आईसीटी आर्थिक रुपान्तरणको औजार

नेपालमा प्रविधि विकासको इतिहास लामो भए पनि सन् २०१० पछि मात्रै यसमा परिवर्तनको सुरुवात भएको हो । आजभन्दा दस वर्षअगाडि स्मार्टफोनको प्रयोग, इन्टरनेट विस्तार सुस्त नै थियो । जब हामी सन् २०१० बाट अघि बढ्यौं, नेपालको प्रविधि क्षेत्रमा थप नयाँ सुधार हुँदै गयो ।

नयाँनयाँ ई–कमर्स, स्टार्टअपहरुको कन्सेप्ट, दूरसञ्चार क्षेत्रमा पनि टुजी, थ्रिजीलगायतका थुप्रै विषयमा नेपाल अघि बढ्यो । वर्तमान अवस्थामा आइपुग्दा नेपाल टेक्नोलोजीको क्षेत्रमा हिँड्न थालेको देखिन्छ ।

विश्व नयाँनयाँ टेक्नोलोजी, अनुसन्धानमा निकै अघि बढिसक्दा नेपाल प्रविधिमा भर्खरै पाइला चाल्दैछ । विश्व बैंकको रिपोर्टअनुसार नेपालमा आईसीटी क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणका निम्ति वार्षिक ६ अर्बको उपकरण आयात हुन्छ । जुन हिसाबले ब्रोन्डब्यान्ड कनेक्टिभिटीको पहुँच बढ्दै गएको छ, त्यसले पनि नेपालको प्रविधि क्षेत्रले पनि फड्को मार्दैछ भन्ने आभास दिन्छ ।

पछिल्ला वर्षहरुमा प्रत्येक नेपालीको हातमा दुईवटा स्मार्ट फोन हुने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । भन्सार विभागको गत आर्थिक वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने आब २०७८/७९मा करिब ३६ अर्ब रुपैयाँको ७५ लाख सेट मोबाइल फोन नेपाल भित्रिएको छ । यस हिसाबले हेर्दा नेपालीहरु डिजिटल टेक्नोलोजीको प्रयोगमा पनि अगाडि बढेका छन् ।

आजभन्दा १५ वर्षअगाडि फर्केर हेर्दा नेपाल भर्खरै प्रविधि क्षेत्रमा बामे सर्दै थियो । स्मार्ट टेक्नोलोजी भित्रिएको थिएन भने मान्छे प्रविधिबारे जानकार पनि थिएनन् । अहिले मोबाइल ब्रोडब्यान्ड, एआई टेक्नोलोजी, फोरजी प्रविधि, रोबोटिक्सलगायतका विषयमा समेत नेपाल अघि बढेको पाइन्छ । खासगरी हामी पछिल्लो समय सबैभन्दा बढी ‘फिनटेक’मा तीव्रताका साथ दौडिरहेका छौं । किनकि, सबै वर्गका मानिसले फिनटेक सहजै प्रयोग गरिरहेका छन्, जसले नेपालमा क्रान्ति नै ल्याएको छ ।

सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रमा दुईवटा कुरा मुख्य हुन्छन् । डिजिटाइजेसन र डिजिटलइजेसन । हाल नेपालमा जुन रुपमा प्रविधिमा रुपान्तरण भइरहको छ त्यसले डिजिटाइजेसन र डिजिटलाइजेसनलाई समेटेको छ । अनलाइन माध्यम पछिल्लो समय एउटा हतियार नै भइसकेको छ । हरेक विषय अनलाइनमै आधारित हुँदै गएको छ ।
सूचना प्रविधि क्षेत्रमा नेपाल केही अघि बढे पनि हामीसँगैका देशहरु निकै अघि पुगिसकेका छन् । कुनै समय यस्तो थियो, भारतमा समेत टेलिफोनको डिजिटल एक्सचेन्ज नभएको समयमा पहिलो डिजिटल एक्सचेन्ज नेपालले ल्याएको थियो ।

दक्षिण एसियामै छापा मिडिया पनि सबैभन्दा पहिले अनलाइनमा गएको भन्दा फरक पर्दैन । अहिले भारत सूचना प्रविधिमा अग्रणी देश बन्दै गर्दा नेपालमा देशभर  इन्टरनेटको पहुँच पुग्न सकेको छैन भने मोबाइल कनेक्टिभिटको अवस्था पनि त्यस्तै छ । नेपाल र भारतमा सूचना प्रविधि पार्कको स्थापनाको विषयले सँगै चर्चा पाएको हो । नेपालमा चर्चामा मात्रै रह्यो भने चारतले बैंगलोरमा आईटी पार्क नै निर्माण गरेर काम अघि बढायो । त्यस हिसाबले नेपाल पछि परे पनि पछिल्लो समय सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको क्षेत्रमा थोरै फड्को मारेको अवस्था छ ।

