विकासलाई वातावरणमैत्री बनाउन आग्रह

रुपन्देही । जलवायु परिवर्तनका असरहरूले खाद्यसुरक्षा, जनजीवनमा जोखिम निम्त्याइरहेको जनाउँदै विज्ञले त्यस्ता जोखिम न्यूनीकरण योजना ल्याउन तीन तहकै सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । सरकारका योजनाहरू जलवायु अनुकूलन हुनेतर्फ केन्द्रित गर्नसमेत उनीहरूले सुझाव दिए ।

अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कले सोमबार बुटवलमा आयोजना गरेको जलवायु परिवर्तन र शासन’सम्बन्धी लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय सम्मेलनमा बोल्दै वक्ताहरूले विकासलाई वातावरणमैत्री बनाउनुको विकल्प नहुनेमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका अर्थ तथा सहकारीमन्त्री कृष्णध्वज खड्काले विकास वातावरणमैत्री हुनुपर्नेमा समर्थन जनाए पनि वातावरणकै मुद्दाले कतिपय विकासको गति सुस्ताएको धारणा राखे । उनले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले वातावण संरक्षण ऐन–२०७७ जारी गरी प्रदेशका हरेक विकासका गतिविधिलाई वातावरणमैत्री बनाउन खोजिएको जानकारी गराए ।

राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिका सदस्य डा सुस्मिता ढकालले जलवायु परिवर्तन र लुम्बिनी प्रदेश’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै जलवायु परिवर्तनका असरका दृष्टिकोणले लुम्बिनी प्रदेशका १५ स्थानीय तह संवेदनशील रहेको जानकारी दिइन्।

उनका अनुसार जलवायु परिवर्तनको जोखिखमा हिसाबले रोल्पा, प्यूठान, नवलपरासी मध्यम जोखिम, कपिलवस्तु, गुल्मी, प्यूठान, अर्घाखाँची र दाङ कम जोखिम, बाँके, पाल्पा र रुपन्देही धेरै कम जोखिममा छन् । उनले स्थानीय तहले गाउँ–गाउँमा भ्यूटावर बनाउनतर्फ जोड गर्नुभन्दा जोखिम व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना गरेर नागरिकको सुरक्षामा ध्यान दिन आग्रह गरिन् ।

लुम्बिनी प्रदेशसभाका वन तथा वातावरण समितिका पूर्वसभापति जाल्पा भुसालले पहाडी जिल्लाका रोल्पा र रुकुम भूक्षयको उच्च जोखिममा रहेको बताइन् । ४५ दिनमात्र समितिको सभापति भएर काम गरेको अनुभव सुनाउँदै उनले प्रदेश सरकारले जलवायु परिवर्तनको विषयलाई चासो नदिएको बताइन्।

जलवायु परिवर्तन र यसले समाजमा पारेको प्रभावका विषयमा राजनीतिक नेतृत्वले मुख्य एजेण्डा’नबनाउँदासम्म यो विषय सधैँ ओझेलमा परिरहने प्रदेश योजना आयोगका सदस्य डा दामोदर भुसालले धारणा राखे।

जलवायु परिवर्तन र यसले नागरिकमा पारेको असरलाई अध्ययन गरी वार्षिक नीति, कार्यक्रम र बजेट विनियोजन गरिने सुनवल नगरप्रमुख विमला अर्यालले प्रतिबद्धता सुनाए । उनले नगरक्षेत्रमा पोखरी निर्माण र बाँझो जमिनलाई उत्पादनमा जोड्ने काममा किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने खालका कार्यक्रम तय गर्ने बताए ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेशका वन व्यवस्थापन योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख नारायणदेव भट्टराईले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमार्फत जलवायु परितर्वनको मुद्दालाई सार्थक बनाउने विचार व्यक्त गरे ।

वातावरणको क्षेत्रमा कमल चलाउँदै आएका पत्रकार युवराज कँडेलले राजनीतिज्ञ, मन्त्री र सांसद जनताप्रति उत्तरदायी नबन्दा जलवायु परिवर्तन अनुकूलका गतिविधिहरूले बढावा पाएको धारणा राखे ।

अन्नपूर्ण पोष्टका प्रधान सम्पादक अखण्ड भण्डारीले जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कले राष्ट्रिय दायित्वका रूपमा लिएको जानकारी दिए ।