
यसबाट स्वतः आयात प्रतिस्थापनमा पनि मदत पुग्नेछ । यस प्रयोजनका लागि सहकारीहरूलाई उत्पादित कृषि वस्तुको ग्रेडिङ गर्ने, प्याकेजिङ गर्ने, प्रशोधन गर्ने कार्यमा संलग्न गराउनुपर्छ साथै निकासीका लागि वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगको सञ्चालनमा पनि जोड दिनुपर्छ ।
कृषिमा यान्त्रिकीकरण भित्र्याउन मिनी ट्याक्टर, जिरो टिलर, हार्भेस्टरलगायतको प्रयोग बढाउनुपर्छ । टनेलमा बेमौसमी खेती गर्न, तरकारी खेतीमा रासायनिक मलका सट्टा प्राङ्गारिक मल र रासायनिक विषादीका सट्टा जैविक विषादी प्रयोग गर्नुपर्छ । जडीबुटीतर्फ यार्सागुम्बा, पाँचऔंले, कुटकी, जटामसी, टिमुर, भ्याकुर, चिराइतो, तेजपात, नागबेली, बोझो, असुरो, सतुवा, अमला, गुर्जो, पिपला, बर्दो, यद, बेल, हर्रो, डालेचुक, लोठसल्ला, सुगन्ध कोकिला, पदमचाल, चुत्रो, दालचिनी, धतुरो, पिपला र कन्टकारीबाट लाभ लिनुपर्छ ।
तराईमा माछापालन, पहाडी क्षेत्रका चिसो पानीमा ट्राउट माछाको उत्पादन गर्ने र यसका लागि सरकारी स्वामित्वका कृषि, बागवानी र पशु फर्म किसानलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । कृषिसँगै वनक्षेत्र, वन पैदावार, नेपाली कागजको उत्पादन, रेशाजन्य वस्तुको उत्पादनसंगै कपडा उद्योगमा लगानी वृद्धि गर्नुपर्छ ।
वन र खरिज पदार्थको उत्खननमा जोड
नेपालमा सञ्चालित फलाम खानी, पेट्रोलियमको अन्वेषण, बहुमूल्य पत्थर कटिङ, कोइला, मार्बल, म्याग्नेसाइट, खरी खानी र तामा खानी, युरेनियम र सुन खानीको उत्खनन कार्यलाई जीवन्तता दिनुपर्छ । नवलपरासीमा आरम्भ भएको फलाम खानीलाई मुलुकका अन्य भागमा पनि विस्तार गर्नुपर्छ ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको नाममा प्रकृतिमाथि भइरहेको दोहन नियन्त्रण गर्नुपर्छ। नेपालमा बहुमूल्य युरेनियमको सम्भावना छ । प्राकृतिक ग्याँसको सम्भावना पनि छ । यसमा निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्नुका साथै लगानीका लागि आह्वान गर्नुपर्छ ।
नेपाली वस्तुको उत्पादन
नेपालमा स्वदेशी उपहारका सामग्री उत्पादनलाई व्यापकता दिनुपर्छ । यसमा काष्ठकला, पौवा, भोजपत्र, नेपाली घण्टी, देसी, बांसुरी करुवा, अण्टी, नेपाली कागजका सामग्री र नक्कली सुनका गहना, चाँदी र तामाका भाँडाकुँडालगायतको उत्पादन बढाउनुपर्छ । हामी बिस्तारै छड, रङ लगायतका निर्माणसामग्रीको उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुँदै गएका छौं ।
यसर्थ स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगलाई बचाउनेतर्फ हाम्रो प्राथमिकता केन्द्रित गर्नुपर्छ। त्यसैगरी नवीनतम ज्ञान, सीप र क्षमतामा आधारित उद्यमलाई जोड दिनुपर्छ ।
औद्योगिकीकरणको प्रयास
