भारतमा नेपाली सिमेन्टको मूल्य, गुणस्तर र ‘ब्राण्ड’ प्रतिस्पर्धामा ८% निर्यात अनुदानको वास्तविकता

गत कात्तिक ९ गतेदेखि अर्घाखाँची सिमेन्टले निर्यात सुरु गरेको छ । यो भनेको व्यापार सूरुवातको लागि ‘स्याप्पल’ (नमुना) को रुपमा पीपीसी सिमेन्ट १४ सय बोरा तिहार अगावै पठाएका हौँ । अहिले हामी सिमेन्ट निर्यात व्यापार थप विस्तारको लागि आवश्यक काम गरिहेका छौं । निर्यातको लागि कस्तो किसिमको र कति ‘डिष्ट्रिब्युटर’ राख्ने ‘नेटवर्क’ लगायत कसरी विस्तार गर्ने थप ‘प्लान’ बनाइ रहेका छौं ।

नेपालमा अहिले सरकारको २ वटा बाहेक क्लिङकर उत्पादन गर्ने १५ वटा सिमेन्ट उद्योग छन् । तर, यी उद्योगहरुको क्षमता अनुसार पूर्ण उपयोग हुन सकेकाे छैन । सिमेन्ट उद्योगहरु सिजनमा नै चल्दा पनि २ तिहाइ क्षमतामा मात्रै चल्छ । अर्थात् १५ मिलियन टन क्षमताका उद्योगको पनि ५ मिलियन टन थप क्षमता हुन्छ तर, नेपालमा १० मिलियन टनभन्दा बढी खपत हुन सक्दैन । त्यसैले उद्योगको उपलब्ध क्षमता उपयोगका लागि पनि सिमेन्ट निर्यात गर्नु जरुरी नै छ । खपत हुँदैन भनेर उद्योग बन्द गर्नुभन्दा उद्योगमा भइसकेको लगानी र क्षमता अनुसारको उत्पादन गरेर निर्यात गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ ।

सिमेन्ट उद्योगको लागि आवश्यक सम्पुर्ण कच्चा पर्दाथ नेपालमै उपलब्ध छन् । यसले गर्दा पनि सिमेन्ट उत्पादनको लागत कम हुनुको साथै माग अनुसार उद्योगले समयमै उत्पादन गरी आपुर्ति गर्न सक्छन् । नेपालमा सिमेन्ट निर्यातको प्रचुर सम्भावना छ । यही देखेर मेरो धेरै पहिलेदेखिको सपना नै थियो, नेपालको सिमेन्ट उद्योगमा हात हाल्ने र नेपालको सिमेन्ट भारत पठाउनु पर्छ भन्ने ।

भारत बाहेक, बंगलादेश लगायतका देशहरुको कुरा पछिका कुरा हुन्, अहिले हामीले नेपालमा उत्पादित सिमेन्ट भारतीय बजारमै पठाउन सक्यौँ भने पनि प्रयाप्त बजार र उत्पादन अनुसारको बजार मूल्य सहजै पाइन्छ ।

भारतमा नेपाली सिमेन्टको बजार सम्भावना
नेपालसँग जोडिएका भारतको ४ वटा प्रदेशहरु छन्,  पश्चिम बंगाल, बिहार, युपी र उत्ताराखण्ड । यी ४ वटै ‘स्टेट’ मा ‘लाइम स्टोन’का खानिहरु छैनन् । यी स्टेटहरु जनसंख्या र क्षेत्रले पनि नेपालभन्दा ठुला छन् ।

नेपालको जनसंख्या ३ करोड छ भने युपीको मात्रै जनसंख्या २३ करोड छ । युपीमा सिमेन्ट आउँने भनेको छत्तिसगढ, मध्यप्रदेश र राजस्थानबाट हाे । यी क्षेत्रहरुबाट युपी घटिमा १ हजार किलोमिटरको दुरीमा पर्छ । मेरो उद्योगबाट भने ती क्षेत्रका बोर्डर भनेको ३० किलोमिटरदेखि बढीमा ५० किलोमिटरमा पर्छन् । गोरखपुरसम्म बढीमा १ सय किलोमिटरको दुरी होला । त्यो १०० किलोमिटरसम्मको मार्केट हामीले किन लिन नसक्ने ? तर, समस्या भनेको त्यहाँ उत्पादन हुने सिमेन्टको भन्दा हाम्रो सिमेन्टको उत्पादन लागत बढी हुन्छ ।

