सिंहदरबार संवाददाता
जाजरकोट । जथाभावी योजना माग्ने कार्यशैली अन्त्य गर्नका लागि कर्णाली प्रदेश जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले १० जिल्लामा सम्भाव्यता अध्ययन गरिने भएको छ ।
मन्त्रालयमा विभिन्न जिल्लाबाट उपलब्ध भएका योजनाको नामसहित जिल्ला कार्यालयलाई सम्भाव्यता अध्ययन गरी योजना छनोट गर्न निर्देशन दिइएको योजना महाशाखाका प्रमुख गोपाल शर्माले जानकारी दिए ।
सम्भाव्यता अध्ययनविना नै योजनाका लागि बजेट विनियोजन गर्दा व्यापक मात्रामा अनियमिता हुने गरेका गुनासो आएपछि मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरेर जिल्लामा योजनाको विवरण पठाइएको हो ।
योजना छनोट पारदर्शी बनाई उपलब्धिमूलक बनाउन यो सम्भाव्यता अध्ययनको सुरुआत गरिएको शर्माले जानकारी दिए । सो निर्णयअनुसार सबै जिल्लामा योजनाको विवरण पठाएर सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरिएको हो । कर्णाली प्रदेश पूर्वजलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री गणेशप्रसाद सिंहले जथाभावी योजना लिएर अनियमित गर्ने परिपाटी बन्द गर्न यो कदम चालिएको बताए ।
यसरी सम्भाव्यता अध्ययन गरी आउने योजना नतिजामुखी भएमात्र आयोजनामा समावेश गर्न निर्देशन दिइएको छ । स्थानीय सरकारसँग सम्पर्क गरेर उचित भएका योजना समावेश गर्न पनि आग्रह गरिएको छ । यसरी योजना बनाउँदा लागतअनुसारको प्रतिफल आउने खालका योजना मात्र समावेश हुने विश्वास लिइएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षका योजनाको अनुगमन तथा निरीक्षणमा जाँदा नयाँ योजनाको अवस्थासमेत हेर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । जथाभावी योजना टिपाएको भरमा योजना निर्माण गर्दा लागत अनुमानभन्दा बढी वा कम हुँदा योजना समयमा निर्माण नहुने तथा दिगोसमेत नहुँदा प्रदेशका सबै मन्त्रालयको अभ्यासबाट शिक्षा लिदै जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले यो प्रक्रिया थालेको सचिव देवराज निरौलाले बताए।
तीन तहका सरकारका आफ्नै खालका निर्देशिका भएकाले योजना छनोटसमेत सोहीअनुसार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । कर्णालीमा सबैभन्दा बढी खानेपानी र सिँचाइ तथा तटबन्धका माग मन्त्रालयमा पुगेको सचिव निरौलाले जानकारी दिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्