आत्मनिर्भर बन्ने बाटोमा हामी कहाँनेर चुक्यौं ?

नेपालको अहिले मुद्दा आत्मनिर्भर बन्ने नभएर परनिर्भरतालाई कसरी घटाउने भन्ने हो । नेपाललाई अहिले कम्तीमा पनि आयात र निर्यातबीचको सन्तुलन चाहिएको हो ।
बितेको एक–डेढ सय वर्षमा जसरी व्यवसायको व्यवस्थापन गरियो, त्यसलाई केलाउँदा एउटा निष्कर्ष के निकाल्न सकिन्छ भने– आत्मनिर्भरताको कुरा गरेरमात्र त्यो प्राप्त गर्न सकिँदैन ।

बजार खुला गरिसक्दा हामी प्रविधिमा निकै पछि परिसक्यौं । यो क्षेत्रमा विश्वले जुन फड्को मार्यो, प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने दौडमा हामी छँदै छैनौं । हाइटेक उद्योग सञ्चालन गर्न कुनै व्यवसायी नेपाल आए, उसलाई यहाँको व्यावसायिक इकोसिस्टमले सहयोग गर्दैन ! उद्योगलाई चाहिने जनशक्ति र प्रविधिगत सुविधा नेपालमा छैन ।

अतिदक्ष प्राविधिक वा वैज्ञानिक नेपालमा बस्नै चाहँदैन, किनकि उसले यहाँभन्दा राम्रो सुविधा अरु देशमा पाउँछ । नेपालमा उच्चकोटीका रिसर्च सेन्टरहरु छैनन् । निजी क्षेत्रका विश्व–विद्यालय पनि राजनीति र सरकारकै नियन्त्रणमा छन्, प्रधानमन्त्री स्वयम् कुलपति हुन्छन् ।

हामी निकै पछि परेकाले उत्पादन बढाउँदै लैजाने र ठूलो परिमाणमा मूल्य अभिवृद्धि गर्न सक्ने सेवा क्षेत्रको प्रवद्र्धन गरी अर्थतन्त्रको क्षमता विस्तार गर्नुको विकल्प छैन । पर्यटन र कृषिले मात्र नपुग्ने अवस्था छ ।

उद्योगका कारणले होहल्ला भयो, ध्वनि प्रदूषण र दुर्गन्ध फैलियो भन्दै उद्योगी–व्यवसायीलाई दुःख दिइन्छ । सर्वसाधारण र स्थानीय नेताहरुमा अझै पनि चन्दा माग्ने मानसिकता छ । डेडिकेटेड गतिला औद्योगिक क्षेत्र छँदै छैनन् । नयाँ ठाउँमा उद्योग खुलिहाले पनि दुईचार पैसा आम्दानी हुने आशमा छेऊछाऊमा बस्ती विकास हुन्छ । पछि तिनै स्थानीय उद्योगका कारण विविध समस्या उत्पन्न भएको भन्ने गुनासो लिएर सरकारसमक्ष पुग्छन् ।

सरकार आफैले औद्योगिक क्षेत्र नबनाएकाले उद्योग चलाएर कमाउन चाहने लगानीकर्ताहरुको प्राथमिकतामा नेपाल पर्दैन । त्यसैले उद्योग खोल्नु नै महाभारत छ, चलाउनु त झनै असम्भव ।

नेपाल उद्योग परिसंघको पूर्वअध्यक्ष रहेको र २०–३० वर्ष उद्योग चलाएको मेरो अनुभवले के भन्छ भने, नेपालमा हुनु नपर्ने कामहरु मात्र हुन्छन् । उद्योग चलाउन जस्तो वातावरण चाहिन्छ, मन्त्री र नेताले भाषणमा ठ्याक्कै त्यस्तै कुरा गर्छन्, तर व्यवहार र सरकारको गतिविधि ठीक उल्टो हुने गरेको छ । नीतिनियम र कानुन उनीहरुले भने भन्दा ठ्याक्कै विपरीत रहेका छन् ।

सरकारले व्यवसायीको विश्वास जित्न सकेको छैन । निजी क्षेत्रले पनि त्यो विश्वास आर्जन गर्न नसेकाले उत्पादन बढाउनेतर्फ लाग्न सकेन । नेपालमा उद्योग नफस्टाउनुका कारण नीतिगत व्यवस्थासँगै सम्बन्धित छन् । उद्योगलाई औद्योगिक व्यवसाय ऐन, श्रम ऐन, भूमिसम्बन्धी ऐन, सामाजिक सुरक्षा ऐनलगायत पाँचवटा कानुनले बाँधेर राखेका छन् । हरेक कानुनले व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्नुको सट्टा नियन्त्रण गर्न खोज्छन् ।

