Shikhar Insurance
National Life

चितवनमा घरजग्गा कारोबारमा भारी गिरावट, भरतपुरले खुलायो कित्ताकाट

सिंहदरबार संवाददाता
२०७९ कार्तिक १६, बुधबार १४:१८
Hyundai
NCELL
NIMB

भरतपुर । चितवनमा घर जग्गाको कारोबारमा गिरावट आएको छ । मालपोत कार्यालय भरतपुरका अनुसार पछिल्लो छ महिनाको अन्तरालमा घरजग्गा कारोबार झण्डै आधाले घटेको हो ।

गत वैशाखदेखि असोजसम्मको तथ्याङ्कअनुसार चितवनमा घरजग्गा कारोबार आधाले घटेको पाइएको कार्यालयका प्रमुख शेरबहादुर भण्डारीले बताए । बैंकबाट कर्जा पाउन कठिन र ब्याजदरमा वृद्धि हुँदा घरजग्गा कारोबार सिथिल बनेको उहाँको भनाइ छ । उनका अनुसार यो महिना त झन् २० प्रतिशत मात्र घरजग्गाको कारोबार भएको छ ।

Citizen Life
Kumar Bank
Prabhu Insurance

अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिलामीमा राखेका घरजग्गासमेत बिक्री नभएको व्यवसायीले बताउँदै आएका छन् । घरजग्गा किन्न खोज्ने पनि सहजै बैंकिङ कर्जा नपाउँदा यो अवस्थामा लगानी गरिहाल्ने मुडमा छैनन् । यो अवस्थामा घरजग्गाको मूल्य घट्ने आँकलन व्यवसायीको छ । त्यसकारण पनि खरिदकर्ता पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् ।

तरलता अभावसँगै सरकारले भूउपयोग नियमावली कार्यान्वयनमा ल्याएपछि जग्गा वर्गीकरणविना कारोबार गर्न पाइँदैन । सोही कारण घरजग्गा कारोबारको सङ्ख्या घटेको प्रमुख भण्डारीले बताए । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले आगामी मङ्सिर २३ गतेभित्र स्थानीय तहलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रको जग्गालाई कृषि क्षेत्र र गैरकृषि क्षेत्रमा छुट्याउनुपर्ने गरी पत्राचार गरेको थियो ।

घरजग्गा व्यवसायी सङ्घ चितवनका अध्यक्ष बाबुराम अधिकारीले चितवनमा घरजग्गा व्यवसायी र किसान दुवै समस्यामा परेको बताए । उनले भने, “किसानले बिरामी पर्दा, छोराछोरी विदेश पठाउँदा पनि आफ्नो जग्गा बेच्न पाएका छैनन् । अर्कोतर्फ सबै पालिकामा कित्ताकाट नखुल्दा पनि व्यवसायी र सर्वसाधारण पीडामा परेका छन् ।”

उनले भने, “भरतपुर महानगरपालिकामा झण्डै पाँच सय लिखत निवेदन थन्किएर बसेका छन् । भित्रभित्र एउटा फाइलको रु ५० हजार लिएर सिफारिस गर्ने गरिएको छ ।” वडाले सिफारिस गरेपछि फेरि महानगरको प्राविधिकले हेर्ने त्यसले माथि प्रतिवेदन दिएपछि प्रमुख तथा उपप्रमुख रहेको अर्को समितिले अध्ययन गर्ने भनेर प्रक्रियालाई झन्झटिलो बनाएर नागरिकलाई दुःख दिने काम भएको उनले बताए ।

चितवनका अर्का व्यवसायी दिनेशकुमार चुके कित्ताकाटको समस्या नसुल्झँदा समस्या आएको बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “घरजग्गामा धेरै लगानी गरेका चितवनका व्यवसायी समस्यामा परेका छन् । स्थानीय तहको निगरानीमा किनबेच हुने व्यवस्था गर्नसकेमा राम्रो हुने थियो ।”

लिखत पारित घट्दाको प्रत्यक्ष असर राजस्व सङ्कलनमा पनि परेको छ । मालपोत कार्यालय चितवनको तथ्याङ्क हेर्दा मालपोत कार्यालय चितवनमा वैशाख महिनामा एक हजार एक सय ३५ वटा लिखत पास भएकामा असोज महिनासम्म आउँदा चार सय ९६ वटा लिखत पास भएका छन् । जेठ महिनामा एक हजार एक सय ७० पुगेको लिखतको सङ्ख्या असार, साउन र भदौमा निरन्तर ओरालो लागेको हो । जुन घटेको तथ्याङ्क ५६।३० ले कम हो । वैशाखमा एक सय २५ वटा पास भएको माडी मालपोतको लिखत घटेर असोजमा ५९ मा झरेको थियो भने चार सय ५३ रहेको चनौली मालपोतको लिखित असोजमा एक सय ३५ मा झरेको थियो । पूर्वी चितवनको खैरहनी मालपोतमा पनि वैशाखमा २२८ रहेको सङ्ख्या घटेर असोजमा एक सय ३० मा घटेको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

उक्त अवधिमा मालपोत कार्यालय चितवनमा घरजग्गा कारोबारबाट उठ्ने राजस्वमा पनि झण्डै ५० प्रतिशत गिरावट आएको देखिन्छ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्याङ्कअनुसार चितवनमा गत वैशाखमा १० करोड ४५ लाख ४४ हजार एक सय ५२ राजस्व सङ्कलन भएकामा असोजमा घटेर रु छ करोड १९ लाख १३ हजार पाँच सय ८७ मात्र राजस्व सङ्कलन भएको छ । यो सङ्ख्या ४० प्रतिशत बढीले कम हो ।

मालपोत कार्यालय चितवनले यो आर्थिक वर्षको पछिल्लो तीन महिनामा एक हजार पाँच सय ८६ वटा मात्र जग्गा खरिद बिक्री भएको जनाएको छ । यो अवधिमा कार्यालयले रु २४ करोड ९६ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको छ ।

महानगरपालिकाले खुलायो जग्गाको कित्ताकाट

भरतपुर महानगरपालिकाले जग्गाको कित्ताकाट खुलाएको छ । पाँच हजार वर्गमिटरभन्दा कम अर्थात् १४ कट्ठा १५ सम्म क्षेत्रफल भएको जग्गाको कित्ताकाट खुला गरिएको महानगरका उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले जानकारी दिए । जग्गा व्यवसायीसँग भएको मौखिक सहमतिपछि महानगरले बोर्ड बैठकबाट नै जग्गा कित्ताकाटको निर्णय गरेको अधिकारीले बताए । भू–उपयोग नियमावली, २०७९ को नियम ८ मा भू–उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गर्ने आधार र मापदण्ड रहेको छ ।

यसै नियमावलीको अनुसूची १ को बुँदा क (९) मा बसोबास, व्यावसायिक क्षेत्र वा अन्य उपयोग भएको क्षेत्रसँग जोडिएको भए तापनि कित्ताको क्षेत्रफल पाँच हजार वर्गमिटरभन्दा बढी अर्थात् १४ कट्ठा १५ धुरभन्दा बढी खेती गरिएको वा खनजोत गरिएको वा पर्ती बाँझो जग्गा कृषि क्षेत्र भनी उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।रासस

GBIME

प्रतिक्रिया दिनुहोस्