यसका केही कारणहरु छन्, त्यो उत्पादन लागत हामीले कसरी घटाउने एउटा विषय हो । नेपालमै उत्पादन भएपछि हामी पनि बढी नै ‘इफिसेन्ट’ हुन्छौं । जब ‘मार्जिन थिन’ हुँदै जान्छ र नोक्सानीमै जाने अवस्था आउँछ । अनिमात्रै मान्छे इफिसेन्ट हुन सुरु हुन्छ र ‘कष्ट कटिङ’ हुन्छ । अहिले ‘कष्ट कटिङ’ हुँदा हुँदा केही हदसम्म राम्रोसँग कष्ट घटेको पनि छ । अझै केही कुराहरु बाँकी छन्, त्यसलाई पनि अझै घटाउन सकिन्छ । उत्पादन लागत घटाउन सकिएमात्रै मूल्य घटाएर भारतीय उत्पादनसँग नेपाली उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ ।

मूल्य, गुणस्तर र ‘ब्राण्ड’को प्रतिस्पर्धा
भारतमा र नेपालमा सिमेन्टको बजार मूल्य त्यति धेरै फरक छैन । मागकाे मात्रै अन्तर हो । नेपालको बोर्डर नजिक रहेको भारतको गोरखपूरकै कुरा गर्दा पनि त्यहाँ ‘ब्राण्ड’ को धेरै महत्व हुन्छ । सिमेन्ट खुद्रामै प्रतिबोरा भारु ३ सय ६० देखि ४ सय १४ सम्म बिक्री हुन्छ । यो भनेको नेपालको मूल्यभन्दा धेरै फरक होइन ।

मूल्यमै धेरै अन्तर नभएको ठाँउमा अर्घाखाँची सिमन्ट भनेको त्यहाँको लागि त नयाँ ‘ब्राण्ड’ हो । त्यहाँको मानिसले अर्घाखाँची भनेको नाम नै सुनेको हुँदैन । त्यो अवस्थामा हामीले ४ सय १४ भारुभन्दा तल नै रहेर सिमेन्ट बिक्री गर्न सक्नु पर्छ । त्योभन्दा माथि जानलाई त्यहाँको भन्दा राम्रो ‘ क्वालिटी’ को सिमेन्ट बनाउनुपर्छ । त्यसको लागि हाम्रो लागत पनि बढ्न सक्छ । तर, सरकारले दिने भनेको निर्यातमा ८ प्रतिशत नगद अनुदान सहजताका साथ दिन्छ भने हामी मूल्य र गुणस्तरमा सम्झौता नगरी भारत निर्यात गर्न तयार छौं ।

नेपाली सिमेन्ट र भारतीय सिमेन्टको गुणस्तरमा भने हामीले त्यहाँको भन्दा धेरै गुणस्तरीय सिमेन्ट उत्पादन गरेर पठाएका छौं । सिमे्न्ट निर्यातको लागि पठाउन १ वर्ष पहिले नै भारतीय बजारमा उपलब्ध जति पनि सिमेन्टहरु छन्, सबैको नमुना ल्याएर परिक्षण गरेका थियाैं ।  तीमध्ये सबैभन्दा राम्रो गुणस्तरको सिमेन्ट हाम्रै पायाैँ ।

भारतको २०२४ को चुनावले बढाउँदै नेपाली सिमेन्टको माग, तयारी कस्तो ?
भारतमा सन् २०२४ मा आम चुनाव छ । अहिले चलिरहेको सन २०२२ समाप्त हुन लागि सक्यो । भारतमा सन् २०२३ भनेको ‘कन्स्ट्रक्सन’ निर्माण कार्य हुने वर्ष हो ।
चुनावको अघिल्लो वर्ष भारतमा धेरै बजेट खर्च हुने गरेको पिहलेकाे निजर छ । त्यसकारणले गर्दा अब सिमेन्ट र डण्डीको माग भरतिय बजारमा धेरै हुन्छ । त्यसलाई हामीले नेपाली सिमेन्ट र डण्डीको बजार बिस्तारकाे लागि उपयोग गर्न सक्नुपर्छ ।

