ग्लोबल, नबिल र हिमालयन थप कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने अवस्थामा, १० बैंकको सीडी ‘बोर्डर लाइनमा’

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुलाई ९० प्रतिशत कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी) रेसियो ९० प्रतिशत कायम गरी कर्जा प्रवाह गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । केन्द्रीय बैंकले गत असार मसान्तदेखि सो रेसियो कायम नगर्ने बैंकहरुलाई सुपरिवेक्षकीय कारवाही समेत गरिरहेको छ ।

गत साउन मसान्तमा ३ वटा र भदौ मसान्तमा ३ वटा वाणिज्य बैंक यस्तो कारवाहीको भागिदार भएका थिए । भने असोज मसान्त समेत ती नै वाणिज्य बैंकहरुको सीडी रेसियो सीमाभन्दा माथि छ । गत साउन मसान्तमा सेञ्चुरी, नबिल र नेपाल बैंकले ९० प्रतिशतभन्दा बढी सीडी रेसियो कायम गरी व्यवसाय गरेका हुन् । भदौ र असोज महिनामा भने ग्लोवल आइएमई, नबिल र हिमालयन बैंकले तोकिएको सीडी रेसियोले सीमा कटाएर व्यवसाय गरेका हुन् ।

असोज मसान्तमा ग्लोबल आइएमई बैंकको ९०.५९ प्रतिशत, नबिल बैंकको ९०.३७ प्रतिशत र हिमालयन बैंकको ९०.४० प्रतिशत कायम छ । भने, भदौ मसान्तमा ग्लोबल आइएमई बैंकले ९१.२५ प्रतिशत, नबिल बैंकले ९१.०६ प्रतिशत र हिमालयन बैंकले ९०.२६ प्रतिशत सीडी रेसियो कायम गरी कर्जा प्रवाह गरेका थिए ।

मर्जर तथा प्राप्तिमा सहभागि बैंकको पनि सीडीको सीमा नाघे डण्डा चल्ने
राष्ट्र बैंकले मर्जर तथा प्राप्तिमा सहभागि हुने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ९० प्रतिशत कटाएमा २ वर्षसम्म सीडी रेसियो सीमा तल कायम गर्न पाउने छुट दिएको छ । सोही अनुसार नबिल बैंक सीडीमो सीमा नाध्दा सुपरिवेक्षकीय कारवाहीमा नपर्ने बैंकका प्रमुख कायृकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र प्रसाद ढुगांना दावी गर्छन् ।

तर, राष्ट्र बैंक राष्ट्र बैंकको नीतिअनुसार भने नबिल बैंकले मर्जरमा सामेल भएका बैंक तथा वित्तीय संस्था पाउने सीडी रेसियोको छुट नपाउने देखिन्छ । केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा भाग्ने गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्विजिशन) सम्बन्धी निनियमावली, २०७३ को (पाँचौं संशोधन २०७९) अनुसार मर्जरकै कारणले सीडी रेसियो ९० प्रतिशत माथि पुगेको भएमात्रै सोलाई सीमामा ल्याउन २ बर्षको समय दिइने उल्लेख छ । नबिल बैंकले एनबि बैंकसँग एकिकृत कारोबार गर्दा सीडी रेसियो ९० प्रतिशतभन्दा तल नै रहेको राष्ट्र बैंक सुपरिवेक्षणका एक अधिकारीले बताए ।

‘एकिकृत कारोबार पछि सीडी रेसियो ९० प्रतिशतमाथि पुगेको भएपनि त्यसको केही समयमै बैंकले सीमा तल कायम गरिसकेको थियो,’ राष्ट्र बैंकका ती अधिकारीले सिंहदरबारसँग भने, ‘सीमा ल्याउनलाई २ वर्ष समय दिइएको हो तर, सीमा कायम गरिसकेपछि पुनः ‘बोर्डर क्रस’ गर्नु मिल्दैन । एकिकृत कारोबारपछि सीमा नाघेको सीडीलाई ९० प्रतिशत कायम गर्न २ वर्ष समय दिइएको हो तर २ वर्षबीचमा सीमा कायम गर्दै फेरी कटाउन छुट कुनै पनि बैंकलाई छैन ।’

नबिल बैंकले असार मसान्तमै सीडी रेसियो ९० प्रतिशत तल कायम गरिसकेको हुँदा त्यसयता बैंकलाई सीडी रेसियोको सीमा कटाउन छुट नहुने उनको भनाइ छ ।

बैंकले २०७९ असार २७ गते एनबिसँग एकिकृत कारोबार सुरु गरेको हो । असारको २८ गतेदेखि ३२ गतबीचमा बैंकको सीडी रेसियो ९० प्रतिशत माथि ९२ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । तर, नबिल बैंकद्वारा सार्वजनिक गत आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरणअनुसार २०७९ असार मसान्तमा बैंकको सीडी रेसियो ८९.७९ प्रतिशत कायम छ ।
राष्ट्र बैंकले दैनिक सीडी रेसियोलाई निगरानी गरेपछि बैंकहरुले महिनाको मसान्तमा कायम गर्ने औषत सीडी रेसियोको आधारमा सुपरिवेक्षकीय कारवाही गर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ ।

राष्ट्र बैंकले हालसम्म सीडी रेसियोको सीमा कटाउने ग्लोबल हिमालयन, नबिल, सनराइज, सेञ्चुरी, र नेपाल बैंकलाई कारवाहीको पत्र भने पठाएको छैन । यद्धपि कारवाहीको सूचीमा भने सूचीकृति गरी सम्बन्धीत बैंकलाई सूचित गराइसकेको छ ।

राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् ८५ प्रतिशतको सीसीडी रेसियो खारेज गरी सीडी रेसियो नीति लागु गरेको थियो । जसको कार्यान्वयन बैंकहरुले २०७८ असार मसान्तदेखि गर्नु पर्ने निर्देशन राष्ट्र बैंकको हो । राष्ट्र बैंकको सम्बन्धित बैंक सुपरिवेक्षण विभागले दैनिक रुपमा बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुको सीडी रेसियो निगरानी गरिरहेको हुन्छ । दैनिक रुपमा सीडी रेसियो निगरानी गरेपनि महिनाको अन्त्य अर्थात् ९० प्रतिश कायम नगर्ने बैंकलाई ऐनअनुसार कारवाही छ ।

सीडी व्यवस्थापन प्रावधान
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कायम गर्नु पर्ने सीडी रेसियोको अधिकतम सीमा ९० प्रतिशत तोकिएको हो । अर्थात् बैंकहरुले १ सय रुपैयाँ निक्षेप संकलन गर्दा ९० रुपैयाँ कर्जा लगानी गर्न पाउँछन् ।

सीडी रेसियोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पूँजी कोष र पुँजी कोषको अङ्गको रुपमा रहेका ऋणपत्र वाहेकका ऋणपत्र, १ वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिको विदेशी मुद्रामा लिएको ऋण तथा राष्ट्र बैंकबाट प्रदान गरिएको पुनरकर्जा रकमलाई निक्षेपको रुपमा गणना गर्न सक्नेछन् ।

ऋणपत्र पुँजीकोषको अंगको रुपमा रहने वा नरहने सम्बन्धमा इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले ऋणपत्र जारी गर्दाकै बखत तोक्नु पर्नेछ । ऋणपत्रको हकमा इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले २०८० असार मसान्त सम्मको लागि निक्षेपको रुपमा समेत गणना गर्न सक्नेछन् । सीडी रेसियो गणना गर्दा अन्तरबैंक निक्षेपलाई समावेश गर्न पाइने छैन ।

राष्ट्र बैंक हर्जना तिराउने तयारीमा
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका लागि जारी गरेको एकीकृत निर्देशन, २०७८ को निर्देशनमा तरलता जोखिम व्यस्थापन गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकको सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागमा दैनिक सीडी रेसियो रिपोटिङ गर्नु पर्ने हुन्छ । राष्ट्र बैंकले दैनिक सीडी रेसियो निगरानीमा राखी मासिक औषत सीडी कायम भएको आधारमा सुपरिवेक्षणीय कारवाही गर्ने व्यवस्था छ ।

राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन, २०७८ को व्यवस्थाअनुसार कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) को अनुगमन दैनिक रुपमा गरिनेछ । मासिक औषत आधारमा त्यस्तो अनुपात नाघेमा सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभाग मार्फत हर्जाना लगाउनेछ । प्रत्येक महिनाको १ गतेदेखि मसान्तसम्मको प्रत्येक कार्यदिन (सार्वजनिक विदा बाहेक)को आधारमा मासिक औषत अनुपात निर्धारण गरी तोकिएको सीमा नाघेको हकमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ९९ अनुसार हर्जाना राष्ट्र बैंकले लगाउने छ ।
यसरी हर्जाना लगाउदा हर्जाना रकम राष्ट्र बैंकले निम्नानुसार निर्धारण गरेको छः

अधिकांश बैंकको सीडी ‘बोर्डर लाइन’ मा
बैंकहरुद्वारा सार्वजनिक चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक वित्तीय विवरण अनुसार २०७९ असोज मसान्तसम्म अधिकांश वाणिज्य बैंकहरुको सीडी रेसियो ‘बोर्डर लाइन’ मा छ । राष्ट्र बैंकले सीडीको सीमा ९० प्रतिशत तोकेको भएपनि ८७/८८ प्रतिशतमाथि सीडी रेसियो भएका बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकले सम्यमित भएर कारोबार गर्न सुझाउने गरेको छ ।

सीडी रेसियो ‘बोर्डर लाइन’ मा भएका सम्बन्धीत बैंकको सम्पत्ती तथा दायित्व व्यवस्थापन विभागलाई राष्ट्र बैंकले थप स्रोत संकलन नगरी थप कर्जा प्रवाह नगर्न सुझाउने गरेको हो ।

गत असोज मसान्तसम्म १० वटा बैंकको सीडी रेसियो बोर्डर लाइनमा छ । यी बैंकहरुले असोज महिनामा औषत सीडी रेसियो ८७ प्रतिशतदेखि ८९.८० प्रतिशतसम्म कायम गरी कर्जा प्रवाह गरेका हुन् । बोर्डर लाइनमा सीडी रेसियो कायम गर्ने बैंकहरुमा सनराइज, बैंक अफ काठमाण्डू, कुमारी, कृषि विकास, प्राइम, मेगा, सेञ्चुरी, एनसीसी, सिद्धार्थ र लक्ष्मी बैंक रहेका छन् ।

यस बाहेक ८ वटा बैंकको सीडी रेसियो ८५ प्रतिशतदेखि ८७ प्रतिशतसम्म र ५ वटा बैंकको ८५ प्रतिशत तल असोज मसान्तमा कायम थियो ।