सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । भारतले डिजिटल मुद्रा प्रचलनमा ल्याएको छ । भारत सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य मार्फत यसै वर्षभित्र डिजिटल मुद्रा प्रचलनमा ल्याउने उद्घोष गरेको थियो । सरकारको घोषणा अनुसार नै भारतीय रिजर्भ बैंक(आरबीआई)ले डिजिटल मुद्रा कारोबारमा ल्याएको हो ।
परिक्षणका रुपमा बैंकले सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी(सीबीडिसी) सञ्चालनमा ल्याएको हो । डिजिटल मुद्रा कारोबारका लागि ९ वटा बैंकहरु छानिएका छन् । एसबिआई बैंक, बैंक अफ बरोडा, युनियन बैंक अफ इण्डिया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटाक महिन्द्रा बैंक, यस बैंक, आइडीएफसी फर्स्ट बैंक र एचएबीसी बैंकलाई पहिलो चरणमा डिजिटल मुद्रा कारोबारका लागि छनौट गरिएको हो ।
परिक्षणकालमा डिजिटल करेन्सीको दोश्रो बजारमा सरकारी ऋणपत्रहरुको कारोबारमा प्रयोग गरिनेछ ।
अब भारतमा ‘वालेट टू वालेट’ कारोबार सम्भव हुनेछ । डिजिटल मुद्राले कालोधन निरुत्साहित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । सम्पति शुद्धिकरण निवारणमा समेत यसले महत्वपूर्ण योगदान दिनेछ । औपचारिक अर्थतन्त्र निर्माण र राजश्वको दायरा फराकिलो बनाउन पनि डिजिटल मुद्राको भूमिका रहनेछ ।
भारतले गुगल पे, यूपीआई लगायतका ई–वालेटमा कारोबारको लिमिट तोकिदिएको छ । तर, डिजिटल करेन्सीमा यस्तो लिमिट हुने छैन । ठूलो रकम एकै पटक पठाउन ई–वालेटले काम नगरेको अवस्थामा अब डिजिटल मुद्राले सहजता ल्याउनेछ ।
आरबीआईले डिजिटल मुद्रा ल्याएपछि भारतीय अर्थतन्त्रलाई डिजिटल बनाउन कोशेढुंगा साबित हुने भएको छ । त्यस्तै, वित्तीय समावेशिताका लागि पनि यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताईएको छ । तत्कालै भौतिक मुद्रालाई विस्थापित गर्ने कुनै योजना नभए पनि डिजिटल मुद्राको आरम्भ भने ऐतिहासिक घट्नाक्रम भएको आरबीआईले बताएको छ ।
क्रिप्टो/बिटक्वाइनले समानान्तर अर्थतन्त्र चलाईसके ‘डिजिटल करेन्सी’ ल्याउनुको विकल्प छैन्
डिजिटल बैंकिङ्गलाई ‘डिजिटल मुद्रा’मा परिणत गर्ने योजना छः गभर्नर अधिकारी
भौतिक मुद्रा व्यवस्थापन गर्न खुलेको राष्ट्र बैंक डिजिटल मुद्राको बहसमाः डेपुटी गभर्नर मिश्र
प्रतिक्रिया दिनुहोस्