भूमिसम्बन्धी कानुनको उदाहरण
नेपाल किन बढी विदेशमा निर्भर भयो ? किन हरेक वस्तु आयात गर्छौं ? यो प्रश्नलाई कसैले वैज्ञानिक ढंगले सोचेकै छैन । कारण हो, सरकार र निजी क्षेत्रबीचको ग्याप । यो ग्यापलाई म भूमिव्यवस्थासँग जोड्न चाहन्छु । २०५१ सालमा नेपाल सरकारले भूमिसम्बन्धी कानुनमा संशोधन ग¥यो । पहिले एक व्यक्तिले २० बिघा जग्गा राख्न पाउने व्यवस्थालाई १० बिघामा खुम्च्याइयो ।

५० वर्षअघिसम्म खाद्यान्न निर्यात गर्ने देश आज परनिर्भर बन्नुमा भूमिसम्बन्धी कानुनको ठूलो भूमिका छ । सरकारले ठूलो परिमाणको जग्गा राखेर गर्न सकिने व्यावसायिक कृषिबारे कहिल्यै सोचेन । लिजमा लिएर काम गर्ने व्यवस्था परिकल्पना गर्यो । सानो परिमाणको जग्गा भएका व्यक्तिगत जग्गाधनीसँग लिजमा लिने हो । तीतो यथार्थ के हो भने, केही वर्षमा बेचेर दोब्बर मोल पाउने देशमा २० वर्ष लिजमा दिन कोही चाहँदैन ।
जग्गा खण्डीकृत भएकाले नेपालमा जग्गाको मूल्य चीनसमेत पूरै दक्षिणपूर्वी एसियामै उच्च भइसक्यो । मूल्य बढेकाले अझै टुक्राटुक्रा पारेर जग्गाको स्वामित्व धेरै व्यक्तिलाई

ट्रान्सफर हुँदा कृषि वा उद्योग गर्न एकैठाउँमा ठूलो क्षेत्रफल भएको जग्गा पाउन मुस्किल छ । धान वा गहुँ खेतबाट नाफा निकाल्न सक्ने तथा उद्योग गरेर उत्पादकत्व बढाउने सम्भाव्यता महँगीका कारण गुमेको छ ।

आफ्नै सानो जग्गामा काम गर्नेले थोरै परिमाणमा भए पनि सफलता हासिल गरेका छन् । तर व्यावसायिक खेती गर्न जग्गा नै पाइँदैन । तराईमा प्रतिकट्ठा १० लाख रुपैयाँसम्म पनि जग्गा पाइँदैन । पहाडमा भाउ प्रतिरोपनी २० लाखबाट सुरु हुन्छ । यस्तो जग्गामा खेती गर्नुभन्दा बैंकमा पैसामात्र राख्यो भने १० प्रतिशत ब्याज पाइन्छ । सुतीसुती पैसा आउने ठाउँमा मिहिनेत किन गर्नु ? जबकि, मिहिनेत गर्नेले सो अनुसारको लाभ पाउँदैनन् । कृषिलाई कम प्रतिस्पर्धी बनाउने काम भूमिसम्बन्धी कानुनकै हो ।

उद्योग गर्न चाहनेले जग्गा किन्नै सक्दैन । उद्योगीले बढी जग्गा राख्नै नपाउने व्यवस्था छ । उद्योगीले धेरै जग्गा किन्न सक्दैन, सरकारले दिँदैन । थोरै किन्नुस्, चारैतिर घर बन्छ, उद्योगी थिचोमिचोमा परिहाल्छ । उद्योगले गर्दा होहल्ला मच्चियो, दुर्गन्ध फैलियो भन्दै प्रशासन र नेता गुहार्नेहरु उद्योग खुलेपछि वरिपरि बस्ती बसाउनेहरु नै हुन् । जग्गाको मूल्य र उपलब्धता तथा उद्योगप्रति समाजको धारणाका कारण ठूलो स्केलका उद्योग खोल्नेहरु निरुत्साहित हुन्छन् ।