हामीले अहिलेसम्म ‘अल इन्डिया’ सेल गर्न सकेका छैनौं । नेपालको बोर्डरले भेट्ने र सो नजिकका केही स्टेटहरुलाई टार्गेट बनाएर निर्यात सुरु गरेका हौैं । त्यसैले ‘लोकल ब्राण्डिङ’ गर्नको लागि अहिलेबाटै केही तयारी शुरु गरिसकेका छौं ।

अर्घाखाँचीले अहिले टार्गेट गरेको भनेको युपी र बिहारसम्ममात्रै हो । त्यसका लागि अहिले केही ‘डिलर’सँग सहकार्य गरेर काम गरिरहेका छौं । पहिलो पटक सामान पठाएपनि पुनः अडर आइरहेको छ । ‘रिपिड अडर’ आउनु भनेको कै नेपाली सिमेन्टको माग हुन हो ।
भारतमा अब चुनावी वर्षले बढाउने मागअनुसार हामीले मासिक रुपमा न्युनतम ३ लाख बोरा सिमेन्ट बिक्री गर्ने टार्गेट राखेका छौं ।

हामीले त्यहाँको सरकारी परियोजनाको लागि ‘लोकल कन्ट्राक्टर’ सँग काम गरिरहेका छौं भने हाम्राै टिमलेले त्यस्ता प्रोजेक्टसँगै अन्य प्रोजेक्टहरुको लागि पनि कुरा गरिरहेका छन् । ब्राण्डिङमा थप काम गर्न सक्यौं भने अर्घाखाँची सिमेन्टले नै दैनिक १० हजार बोरा सिमेन्ट भारत पठाउन सक्छ ।

भाग्यवसः हामीले टार्गेट राखेको क्षेत्रमा भने अर्घाखाँची सिमेन्टको नाम नौलो भने रहेनछ । खुला सिमानाले गर्दा विभिन्न तबरबाट हामीले टार्गेट बनाएको बोर्डर र त्यस नजिकका क्षेत्रमा अर्घाखाँची सिमेन्टको प्रयोग पहिलेदेखि नै केही मात्रामा भएको रहेछ ।

भारतमा सिमन्ट महंगो हुँदा नेपालमा सस्तो थियो । त्यो समयमा नेपाल आएर साइकलमै पनि २/३ बोरा गर्दै सिमेन्ट भारत लाने गरेको हुँदा अहिले नामको ब्राण्डिङमा केही सहज भयो । अर्घाखाँची सिमेन्ट बोर्डर र त्यस नजिकका क्षेत्रमा सुनिरहेकै नाम भएको हुँदा नाम चिनाउनको लागि हामीले ठुलो मेहनत गर्नु परेको छैन तर, विषेश ‘स्लोगन’ नै बनाएर ब्राण्डिङ गर्ने तयारी गरेका छौं ।

अर्घाखाँची सिमेन्टले प्रतिदिन ८० हजार बोरासम्म उत्पादन गर्न सक्छ । सन् २०२३ सुरु भएपछि भारतमै प्रतिदिन १० हजार बोरा पठाउने गरी आवश्यक काम गरिरहेका छौं ।

८ प्रतिशतको निर्यात अनुदानको वास्तविकता
सरकारले ८ प्रतिशतको निर्यात अनुदान दिने भनेको छ । त्यो अनुदान पाउनलाई योग्य हुने हामी पहिलो भयौँ । तर, यो अनुदान भनेको हाम्रै पैसा नै हो । हामीसँग भएको पैसा विभिन्न माध्यम हुँदै सरकारी ढुकुटीमा पुगेको छ । त्यही पैसाको केही भागबाट नै सरकारले विभिन्न मापदण्ड तोकेर निर्यात उद्योगीलाई नगद अनुदान दिन लागेको हो ।

