दिलु कार्की
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुलाई ९० प्रतिशत कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी) रेसियो ९० प्रतिशत कायम गरी कर्जा प्रवाह गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । केन्द्रीय बैंकले गत असार मसान्तदेखि सो रेसियो कायम नगर्ने बैंकहरुलाई सुपरिवेक्षकीय कारवाही समेत गरिरहेको छ ।
गत साउन मसान्तमा ३ वटा वाणिज्य बैंक यस्तो कारवाहीको भागिदार भएका थिए । भने भदौ मसान्त समेत ३ वटा वाणिज्य बैंकहरुको सीडी रेसियो सीमाभन्दा माथि छ । गत साउन मसान्तमा सेञ्चुरी, नबिल र नेपाल बैंकले ९० प्रतिशतभन्दा बढी सीडी रेसियो कायम गरी व्यवसाय गर्दा भदौ महिनामा कारवाहीमा परेका हुन् ।
यसरी भदौमा तोकिएको सीडी रेसियो कायम नगर्दा पर्ने कारवाहीमा असोज महिनामा हिमालयन, नबिल र ग्लोबल आइएमई बैंक पर्ने भएका छन् ।
यी बैंकहरुले गत भदौ मसान्तमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी सीडी रेसियो कायम गरी व्यवसाय गरेका हुन् । सिंहदरबारलाई प्राप्त तथ्यांक अनुसार गत भदौ मसान्तसम्म ग्लोबल आइएमई बैंकले ९१.२५ प्रतिशत, नबिल बैंकले ९१.०६ प्रतिशत र हिमालयन बैंकले ९०.२६ प्रतिशत सीडी रेसियो कायम गरी कर्जा प्रवाह गरेका हुन् ।
राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् ८५ प्रतिशतको सीसीडी रेसियो खारेज गरी सीडी रेसियो नीति लागु गरेको थियो । जसको कार्यान्वयन बैंकहरुले २०७८ असार मसान्तदेखि गर्नु पर्ने निर्देशन राष्ट्र बैंकको हो । राष्ट्र बैंकको सम्बन्धित बैंक सुपरिवेक्षण विभागले दैनिक रुपमा बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुको सीडी रेसियो निगरानी गरिरहेको हुन्छ ।
दैनिक रुपमा सीडी रेसियो निगरानी गरेपनि महिनाको अन्त्य अर्थात् ९० प्रतिश कायम नगर्ने बैंकलाई ऐनअनुसार कारवाही छ । यद्धपी मर्जर तथा प्राप्तीमा सहभागि भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई राष्ट्र बैंकले तोकिएको सीडी रेसियो कार्यान्वयन गर्ने १ वर्ष समय थप दिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले मर्जर तथा प्राप्तीमा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एकीकृत कारोबार शुरु गरिसकेको १ वर्षसम्म सहुलियत दिएको हो । जस अनुसार गत असारमा तत्कालिन नेपाल बंगलादेश बैंकलाई प्राप्ती गरेको नबिल बैंकले तोकिएको सीडी रेसियो कटाए पनि कारवाहमिा छुट पाउनेछ ।
सीडी व्यवस्थापन प्रावधान
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कायम गर्नु पर्ने सीडी रेसियोको अधिकतम सीमा ९० प्रतिशत तोकिएको हो । अर्थात् बैंकहरुले १ सय रुपैयाँ निक्षेप संकलन गर्दा ९० रुपैयाँ कर्जा लगानी गर्न पाउँछन् ।
सीडी रेसियोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पूँजी कोष र पुँजी कोषको अङ्गको रुपमा रहेका ऋणपत्र वाहेकका ऋणपत्र, १ वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिको विदेशी मुद्रामा लिएको ऋण तथा राष्ट्र बैंकबाट प्रदान गरिएको पुनरकर्जा रकमलाई निक्षेपको रुपमा गणना गर्न सक्नेछन् ।
ऋणपत्र पुँजीकोषको अंगको रुपमा रहने वा नरहने सम्बन्धमा इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले ऋणपत्र जारी गर्दाकै बखत तोक्नु पर्नेछ । ऋणपत्रको हकमा इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले २०८० असार मसान्त सम्मको लागि निक्षेपको रुपमा समेत गणना गर्न सक्नेछन् । सीडी रेसियो गणना गर्दा अन्तरबैंक निक्षेपलाई समावेश गर्न पाइने छैन ।
