सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । मुलुकको आर्थिक अवस्था, बैंकको व्याजदर र वित्तीय लागत न्यूनीकरणलगायतका विषयमा प्राप्त सुझाव कार्यान्वयनका सम्बन्धमा छलफल भएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा बिहीबार विभिन्न सरोकारवालासँग सो बारे छलफल भएको हो । छलफलमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ले पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा परेको दबाबलाई सबै मिलेर समाधान गर्नुपर्ने बताए । ‘अर्थतन्त्रमा परेको चापलाई समाधान गर्न सबै मिलेर उपाय खोज्नुपर्छ’, उनले भने, ‘एकले अर्कोलाई नमान्ने र मेरो मात्र ठिक कुरा हो भनेर जानु हुँदैन । त्यसो गरे झन अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना हुन्छ ।’ उनले निजी क्षेत्र, सरकार र अन्य सरोकारवाला सबै मिलेर मात्र समस्याको समाधान गर्न सकिनेमा जोड दिए ।
निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा मुलुक र अर्थतन्त्रका सन्दर्भमा कसैले पनि राजनीतिकरण गर्नु नहुने बताउँदै मन्त्री शर्माले बजेटले लिएको मुख्य लक्ष्य आन्तरिक उत्पादन बढाउँदै आयात प्रतिस्थापन गर्न वित्तीय क्षेत्रको कर्जा त्यसतर्फ केन्द्रित हुनुपर्नेमा विशेष जोड दिए ।
मन्त्री शर्माले निजी क्षेत्रले उठाएका सवालमा सरकार गम्भीर भएको भन्दै सरकारले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्ने बताए । ‘निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रको हिस्सेदारी हो । यसलाई अलग गर्न मिल्दैन’, उनले भने । त्यस्तै उनले सुझाव समितिले दिएका सुझावहरूलाई सबैले ग्रहण गरेर अघि बढ्नुपर्ने पनि बताए । कतिपय सुधारका कुरा गर्नैपर्ने परिस्थिति भएको र त्यसलाई सुधार नगरिए बजेट कार्यान्वयनमै असर पर्ने भन्दै उनले त्यसमा सबैलाई गम्भीर हुन आग्रह गरे ।
छलफलमा नेपाल सरकारका मुख्यसचिव शंकरदास वैरागी, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रामकुमार फुयाल, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको सहभागिता थियो । त्यस्तै छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल, नेपाल उद्योग परिसंघका प्रतिनिधिलगायत निजी क्षेत्रका विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधिको उपस्थिति रहेको थियो ।
असोज ९ गते अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम सुवेदीको संयोजकत्वमा मुलुकको आर्थिक अवस्था, वित्तीय मौद्रिक अवस्था, तरलता, बैंक व्याजदर र वित्तीय लागत न्यूनीकरण लगायतका विषयमा सुझाव दिन एक उच्च स्तरीय सुझाव समिति गठन भएको थियो । निजी क्षेत्र र विभिन्न सरोकारवालाको प्रतिनिधित्व रहेको सो समितिले असोज २३ गते १२ बुँदे सुझाव प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सोही सुझावको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा बिहीबार छलफल भएको हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्