सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले गैर आवासिय नेपाली(एनआरएन)हरुले नेपालको पुँजी बजारमा अब सहजै लगानस् गर्न सक्ने बताएका छन् । एनआरएन दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले भने ‘धितोपत्रको दोस्रो बजारमा गैरआवासीय नेपालीको लगानी खुला गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाइएको छ, सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीलाई धितोपत्रको प्राथमिक निष्कासनमा १० प्रतिशत शेयर आरक्षित गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।’
प्रधानमन्त्री देउवाले गैर–आवासीय नेपालीलाई नेपालमा विभिन्न माध्यमले लगानी गर्न उत्प्रेरित गर्ने काम सरकारले गरिरहेको पनि बताए । सरकारले १० करोड सम्मको वैदेशिक लगानीको स्वीकृति स्वचालित प्रणालीबाट हुने व्यवस्था मिलाएको पनि जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्री देउवाले भने, “नेपालको विकास र समृद्धिको अभियानमा एनआरएनएको सहयोग र सद्भाव निरन्तर जारी रहने कुरामा विश्वास व्यक्त गर्दछु । गैर आवासीय नेपाली सङ्घले विदेशमा नेपाली भाषा, संस्कृति, परम्परा, कलाकृति र साहित्यको प्रचारप्रसार गरी नेपालको मौलिक संस्कृति र सभ्यतालाई विश्वभर फैलाउन सहयोगात्मक भूमिका निभाउँदै आएको छ । यसलाई आगामी दिनमा पनि निरन्तरता दिँदै विदेशी भूमिमा नेपाली संस्कृतिलाई प्रवर्द्धन गर्न सङ्घले आफ्ना क्रियाकलापलाई सशक्त रूपमा अघि बढाउनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु ।”
विश्वभर छरिएर रहेका नेपालीहरूले विदेशमा नेपालको पहिचान र गरिमा बढाउनुका साथै विभिन्न पेसा, व्यवसायमा संलग्न रही सम्बन्धित देशको विकास निर्माणमासमेत योगदान पु¥याएका छन् । उनले विदेशमा आर्जन गरेको पूँजी, प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय ज्ञान, सीप र कौशललाई मुलुकको समृद्धिमा सहभागी हुन संस्थामा आवद्ध सबै गैर आवासीय नेपालीलाई अपिल गरे ।
“गैरआवासीय नेपाली समुदायले विदेशमा नेपालमा उत्पादित वस्तुको उपभोगलाई प्राथमिकता दिनसके यसबाट स्वदेशी उत्पादनको निकासी प्रवर्द्धन गर्न सहयोग पुग्ने हुन्छ । यसबाट नेपाली श्रम, सीप र कच्चापदार्थमा आधारित साना तथा मझौला उद्योगधन्दाको संरक्षणमा समेत टेवा पुग्छ । गैर आवासीय नेपालीले आफूले विदेशमा आर्जन गरेको आयलाई नेपालमा विभिन्न उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न जोड दिनुका साथै सम्बन्धित देशमा रहेका नेपाली राजदूतावाससँग समन्वय र सहकार्य गरी विदेशी लगानीकर्ताको पूँजी र प्रविधिलाई नेपालमा भित्र्याउनसमेत अग्रसरता लिन आवश्यक छ”, उनले भने । उनले सङ्घको अनुरोध बमोजिम यस आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा नेपाल सरकारले विदेशी लगानीको न्यूनतम् सीमा रु पाँच करोडबाट घटाएर दुई करोड कायम गरेको जानकारी गराए ।
प्रधानमन्त्री देउवाले गैर आवासीय नेपालीको नेपाल आवागमनमा सहजीकरणदेखि लिएर लगानी र सम्पत्तिको संरक्षण गर्नेसम्मका काममा सरकारले आफ्नो तर्फबाट आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको उल्लेख गर्दै सङ्घले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको नागरिकतासम्बन्धी सवाललाई पनि निकट भविष्यमा नागरिकतासम्बन्धी ऐनमा संशोधन गरेर समाधान गरिने बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्