एकीकृत समाजवादीको घोषणापत्रः ‘ऊर्जा उत्पादनमा वृद्धि, राष्ट्रको आर्थिक समृद्धि’

काठमाडौं । ‘घरघरमा बिजुली–जनजनमा शेयर’ भन्ने नीति लागू गर्दै आकर्षक प्रतिफल दिने जलविद्युत् परियोजनामा जनता र सरकारको संयुक्त लगानी प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्यसाथ नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले आज आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ ।

सो पार्टीले ‘ऊर्जा उत्पादनमा वृद्धिः राष्ट्रको आर्थिक समृद्धि’ भन्ने नारासमेत तय गरेको छ । स्वदेश र प्रवासमा रहेका नेपाली नागरिक तथा गैरआवासीय नेपालीलाई प्रोत्साहित गर्ने र निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका व्यक्तिलाई पनि सेयर उपलब्ध गराउन विशेष वित्तीय व्यवस्था गर्न पहल गर्ने सो पार्टीले जनाएको छ ।

नेपालको पूर्ण क्षमताअनुसारको जलविद्युत् उत्पादन गर्न एवं मागबमोजिम ऊर्जा प्रवाह नियमित गर्न जलाशययुक्त बहुउद्देश्यीय ठूला आयोजना निर्माणलाई प्राथमिकता दिने भएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले नेतृत्व गर्नुभएको सो पार्टीले बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माणका लागि सरकारी, सहकारी र निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउने, स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्न समय लाग्ने परियोजना राष्ट्रियहित अनुकूलहुने गरी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि निर्माणको जिम्मा दिन सकिने गरी नीति बनाउने उल्लेख गरेको छ ।

विशेष आर्थिक क्षेत्र तथा उद्योग ग्रामका लागि ‘डेडिकेटेड’ विद्युत् लाइन जडान गर्ने र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न राष्ट्रिय उद्योगलाई प्रोत्साहन गरी महशुलमा छुट दिने व्यवस्था मिलाउने नीति सो पार्टीले लिनेछ । तीनै तहको सरकारको सहकार्यमा हरेक घरपरिवारलाई मासिकरूपमा दुई सय युनिटसम्म विद्युत् महसुलमा छुट दिने तथा गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारलाई विद्युत् लाइन जडानमा सहुलियत दिन पहल गर्ने भएको छ ।

रोजगारीका लागि विदेशिएका युवालाई कृषि पेशामा आकर्षित गर्न रु १० लाखसम्म निव्र्याजी ऋण दिने व्यवस्था गरी ‘विदेशिएका युवालाई स्वदेश फर्काऊ, कृषि उत्पादनमा वृद्धि गरौँ’ अभियान नै सञ्चालन गर्ने एकीकृत समाजवादीको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

किसानले उत्पादन गर्ने प्रमुख खाद्यबालीमा न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेर त्यसभन्दा कम बजार मूल्य भएमा सरकारले नै खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउने, रासायनिक मलप्रतिको निर्भरता हटाउँदै प्राकृतिक–जैविक मल उत्पादनतर्फ किसानलाई आकर्षित गराउने र बर्सेनि हुने मलको अभावलाई अन्त्य गर्नका लागि मल कारखाना स्थापनामा गर्ने सो पार्टीले जनाएको छ ।

भूमि बाँझो राख्न नपाउने, बाँझो जमिनमा खेती गर्ने किसानलाई उत्पादनका आधारमा अनुदान दिने, कृषियोग्य भूमिमा चक्लाबन्दी एवं गरा सुधार र सामूहिक एवं सहकारी खेतीमा जोड दिने कार्यक्रम लागू गरिनेछ ।

युवा तथा महिला कृषकलाई आधारभूत आधुनिक कृषि शिक्षा, व्यावसायिक तालिम, सहुलियत सरल कर्जा प्रवाह व्यवस्था गर्ने, किसान र कृषि उद्यमीलाई कृषि बीमाका लागि आवश्यक रकम अनुदानमा दिने र नेपालको पानी नेपालमै’ भन्ने अवधारणालाई सार्थकता दिन नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका सबै नदीलाई एक अर्कासँग जोडी ‘पूर्वपश्चिम मेघा नहर’ बनाउने कार्यक्रम समावेश गरिएको छ ।

सिँचाइ, कृषि सडक, खानेपानी तथा जलमार्ग र निश्चित स्थानमा पर्यटकीयस्थलको विकास गर्नेगरी राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बनाउन पहल गर्ने विषयलाई घोषणापत्रमा समावेश गरिएको छ ।

तराई–मधेस र भित्री तराईको कृषिभूमि सिँचाइ गर्न तमोर–मोरङ, सुनकोसी–कमला र सुनकोसी–मरिन–वाग्मती, कालीगण्डकी–तिनाउ, राप्ती–सुराई, भेरी–बबई, पश्चिम सेती–कैलाली–पाण्डुन, शारदा नदीलगायतका डाइभर्सन योजना अगाडि बढाइने भएको छ ।

भौतिक पूर्वाधारको एकीकृत योजना नबनाउने, प्राथमिकता निर्धारण नगर्ने र एउटै आयोजनाका लागि बर्सेनि नाम मात्रको बजेट विनियोजन गर्ने, सडक कालोपत्र गर्ने पुनःअन्य परियोजनका लागि भत्काउने, सडक विस्तारका लागि पटकपटक भवन तथा पर्खाल भत्काउने जस्ता प्रवृत्तिले सीमित स्रोतसाधनको पनि व्यापक दुरूपयोग भइरहेको ठहर गर्दै सो पार्टीले त्यस्तो अस्तव्यस्तताको अन्त्य गर्दै एकीकृत तथा दीर्घकालीन योजना निर्णाण, कार्यान्वयन र अनुगमन प्रर्णाली विकास गर्ने भएको छ ।

विकास निर्माणका क्षेत्रमा भइरहेको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र मिलोमतो ठेक्का लिन दिने कार्यलाई कानूनद्वारा नियन्त्रण गर्ने, निर्माण व्यवसायीले कामको ठेक्का लिने तर समयमा काम सम्पन्न नगर्ने, गुणस्तरीय कार्य नगर्नेजस्ता प्रवृत्तिलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने एकीकृत समाजवादीको ठहर छ । विकासका परियोजनाबाट समयमै प्रतिफल प्राप्त गर्न राष्ट्रिय गौरवका योजनाका लागि पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्ने, गौरवका योजना निर्माण कुनै किसिमको व्यवधान नहुने कुराको सुनिश्चता प्रदान गर्न सरोकारबाला मन्त्रालयका सहसचिव रहने एक अधिकार प्राप्त पूर्णकालीन संयन्त्र स्थापना तथा सञ्चालन गर्न कानुन निर्माणका लागि पहल गर्ने सो पार्टीको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।