दिलु कार्की
काठमाडौं । कोरोना बीमाको पैसा चुनावअघि वितरण नहुने प्रष्ट भएको छ । पुनर्बीमा र बीमा कम्पनीहरुले आफ्नो दायित्व वापतको रकम समयमै छुट्याउन नसक्दा कोरोना बीमा दावी भुक्तानी चुनाव अघिनै नहुने भएको हो ।
सरकारले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावअघि अर्थात् मंसिर ४ गते अघिनै वितरण गर्नुभन्दै गत असोज २३ गते नै १ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरिसकेको छ । तर, कोरोना बीमामा १ लाख ६१ हजार ३४६ वटा दावीको १५ अर्ब ३५ करोड ६८ लाख २६ हजार रुपैयाँ बराबर दावी भुक्तानी परेको छ । जसमध्ये ५० हजार ४४७ वटा दावीको ४ अर्ब ८३ करोड ३५ लाख ३६ हजार रुपैयाँमात्रै भुक्तानी भएको छ ।
अर्थमन्त्रालयले निकासा गरेको १ अर्ब रुपैयाँलाई ५५ प्रतिशत मानेर बाँकी ४५ प्रतिशत रकममध्ये ८ प्रतिशत प्राधिकरणले, १२ प्रतिशत नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले र २५ प्रतिशत बीमा कम्पनीहरुले वहन गर्ने मोडालिटी बीमा प्राधिकरणले र बीमा कम्पनीहरु मिलेर बनाएका थिए । सरकारले पठाएको १ अर्ब रुपैयाँ प्राधिकरण, पुनर्बीमा कम्पनी र बीमा कम्पनीहरुले थप गरी १ अर्ब ८१ करोड ८४ लाख ८४ हजार ८१४ रुपैयाँ बीमितमा भुक्तानी गर्न लागिएको हो ।
नयाँ मोडालिटी अनुसार प्राधिकारण र कम्पनीहरुले पुलमा आफ्नो दायित्व वापतको पैसा पठाइसकेका छन् । तर, पुनर्बीमा कम्पनीले भने यसअघि नै आफ्नो दायित्व वापतको पैसा पुलमा पठाइसकेको भन्दै दोस्रो पटक पठाउन अस्वीकार गरेको हो । पुनर्बीमा कम्पनीबाट पैसा आउन ढिलाइ भएकै कारणले गर्दा चुनाव अघि नै दावी वितरण हुने सम्भावना न्यून रहेको निर्जीवन बीमक संघका अध्यक्ष चंकी क्षेत्रीले बताए ।
‘चुनाव अघि नै कोरोना बीमाको पैसा वितरण गर्न आवश्यक काम गरेका हौं तर, पुनर्बीमाबाट आउने पर्ने पैसा र व्यक्तिगत रुपमा बीमा गराउनेको तथ्यांक बीमा कम्पनीहरुबाट आउन ढिला भयो,’ संघका अध्यक्ष क्षेत्रीले सिंहदरबारसँग भने, ‘चुनाव आउन २ दिनमात्रै बाँकी छ, सबै कम्पनीहरुको बोर्ड बैठक बसेर पास भएपछि मात्रै बाँढ्न मिल्छ । यसबीचमा सबै काम सम्पन्न भएर दावी वितरण हुने सम्भावना न्यून छ ।’
कोरोना बीमामा बाँकी रहेको दावी भुक्तानी कुन कम्पनीको भागमा कति पर्छ र कुन मोडालिटीमा वितरण गर्ने भन्ने टुंगो भने लगाइएको उनले जानकारी दिए ।
‘सबै कम्पनीहरुले आफ्नो भागमा परेको पैसा पुलमा पठाइसकेका छैनन्, चुनावअघि बीमितको हातमा पैसा पर्न गाह्रो नै छ ।’–उनले भने ।
दायित्व बाँडफाँड गरिएअनुसार २५ प्रतिशतमा २० वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई २ करोड २७ लाख रुपैयाँको दरले भागमा पर्छ ।
पुनर्बीमा भन्छः दायित्वको पैसा पहिलै पठाएका हौं पुन पठाउन सक्दौनौं