अन्तिरराष्ट्रिय दूरसञ्चार युनियन आईटीयूको रिपोर्ट हेर्ने हो भने नेपालको सूचना प्रविधिको इन्डेक्स बढेको छ । ई–गभर्नेन्सको क्षेत्रमा नेपाल अझ बलियो हुँदै गएको छ । सूचना प्रविधिमा पूर्वाधार विकास हुँदै गएको एउटा पाटो भयो भने नीतिगत तहमा समेत यस क्षेत्रको विकासमा उदार भएको कारणले पनि नेपालको आईटी क्षेत्रमा राम्रो विकास हुँदै गएको छ ।

अहिले डेटाबाट होस् अथवा फाइबरबाट इन्टरनेटको प्रयोग सबै नेपालीले गर्न पाएका छन । विगतलाई फर्केर हेर्दा इन्टरनेटको प्रयोगमा नेपालको राम्रो प्रगति भएको मान्नुपर्छ । नेपालमा कोरोना भाइरसको माहामारीपछि अधिकांश काम अनलाइनबाट हुन थाल्यो ।
कोभिडपछि नेपाल ‘गिग इकोनोमी’मा गयो भन्दा फरक पर्दैन । कोभिडले अधिकांश संस्थाहरु अनलाइन प्ल्याटफर्ममा रुपान्तरण हुन पुगे, जसले डिजिटल प्ल्याटफर्मलाई प्रयोग गर्न बाध्य बनायो ।

शैक्षिक संस्था, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था, स्वास्थ्यलगायतका सबै क्षेत्र डिजिटाइजेसनको प्रक्रियामा गए । टेलिकम्युनिटिङको प्रक्रिया पनि कोभिडले नै नेपालमा स्थापित गरिदियो । अनलाइन प्ल्यार्टफर्ममै काम गर्ने र कोलाब्रेट गर्ने संस्कार भने कोभिडले नै बसालिदिएको हो । अनलाइन पेमन्ट, कोर बैंकिङको विषयमा विशेषगरी युवा जमातको सक्रियता उच्च छ । कोभिडपछि डिजटलाइजेसनको कुरामा नेपालका अधिकांश क्षेत्रमा निकै परिवर्तन आयो ।

अफलाइन कन्टेन्ट पढ्ने मानिस सबै अनलाइनमा गए भने शैक्षिक संस्थाले विद्यार्थीलाई अनलाइनबाटै कोर्स गराउन थाले । पैसा छोएर काम गर्ने मानिसहरुलाई महामारीपछि नजानेकाले पनि सिकेर डिजिटल पेमेन्ट प्ल्याटफर्ममा आउन बाध्य पार्यो । ‘वर्क फ्रम होम’को कन्सेप्ट नै कोभिडले ल्याइदियो । वर्क कल्चर, आर्थिक कारोबार अनलाइन भए भने शैक्षिकलगायतका कन्टेन्टमा डिजिटल रुपान्तरण भयो ।

कोभिडले नेपालमा परिवर्तन ल्याएको अर्को क्षेत्र हो ईकमर्स । नेपालमा महामारीले ईकमर्स कम्पनीहरुलाई पनि टेवा दियो । ईकमर्सको माध्यमबाट ५ वटा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन आएको पक्कै हो । नेपालको समग्र आर्थिक विकासमा सूचना प्रविधिको महत्वपूर्ण भूमिका छ । आईटी सेक्टरको एउटा महत्वपूर्ण पिलर निजी क्षेत्र हो । सरकारले आईटीलगायतका क्षेत्रमा नीति बनाएअनुसार नै निजी क्षेत्र ड्राइभ हुने हो । अहिले नेपालमा क्युआरकोडको प्रचलन व्यापक रुपमा अगाडि बढेको छ, जुन निजी क्षेत्रको अग्रसरतामै भइरहेको छ ।