सीडी व्यवस्थापनमा बैंकलाई सकस, सीमा कट्ने बैंकलाई कारवाहीको तयारीमा राष्ट्र बैंक
गत आर्थिक वर्षदेखि नै लागु भएको सीडी रेसियो बैंकहरुलाई चालु आवको दोस्रो महिना समाप्त हुँदासम्म व्यवस्थापन गर्न समस्या भइरहेको छ । त्यसको मुख्य कारण भनेको बैंकहरुले कर्जाको माग अनुसारको निक्षेप संकलन गर्न नसक्नु नै हो ।
बैंकहरुले नयाँ कर्जा विस्तार ठप्पै बनाउँदा पनि सीडी रेसियो व्यवस्थापन गर्न सकस परेको बैंकरहरु बताउँछन् । स्रोत संकलनमा ग्राहकको निक्षेपमात्र नभएर वैदेशिक ऋण पनि खोज्नु पर्ने आवश्यता अहिले बढेको छ ।
गत साउन मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरुको औषत सीडी रेसियो ८८.०७ प्रतिशत थियो भने भदौ मसान्तमा आइपुग्दा ८७.६३ प्रतिशत कायम भएको छ । औषतमा वाणिज्य बैंकहरुको सीडी रेसियो घटेपनि १० वटा वाणिज्य बैकको सीडी रेसियो भने ‘बोडर लाईन’ मा छ ।
राष्ट्र बैंकले ९० प्रतिशत सीडी रेसियो नकटाउन भनेपनि ८८ प्रतिशतसम्म पुगेका बैंकहरुलाई सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापनमा सचेत गराइरहेको हुन्छ । सीडी रेसियो बोडर लाइनमा भएका बैंकहरुलाई नयाँ स्रोत व्यवस्थापन नगरी थप कर्जा प्रवाह गर्दा समस्या हुने नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्ट बताउँछन् ।
‘सीडीमो सीमा नाध्ने बित्तिकै बैंकहरु कारवाहीमा पर्छन्, त्यसैले बोडर लाइनमा सीडी भएका बैंकहरुले पनि नयाँ निक्षेप संकलन नगरी थप कर्जा प्रवाह गरे समस्या हुन्छ,’–राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भट्टले सिंहदरबारसँग भने ।
भदौ मसान्त कृषि विकास बैंक, सेञ्चुरी, एनसीसी, बिओके, सनराइज, सिद्धार्थ, मेगा, एनएमबि, प्राइम र सिडिटजन्स बैंकको सीडी रेसियो ८८ प्रतिशतदेखि ९० प्रतिशतबीचमा छ । यी बैंकहरुले सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापनमा ध्यान नदिए अर्को महिना सीडी रेसियो सीमा माथि पुग्ने प्रष्ट छ ।
सीडी कटाउने बैंकलाई कारवाहीको नियमकीय व्यवस्था
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका लागि जारी गरेको एकीकृत निर्देशन, २०७८ को निर्देशनमा तरलता जोखिम व्यस्थापन गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकको सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागमा दैनिक सीडी रेसियो रिपोटिङ गर्नु पर्ने हुन्छ ।
राष्ट्र बैंकले दैनिक सीडी रेसियो निगरानीमा राखी मासिक औषत सीडी कायम भएको आधारमा सुपरिवेक्षकीय कारवाही गर्ने व्यवस्था छ ।
राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन, २०७८ को व्यवस्थाअनुसार कर्जा–निक्षेप अनुपात ९सीडी रेसियो० को अनुगमन दैनिक रुपमा गरिनेछ । मासिक औसत आधारमा त्यस्तो अनुपात नाघेमा सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभाग मार्फत् हर्जाना लगाउनेछ ।
प्रत्येक महिनाको १ गतेदेखि मसान्तसम्मको प्रत्येक कार्यदिन (सार्वजनिक विदा वाहेक)को आधारमा मासिक औसत अनुपात निर्धारण गरी तोकिएको सीमा नाघेको हकमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ९९ अनुसार हर्जाना लगाइनेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्