समृद्धिको आधार विशेष आर्थिक क्षेत्र ‘सेज’

कुुनै पनि मुलुकको आर्थिक विकासका लागि औद्योगिकीकरण अत्यन्त जरुरी हुन्छ । औद्योगिकीकरणको गर्दा उत्पादनमूलक र निर्यातजन्य उद्योगको स्थापना तथा विकास आवश्यक पर्दछ । किनकि, कुनै पनि अर्थतन्त्रको विकासमा उत्पादन र विदेशी मुद्रा आर्जन तथा सञ्चितिको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । त्यस्तो विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने बलियो र भरपर्दाे माध्यम वा आधार निर्यात हो ।

तर नेपालमा निर्यातजन्य उद्योगको विकास हुन त्यति सजिलो छैन । यो आफैमा निकै चुनौतीपूर्ण विषय हो । निर्यात गर्ने उद्योगले विदेशी बजारमा त्यहाँको उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने र अन्य उत्पादनको तुलनामा सस्तो समेत हुनुपर्छ । नेपालमा उत्पादन लागत नै बढी छ । त्यसमाथि विभिन्न शीर्षकका कर तथा भन्सारले यहाँको उत्पादनलाई थप महँगो पारिदिएको छ । तुलनात्मक रुपमा विदेशी वस्तुको मूल्य भने सस्तो छ । फलस्वरुप नेपाली वस्तुलाई विदेशी बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न साँच्चै नै कठिन छ ।

सोही अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै स्वदेशी उत्पादनको लागत घटाउने र निर्यातलाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यसहित नेपालमा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) को अवधारणा अघि बढाइएको हो । विदेशी लगानी भित्राउने र रोजागरी सिर्जना गर्ने उद्देश्य पनि सेजको अवधारणामा उल्लेख छ । विश्वका अधिकांश मुलुकले पनि यही अवधारणा अनुरुप सेजको माध्यमबाट औद्योगिकीकरणमार्फत् विकास गर्दै आएका छन् ।

विश्वबजारमा एउटै प्रकृतिका उद्योगहरुबीच ठूलो प्रतिस्पर्धा हुन्छ । त्यो अवस्थामा उत्पादन सस्तो भयो भने प्रतिस्पर्धा गर्न सजिलो हुन्छ । त्यसपछि मात्रै उद्योग दिगो रुपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ । किनकि, उत्पादन लागत सस्तो बनाउने विषयमा ध्यान नदिँदा विश्वमा कयौं उद्योग धराशयी भएका छन् । केही उद्योग त बन्द समेत भएको पाइन्छ ।
सामान्यतया नेपालमा उद्योगका लागि किन्ने जग्गाको मूल्य बढी पर्ने, सरकारलाई विभिन्न शीर्षकमा कर बुझाउनुपर्ने, प्रशासनिक खर्च बढी हुनेजस्ता कारणले उत्पादन लागत बढी हुन्छ ।

साथै, उद्योगलाई आवश्यक पर्ने सडक, विद्युत्, पूर्वाधार तथा संरचना बनाउँदा पनि धेरै रकम खर्च हुन्छ । यसरी लागत नै बढी भएपछि उत्पादित वस्तुको मूल्य पनि स्वतः बढी हुन्छ । मूल्य बढी भएपछि बजारका अन्य वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन हुन्छ । त्यो अवस्थामा उद्योगहरुको खर्च कटौती गर्ने उद्देश्यसहित नेपालमा सेजको अवधारण ल्याइएको हो । उद्योगलाई आवश्यक पर्ने जग्गासहित सडक, बिजुलीलगायतका आधारभूत पूर्वाधारयुक्त सेज सरकारले बनाउने र सस्तो भाडा दरमा उद्योग सञ्चालन गर्न दिने हाम्रो नीति हो ।

