दिलु कार्की
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक १९ वटा वाणिज्य बैंकहरुलाई ४१ पटक सुपरिवेक्षकिय कारवाही गरेको छ । केन्द्रीय बैंकको वाणिज्य बैंक सुपरिवेक्षण विभागले पछिल्लो ५ वर्षमा दिएको निर्देशन उल्लंघन गर्ने ती बैंकहरुलाई सचेत गराउनेदेखि नगद जरिवानासम्मका डण्डा चलाएको हो ।
राष्ट्र बैंकले १९ वटा वाणिज्य बैंकलाई ४१ पटक कारवाही गर्दा ८ वटा बैंक १/१ पटक, ४ वटा बैंक २/२ पटक, ४ वटा बैंक ३/३ पटक र ३ वटा वाणिज्य बैंक ४ पटकसम्म कारवाहीमा परेका छन् । जसमा प्रभु बैंक, मेगा बैंक, सिभिल बैंक र सेञ्चुरी बैंक ३/३ पटक, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक र हिमालयन बैंक ४/४ र तत्कालिन नेपाल बंगलादेश बैंक ५ पटकसम्म सुपरिवेक्षकीय कारवाहीमा परेका हुन् ।
राष्ट्र बैंकको सम्बन्धित बैंक सुपरिवेक्षण विभागले विभिन्न समयमा गर्ने निरीक्षण तथा अनुगमनमा सम्बन्धित बैंकको पूँजीकोष, कर्जा वर्गीकरण एवम् कर्जा नोक्सानी व्यवस्था, एकल ग्राहक वा आपसी सम्बन्ध भएका ग्राहक, प्रयोजनअनुसार प्रवाह गरिएका कर्जा तथा क्षेत्रगत कर्जा सीमा आदिको पालना, अनिवार्य नगद मौज्दात, कर्जामा निक्षेप तथा प्राथमिक पुँजीको अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात, विपन्न वर्ग कर्जा, उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा सम्बन्धी निर्देशन आदिको पालना, लगायत जारी नियमन, आदेश तथा निर्देशन आदिको पालना भएन/भएको हेरी आवश्यक कारवाही गर्छ ।
विगत ५ वर्षयता गत आवको असार मसान्तसम्म आइपुग्दा कुनै बैंक ४ पटकसम्म कारवाहीमा पर्दा ८ वटा वाणिज्य बैंकहरु भने राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षकिय कारवाहीबाट बच्न सफल भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि २०७८/७९ सम्म एक पटक पनि सुपरिवेक्षकीय कारवाहीमा नपर्नेमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, एभरेष्ट बैंक, बैंक अफ काठमाण्डू, माछापुच्छ्रे बैंक, सिद्धार्थ बैंक, कृषि विकास बैंक, प्राइम बैंक र सानिमा बैंक छन् ।
अनुशासित बैंकलाई पुरस्कार प्रोत्साहन आवश्यक
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले नियामकको नीति निर्देशनको ‘लुप होल’ खोज्दै कारोबार गर्दा सुपरिवेक्षकिय कारवाहीमा पर्ने गर्छन् । केही बैंकहरुले निर्देशनको लुप होल खोजी गर्ने कारोबारले बैंकिङ प्रणालीमा जोखिम निम्त्याउनुका साथै, गलत अभ्यास पनि शुरु हुन्छ । यस्तो प्रवृत्ति रोक्न राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित बैंकलाई सुपरिवेकिय डण्डा चलाउनुका साथै, नीति निर्देशनमा संसोधन तथा परिमार्जन गर्दै नियमनमा कडाई पनि गर्ने गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले गल्ती गर्ने बैंकहरुलाई सुपरिवेणीय डण्डा चलाउँदा अनुशासनमा बसेर नियम पालक बैंकहरुलाई भने पुरस्कार दिने व्यवस्था हालसम्म गरेको छैन । नेपालका बैंकहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय नियोग तथा संघ संस्थाहरुले राम्रो काम गरेको भन्दै विभिन्न प्रकारका पुरस्कार तथा अवार्डहरु दिने गरेको छ । यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय अवार्डले भन्दा केन्द्रीय बैंकले नै प्रोत्साहन गर्दै अनुसाशित बैंकहरुलाई पुरस्कारको व्यवस्था गर्नु पर्ने सरोकारवालाहरु बताउँछन् । सरकार तथा सम्बन्धित निकायले प्रोत्साहन नीतिको व्यवस्था गर्दा बैंकहरुमा जनताको विस्वास्नीयता बढ्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका निवर्तमान गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल बताउँछन् ।
‘नेपालमा बैंकहरुलाई बदमासी गरेर नकमाउ, ऐन कानुन पालन गर भन्नको लागि नियामकले डण्डामात्र चलाउने मात्र काम भइरहेको छ, विदेशमा जस्तो पुरस्कार दिने चलन छैन, त्यो हामी कहाँ पनि विस्तारै शुरु गर्नु पर्छ,’ निवर्तमान गभर्नर नेपालले सिंहदरबारसँग भने, ‘केही बैंकले कुन कुन शिर्षकमा अवार्ड ल्याइरहेका छन्, त्यस्तो विदेशी अवार्डको विस्वास हुँदैन, त्यसैले नेपाल सरकार वा सम्बन्धित निकायले प्रोत्साहन नीतिमा अवार्ड तथा पुरस्कारको व्यवस्था गर्दा जनतामा विस्वास पनि बढ्छ ।’
