आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि औद्योगिक वातावरण

नेपालमा उद्योग सञ्चालन र यस सम्बन्धी गतिविधिको इतिहास धेरै पुरानो छैन । औपचारिक रूपमा १९९२ सालमा तत्कालीन सरकारबाट उद्योग परिषद्को गठन भएर कम्पनी ऐन बनेपछि मुख्यतः भारतीय लगानीमा नेपालमा राइस मिल, कुटन मिल, चिनी मिल स्थापना भएका थिए । जुद्ध शमशेरको शासनकालमा नेपालमा २१ वटा उद्योग खुलेका थिए ।

२०१६ सालमा उद्योग विकास निगम स्थापना भयो । यसलाई कार्यान्वयन गर्न २०१८ सालमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन बनाइयो । यसरी विभिन्न कालखण्डमा उद्योगसम्बन्धी नीति, कार्यनीति तथा ऐन बन्दै गए । औद्योगिक क्षेत्रहरू पनि स्थापना हुँदै गए । नेपालकै पहिलो उद्योगका रुपमा १९९३ सालमा विराटनगर जुट मिल स्थापना भएको हो । त्यो उद्योग स्थापना भएसँगै मोरङ–सुनसरी औद्योगिक करिडोरमा मात्रै होइन मुलुकका अन्य क्षेत्रमा समेत उद्योग स्थापनाको लहर चलेको थियो ।

२०७९ सालमा मुलुकले आठौं उद्योग दिवस मनाउने तयारी गरिरहँदा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान भने उल्लेख्य मात्रामा बढ्न सकेको छैन । देशमा औद्योगिक उत्पादन गर्नुभन्दा सामानको आयात गरी बिक्री गर्दा धेरै नाफा हुने भएपछि व्यापारमा आधारित अर्थतन्त्रले प्रश्रय पाएको छ, जुन चिन्ताजनक विषय हो ।

देशमा उद्योगको वर्तमान स्थिति हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को अन्त्यसम्ममा ठूला, मझौला र साना गरी कुल ८७ हजार ६४ उद्योग दर्ता भएका छन् । यी उद्योगबाट कुल २६ खर्ब २७ अर्ब लगानी प्रतिबद्धता भएको छ । यस्तै, ६ लाख ५७ हजार ५ सय ७ रोजगारी सृजना हुने अनुमान गरिएको छ ।
तर प्रतिबद्धता जनाए अनुरुप उद्योगहरु भने खुल्ने गरेका छैनन् । उद्योग विभागको तथ्यांक अनुसार ३० देखि ४० प्रतिशतमात्रै प्रतिबद्धता गरिएको लगानी उद्योग क्षेत्रमा हुने गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ३ सय ९ उद्योग दर्ता भएका छन् । त्यसमा २८ हजार ५ सय २७ रोजगारी प्रस्तावित भएको छ । यो रोजगारी वार्षिक श्रम बजारमा आउने संख्याको तुलनामा निकै कम हो ।

आव २०७८/७९ को अन्त्यसम्ममा ५५ सय ३३ वटा वैदेशिक लगानीका प्रस्ताव स्वीकृत भएका छन् । ती उद्योगमा ४ खर्ब १९ लगानी गर्ने प्रस्ताव रहेको छ । यदि यो लगानी सबै आएमा देशभित्रै २ लाख ९२ हजार १ सय २० रोजगारी सृजना हुने लगानीकर्ताहरुको भनाइ रहेको छ । ७७ जिल्लामा हालसम्म झण्डै ६ लाख लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरू दर्ता भई ३२ लाखजति रोजगारी सिर्जना भएको छ ।

नेपालमा औषधि उद्योगको अवस्था हेर्दा १ सय ३ औषधि उद्योग दर्ता भएका छन् । जसमध्ये ६६ वटा उद्योगमात्र पूर्ण सञ्चालनमा रहेका छन । नेपालमा उद्योग दर्ता हुने तर पछि सञ्चालन नहुने अवस्था देखिँदै आएको छ । यसले गर्दा नेपालमा हाल कति उद्योग सञ्चालनमा छन्, कति बन्द छन् भन्ने विवरण संकलन गर्न पनि कठिन छ ।
उद्योगहरुले उत्पादन र बिक्री दुवैका लागि लाइसेन्स पाएका हुन्छन । हाल ३३ उद्योग उत्पादन उद्देश्यका लागि लाइसेन्स प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा छन् र दुवै लाइसेन्स पाएका ४ उद्योग प्राविधिक कारणले सञ्चालनमा छैनन् ।