उद्योगीप्रतिको दृष्टिकोण
उद्योग र मानवबस्ती सँगै हुनाले यी दुई पक्षबीच द्वन्द्व बढेको छ । त्यस्तो द्वन्द्व कम गर्न बस्तीभन्दा केही टाढा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्नुपर्छ । उत्पादनमूलक उद्योग बस्तीभन्दा केही पर स्थापना भए एकप्रकारको पर्यावरण स्थापना हुन्छ ।

उद्योग चलाउन कच्चा पदार्थ, प्याकेजिङ सामग्रीलगायत औद्योगिक सामग्री, विज्ञान प्रविधि, रिसर्च र तालिम चाहिन्छ । महत्वपूर्ण कुरा त उद्योग चलाउन मानिस चाहिन्छ । तर उद्योगको १०–१५ किलोमिटरसम्म मानव बस्ती पनि हुनुहुँदैन ।

स्थानीय तहमा पाँच रोपनी जग्गामा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने हाँसोलाग्दो सोच सच्याउनु आवश्यक छ । उद्योग र बस्तीबीच वैज्ञानिक दूरी आवश्यक छ । गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा सरकारले पाँच सयदेखि एक हजार रोपनी खुला स्थानको परिकल्पना गर्नुपर्छ । ती स्थानमा खुल्ने उद्योगमा आफ्नै घरबाट गएर काम गर्न सक्ने वातावरणको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ ।

उद्योगले स्थानीय स्रोतसाधन परिचालन गर्छ, विकासको ढोका खोल्छ र स्थानीय अर्थतन्त्रमा मूल्य अभिवृद्धि गर्छ । तर उद्योगले गरेको यो कामलाई कसैले प्रशंसा गरेन । उद्योगी–व्यवसायी बदमास हुन् भन्ने नजरले समाजले हेरेको पाइन्छ । यहाँ मिहिनेत नगरी जग्गा किनबेच गरेर अर्बौं कमाउनेको इज्जत छ । उद्योगधन्दा खोलेर २–५ सय देखि एकहजार जनालाई रोजगारी दिने, अर्थतन्त्रमा मूल्य अभिवृद्धि गर्ने, कर तिर्ने र आयात प्रतिस्थापन गर्नेले सम्मान पाउँदैन !

बितेको ३० वर्षमा सरकारले एउटा पनि औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी गरेको छैन । अहिले जति पनि औद्योगिक क्षेत्र चलेका छन्, ती पञ्चायतकालमा बनेका हुन् । ती औद्योगिक क्षेत्रभित्र पनि उद्योग नै छैनन् । काठमाडौं औद्योगिक क्षेत्रमै सर्भिस सेन्टरलगायत सेवामूलक काम बढी हुने गरेका छन् । हाम्रो दुर्भाग्य यो हो कि, देश ५० वर्षअघिको सोचअनुसार चलेको छ ।

भूमिसम्बन्धी अवैज्ञानिक कानुनका कारण स्थिति थप खराब हुन नदिन डेडिकेटेड क्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन गर्नुपर्छ । नेपाल उद्योग परिसंघले चितवनको शक्तिखोरलाई औद्योगिक क्षेत्र बनाउने प्रस्ताव गरेको थियो । इच्छाशक्ति भए दुई वर्षमै औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा आउनुपर्नेमा सरकारले नीतिमात्र बनायो । इतिहासका कुनै पनि सरकारले औद्योगिक क्षेत्र बनाउनै चाहेनन् । भइरहेकालाई दुहेर खानेमात्र काम भयो । युनियन खोल्ने, उद्यमीलाई गाली गरेर राजनीतिक माइलेज लिने काम भयो । उद्योग चलाउनेलाई नांगेझार बनाउने गतिविधिले उद्यमीको मनोबल घटेको छ ।

आत्मर्निभरतामा हाम्रो ध्यान कति ?
आत्मनिर्भर बनेका अन्य अर्थतन्त्र कसरी आजको दिनमा आइपुगे ? भन्ने जान्न टाढा जानै पर्दैन । चीन, भारत र बंगलादेश कसरी आजको दिनमा आइपुगे ? भुटानले कसरी तयारी गर्दैछ ? भन्नेमात्र हेरे पुग्छ ।

