सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई नयाँ स्टक एक्सचेन्ज, कमोडी एक्सचेन्ज र ब्रोकर लाइसेन्स वितरण प्रक्रियाको शुरु गर्ने निर्णयको सक्कल विवरण माग गरेको छ । न्यायाधिश विश्रम्भर प्रसाद श्रेष्ठ र हरिप्रसाद फुँयालको इजलासले स्टक र ब्रोकर थप गर्ने प्रक्रिया विरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सो आदेश दिएको हो ।
गत कात्तिक ४ गते सर्वोच्चले स्टक र ब्रोकर कम्पनीकोे लाइसेन्स वितरण गर्ने प्रक्रिया विरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै प्रक्रिया तत्काल स्थगित गर्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। जसको अदालतले कार्तिक २२ गते दुबै पक्षलाई बोलाएको थियो । जसकारण उक्त मुद्धामा कात्तिक २९ गते सुनुवाइ भएको हो । जसमा न्यायाधिश विश्रम्भर प्रसाद श्रेष्ठ र हरिप्रसाद फुँयालको इजलासले स्टक र ब्रोकर थप गर्ने प्रक्रियाको निर्णयका सम्पुर्ण कागजात र विवरणहरु सक्कल पेश गर्न आदेश दिएको हो ।
अधिवक्ता दिपक विक्रम मिश्रले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, मन्त्रीपरिषद प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई प्रतिवादी बनाएर कात्तिक १ गते मुद्धा दर्ता गराएका हुन् । निर्वाचन आयोगले असोज १४ गतेदेखि नै निर्वाचन आचार संहिता लागु गरेको थियो । तर बोर्डले आचार संहिता लागु हुनु भन्दा पहिलानै आवेदन खुला गरेको भन्दै प्रकृयाँ अगाडी बढाइरहे पछि अधिवक्ता मिश्रले सर्वोच्चमा मुद्दा दायरा गराएका हुन् ।
जसमा कात्तिक ४ गते कारण देखाउ, अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएपछि बोर्डले नयाँ स्टक र ब्रोकर कम्पनीहरुको लाइसेन्स प्रक्रिया स्थगित गरिसकेको छ । अन्तरिम आवेदन जारी हुनु भन्दा अगाडी नै ब्रोकर लाइसेन्सको आवेदन लिने काम सकिएको थियो । यस अवधिमा पु्रानो १ र नयाँ ४५ सहित ४६ वटा कम्पनीले आवेदन दिएका थिए ।
स्टक एक्सचेन्ज र कमोडिटी एक्सचेन्जका लागि भने आवेदन दिने अन्तिम म्याद कात्तिक १५ गते तोकिएको थियो । कार्तिक चार गते नै अन्तरिम आवेदन भएकाले लगानीकर्ताले पनि आवेदन प्रकृयाँ अगाडी नबढाइ बसेको हुँदा नयाँ स्टक र कमोडिटी एक्सचेन्जको लागि आवेदन परेको थिएन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्