हामीले विभिन्न ठाँउमा कर बुझाइरहेका हुन्छौं, त्यही कर वापत प्राप्त पैसाबाटै सरकारले हामीलाई नगद अनुदान दिने हो । आय करदेखि विभिन्न सामानहरु आयात तथा खरिद गर्दा भ्याट बुझाएकै छौं । त्यो राज्यको ढुकुटीमा भएको पैसा जनताको कर वापतकै पैसा हो । वैदेशिक रोजगारीमा गएको व्यक्तिले मासिक ५ लाख रुपैयाँ नेपाल पैसा पठाउँछ, तर उसले कर तिर्नु पर्दैन ।

हामी त्यसमा कर लाग्नु पर्छ भन्ने पक्षमा पनि होइनौं । तर, ति नै मान्छेलाई मैले उद्योगमा रोजगारी दिएर उत्पादन गरेर विदेश सामान पठाउँदा त उनीहरुले आम्दानी वापतको कर बुझाउनु पर्छ । नेपालमा रोजगारी गर्नेहरुले ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी तलब पायो भनेत कर बुझाउनु पर्छ । यस्ता करहरु धेरै छन् । जुन नेपालमै बसेर रोजगारी वा उद्याम गर्नेले सरकारलाई बुझाउनु पर्छ ।

उद्योगीले कसरी १०/१२ प्रतिशत कर तिरिरहेकै हुन्छ । जुन फिर्ता पाएको हुँदैन । त्यो अहिले निर्यातमा नगद अनुदान भनेर विभिन्न सर्त सहित फिर्ता दिने भनिएको छ । त्यो सहजताका साथ फिर्ता दिनु पर्छ ।

आजको दिनमा नेपालमा उत्पादिन विद्युत खेर गइरहेको छ भनेर नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नै भनेको छ । भारतलाई ७ रुपैयाँ प्रतियुनिट बिक्री गरिने बिजुली नेपालीलाई प्रतियुनिट १०/११ रुपैयाँ पर्छ । सस्तोमा भारत बिक्री नभएको तर नेपालीलाई सोही मूल्यमा बिक्री गर्न नसेर खेर गइरहेको छ ।

एक टन सिमेन्ट उत्पादन गर्नको लागि १ सय युनिट बिजुली आवश्यक पर्छ । भारतलाई भन्दा हामीलाई बिद्युत ४ रुपैयाँ महंगो पर्न जाने हुँदा ४ सय रुपैयाँ उद्येगीको त्यही खर्च बढी भयो । राज्यले खेर जाने विघुतबाटै उद्योगीबाट ४ सय रुपैयाँ बढी अम्दानी गरेको छ । राज्यले ८ प्रतिशत नगद अनुदान दिने भनेको छ । त्यो ८ प्रतिशतबाट पाउने भनेको करिब ५ सय रुपैयाँ जति हुन जान्छ । ४ सय रुपैयाँ त खेर जाने विद्युत बढी मूल्यमा बिक्री गरेर नै राज्यले उद्योगीहरुबाट असुलेको छ ।

अर्को पाटो भनेको राज्यलाई सबैभन्दा बढी कर तिर्ने क्षेत्र भनेको बैंकहरु नै हुन् । आजको दिनमा बैंकहरुको सबैभन्दा ठुला ‘एक्सपोजर’ सिमेन्ट उद्योगमै छ । बैंकहरुले सिमेन्ट उद्योगबाट कमाएका त छन् । त्यही कमाइबाटै बैंकले राज्यलाई ३० प्रतिशत कर तिरेको छ । बैंकले राज्यलाई तिर्ने करमा सबैभन्दा ठुलो योगदान सिमेन्ट उद्यागको नै छ । बैंकमा लाख, करोड रुपैयाँ तलब खाने मान्छेहरु पनि छन् । उनीहरुलाई तलब खुवाउने बैंकको आम्दानीमा हाम्रो पनि योग्दान छ भने उनीहरुले राज्यलाई तिर्ने आय करमा पनि हाम्रो योगदान छ । आज राज्यले आफ्नो ढुकुटीबाट निकालेर नगद अनुदान लागेको हैन । विभिन्न माध्यमबाट राज्यको ढुकुटीमा गएको हाम्रै पैसाबाट केही प्रतिशत नगद अनुदान दिन खोजेको मात्रै हो ।

