विकासका नाममा जनताको उठिबास, निर्माण सुरु गरेको १७ वर्षमा पनि बनेन वीरेन्द्रनगर चक्रपथ

सुर्खेत । वीरेन्द्रनगर चक्रपथ’नाम दिएर १७ वर्षअघि निर्माण सुरुआत गरिएको सडक अहिलेसम्म विवादका कारण अधुरै रहेको छ । वीरेन्द्रनगर उपत्यकालाई एउटै सडकले जोड्ने उद्देश्यले विसं २०६२ बाट निर्माण थालिएको थियो ।

कर्णाली प्रदेशको राजधानी कायम भइसक्दासमेत वीरेन्द्रनगर उपत्यकामा निर्माणाधीन चक्रपथको काम पूरा हुनसकेको छैन । सत्र वर्षअघि सुब्बाकुनाबाट घुस्रा हुँदै दक्षिण भागबाट बाङ्गेसिमल जोड्न चक्रपथ निर्माण थालिएको थियो ।

करिब २९ किलोमिटर लामो सो चक्रपथको हालसम्म २२ किलोमिटरमा मात्रै काम भएको छ । चक्रपथअन्तर्गत व्यक्तिगत घर, जग्गा र संरक्षित वन क्षेत्र पर्ने हुँदा बेला–बेला विवाद हुँदै आएको छ । अरू त अरू चक्रपथको सुरुको विन्दु सुब्बाकुनामै व्यक्तिको घरजग्गा परेका कारण सो ठाउँमा काम हुनसकेको छैन ।

चक्रपथअन्तर्गत संरक्षित वन क्षेत्र र व्यक्तिगत घरजग्गा परेकै कारण अझै ४० प्रतिशत काम हुन बाँकी छ । निर्माण भएको सडकमध्ये पनि करिब दुई किलोमिटर कालोपत्र हुन बाँकी छ । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको वडा नं १, २, ८ र १२ को क्षेत्रमा पनि व्यक्तिगत घर, जग्गा पर्ने हुदाँ विवाद सुल्झिनसकेको छैन ।

स्थानीयले उचित क्षतिपूर्तिको माग गर्दै लामो समयदेखि आयोजना निर्माणमा अवरोध गर्दै आएका छन् । जनताका लागि विकास हो भने सही तरिकाले विकास हुनुपर्यो । विकासका नाममा उठिबास त लगाउनु भएन नि, वीरेन्द्रनगर–२ की अमृता कार्कीले भनिन्, “हामी जग्गा दिन्छौँ, तर हामीलाई उठिबास लगाएर विकास गर्न खोज्दा समस्या भएको छ ।”

उनले क्षतिअनुसार सरकारले क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भन्ने स्थानीयवासीको माग रहेको बताइन् । निर्माणाधीन चक्रपथ हेरिरहेको रुकुम–पश्चिम चौरजहारी सडक डिभिजन कार्यालयले भने ६० प्रतिशत काम सकिएको जनाएको छ । विवाद नभएको क्षेत्रमा निर्माण सकिए पनि विवादित क्षेत्रको काम बाँकी रहेको कार्यालयका इञ्जीनियर सुरेश बस्यालले जानकारी दिए।

“विवाद नभएको ठाउँहरूमा त काम सकिसकेको छ । केही ठाउँमा जग्गा र संरक्षित वन क्षेत्रको विवादले काम रोकिएको छ, उनले भने, “जग्गा र वनको विवाद नभएका ठाउँमा करिब ६० प्रतिशत काम सकिएको छ ।”निर्माण कम्पनी र कार्यालयले समय सीमाभित्रै काम सक्ने गरी लागे पनि विवादका कारण कठिनाइ भएको उनको भनाइ छ ।

सम्झौताविपरति साँघुरियो सडक

चार वर्षभित्र सक्ने गरी चक्रपथ निर्माणको सम्झौता भएकामा पटक–पटक म्याद थप भइरहेको छ । पछिल्लोपटक म्याद थप भएअनुसार २०७८ चैत मसान्तभित्र निर्माणकार्य पूरा गर्नुपर्ने सम्झौता थियो । तर अवरोध कायमै रहेकाले काम सकिने कुनै टुङ्गो छैन । सङ्घीय सरकारले निर्माण थालेको चक्रपथको काम अहिले प्रदेश सरकारमातहत छ ।

१३ करोड बजेटमा निर्माण सम्झौता हुँदा चक्रपथ १५ मिटर चौडा हुने उल्लेख थियो । तर जग्गा अभावकै कारण ११ मिटरमा मात्रै सडकको काम भइरहेको छ । पर्याप्त जग्गा उपलब्ध नहुँदा सडकको चौडाइ घटाउनुपरेको सडक डिभिजन कार्यालयका इञ्जीनियर सुरेश बस्यालले जानकारी दिए ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले छिट्टै विवाद समाधान भएर काम अघि बढ्ने जनाएको छ । सरोकारवालाबीच विवाद समाधानका लागि छलफल भइरहेकाले केही समयमै समस्या समाधान हुने वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख मोहनमाया ढकालले बताए । उनले प्रभावित नागरिकलाई मर्का नपर्ने गरी सहमतिबाटै चक्रपथको काम अघि बढ्ने जानकारी दिए ।

“समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित व्यक्ति र निकायबीच विभिन्न चरणमा छलफल भइरहेको छ, उनले भने, “वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको मात्रै नभएर प्रदेशकै गौरवका रूपमा रहेको वीरेन्द्रनगर चक्रपथ’निर्माणको कामलाई प्रदेश र सङ्घीय सरकारले पनि प्राथमिकतामा राखेको हुँदा अब छिट्टै काम अघि बढ्छ ।”