सेजमा आउने उद्योगलाई भन्सार तथा भ्याट नलाग्ने, ५ वर्षसम्म शतप्रतिशत कर छुट दिने र सम्झौता अवधिसम्म ५० प्रतिशत कर छुट दिने व्यवस्था छ । त्यस्तै, लाभांशमा पनि सुरुको ५ वर्ष कर नलाग्ने नीति छ । यसैगरी, सेजमा सञ्चालित उद्योगहरुले कच्चा पदार्थ ल्याउँदा पनि भ्याट नलाग्ने व्यवस्था छ । यसका अतिरिक्त सेजमा रहेका उद्योगको प्रयोजनका लागि ल्याइने एउटा गाडीमा १ प्रतिशत मात्रै भन्सार लाग्नेछ, जुन सुविधा सामान्य रुपमा आफ्नै ढंगले सञ्चालन आउने उद्योगले पाउँदैनन् । यसरी सेजभित्रका उद्योगले पाउने यस्ता सुविधाबाट लागत स्वतः कम हुन्छ । अहिले उद्योगहरुले २० देखि ३० प्रतिशतसम्म कर्पाेरेट कर तिर्नुपर्छ ।

सेजमा आएपछि त्यो लागत कम हुन्छ । यसैगरी, सडकलगायतका संरचना बनाउँदा लाग्ने खर्च पनि कटौती हुन्छ । यसरी समग्रमा सेजका उद्योगको लागत स्वतः घट्छ । उत्पादन लागत कम भएपछि मूल्य पनि कम हुन्छ, जुन मूल्य स्वदेशी तथा विदेशी बजारका लािग प्रतिस्पर्धी बन्न पुग्छ । र, नेपाली वस्तु विदेशी बजारमा सजिलै बिक्री हुन्छ र विदेशी मुद्रा आर्जन हुन्छ ।

यसैपनि सेजका उद्योगले न्यूनतम ६० प्रतिशत उत्पादन निर्यात नै गर्नुपर्ने नीति छ । त्यो नीतिले पनि निर्यात बढाउन प्रोत्साहन गर्छ, फलस्वरुप आर्थिक विकासमा ठूलो सहयोग पुग्छ ।

हामीले सेजमा आउने विदेशी लगानीलाई विभिन्न सेवासुविधा दिने नीति लिएका छौं । विदेशी लगानी आयो भने आर्थिक विकासमा थप फड्को मार्न सकिन्छ । नेपालमा औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्न स्वदेशी पुँजी पर्याप्त छैन । हामीलाई विदेशी लगानी चाहिन्छ नै । विदेशी लगानीका आयोजनाले आर्थिक विकास गर्न थप सहज बनाइदिन्छ । यसरी सेजमार्फत् आर्थिक विकासमा ठूलो योगदान गर्न सकिन्छ ।

नेपालमा सेजको अवधारणा
नेपालमा सन् २००० (२०५७) मै सेजको अवधारणा आएको हो । तर लामो समयसम्म यसले गति लिन सकेन । पछि २०६९ मा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव अध्यक्ष हुने गरी विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास समिति गठन भयो । त्यसपछि सेज निर्माणको कामले केही गति लियो । भैरहवामा सेजका लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने काम पनि त्यसबेला नै भएको हो । त्यसपछि २०७३ मा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिरकण, नेपाल (सेज नेपाल) स्थापना भयो । तर सोचे अनुरुप सेजले गति लिन अझै सकेको छैन ।

नेपालमा सेजको अवस्था
हामीले अहिले १ प्रदेश १ सेज भनेर कार्यक्रम अघि बढाएका छौं । त्यस अन्तरगत लुम्बिनी प्रदेशको भैरहवाको सेज २०७५ सालमै बनिसकेको छ । मधेस प्रदेशको सिमराको सेजमा हुने ५ ब्लकमध्ये ए ब्लकको निर्माण पनि हालै सम्पन्न भएको छ । साथै, ती दुवै सेज पूर्ण रुपमा भरिने गरी उद्योगहरु आइसकेको अवस्था छ । भैरहवा सेजमा ३३ उद्योग आएका छन् । उनीहरुले त्यहाँ ११ अर्ब लगानी गरी ३ हजार ३ सय रोजगारी सिर्जना गर्र्दैछन् ।