चाइनाले कतिपय वस्तुहरुको निर्यातमा १७ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिएको छ । तर, नेपालमा भने ८ प्रतिशत दिन शुरु भएको पनि छैन । सरकारले राज्यको ढुकुटी नै खाली गरेर उद्योगीलाई नगद बाँढ्न लाग्यो भन्न थालिएको छ ।

नगद अनुदानमा ‘फास्ट वे’ नीति, अनुदान उपभोक्ताको लागि
सरकारले अहिले दिने भनेको निर्यात अनुदान पनि वास्तवमै दिन खोजेको हो या होइन त्यसमा पनि हामी उद्योगी विस्वस्त हुन सकेका छैनौं । विभिन्न शर्त तोकेको ४ प्रतिशत पहिले दिने, ४ प्रतिशत पछि दिने, ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी निर्यातको टार्गेट लगायत सर्त राखिएको छ ।

उद्योगीलाई नगद अनुदानबाटै निर्यातमा प्रोत्साहन गर्ने हो भने यस्ता सर्त किन राख्नु ? राज्यले उद्योगीहरुबाट लिएर ढुकुटीमा राखेको पैसा उनीहरुलाई नै प्रोत्साहनको नाममा फिर्ता दिँदा सहजका साथ दिनुपर्छ ।

यस्ता नगद अनुदान निर्यातकर्ताले प्रज्ञापनपत्र र भारतबाट आएको भुक्तानीको प्रमाणपत्र बुझाएर पाउन सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । बैंकले उद्योगीलाई भुक्तानीगर्दा १ सय प्रतिशत मात्रै नभएर ८ प्रतिशत जोडेर १०८ प्रतिशतनै भुक्तानी गर्नुपर्छ । र त्याे थप रकम बैंकले राष्ट्र बैंकमार्फत् राज्यबाट भुक्तानी लिने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

अहिले गरिएको व्यवस्थाअनुसार पहिले उद्योग विभागमा फाइल बुझाउनु पर्छ । त्यसपछिका प्रक्रियाहरु अझै धेरै छन् । उद्योगीले राज्यबाट पाउने ८ प्रतिशत उत्पादन लागतमै जोडेर मूल्य समायोजन गर्ने गरी पहिले नै पाउने व्यवस्था गरिनु पर्छ ।

अहिलेसम्मको नगद अनुदान पाउने नीति हेर्दा उद्योगीले पाउने भनिएकाे ८ प्रतिशत अनुदान कहिले हातमा पर्छ भन्ने कुनै निश्चित छैन । उद्योगीले पाउने अनुदान पहिले नै पाएमा उसले उत्पादन लागतमै ४ प्रतिशत घटाएर वस्तुको मूल्य निर्धारण गर्छ भने ४ प्रतिशत आफ्नो फाइदाको लागि राख्छ । त्यसाे गर्दा सरकारले उद्योगीलाई दिने अनुदानबाट ४ प्रतिशतकाे लाभ उपभोक्ताले पनि पाउँछन् । तर, उद्योगीले सरकारबाट ८ प्रतिशत पाउँछु भनेर ४ प्रतिशत लागतमा घटाएर मूल्य निर्धारण गर्यो र सरकारबाट पाएन भने त उ पहिले नै ४ प्रतिशत घाटामा पर्न जान्छ ।

सरकारले दिने ८ प्रतिशत नगदन अनुदान आउँछ तर कहिले आउँछ निश्चित नहुँदासम्म उद्योगीले त्यसलाई लगातमा जोडेर मूल्य घटाउँन सक्दैनन् त्यसैले त्यसको फाइदा उपभोक्ताले पनि पाउन सक्दैनन् । सरकारले राज्यको ढुकुटीबाट दिन्छु भनेको ८ प्रतिशतको नगद अनुदान ‘फास्ट वे’ मा पाउने व्यवस्था गरेर लागतमै राख्न पाउने गरी उद्योगीलाई दिनु पर्छ । जसबाट आम उपभोक्ताले समेत केहि फाइदा पाउन सकुन् ।

(अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योगका संचालक तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले सिंहदरबारसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)