बंगलादेशको जनसंख्या नेपालको भन्दा पाँचगुणा बढी छ, भूमि नेपालभन्दा सानो छ । त्यो देशमा २–३ हजार बिघा जग्गा राख्न पनि कसैको अनुमति चाहिँदैन । भारतमै एउटा उद्योगले औद्योगिक प्रयोजनको जग्गा जति पनि राख्न पाउँछ । अनुमति लिएर स्वामित्व आफूले राख्न पाउँछ, किनबेच गर्न पाउँछ ।

छिमेकी मुलुक चीनले कृषि गर्ने व्यक्तिलाई २० औं हजार एकड जमिन दिन्छ । त्यसको भाडा पनि निश्चित छ । अमेरिकामा जति पनि ठूलो कृषिको काम गर्न पाइन्छ । भारतकै हरियाणामा ठूलाठूला आँखैले हेरेर नभ्याउने खुला जमिन छ । भारतका कृषकबीच ट्र्याक्टरको संख्या कसको बढी छ भन्ने प्रतिस्पर्धा हुन्छ । आज नेपालमा एउटै किसानसँग २० वटा ट्र्याक्टर कसैको छैन, सरकारको पनि छैन । भन्नुको अर्थ, पञ्जाब र हरियानणसँग पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था हाम्रो छैन । भारतीयहरु प्रतिस्पर्र्धी मूल्यमा कृषि उपज उत्पादन गर्छन्, त्यो मूल्य नेपाली उत्पादनभन्दा निकै कम छ ।

भारतको कृषि प्रणाली प्रविधिमा आधारित भइसकेको छ, सरकारले सहुलियत पनि दिन्छ । तर नेपालमा १० बिघाभन्दा बढी जग्गा राखे जफत हुने कानुन छ । यस्तो व्यवस्थामाझ दिल खोलेर ठूलो उद्योग कसैले खोल्दैन ।

नेपालमा ३ करोड जनसंख्यालाई पुग्ने प्रशस्त जग्गा भए पनि भूमिसम्बन्धी कानुन यति खराब छ र त्यसले मानिसहरुको प्रवृत्ति यति खराब बनाउँछ कि, जो पनि सुकुम्बासी मात्र हुन चाहन्छ । आफ्नो जग्गा अर्काको नाममा राखेर सरकारी जग्गा अतिक्रमण गर्न चाहन्छ ।

विकास गरेको, औद्योगिकीकरणमा टेवा दिएको, आर्थिक उन्नतिको बाटोमा देशलाई अघि बढाएका कारण नेता बनेका कोही पनि छैनन् । विद्रोह गरेर, विकासलाई अवरोध गरेर नेता बन्न पाइने देशमा विकास गर्न कसैले चाहेन । र, युवाले पनि त्यस्तै सिके, किनकि जनता त्यस्तै कामलाई वाहवाह गर्छन् ।

खराब भूउपयोग कानुन
कृषि र उद्योगमैत्री भनेर भूउपयोग नीति ल्याए पनि त्यो नीति प्रभावहीन हुन जान्छ, किनिक जमिनलाई भूउपयोग नीतिले मात्र नियमन गर्दैन, भूमिसम्बन्धी कानुन पनि हेर्नुपर्छ । भूमिसम्बन्धी कानुनमा १० बिघाभन्दा बढी जग्गा राख्न नपाउने, राखेको पाइएमा जफत वा राष्ट्रियकरण हुने व्यवस्था भएकाले जस्तोसुकै नीति आए पनि अर्थ राख्दैन । कानुनलाई व्यवस्थित गर्न नीति आउनुपर्ने हो, तर दुई कानुनी दस्ताबेजमा फरक कुरा लेखिएको हुन्छ ।

निर्वाहमुखी कृषिले आत्मनिर्भरताको बाटो खोल्दैन । कृषि उपज निर्यात गर्न नसक्नुको कारण हामी प्रतिस्पर्धी बन्न नसक्नु नै हो, किनकी हामी ५० वर्षअघिको जस्तै व्यवस्थामा बाँचिरहेका छौं ।

उद्योगले धेरै जग्गा राख्न नपाए पनि सरकारले बनाइदिएको क्षेत्रमा निजी क्षेत्र जान चाहँदैन, किनकि उद्योग नै धितो राखेर बैंकले ऋण दिँदैन, जग्गा चाहिन्छ । सरकारको जग्गा धितोमा राख्न पाइँदैन । जलविद्युत्को झैं परियोजना धितोमा राखेर कर्जा पाउने सुविधा उद्योगीलाई छैन ।