यस्तै, सिमरा सेजको ब्लक ए मा २८ उद्योग आएका छन् । उनीहरुले ८ अर्ब लगानी गरी ५ हजार २ सय रोजगारी सिर्जना गर्ने देखिएको छ । सिमरा सेजमा एक गार्मेन्ट उद्योग आएको छ, त्यसले मात्र ८०० रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्य लिएको छ ।

यीबाहेक अन्य प्रदेशमा बन्ने सेजहरु फरकफरक अवस्थामा छन् । वाग्मती प्रदेशको पाँचखालमा बन्ने सेज निर्माणाधीन अवस्थामा छ । प्रदेश नम्बर १ को सुनसरी, सुदूर पश्चिमको धनगढी र कर्णालीको जुम्लामा बन्ने सेजको डीपीआर तयार भइसकेको छ । गण्डकी प्रदेशको गोरखामा बन्ने सेजको भने सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ । जग्गा प्राप्ति, वन तथा लगानी अभावका कारण यी सेजको निर्माणले गति लिन सकेको छैन ।

अब सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर उक्त सेजहरुको निर्माण अघि बढाउछौं । एउटा सेज बनाउन झण्डै ४ अर्ब लाग्छ । तर सरकारले एउटा सेज निर्माण गर्न वर्षमा औसत ५० करोड बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । त्यसो हुँदा एउटा सेज निर्माण गर्न ८ वर्ष लाग्ने देखिन्छ । यसरी लगानी अभावको कारणले पनि सेज निर्माण ढिलाइ हुने देखिएपछि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न लागेका छौं ।

किन आएन विदेशी लगानी ?
विदेशी लगानी भित्राउने उद्देश्यसहित सेज बनाए पनि अहिलेसम्म त्यो काम राम्ररी हुन सकिरहेको छैन । भैरहवा सेजमा भने झण्डै १ अर्बबराबरको विदेशी लगानी आएको छ । समग्रमा हामीले नीतिगत रुपमा वैदेशिक लगानीलाई प्रवद्र्धन गर्न खोजेका छौं । तर हाम्रै तर्फबाट प्रचारप्रसार तथा समन्वयन हुन नसक्दा विदेशी लगानी आउन सकेको छैन । अब विदेशी लगानी समेत भित्राउने गरी हामी अघि बढ्छौं ।

सेजमा आकर्षण बढाउनुपर्छ
नेपाल आफैमा एउटा सानो बजार हो । यो अवस्थामा नेपालमा विदेशी लगानी तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनी आउन त्यति मान्दैनन् । तर विभिन्न सहुलियत दिएर बहुराष्ट्रिय तथा विदेशी कम्पनीलाई आकर्षित गर्नुपर्छ र विदेशी लगानी भित्राउनुपर्छ । त्यस कार्यका लागि हामी अघि बढिरहेका छौं । विदेशी कम्पनी तथा लगानीकर्तालाई यसअघि पनि विभिन्न सेवासुविधा दिने व्यवस्था गरिसकिएको छ । थप सहुलियत दिने विषयमा पनि हामी पुनर्विचार गर्दैछौं ।

बहुराष्ट्रिय कम्पनी कुनै एउटै मुुलुकमा सिमित हुँदैन । उसले विभिन्न देशमा उद्योग खोलेर धेरै भन्दा धेरै देशमा आफ्नो सामान निर्यात गर्छ । त्यो अवस्थामा उनीहरु नेपाल नआउलान् भन्न सकिँदैन । नेपालमा पहिला पनि बहुराष्ट्रिय कम्पनी आएको इतिहास छ । तर बहुराष्ट्रिय कम्पनी यहाँ ल्याउन, पहिला यहाँको उत्पादन लागत अन्य देशको तुलनामा कम हुने ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । त्यसका लागि बिजुलीको महशुलमा छुट दिने, सहुलियत कर्जा दिनेलगायतका थप सुविधा दिनुपर्छ । त्यसपछि विदेशी लगानी तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनी नेपाल आउन सक्छन् ।