सूचना प्रविधि उद्योगमा नीतिगत रुपमा सबैभन्दा बढी ध्यान विदेशबाट काम ल्याउने अथवा आउटसोर्सिङ गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान बढी गएको देखिन्छ । त्यस्तै, नेपालमा बसेर नेपालकै लागि सूचना प्रविधि क्षेत्रमा डिजिटाइजेसनमा काम गर्ने संस्थाहरुले के सहयोग गरे भन्ने प्रश्न चिह्न उभिन्छ । यस्ता कम्पनीहरुलाई सरकारले कुनै सुविधा र प्राथामिकतामा राखेको छैन् ।

नेपालमा एफडीआई (प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी) ल्याएर केही काम हुन्छ भने त्यो छुट्टै विषय भयो । आउटसोर्सिङ स्टार्टअपहरु नेपालमा आउने र काम गर्ने, तर प्रविधिमा भएको ट्रान्सफर्मेसनको फाइदा भने अरु देशले पाउने अवस्था छ । सरकारले डिजिटल फ्रेमवर्क कार्यान्वयन गर्ने भन्दै वर्षौंदेखि विभिन्न छलफल भइरहेको छ । जुनसुकै क्षेत्र ड्राइभ गर्ने निजी क्षेत्र नै हो । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयन गर्नका लागि पनि निजी क्षेत्रको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, लगानीको वातावरण बनाइदिनेजस्ता विषयमा राज्यले ध्यान दिनुपर्छ ।

भारत सरकारले बैंगलोरमा आईटी पार्क सञ्चालन गरेपछि त्यहाँ ठूलो ट्रान्सफर्मेसन आयो । नेपालमा पनि आईटी पार्क बनाउने प्रयास भयो, तर भिजन कमजोर भएको जस्तो लाग्छ । काभ्रेको घुलिखेलमा आईटी पार्क खोल्ने घोषणा भयो । तर त्यहाँ कम्पनी खोल्न कोही पनि इच्छुक देखिएनन्, किनकि सरकारले त्यहाँ कम्पनी खोल्न सहजीकरण नै गरेन ।

समग्रमा अहिले आईटी उद्योगलाई अगाडि बढाएको निजी क्षेत्रले नै हो । मर्कन्टाइलले सुरुमा इन्टरनेट सेवा ल्याउँदा नेपालमा कानुनी प्रावधान केही पनि थिएन । बिनाकुनै नीति मर्कन्टाइलले टेलिफोन एक्सचेन्जको प्रावधानमाथि टेकेर इन्टरनेट सेवा सुरु गरेको थियो । ईसेवा, ईकमर्स कम्पनीहरु पनि सोही हिसाबबाट सुरु भएका हुन् ।
निजी क्षेत्र भनेको राज्यको कर अशुल्ने क्षेत्र मात्रै होइन ।

अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा डेटा अर्थतन्त्र महत्वपूर्ण विषय बन्दै गएको छ । यो अवस्थामा राज्यले नेपालमै सफ्टवेर उत्पादन गर्ने, सूचना प्रविधिमा काम गर्ने उद्योगहरुलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । राज्यले ‘मेक इन नेपाल’को योजनालाई अघि सार्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । सफ्टवेयर उत्पादन गर्ने कम्पनीले प्रोडक्ट निर्यात गर्नुपर्छ । हामीलाई हार्डवेयरदेखि सफ्टवेर टेक्नोलोजीसम्म आवश्यक पर्छ । यसलाई प्रोत्साहन गर्न राज्यले ५ वर्षका लागि ‘ट्याक्स होलिडे’को सुविधालाई प्राथामिकता दिनुपर्छ ।

सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न कम्पनी र कर्मचारीको हितमा पनि हुने गरी स्ट्यान्डर्ड तलब स्केल तोकिदिनुपर्छ । प्राइभेट कम्पनीमा कसैले १० हजार दिने त कसैले एक लाख पनि दिने परिपाटी राम्रो होइन । अमेरिकामा घण्टाको निश्चित तलब तोकिएको छ, त्यसरी नै राज्यले सो मोडल अपनाउनुपर्छ । खासगरी आउटसोर्स कम्पनीहरुलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्छ, ताकि उनीहरुले दिएको योगदान देखियोस् ।

सूचना प्रविधि क्षेत्रको लागि राज्यले आईटी शिक्षामा लगाएको बन्देज हटाउनु जरुरी छ । आईटी कलेजमा एउटा सेसनमा ४८ जना मात्रै भर्ना हुने पाउने व्यवस्था छ । हदबन्दी नराखी जति विद्यार्थीले आईटी पढ्ने इच्छा गर्छन्, खुल्ला गरिदिनुपर्छ । अहिले साइबर सेक्युरिटी सेक्टरमा संसारभरि ३५ लाख रोजगारीको माग छ । नेपालले पनि पछिल्लो समय विभिन्न देशमा नर्स पठाउने योजना बनाउँदै आएको छ । त्यसैगरी सूचना प्रविधि क्षेत्रका मान्छेले पनि महिनाको लाखौं कमाउन सक्ने प्ल्याटफर्म बनाउन सकिन्छ ।

