अर्थलाई निर्वाचन आयोगको २४घण्टे अल्टिमेटमः ‘बजेट बाहिरको खर्च विवरण लिएर अर्थसचिव हाजिर हुनु’

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले अर्थमन्त्रालयलाई २४ घण्टे अल्टिमेटम दिएको छ । आयोगले मन्त्रालयलाई २४ घण्टाभित्रै बजेट बाहिरबाट गरिएको खर्चको विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको हो ।

असोज ७ गते शुक्रबार निर्वाचन आयोगले पत्र पठाउँदै भनेको छ –‘व्यवस्थापिका संसदबाट आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि स्वीकृत वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमहरुमा नपरेका विभिन्न नयाँ योजनाहरु सिर्जना गरी कार्यक्रमहरु समेत तयार गरी नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयबाट विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायहरुमा बजेट रकमान्तर निकासा र सोत सुनिश्चितता गरेको भन्ने विषयमा आयोगको ध्यानाकर्षण भएको छ । नेपाल सरकारबाट मिति २०७९।४।१९ मा प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको मिति तोकिए पश्चात व्यवस्थापिका संसदबाट आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि स्वीकृत वार्षिक बजेटभन्दा पृथक हुने गरी अर्थ मन्त्रालयबाट कुन कुन मन्त्रालय र निकायहरुमा के कति रकम कुन कुन योजना तथा कार्यक्रमहरुमा रकमान्तर निकासा र स्रोत सुनिश्चितता गरिएको छ, छैन भन्ने विषयमा नेपाल सरकारका अर्थ सचिवबाट २४ (चौबीस) घण्टाभित्र निर्वाचन आयोग नेपाललाई प्राप्त हुने गरी विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ।

आयोगले मन्त्रालयमार्फत् निर्वाचन घोषणा भइसकेको बजेट अन्य मन्त्रालयमा निकासा भएको बजेटको विवरण सहित २४ घण्टाभित्र पेश हुन अर्थ सचिवलाई निर्देशन दिएको हो । मंसिर ४ गतेका लागि प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन तोकिएकाले बजेटभन्दा अरु क्षेत्रबाट रकमान्तर गर्न नमिल्ने निर्वाचन आयोगको भनाइ छ। अर्थ मन्त्रालयलाई वार्षिक बजेट भन्दा बाहिरको रकमान्तरले निर्वाचनमा प्रतिकुल असर पर्ने आयोगको ठहर छ ।

पत्रमा भनिएको छ–‘प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन मिति २०७९ साल मंसीर ४ गते हुने गरी निर्वाचन आयोगको परामर्शमा नेपाल सरकारबाट मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा संघीय व्यवस्थापिका संसदबाट आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि स्वीकृत वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम भन्दा पृथक तरिकाबाट नयाँ योजना तथा कार्यक्रमहरु सञ्चालन हुँदा निर्वाचनको निष्पक्षता, स्वतन्त्रता र स्वच्छतामा प्रतिकूल असर पर्ने हुन्छ ।’

आयोगले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि स्वीकृत वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमहरुमा नपरेका विभिन्न नयाँ योजना सिर्जना गरी कार्यक्रम बनाएर अर्थ मन्त्रालय तथा निकायमा बजेट रकमान्तर निकासा र स्रोत सुनिश्चितता गरेको विषयमा समेत ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेको हो ।