सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । अधिकांश लघुवित्त वित्तीय संस्थाको लाभांश रोक्का हुने देखिएको छ । नियम विपरित ग्राहकसँग पटक पटक सेवा शुल्क लिने अधिकांश संस्थाको लाभांश वितरण प्रक्रिया राष्ट्र बैंकले रोकेको हो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अघिल्ला आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट लगानीकर्तालाई प्रतिफल वितरण गर्नको लागि राष्ट्र बैंकबाट वित्तीय विवरण स्वीकृत गराउनु पर्ने हुन्छ । स्वीकृत वित्तीय विवरणकै आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मुनाफाबाट संचालक समितिको निर्णयले लाभांश घोषणा गर्छन् । भने सोही लाभांश राष्ट्र बैंककै स्वीकृतमा वार्षिक साधाणसभाबाट पारित गरी लगानीकर्तामा वितरण हुन्छ ।
तर, राष्ट्र बैंकले गत महिना सबै लघुवित्तलाई ग्राहकसँग नियम विपरित लिएको सेवा शुल्क वापतको रकम फिर्ता गरेरमात्रै प्रारम्भिक स्वीकृतिको लागि वित्तीय विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । सोसँगै अहिले अधिकांश लघुवित्त संस्था वित्तीय विवरण व्यवस्थापन गवर्नुको चपेटामा छन् ।
राष्ट्र बैंक लघुवित्त सुपरिवेक्षण विभागले सबै लघुवित्तका सीइओ र अध्यक्षहरुलाई भर्चुअल बैठक बोलाएको थियो । जसमा विभागले सबै संस्थालाई सेवा शुल्क वापत दिएको रमकमा प्रि—पेमेन्ट भएका कर्जाहरुको हकमा र नियम विपरित नविकरण गरी लिएको शेवा शुल्क वापतको पैसा फिर्ता दिन निर्देशन दिइसकेको छ ।
गत आवमा दशैँ तिहारबीचमा २ दर्जन बढी लघुवित्तले राष्ट्र बैंकमा आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरी लगानीकर्तालाई लाभांश वितरणको घोषणा गरी सकेका थिए । तर, हालसम्म ६ वटा लघुवित्तमात्रै राष्ट्र बैंकमा वित्तीय विवरण लिएर प्रारम्भिक स्वीकृति माग्न पुगेका छन् । हालसम्म राष्ट्र बैंकले ती लघुवित्तहरुको वित्तीय विवरण स्वीकृत गर्न गरेको छैन ।
राष्ट्र बैंकको व्यवस्था अनुसार लघुवित्त संस्थाहरुले १.५ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिन पाउँछन् । भने कर्जा नविकरण गर्ने ग्राहकले समेत पुनः १.५ प्रतिशत नै सेवा शुल्क वापत भुक्तानी गर्नु पर्छ ।
तर, लघुवित्त संस्थाहरुले नियमनको ‘लुप होल’ खोज्दै सेवा शुल्कलाई नै आम्दानीको मुख्य स्रोत बनाएर ग्राहकसँग पटक/पटक सेवा शुल्क वापत रकम असुलेको भेटिएको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताए । त्यस्ता लघुवित्तलाई ग्राहकको पैसा फिर्ता गरेमात्रै प्रारम्भिक स्वीकृतिको लागि वित्तीय विवरण पेश गर्न भनिएको उनले बताए ।
‘लघुवित्तहरुले नियोजित रुपमै प्रि–पेमेन्ट गर्न लगाउने, पुरानो कर्जा तिर्न संस्थाले नै नयाँ कर्जा दिएर सेवा शुल्क असुल गरेको पाइयो,’ राष्ट्र बैंकका ती अधिकारीले सिंहदरबारसँग भने, ‘स्थलगत सुपरिवेक्षण गरिएका अधिकांश संस्थामा यस्तो भेटिएपछि सबै लघुवित्तलाई नियम विपरित सेवा शुल्क लिएको भए फिर्ता गरेरमात्रै वित्तीय विवरण पेश गर्न १ महिना अघि नै निर्देशन दिएका हौं अहिलेसम्म ६ वटा मात्रै संस्था आएका छन् । ती संस्थाहरुमा पनि यस्ता समस्या पाइएको हुँदा सेटलमेन्ट गर्न निर्देशन दिएका छौं ।’
राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार नियम विपरित लिइएको सेवा शुल्क पावतको पैसा ग्राहकलाई फिर्ता नदिने संस्थाहरुको लाभांश रोक्का गरिने उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार कुनै पनि लघुवित्तले सेवा शुल्क वापत कर्जाको १.५ प्रतिशत ग्राहकसँग लिन पाउँछ तर, कर्जा अवधि अगावै सम्पुर्ण कर्जा भुक्तानी भएमा सोही अनुसार सेवा शुल्क समेत फिर्ता गर्नु पर्ने हुन्छ । अर्थात् कुनै पनि लघुवित्तले २ वर्षको लागि दिएको कर्जा ग्राहकले १ वर्षभित्रै तिरिसकेकोमा संस्थाले ग्राहकसँग ०.७५ प्रतिशत सेवा शुल्क वापतको रकम फिर्ता गर्नु पर्ने हुन्छ । यदी ६ महिनामै भुक्तानी गरेमा ०.३७ प्रतिशतमात्रै सेवा शुल्क लिन पाउँछ भने बाँकी सेवा शुल्क वापत लिएको रकम फिर्ता गर्नेपर्ने राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निर्देशन हो ।
संस्थाले खराब कर्जा कम देखाउँदै आम्दानी बढाउन ग्राहकलाई पुरानो कर्जा तिर्न नयाँ कर्जा दिएर सो वापत पनि सेवा शुल्क असुल गरेको स्रोतको भनाइ छ । हाल संचालनमा ६५ वटा लघुवित्त संस्था संचालनमा रहेका छन् भने यी संस्थाहरुले गत आर्थिक वर्षमा १२ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ बढी खुद नाफा आर्जन गरेका थिए ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशन पालना गर्दै नियम विपरित लिइएको सेवा शुल्क वापतको पैसा फिर्ता दिएमा लघुवित्त संस्थाहरको नाफा घट्ने प्रष्ट छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्