सञ्चालमा रहेका ६६ उद्योगमध्ये ४ वटा उद्योग प्रदेश १ मा, १४ वटा २ मा, वाग्मती प्रदेशमा ३७ वटा रहेका छन् । गण्डकी प्रदेशमा २ र लुम्बिनी प्रदेशमा ९ उद्योग रहेका छन् ।
पछिल्लो समय नेपालमा औषधिजन्य उद्योगहरु स्थापनाको क्रम बढेको छ । त्यस्ता उद्योगहरुले ट्याब्लेट, क्याप्सुल, तरल (सिरप/सस्पेन्सन, आँखा÷कान, मुटु उपचारको लागि आवश्यक औषधि उत्पादन गरिरहेका छन् । हाल नेपाली औषधि उद्योगको क्षमताको प्रयोग ५५ प्रतिशत क्याप्सुल, ४५ प्रतिशत झोल ५० प्रतिशत मलम रहेको छ । यस्तै, पाउडर ४० प्रतिशत, नाक–कानको औषधि उत्पादन गर्ने उद्योगहरुले कुल क्षमताको ३० प्रतिशत क्षमता मात्रै उपयोग गरेका छन् ।

पछिल्लो समय नेपालमा यस्ता उद्योग स्थापना गर्ने क्रम उत्साहजनक रुपमा भैरहेको छ । त्यसले बिस्तारै औषधिजन्य आयात प्रतिस्थापनका लागि प्रयास भइरहेको बुझाउँछ ।

नेपालमा स्थापना भएका र राम्रो कारोबार गरेका उद्योगहरुमा पेन्ट (रङ) उद्योग पनि एक हो । नेपालमा त्यस्ता उद्योगहरुको क्षमता २ लाख मेट्रिक टन रहेको छ । आव २०७६/७७ मा पेन्टको उत्पादन १ लाख १८ हजार टन रहेको थियो । जसअनुसार औसत उद्योगको क्षमता प्रयोग ५९ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । २०७५/७७ मा पेन्टको वार्षिक माग १ लाख ३० हजार मेट्रिक टन थियो । नेपाली पेन्ट उद्योगको वर्तमान बजार करिब २० अर्ब रुपैयाँबराबरको रहेको छ । नेपाली उत्पादनले ९० प्रतिशत भन्दा बढी बजार हिस्सा ओगटेको छ । खपतको बाँकी पेन्ट भारतलगायतका मुलुकबाट आयात हुने गरेको छ ।

देशभर ३१ वटा चिनी मिल दर्ता रहे पनि हाल १० वटा मात्र सञ्चालनमा छन् । ती उद्योगको वार्षिक उत्पादन क्षमता ४ लाख ५० हजार मेट्रिक टन छ । तर वार्षिक करिब १ लाख ४० हजार मेट्रिक टन उत्पादन भइरहेको छ । कच्चा पदार्थको अभावमा उद्योगहरु पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेका छैनन् । नेपालमा चिनीको वार्षिक माग करिब २ लाख ५० हजार मेट्रिक टन रहेको छ । अहिले पनि भारतबाट अधिक चिनी आयात हुने गरेको देखिएको छ ।

आत्मनिर्भरता बढाउँदै उद्योगहरु
हाल नेपालमा मुख्य उत्पादन सिमेन्ट उद्योगको रहेको देखिन्छ । यो उद्योगमा पछिल्लो समय सरकारले आवश्यक वातावरण निर्माण गरिदिएकोले स्वदेशी तथा विदेशी लगानी निकै विस्तार भएको छ । यस क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी पर्याप्त मात्रामा भएको छ । देशभर १ सय ३० सिमेन्ट उद्योग दर्ता भएकामा ६७ वटा सञ्चालनमा छन् । आव २०७५/७६ मा नेपालमा स्थापना भएका सिमेन्ट उद्योगहरूको अध्ययन गर्दा ओपीसी, पीपीसी र पीएससी सिमेन्टको उत्पादन लगभग ९० लाख मेट्रिक टन भैरहेको छ । सिमेन्ट उत्पादनमा थप लगानीको पनि पर्याप्त सम्भावना छ । स्वदेशी मागबमोजिम सिमेन्ट उत्पादन हुन थालेकोले उद्योगी–व्यवसायीले छिमेकी मुलुक भारतमा निर्यातको प्रयास अघि बढाएका छन् । सरकारले पनि आवश्यक सहजीकरण गर्ने तयारी थालेको छ ।