कोरोना बीमा मापदण्डअनुसार दावी भुक्तानी दायित्वमा १ अर्ब रुपैयाँसम्म बीमा कम्पनी, १ अर्बदेखि २ अर्ब रुपैयाँसम्म नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा, २ अर्बदेखि २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँसम्म कम्पनीहरुको महाविपत्ती कोषबाट र २ अर्ब ५० करोडदेखि ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँसम्मको दावी भुक्तानी दायित्व बीमा प्राधिकरणको रहने उल्लेख छ । दावी भुक्तानीको दायित्वमा साढे तीन अर्ब भन्दा माथिको नेपाल सरकारले ब्याहोर्ने सो मापदण्डमा उल्लेख छ ।
सोही मापदण्डअनुसार यसअघि नै १ अर्ब रुपैयाँ पुलमा पठाइसकेको हुँदा पुनः नपाउने निर्णय गरिएको पुनर्बीमा कम्पनीका अध्यक्ष रविन्द्र घिमिरेले बताए ।
‘कोरोना बीमा मापदण्डअनुसार हामीले दिनुपर्ने पैसा पहिले नै भुक्तानी गरिसकेको हुँदा अब कुनै दायित्व बाँकी छैन भनेर प्राधिकारणमा पहिले नै जानकारी पठाइकेका थियौँ तर, प्राधिकरणबाट पुरानो निर्णय सच्याएर पठाउनु भनेर मंगलबार पत्र आएको छ,’ कम्पनीका अध्यक्ष घिमिरेले सिंहदरबारसँग भने, ‘पत्र आइसकेपछि हामीले कुनै निर्णय गरेका छैनौं । सरकारबाट १ अर्ब रुपैयाँ आएको रहेछ, त्यसलाई ५५ प्रतिशत मानेर बाँकी ४५ प्रशिततमा १२ प्रतिशत हाम्रो भागमा छुट्याउनु भएको रहेछ, त्यो भनेको २२ करोड रुपैयाँ यथासिघ्र पठाउन भन्नु भएको हो, त्यसमा हामीले आफ्नो निर्णय पठाइसकेका छौं ।’
पुनर्बीमा कम्पनीले पहिले नै १ अर्ब रुपैयाँ कोरोना बीमा दावी भुक्तानीको लागि पठाइसकेको हुँदा पुन तत्कालै पैसा पठाउनको सम्भावना नभएको उनको भनाइ छ । पुनर्बीमा कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले प्राधिकरणको निर्णय र निर्देशन पालना नगर्ने निर्णय गरेपछि कोरोना बीमा दावी भुक्तानी वितरणमा अन्योलता सिर्जना भएको हो ।
पुनर्बीमा कम्पनीले दायित्व बहन नगरे कारवाही गछौं–प्राधिकरण
नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको कात्तिक २७ गते बसेको संचालक समितिको बैठकले कोरोना बीमा दावी भुक्तानीकाे लागि पुन पैसा पठाउन नसक्ने निर्णग गरेको हो ।
‘कोरोना मापदण्ड ०७७ को दफा १२ अन्तर्गत अनुसूची ७ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम यस कम्पनीले बेहोर्नुपर्ने दायित्व १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ गत आर्थिक वर्षमा भुक्तानी गरिसकेको हुँदा यस कम्पनीको थप दायित्व नहुने ब्यहोरा सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार जानकारी गराइन्छ,’–पुनर्बीमा कम्पनीले प्राधिकरणलाई पठाउको पत्रमा भनिएको छ ।
सो निर्णय सच्याएर १२ प्रतिशत अर्थात् २२ करोड रुपैयाँ पुलमा पठाउन निर्देशन दिइएको नेपाल बीमा प्राधिकारणका कार्यकारी निर्देशक राजु रमण पौडेलले जानकारी दिए । तर, पुनर्बीमा कम्पनीले चुनाव अघिनै दायित्व वापतको पैसा पुलमा नपठाएपनि प्राप्त पैसाबाटै भुक्तानी शुरु गर्न पर्नमा निर्देशन दिइसेको उनले बताए ।