एकातिर संसारभरि उच्च माग छ, अर्कोतिर डिमान्डलाई पूर्ति नगरी कलेजमा कोटा निर्धारण गरेका छौं ! त्यसमा गुणस्तरका कुरा पनि होलान्, त्यसलाई सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा नियमन गर्नुपर्छ । त्यसैगरी नेपालका विश्व–विद्यालयहरुले स्किलमा पनि ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ । शिक्षा मन्त्रालयको नीतिमार्फत् यो विषयलाई समेट्न सकिन्छ ।

कुनै पनि प्रोग्राम पढाइन्छ भने एक हप्ताको कोर्स मात्रै पढाएर हुँदैन । विद्यार्थीले कोर्स र प्रोग्रामसहित ट्रेनिङ पनि पाउनुपर्छ । स्किलमा आधारित शिक्षा प्रणाली नेपालको लागि महत्वपूर्ण विषय हो । नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्रमा आउने म्यानपावरसँग आईटी उद्योगमा आवश्यक स्किल नभएको हाम्रो अध्ययन छ । राज्यसँग जोडिएको विश्व–विद्यालयले नेपालको आईटी उद्योगलाई चाहिने स्किल्ड म्यानपावर उत्पादन गर्न सकेन ।

राज्यले विश्व–विद्यालयबाट उत्पादन हुने विद्यार्थीमा सफ्ट स्किल र हार्ड स्किलमा आधारित दक्ष जनशक्ति दिने हो भने निजी क्षेत्रले यसमा लगानी गरिराख्नु पर्दैन । यस्तो प्रावधान सरकारले बनाउनुपर्छ ।अब नेपालका लागि सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई नियमन गर्ने एउटा छुट्टै निकाय आवश्यक छ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले सबै काम गर्न सक्दैन । त्यसैले सूचना प्रविधिको शक्तिशाली निकाय बनाउनुपर्छ, जुन भारतलगायतका देशहरुमा पनि छ ।

सोही निकायको मातहतमा रहने गरी साइबर सुरक्षालाई पनि जोड्नुपर्छ । साइबर सुरक्षा अहिले विश्वकै ठूलो थ्रेटको रुपमा छ । एक करोड लगानी गर्ने कुनै पनि कम्पनीले साइबर सुरक्षामा निश्चित लगानी गर्नुपर्ने स्पष्ट प्रावधान हुनुपर्ने किसिमले अगाडि बढ्नुपर्छ । यसले गर्दा नेपालमा साइबर सुरक्षा उद्योग पनि बलियो भएर आउँछ ।

नेपालमा अहिले भएको सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि प्रविधिगत पूर्वाधारहरु पर्याप्त छैनन् । सूचना प्रविधिको मुख्य हाइवे नै इन्टरनेट सेवा हो । जुन अहिले सहर केन्द्रित मात्रै छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्यांक हेर्ने हो भने नेपालमा इन्टरनेको फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट ३१ प्रतिशतको पहुँचमा र मोबाइल ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट ९८ प्रतिशतसम्म पुगेको छ ।

नेपालको मोबाइल ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट महँगो भएका कारण सबै क्षेत्रका जनताले उपभोग गर्न सक्ने अवस्था बनेको छैन । अर्को कुरा, फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटका सेवाप्रदायकहरु सहर केन्द्रित छन् । नियामक दूरसञ्चार प्राधिकरणले ग्रामीण दूरुसञ्चार कोषमा जम्मा भएको रकम परिचालन गरेर स्थानीय तहहरुमा इन्टरनेट पु¥याउने भने पनि प्रभावकारी देखिएको छैन । नेपाल टेलिकमले देशभर टेलिकम पूर्वाधार तयार गर्ने गरी अघि बढेको देखिन्छ ।