त्यसैगरी नेपालमा आइरन रड उद्योगको अवस्था पनि राम्रो देखिन्छ । देशभित्रको कुल खपत १३ देखि १४ लाख मेट्रिक टन रहेको छ । स्थापित उद्योगको उत्पादन क्षमता ३५–३६ लाख मेट्रिक टन रहेकोले रडमा पूर्ण रूपमा आत्मनिर्भर देखिएको छ । यसको लागि आवश्यक पर्ने अधिकांश कच्चा पदार्थ करिब ९०–९५ प्रतिशत भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने गरेको छ । पछिल्लो पटक श्री स्टिल्सले भारतमा आइरन रड निर्यातको अनुमति लिई थोरै परिमाणमा निर्यात गरेको छ ।

देशको हालको उद्योगको अवस्था हेर्दा ती पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेका छैनन् । अहिले देशमा १० वटा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा रहेका छन् भने ८४ वटा औद्योगिक ग्राम घोषणा गरी निर्माणको प्रक्रियामा छन् । भैरहवास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योगहरु सञ्चालनमा आएर उत्पादन तथा निर्यात सुरु भैसकेको छ भने अन्य ३ वटा विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको छ ।

सरकारले औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधारमा लगानीका लागि जोड दिएको छ । यो मोडेलमा उद्योग चलाउँदा प्रमुख उद्देश्य भनेको लगानीकर्ता औद्योगिक क्षेत्रमा आइदिउन् भन्ने हो । सबै प्टलहरुमा उद्योग भरिभराउ लागिदिउन् भन्ने हो । तर अहिले कतिपय औद्योगिक क्षेत्रहरु पूर्ण क्षमतामा सञ्चालित छैनन् । उद्योगीहरुले पछिल्लो समय भाडा बढी भयो भन्ने गुनासो गरिरहेका छन् ।

उद्योगहरुले बढी भाडा तिर्दा उनीहरुलाई फाइदा कम हुने भएकाले यसलाई पनि सरकारले रिभ्यु गर्ने तयारी गरेको छ । यसका लागि एउटा सर्वमान्य सिद्धान्त बनाउने तयारी सरकारको छ । भाडा कति तोक्दा रिजनेबल हुन्छ, त्यसपछि हरेक वर्षमा या २/२ वा ५/५ वर्षमा कति बढाउने हो यकिन गरी त्यसको व्यवस्थापन गर्ने तयारीमा सरकार जुटेको छ । यसका लागि एक समिति बनाएर अध्ययनको काम अघि बढेको छ ।

अहिले राष्ट्रको आवश्यकताअनुसारका उद्योग तथा कलकारखाना निजी क्षेत्रले चलाओस् भन्ने सरकारको मान्यता छ । सरकारले पूर्वाधार तयार गरिदिन्छ । यो सबै औद्योगिक क्षेत्रभित्रको कुरा भयो । औद्योगिक क्षेत्रबाहिर उद्योग चलाउनेले ११ बिघाको हदबन्दी कम भयो त्यसको सीमाको बारेमा पुनरवलोकन गर्न माग गरिराखेको अवस्था छ । व्यावहारिक र उपयोगी मागका सम्बन्धमा सरकार सकारात्मक छ । व्यवसायीले हदबन्दी भन्दा बढी जमिन पनि बैंकमा धितोको रुपमा राख्न पाउनुपर्ने कुरा गरेको त ठीकै हो, तर उनीहरुले उद्योग डुब्यो भने जमिन पनि बेच्न पाउनुपर्छ भन्न थालेका छन् ! यसमा भने सरकार सहमत छैन । यदि उद्योग चलाउन सकिएन भने अर्को सक्षम उद्योगीलाई चलाउन दिने व्यवस्था सरकारले गर्न सक्छ । उद्योगको जमिनमा उद्योग नै चल्नुपर्यो, अन्य प्रयोजनका लागि सरकारले जमिन नै बेच्न दिँदैन ।