अस्थायी नीति र कानुन
नेपालमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न विदेशीहरु उत्सुक छैनन् । विदेशीले केही इच्छा देखाएको क्षेत्र जलविद्युत् र पर्यटन भए पनि पर्यटनमा ठूलो लगानी ल्याउन चाहिरहेका छैनन् । दुईहजार बिघामा फैलिएको अम्युजमेन्ट पार्क बनाउन कोही चाहँदैन, किनकि विदेशी लगानीकर्तालाई थाहा छ– नेपाली प्रणालीले यो परियोजना सफल बन्न दिँदैन । सरकार फेरिनासाथ जति फूलबुट्टा भरेर आकर्षक बनाउन खोजे पनि नेपालमा लगानी गर्न इच्छा भएकालाई थाहा छ कि– यो क्षणिक हो, कुनै पनि बेला व्यवस्था फेरिन सक्छ ।

नेपालको संविधानमै एउटा व्यवस्था नगरी लगानीको वातावरण बन्दैन र त्यो हो– बजेट भाषणमार्फत् कानुन संशोधन गर्न पाउने र करको दर फेर्न पाउने प्रावधान । आजको भोलि फेरिने व्यवस्था खारेज गरेर प्रेडिक्टेबल (अनुमान गर्न सकिने) नबनेसम्म कानुनी स्थायित्व हुँदैन ।

कृषिको जमिन बेच्न नपाउने कानुन बनाउनुपर्नेमा जमिन नै राख्न नपाउने कानुन छ । बिक्री पनि गर्न पाउने, तर जुन प्रयोजनका लागि स्वामित्व लिइएको हो त्यही (कृषि वा उद्योग) प्रयोजनका लागि हुनुपछै । खण्डीकरण वा टुक्राटुक्रा गरेर बेच्न नपाउने कानुन बनाउनुपर्छ ।

नेपालमा राजा महेन्द्रले २०१९ सालमा ल्याएको भूमिसुधार ऐनमा टेकेर यस विषयमा काम चलाइराखिएको छ । बीपी कोइरालाले ल्याएको कानुनमा केही तल–माथि गरेर लोकप्रिय बन्न खोजिन्छ । उतिबेलाको लागि सो विधि ठीक थियो होला, तर पुरातनकालदेखि कृषिजन्य वस्तु निर्यात गरेको देश नेपाल अहिले खुद आयातकर्ता बनेको छ । अदुवा निर्यात गर्ने हाम्रो देश चीनबाट अदुवा आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगिसक्यो । धान, गहुँ, मकै, दलहनको त कुरै नगरौं ।

हामी आज नै कठिन परिस्थितिमा छौं । गणतन्त्र आएको १५ वर्ष भइसक्यो । हामी जहिल्यै सिकारु अवस्थामा रहेका छौं । अब त बाटो निर्माण नगर्ने छुट हामीलाई नहुनु पर्ने हो । जहिल्यै ‘सिक्दै छौं’ मात्र भन्न पाइँदैन । संविधान बनेको ७ वर्षमै आर्थिक मन्दी आएको छ । कुल जनसंख्याको २० प्रतिशत अर्थात् ६० लाख मान्छे जागिर खान विदेश जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । तीमध्ये अधिकांश आधुनिक दास बनिरहेका छन् । नेपाल विश्वसामु चिनिनुको कारण भूबनोट हो, हामीले बनाएका संरचनाले हैन ।

प्रकृतिले दिएको देनका कारण संसारका मान्छे नेपाल हेर्न आउँछन् । तर प्राकृतिक सम्पदाको हामीले धेरै दोहन गरिसक्यौं । देश बनाउँछु भनेर पाइला अघि सारेकाहरुले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्दैन ?

नियन्त्रणमुखी ऐन
नेपालको कानुनलाई केलाएर हेर्दा ती नियन्त्रणमुखी रहेको पाउँछौं । ती कानुन व्यवसाय प्रवद्र्धनमुखी बिलकुलै छैनन् । सरकार हरचिजमा नियन्त्रण चाहन्छ । सरकार सकेसम्म उद्योगी र लगानीकर्तालाई अपराधी बनाउन चाहन्छ । व्यवसायीलाई थुन्ने, अपराधी घोषणा गर्ने नीति सरकारले अवलम्बन गरेका कारण धेरै लगानी गरेर उद्योग खोल्नेहरु नेपाल आउन डराइरहेका छन् ।