निजी सेवाप्रदायकले भने जाने छाँटकाँट देखाएका छैनन् । सूचना प्रविधि क्षेत्रको इकोसिस्टम निर्माण गर्ने अप्टिकल फाइबर ब्याकबोन नेटवर्कमा १० अर्ब खर्च गरिए पनि थला परेर बसेको छ । एकातिर सूचना प्रविधि क्षेत्रमा पूर्वाधार कम छ र भएकाले पनि प्रभावकारी ढंगबाट काम गरिरहेका छैनन् । नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्रको मुख्य चुनौती नै दक्ष जनशक्तिको अभाव बन्न पुगेको छ । आईटी कम्पनीहरुले राम्रो सेवासुविधा दिने गरी भ्याकेन्सी गर्दा पनि मान्छे पाउन कठिन छ । यसको मतलब आईटी उद्योगमा दक्ष र योग्य मान्छेको कमी छ ।

युवाहरु यसरी नै विदेशिने हो भने नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्रमा काम गर्न विदेशबाट दक्ष जनशक्ति ल्याउनुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । खासगरी, सरकारी निकायमा सूचना प्रविधिले सेवा प्रवाहमा के परिवर्तन ल्याउँछ भनेर कुरा बुझ्ने मान्छेको कमी नै समस्या हो । जसले गर्दा, जुन स्पिडमा सूचना प्रविधिको रुपान्तरण हुनुपर्ने हो त्यो भइरहेको छैन । सूचना प्रविधि भन्नेबित्तिकै एउटा कम्प्युटरको डब्बामात्रै भनेर बुझ्ने मानसिकता छ ।

नेपालका सरकारी कार्यालयहरुमा सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट हुने परिर्वतन र विकास नै ब्युरोक्र्याटहरुले बुझ्न सकेका छैनन् । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा तुरुन्तै नतिजा आउँदैन । तत्काल रिजल्ट नआउने कारण हत्तपत्त आईसीटी उद्योगमा लगानी गर्न हिचकिचाउने गरेको देखिन्छ ।

अहिले आईसीटी उद्योगमा पुराना मान्छे पाउन एकदमै कठिन छ, किनकि उनीहरुले त्यो सस्टेन गर्नै सकेनन् । आईटी क्षेत्र सेवामूलक क्षेत्र भएकाले पनि तत्काल रिजल्ट नआउने र आए पनि सरकारी संरक्षण नभएर पछि बिलाउने अवस्था छ ।

राज्यले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन र प्रोत्साहनको नीति किताबी रुपमा धेरै लिएको देखिन्छ । राज्यका कुनै पनि निकायमा सेवा लिन जानुपर्दा भौतिक रुपमा उपस्थित नभई काम हुँदैन । डिजिटल फ्रेमवर्कको अवधारणा सार्वजनिक गरेको वर्षौं भइसक्दा पनि अहिलेसम्म प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकिरहेको अवस्था छ ।
सबैभन्दा पहिला सरकारी कार्यालयहरुलाई डिजिटल अटोमेसनमा लग्नुपर्छ । सरकारी सेवामा लागु गरेमात्रै सेवाबारे बुझ्न सहज हुन्छ ।

बाहिरबाट हेर्दा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा धेरै नीति ल्याएको देखिए पनि कार्यान्वयन तहमा कुनै काम भएको देखिँदैन । सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन सरकारसँग कुनै भिजन नै छैन ।

सूचना प्रविधिको गेमचेन्जर प्रोजेक्टको रुपमा अघि बढाइएको डिजिटल फ्रेमवर्कको नियमन र कार्यान्वयन गर्ने निकाय नै छैन । त्यस्तै, नेपालमा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी ल्याउन नेपालसँग पर्याप्त पूर्वाधार समेत छैन । नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन सबैभन्दा पहिलो कुरा सरकारसँग स्पष्ट दृष्टिकोण हुनुपर्छ । सूचना प्रविधिबाट के भिजन लिएर अघि बढ्ने हो नीतिनिर्माणको तहमा समेत स्पष्टता हुनु अहिलेको आवश्यकता हो ।

आईसीटीले कुन सेक्टरमा के कस्ता रुपान्तरण ल्याउन सक्छ त्यसलाई राज्यले औंल्याउनुपर्छ । राज्य र निजी क्षेत्रको समानान्तर भिजन भएमात्रै सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई अब्बल बनाउन सकिन्छ । सूचना प्रविधि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र समग्र देशकै संयन्त्रलाई परिवर्तन गर्ने प्रणाली हो भन्ने राज्यले हेक्का राख्नुपर्छ ।

(क्यान तथा सूचना प्रविधिविज्ञ तथा पूर्वमहासचिव डा. राजीव सुब्बाको यो विचार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) को बार्षिक जर्नल  ‘अर्थचित्र’बाट साभार गरिएको हो ।)