‘चुनाव अघिनै दावी वितरण शुरु गर्ने गरी काम गर्न कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिइसकेका हौं, पुनर्बीमा कम्पनीलाई पनि तत्कालै निर्णय सच्याएर पैसा पठाउन निर्देशन दिएका छौं,’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले सिंहदरबारसँग भने, ‘पुनर्बीमा कम्पनीले १२ प्रतिशत नपठाएपनि सरकार, प्राधिकरण र कम्पनीहरुले पुलमा पठाएको पैसाबाट तत्काल वितरण शुरु गर्न भनिसकेका छौं ।’
पुलले आवश्यक काम सम्पन्न गरेर चुनावअघि नै दावी भुक्तानी वितरण गर्न सक्ने उनको अनुमान छ । पुनर्बीमा कम्पनीले समेत दायित्व बहन गर्न अस्वीकार गरेमा कारवाहीमा पर्ने उनको भनाइ छ ।
‘नेपाल रि इन्स्योरेन्सले पैसा नपठाए उसको दायित्व रहिरहन्छ भने त्यो दायित्व जहिले भएपनि बहन गर्नै पर्छ । अन्यथा पधिकरणले कारवाही गर्छ । पहिले पठाएको पैसा भनेको पहिलेको मापदण्ड अनुसार पठाएको हो । अब पठाउनु पर्ने पैसा पछिल्लो पटकको मोडालिटी अनुसार हो । सरकारले गरेको निर्णय मान्दिन भन्नु मिल्दैन । त्यो जसरी पनि बहन गर्नै पर्छ ।’–उनले भने । पुनर्बीमा कम्पनीले भनेकाे नमाने बीमा ऐन २०७९ को दफा १२३ र १२४ को अधिकार प्रयोग गरिने उनकाे भनाइ छ ।
बीमा प्रधिकरणले पनि पछिल्लो पटक तय भएको आफ्नो दायित्व वापतको १४ करोड ८४ लाख १४ हजार ८५४ रुपैयाँ पुलमा पठाइसकेको छ । पुलले पनि सरकार, कम्पनी र प्राधिकरणले पठाएको पैसाबाट बीमितलाई चुनाव अगावै दावी वितरण गर्ने उनले बताए ।
ढेड लाख दावी माग्ने बीमितमा १८ हजारले मात्रै भुक्तानी पाउने
कोरोना बीमा दावी गर्ने १ लाख ५६ हजार बढी बीमितमा अहिले १८ हजार बीमितले मात्रै दावी भुक्तानी पाउने भएका छन् । सरकारले पठाएको १ अर्बमा प्राधिकरण, पुनर्बीमा कम्पनी र बीमा कम्पनीहरुले थप गरेर वितरण गर्ने भनिएको रकम पहिलो चरणमा व्यक्तिगत रुपमा बीमा गराउने बीमितलाई मात्रै वितरण गर्ने सहमति यसअघि नै भइसकेको छ ।
प्राधिकरण र पुलले गरेको सहमति अनुसार पहिलो चरणमा निजामति कर्मचारी र संस्थागत रुपमा बीमा गराएका बीमितहरु बाहेक व्यक्तिगत रुपमा कोरोना बीमा गराउने बीमितलाई वितरण गर्ने सहमति भएको हो ।
यसरी व्यक्तिगत रुपमा कोरोना बीमा गराउने २५ हजार जना रहेको संघका अध्यक्ष क्षेत्रीले जानकारी दिए । जसमध्ये पहिलो चरणमा १८ हजार जनाले मात्रै दावी भुक्तानी पाउने उनले बताए ।
‘पुनर्बीमाबाट १२ प्रतिशत आएमा १८ हजार जनालाई पहिलो चरणमा दावी भुक्तानी वितरण गर्न पैसा पुग्छ, अन्यथा प्राधिकरण र कम्पनीहरुको पैसाले मात्रै १६ हजार जना बीमितलाई मात्रै दावी भुक्तानी दिन पुग्छ ।’–उनले भने ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्