हामी आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख नभएर थप परनिर्भर हुने बाटोमा हुनुको अर्को कारण हो, नागरिक सम्मानको अभाव । हामी हरेक क्षण परनिर्भर भइरहेका छौं । पासपोर्ट उत्तर कोरियाको भन्दा कमजोर बन्नुले राष्ट्रिय स्वाभिमान उदांगिएको छ ।

कानुनले व्यवसायीलाई मात्र होइन, हरेक नागरिकलाई बदमास मान्छ । नागरिक बेइमान, भ्रष्ट र बदमास हुन्छन् भन्ने मान्यता राख्ने कानुन बनाएकाले यहाँ सम्मान हराएको हो । नेपालले आफूलाई सम्मान दिन्छ भन्ने महसुस नागरिकले गर्न पाएको भए उच्च पदमा बस्नेहरु डीभी चिट्ठा भरेर, पीआर लिएर विदेश भासिँदैन थिए । जो नेता, कर्मचारी, उद्यमी, समाजसेवीका छोराछोरी विदेशमा बस्छन्, नागरिक सम्मान स्वदेशमै पाइने भए उनीहरु पनि फिर्ता आउँथे । नागरिकको सम्मान नपाएको र नागरिकले सपना देख्न नसक्ने ठाउँ बन्दै गएकाले उनीहरुले छाडेर गएका हुन् ।

हाम्रो देशमा अधिक नियमन र अधिक नियन्त्रण हाबी भयो । कुनै पनि कानुनमा नागरिकको सम्मान देखिँदैन । नागरिकको सम्मान नहुने कानुन भएकाले नेतादेखि कर्मचारीको पनि सम्मान छैन । व्यवसायीको त छँदै छैन ।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को तुलनामा सरकारले उठाउने कर निकै उच्च छ । जीडीपीको तुलनामा उठ्ने कर राजस्व संसारकै सर्वाधिकमध्ये पर्छ । यति धेरै कर उठाएर सेवा नै नदिने देश कुनै छैन । पासपोर्ट, नागरिकता बनाउन तातोघाममा लाइन बस्नुपर्छ । सरकारी अड्डाका मान्छे सुख्खा ठाउँमा बस्छन्, सेवाग्राही पानीमा रुझ्दै सेवा लिनुपर्छ । करदाताको सम्मान छैन, तिनै करताताले तिरेको करबाट जीवन गुजार्नेहरु करदाताकै सम्मान गर्न जान्दैनन् ।

मन्त्रालयदेखि हरेक सरकारी निकायका कर्मचारी सारा नेपालीले तिरेका कर मेरै हो जस्तो गर्छन् । सित्तैंमा पाएको पैसा आफूखुसी खर्च गर्न खोज्छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाकै मेयर करबाट उठेको रकम खोला उकास्न खर्च गर्छु भन्छन्, उद्योगलाई टेवा पुग्ने काम कतै गरेको सुनिँदैन ।

फ्रिबिजको अन्त्य र ‘लेस गभर्मेन्ट, मोर गभर्नेन्स’
नेपाली समाज डिरेगुलेटेड हुनु आजको आवश्यकता हो । नेपाल कम नियमनमा चल्ने देश बन्नुपर्छ । ‘कम सरकार, बढी सुशासन’ (अंग्रेजीमाः लेस गभर्मेन्ट, मोर गभर्नेन्स) चाहिएको छ । सरकार चुस्त हुनुपर्छ र नागरिकाले गरिखाँदा सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनुपर्छ । म सम्मानित छु, मेरो पेशा सम्मानित छ, श्रम गरेर खाँदा म सम्मानित हुन्छु भन्ने महसुस जनताले गर्न पाउनुपर्छ ।

डिरेगुलेटेड हुन सक्यो भने उद्योगधन्दा बढ्छ, औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी बढ्छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, श्रम ऐन पनि संशोधन गरेर उत्पादकत्व बढाउने किसिमको बनाउनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ ।
अंग्रेजीमा एउटा शब्द छ, फ्रिबिज । यसको अर्थ हुन्छ, सित्तैमा प्रदान गरिनु । हरेक नेपाली अहिले त्यही फ्रिबिज खोजिरहेका छन् । जति धेरै फ्रिबिज बाँड्यो, समाज उत्ति नै परनिर्भर हुन्छ । समाजिक सुरक्षाका नाममा हामीले पैसा बाँड्यौं, जुन दायित्व भविष्यको पिँढीको काँधमा थपिएको छ ।