समस्याको पाटो
सेजमार्फत् आर्थिक समृद्धि गर्न सकिए पनि यसमा चुनौती थुप्रै छन् । पहिलो कुरा त सेज बनाउन लगानी (बजेट)को चुनौती छ । सरकार आफैले सेज बनाउने भने पनि पर्याप्त बजेट विनियोजन हुन सकिरहेको छैन । सेज तयार पार्न लाग्ने रकम र सरकारले वार्षिक रुपमा छुट्याउने बजेट निकै कम छ । यसले बाँकी रहेको सेजको निर्माण गर्न चुनौती थपिएको छ । यस्तै, सेजभन्दा बाहिर सञ्चालन हुने उद्योगहरु यसबाट प्रभावित हुन सक्छन् । किनकि,, सेजबाहिरका उद्योगको उत्पादन लागत बढी हुन्छ । साथै, सेज निर्माणमा स्थानीय जनताको अवरोध, जग्गा प्राप्ति, वनलागयतका विषय अप्ठ्यारा छन् ।

सुरुमै ६० प्रतिशतको अनुपातमा निर्यात गर्न पनि उद्योगहरुलाई चुनौती हुन सक्छ । विदेशी बजार पाउन त्यति सजिलो छैन । त्यसैले यसमा हामी केही संशोधन गर्ने योजनामा छौं ।

सेजबाट आर्थिक विकास गरेका चीन र बंगलादेश
इतिहास हेर्दा चीनको विकास पनि सेजबाटै भएको देखिन्छ । सन् १९८० अघि नै चीनमा सेजको अवधारणा आएको हो । त्यसपछि चीनमा ठूलो मात्रामा विदेशी लगानी आउन थाल्यो । त्यसबेला चीनमा आउने कुल विदेशी लगानीमा ६० प्रतिशत सेजको उद्योगमा आउँथ्यो ।

निर्यातमा ४० प्रतिशत हिस्सा सेजकै उत्पादनको हुन्थ्यो । त्यसबेला चीनमा ३ करोड रोजगारी सिर्जना भएको थियो । यसरी चीन सेजमार्फत् नै आर्थिक समृद्धिमा अगाडि आएको हो र अहिले विश्वकै बलियो अर्थतन्त्र भएको मुलुकको रुपमा परिचित छ ।

बंगलादेशमा अहिले ८० वटा सेज छन् । त्यसमा अधिकांश गार्मेन्ट उद्योग छन् । अहिले बंगलादेश गार्मेन्ट निर्यात गर्नेमा विश्वमै दोस्रो ठूलो बन्न सफल भएको छ । यसरी हाम्रा छिमेकीहरु सेजमार्फत् नै अािर्थक विकास गर्न सफल भएका छन् । अब नेपालले सेजबारे सिक्न आवश्यक छ ।

विभिन्न समस्या तथा चुनौतीका बीच पनि सेजले आर्थिक समृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान गर्न सक्छ । त्यसका लागि पहिला सेजकै विकास गर्न आवश्यक छ । तर नेपालमा बजेट अभावलगायतका विभिन्न कारण सेज निर्माण व्यापक मात्रामा हुन सकेको छैन । अब यसको महत्वलाई आत्मसाथ गर्दै निजी क्षेत्रसँगकै सहकार्यमा सेज निर्माणको काम अघि बढाउनुपर्छ । त्यसपछि सेजमा उद्योगहरु थपिने क्रम बढ्ने छ र यसबाट उत्पादन, रोजगारी तथा निर्यात पनि बढ्छ ।

स्वदेशी स्रोतसाधन प्रयोगमा आउने छ । त्यसको असर कुनै न कुनै रुपमा अर्थतन्त्रमा पर्छ । सेज निर्माणपछि निर्यातमा जोड दिनुपर्छ । यसले विदेशी मुद्रा आर्जन बढाउँछ, जसबाट देशको आर्थिक विकासमा ठूलो सहयोग पुग्छ ।

(विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण, नेपाल (सेज नेपाल) महानिर्देशक डा. चण्डिका भट्टको यो विचार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ९नाफिज०को बार्षिक जर्नल ‘अर्थचित्र’बाट साभार गरिएको हो ।)