औद्योगीकरणका लागि जमिनको हदबन्दी र लिजमा लिने समय सरकारले बढाएको छ । यसको उद्देश्य लामो समयका लागि उद्योग चलाइदिउन्, फाइदा लिउन र राज्यलाई कर तिरुन् भन्ने नै हो । यसरी एकातिर राज्यलाई राजस्व आउँछ भने अर्कोतिर रोजगारी बढेर जान्छ । यसका लागि तीनवटा मोडेल बनाएका छौं । एउटा, सरकारले विगतमा चलाएर जिर्णोद्धार गरेको उद्योगलाई पुनः सञ्चालन गर्ने । दोस्रो मोडेल भनेको, सरकार र निजी क्षेत्रको लागनी हुने सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा काम गर्न सकिन्छ । लिजमा दिएर पनि चलाउन सकिन्छ ।

सरकारले औद्योगिक पूर्वाधारमा समेत निजी क्षेत्रलाई स्वागत गरिसकेको छ । सरकारले जमिन उपलब्ध गराउँछ । लगानी निजी क्षेत्रले गर्छ । लामो समयको लागि उसैले चलाउँछ । तर यसरी काम गर्ने कम्पनीले आम्दानी सुरु गरेपछि सरकारलाई सिमित रकम बुझाउनुपर्छ । अहिले यो मोडेलमा दमकमा एक औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन भएको छ । अन्य स्थानमा पनि यो मोडेलमा लगानी गर्न बाटो खुला गरेका छौं । सरकारले अब आयात प्रतिस्थापनको बाटोमा गएन भने मुलुकको अवस्था जर्जर हुन सक्छ । त्यसकारण आयातलाई प्रतिस्थापन गरौं । हाम्रो उत्पादनको उपभोगलाई पनि सँगसँगै लैजानुपर्छ । त्यसो भएमा मात्रै आयात रोक्नलाई मद्दत हुन सक्छ ।

त्यसका लागि अहिले सरकारले प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन अभिवृद्धि तथा उपभोग कार्यक्रम सुरु गरेको छ । त्यसलाई १० वर्षभित्र विशेष कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वन गर्ने सरकारको योजना रहेको छ । यस क्षेत्रमा विदेशी पुँजीसमेत आओस् भनेर विदेशी लगानीको सीमामा पुनर्विचार गरेका छौं । यसरी आउने विदेशी लगानीलाई बढाउन विद्युत्मा छुट दिएका छौं । दोहोरो कर मुक्त गर्न ११ देशसँग सम्झौता गरिसकेका छौं ।

निकासीकर्तालाई विशेष किसिमको सुविधा दिने सरकारको नीति छ । अहिलेको सरकारको मुख्य लक्ष्य भनेको उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्नु नै हो । कृषिको उत्पादन बढाउन जरुरी छ । कृषिजन्य उत्पादन नै बाहिरबाट आइरहेको छ । यो देशका लागि निकै नराम्रो पक्ष हो । औद्योगीकरणको लागि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आवश्यक छ । साना तथा आधारभूत उद्योगहरु नेपालीले नै सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

ठूला उद्योगका लागि वैदेशिक लगानी आवश्यक छ । विदेशी लगानीले नेपाली समाजलाई असर गर्नु हुँदैन । राजस्वको लागि सरकारले नियमन गरिरहेको हुन्छ ।
जीर्ण उद्योग किन चल्दैनन् ? यो प्रश्न सरकारसामु खडा भएको छ । निजी क्षेत्रका उद्योग चलिरहेका छन् । मुनाफा कमाइरहेका छन । त्यसको सीधा कारण के हो भने सरकारी लगानी र त्यसको प्रतिफललाई जोडेर हेर्न सकिएन । लगानी लगाइहाल्यौं, तर उद्योगको नाफा–घाटासँग मतलब नै राखेनौं । कर्मचारी थपेर बोझ बढाउने काममात्रै गर्यौं । यसकारण सरकारी उद्योग चल्न सकेनन् ।

आर्थिक अनुशासनमा बसेर उद्योग चलाउन सकेको भए सरकारले सजिलै उद्योग चलाउन सक्थ्यो । तर आजको दिनमा सरकार उद्योग चलाउन पूर्ण रुपमा असफल भैसकेको छ ।