यही कारण नेपालीहरु देश छाडेर भागिरहेका छन् । फ्रिबिजमा बाँडिएको पैसा वचत मात्र गरेको भए भविष्यका लागि राम्रो आधार बन्थ्यो ।

आत्मर्निभरताको सम्भावना
नेपाल अथाह अवसर भएको देश हो । सुख, दुःख जे भएपनि नेपालीहरु संसार भर चहारेर, दुःख गरेर, काम र सिप सिकेका छन् । उनीहरुले सिकेको काम, सिप र क्षमतालाई सहज काम गर्न दिने वातावरण बनाएर त्यसको सदुपयोग गर्नुपर्छ । नेपालको सबैभन्दा ठूलो सम्भावना मानव संशाधन नै हो । त्यसको सदुपयोगमा सरकारको ध्यान पुगेकै छैन । नेपालमा जे जति टप ब्रेन र क्यापेबल मसल छन्, उनीहरु विदेश जान उद्दत छन् र सबैभन्दा उदेकलाग्दो त सरकार उनीहरुलाई विदेश पठाउन चाहन्छ ।

नयाँ देश–गन्तव्यमा श्रम सझौता गर्नुलाई ठुलै गौरव र काम फत्ते गरे सरहको सरकारी प्रचारबाजि देशको अर्थतन्त्रको वास्तविक दुरावस्था र खरावहालतको ज्वलन्त उदाहरण हुन् ।

यसैगरी कानुनहरुलाई समयसापेक्ष बनाउन संसोधन गर्नुपर्छ भने धेरै पुराना र अनावश्यक कानुनहरुलाई पुरै खारेज गर्नुपर्छ । उदाहरणको लागि मेरो बुबाको पालामा २०१२ सालमा बनेको आयात निर्यात नियन्त्रण ऐनलाई हटाएर ‘व्यापार र निर्यात प्रवद्र्धन ऐन’ ल्याइनुपर्छ । कम नियन्त्रण, बढी सहजीकरणको मान्यता अपनाउनुपर्छ । सबैले कृषि नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन । कृषिलाई आधुनिकीकरण र प्राविधिकीकरण गर्न सकियो भने २० प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा लागेपनि सबैलाई खान पुग्छ, निर्यातसम्म गर्न पुग्छ ।

उच्चकोटीका दक्ष मानव संशाधन उत्पादनका लागि देशमा लगानी गर्न उत्तिकै आवश्यक छ । विश्वविद्यालयले प्राविधिक र आधुनिक सिपमुलक विषय पढाउनुपर्छ । खोज र अनुसन्धानलाई व्यापक बनाउनुपर्छ । प्रदेश वा स्थानीय तहलाई पनि विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने अधिकार दिनुपर्छ । विश्वविद्यालयका हरेक दिक्षित उत्पादन देश विदेशका बजार, ब्यवसाय र मानिसका नयाँ आवश्यकता पुरा गर्न सक्ने हुनुपर्छ, न की अहिलेजस्तो अधिक योग्यता, न्यून शीप भएको होस् ।

कसैले भाषणमा र दस्ताबेजमा आत्मनिर्भर बनाउँछु भन्नु औसत मान्छेलाई मिठो कुरा लाग्ला, अहिलेको प्रणालीले सम्भव हुन दिँदैन । आजसम्म आत्मनिर्भर सम्भव हुन नदिएको यो प्रणालीले आउने ५० वर्षमा पनि आत्मनिर्भर हुन दिँदैन । नहुने कुरा गरेर नेपाली जनतालाई कसरि भ्रमित गराउने भन्नेकुरा सिस्टममा बसेकालाई राम्रोसँग थाहा छ ।

त्यसैले, बहसको विषय अति पर–निर्भरतालाई कसरी कम गर्ने ? देशलाई गरिखाने र मागेर नखाने देश कसरी बनाउने ? कसरी नागरिकको सम्मानको रक्षा गर्दै राष्ट्रिय आत्मसम्मानको सम्वद्र्धन कसरी गर्ने ? भन्ने मात्र हो ।

(वरिष्ठ उद्योगी तथा नेपाल उद्योग परिसंघका पूर्वअध्यक्ष हरिभक्त शर्माकाे यो विचार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)को बार्षिक जर्नल ‘अर्थचित्र’बाट साभार गरिएको हो ।)