नेपाल करिब दुई दर्जन औद्योगिक वस्तुको उत्पादनमा आत्मनिर्भर छ । यसलाई बढाउदै जानुपर्छ । प्रस्तुत सन्दर्भमा नेपाली चिनी, औषधी, काठ, जुट, गलैचा, तयारी पोसाक, पस्मिना, रेसम र कपासमा आधारित उद्योग, जुत्ता उद्योग र हस्तकलाका सामग्री उत्पादकलाई बढावा दिने यो उपयुक्त मौका हो ।
नेपालको निकासी प्रवर्द्धन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरको प्रमाणीकरण, लेबलिङ, ट्रेडमार्क र ब्रान्डिङतर्फ उन्मुख हुनुपर्छ । कृषि, वनजन्य र खनिज उद्योगमा आधारित व्यवसायमा जानुपर्छ । नवप्रवर्तनकारी उद्यमशील क्षेत्र, दलित समुदायबाट सञ्चालित, महिलाद्वारा सञ्चालित, अपाङ्गता भएकाहरूबाट सञ्चालित उद्योगको संरक्षणको रणनीति तर्जुमा गर्ने समय पनि यही नै हो ।
नेपालमा औद्योगिकीकरणमा अवसर भएका क्षेत्रमा पशु बधशाला (स्लटर हाउस), कृषि एग्रोभेट (बीऊ, मल उत्पादन, बिक्री गर्ने), पाउडर दूध कारखाना, कृषि औजार कारखाना, कृषि बजार विकास, प्रांगारिक मल कारखाना, बाँस, अल्लो, केराको रेसा उत्पादन, ग्रीन हाउस, नेट हाउस, सेट हाउस, हिमाली आलु, जिम्बु, काबुनो, फापरमा आधारित उद्योग, सुरक्षण प्रेसलगायत छन् ।
निकासी प्रवर्द्धन
हामीले परम्परागत सीप र पेसालाई संरक्षण गर्नुपर्छ । यसै गरी निकासी गृह स्थापना गरी निकासी प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ । ऐँसेलु, काफल, जामुन, किम्बुको निकासीमूलक वाइन उद्योग सञ्चालन गर्न सकिन्छ । अदुवा, अलैंची, मह, जडीबुटी, चिया र कफीको सामूहिक खेती गरी निकासी गर्नेहरूलाई उत्साहित गर्नुपर्छ ।
स्थानीय स्रोत, साधन, सीप, नेपाली कला संस्कृति झल्किने सामग्री उत्पादन गर्नुपर्छ । तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धात्मक लाभका क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्नेलाई पनि जगेर्ना गर्नैपर्छ । विशेष गरी फलफूल, वनस्पति, पुतलीका प्रजाति, दुर्लभ ठानिएका उच्च माग भएका फ्लोरिकल्चर व्यवसाय, नेपाली कागज र कागजका सामग्री निर्माण गर्ने, सुगन्धित तेल, दाल, सुन्तला र हरियो तरकारी निकासी गर्ने तथा कलात्मक हस्तकलाका सामग्री निर्माण गरी मुलुकलाई नै चिनाउने कार्यमा संलग्नहरूलाई पनि निरन्तर हौस्याउनुपर्छ ।
कालो बादलमा चाँदीको घेरा हुन्छ भनेझैँ अपार उत्साह, आत्मबल, सरकारी सहयोग र विश्वव्यापी असल अभ्यासबाट पाठ पढ्दै नेपालको निजी क्षेत्रलाई असजिलोबाट बाहिर निकाल्दै आफ्नो लयमा फर्किने विश्वासको वातावरण सुनिश्चित गर्न हाम्रा प्रयास केन्द्रित हुनुपर्दछ, समयको माग पनि यही हो ।
(नेपाल बैंककाे ८६औं वार्षिकोत्सव विशेषाङ्क २०७९ मा पुर्व अर्थ सचिव बास्कोटाकाे प्रकाशित लेख)
प्रतिक्रिया दिनुहोस्