उद्योगले लगानी अनुसारको प्रतिफलको अपेक्षा गर्नैपर्छ । पछिल्लो समय नेपाली कांग्रेसलाई एउटा आरोप लाग्ने गरेको छ । उद्योग बेचेर खायो भन्ने, यो किन भयो भन्दा तत्कालीन कांग्रेस सरकारले जमिन समेत नै बिक्री गरिदियो । अब त्यसो हुँदैन । अब जमिन बिक्री गर्न दिँदैनौं ।

रुग्ण उद्योगलाई व्यावस्थापन गर्ने दिशामा पटकपटक कुरा भए पनि राजनितिक निर्णय हुन नसकेको अवस्था छ । तर अब भने राजनितिक निर्णय हुन्छ । निजीकरण गर्ने विषयमा उद्योग मन्त्रालय प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेको छ ।

नेपालमा उद्योग स्थापनाका लागि निकै संघर्ष गर्नुपर्ने कुरा पनि उठेको छ । तर यसलाई सरकारले अहिले एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको रुपमा कार्य अघि बढाएको छ । यसको उद्देश्य लगानीकर्ताले धेरै स्थानमा घुम्न नपरोस् भन्ने नै हो । अहिले नै केही सकारात्मक नतिजा देखिन थालिसकेको छ । निर्यातमा अनुदान दिने भनेका छौं । सरकारको सुविधाकै कारण निर्यात सुरु भइसकेको छ । उद्योगका लागि बिजुली, सडक दिने भनेका छौं । सिमेन्टमा हामी आत्मनिर्भर भैसक्यौं ।

राजनीतिक अस्थिरताले पनि लगानीमा असर गरिरहेको हुन्छ । राजनितिमा अस्थिरता आए पनि औद्योगिक नीतिमा अस्थिरता नआओस् । त्यसकै लागि कानुन चाहियो भनेका हौं । लामो समयका लागि जग्गा भाडामा लगाउने व्यवस्था गरेका छौं । १० वर्षे नीतिमा टेकेर हामीले कानुन बनाइरेहका छौं । यसले सरकार १ वर्षको लागि मात्रै भए पनि कानुन १० वर्षसम्म टिक्ने अवस्था बन्नेछ । अर्को कुरा हामीले नीति बनाउँदा प्रधानमन्त्रीसँग त्यसलाई जोडेका छौं । जो प्रधानमन्त्रीमा आए पनि अपनत्व हुने गरी काम अघि बढाएका छौं ।

अहिले प्रतिस्पर्धाको संसार छ । स्वदेशी मात्रै भनेर हुँदैन, क्वालिटी पनि हुनुपर्यो । सरकारले दिने सुविधाले प्रतिस्पर्धी गुणस्तरको सामग्री उत्पादन बढाउन सहयोग गर्दछ । हेटौंडा कपडा उद्योग चलाउने भनेका छौं । यसको गुणस्तरमा सम्झौता हुँदैन । विदेशी सामग्री भन्दा १५ प्रतिशत बढी मूल्य परे पनि नेपाली उत्पादन नै खरिद गरी प्रोत्साहन दिन आवश्यक छ । अहिले निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीलगायतका लागि कपडा विदेशबाट आयात हुने गरेको छ । यसरी विदेशबाट खरिद गर्दा कमिसनको खेल खुबै हुने गरेको छ । यसलाई रोक्ने प्रयास हाम्रो हुनेछ ।

देशमा अहिले काठ जंगलमै कुहिएर गैरहेको छ । तर नेपालको लागि आवश्यक पर्ने काठ विदेशबाट किनेर ल्याउनु परिरहेको छ ! वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्नु अत्यावश्यक छ । जंगल बढाउने पनि पर्छ । काठका समग्र वस्तु यही स्तरीय ढंगमा बनाउन सकिन्छ । अहिले कतिपय फर्निचर विदेशबाट आयात भइरहेको छ, अब त्यसो हुन दिनु हुँदैन । यो कुरामा हामीले हिम्मत गर्नुपर्छ ।

(उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूको यो विचार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ९नाफिज०को बार्षिक जर्नल ‘अर्थचित्र’बाट साभार गरिएको हो ।)