यद्धपी नेपालका बैंकहरु ‘कम्प्लाइन्स्’ पालनामा शत प्रतिशत प्रतिवद्ध नभएपनि राष्ट्र बैंकले आन्तरिक मुल्यांकनमा प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘स्टयाण्डर्ड चार्टर्ड जस्तो विदेशी बैंक पारदर्शी पनि अनुसाशन पालना नगर्ने बैंकमा परेर समयसमयमा कारवाहीमा पर्ने गर्छ, सरकारी बैंकहरु पनि कारवाहीमा परिरहेको हुन्छन् भने अन्य निजी क्षेत्रका बैंकहरु त नाफा कमाउनलाई लुप होल खोजी रहेका हुन्छन् । नगर भन्दै भनेको नटेर्ने बैंकलाई कारवाही गरेर टेर्ने र अनुसाशनमा बस्नेलाई स्याबासी दिए अर्को पटक गल्ती नदोहोर्याउने सम्भावना हुन्छ’–उनले थपे ।
यता, सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निश्चल अधिकारी पनि राष्ट्र बैंकले कम्प्लाइन्समा बस्ने बैंकहरुलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताउँछन् । केही बैंकहरुले निर्देशन उल्लंघन गर्दा सम्पुर्ण बैंकहरुलाई कढाइ गरिने नीति निर्देशन जारी हुँदा अन्य बैंकहरु पनि मर्कामा परेको उनको भनाइ छ । त्यसैले राष्ट्र बबैंकले सुपरिवेकिय डण्डासँगै राम्रो गर्ने बैंकलाई पुरस्कारको व्यवस्था गर्दै प्रोत्साहन नीति लिनु पर्ने उनको भनाइ हो ।
राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्ष र निरीक्षण
केन्द्रीय बैंकले वार्षिक कार्ययोजना अनुसार सम्बन्धित बैंक सुपरिवेक्षण विभागले समष्टिगत/लक्षित स्थलगत, गैर–स्थलगत र विषेश निरीक्षण तथा अनुगमन गर्ने गरेको छ । निरीक्षण तथा अनुगमनका क्रममा बैंकहरुले तोकिएको नीति निर्देशन उल्लंघन गरी कारोबार गरेको वा निर्देशन पालना नगरेको पाइएका ऐनले तोकेको कारवाही गर्छ ।
राष्ट्र बैंकले बैंकहरुमा निरीक्षण गर्दा विषेश गरी व्यवसायिक नियन्त्रया प्रणाली, पुँजी योजना तथा पुँजी कोष प्रयाप्तता, कोष एवम् सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापन, कर्जा प्रशासन, नीति, निर्देशन, सम्पत्तिको गुणस्तर तथा कर्जा जोखिम व्यवस्थापन, विदेशी विनिमय कारोबार तथा विदेशी विनिमय जोखिम व्यवस्थापन, मावन संशाधन, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण कानून, गैर–बैंकिङ्ग सम्पत्तिको स्थिति र बृद्धि, व्याजदरको स्थिति, प्रवृत्ति र स्तर, निक्षेप संरचना, एकाग्रता र वृद्धि, आम्दानीको अवस्था, र निर्देशनको कार्यान्वयनको अवस्था हेर्ने गर्छ ।
साथै, सम्बन्धित बैंकको रणनैतिक कार्ययोजना, सञ्चालक समितिको गठन र बैठकका निर्णयहरु, वासलात बाहिरका कारोवारहरूको स्थिति, बैंक वा वित्तीय संस्थाहरुले तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएका सबै नीति, कार्यविधि, मार्गदर्शन (म्यानुअल, गाईडलाईन) आदिको विवरण र सो को अध्यावधिक अवस्था, प्रचलित कानुन तथा राष्ट्र बैंकबाट जारी गरिएका नियमन, आदेश तथा निर्देशनको अनुपालनाको अवस्था लगायत हेर्ने गरेको छ ।
वार्षिक कार्य योजना बनाएर गर्ने निरिक्षण होस् या गुनासोका आधारमा गरिने विषेश निरिक्षण तथा अनुगमन सबैमा राष्ट्र बैंकले टोली नै बनाएर गर्ने गर्छ । यस्तो टोलीलाई सम्बन्धित बैंकमै पठाउने वा आवश्यक कागजपत्र राष्ट्र बैंकमै झिकाएर निरीक्षण गर्छ ।
निरिक्षणको क्रममा बैंकको काम कारवाहीमा त्रृटि देखिएमा पूर्व चेतावनी दिने गर्छ । सो क्रममा सुधार भएका बैंकहरु राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षकिय कारवाहीबाट बच्छन् । तर, दिइएको चेतावनीमा पनि सुधार नभएका बैंकहरुका ऐन अनुसारको दण्ड जरिवानाको भागिदार हुन्छन् भने, राष्ट्र बैंकले गल्ती अनुसार सम्बन्धित बैंकका सीइओ/संचालकहरुलाई बोलाएर स्पष्टिकरण माग गर्ने/गराउने र आवश्यक परे पदबाट निलम्बनमा समेत राख्ने गरेको छ ।
अटेरी बैंकबाट ५ वर्षमा साढे ५ करोड रुपैयाँ बढी जरिवाना असुल
राष्ट्र बैंकले पछिल्ला ५ वर्षमा कारवाही गरेको वाणिज्य बैंकहरुमध्ये १२ वटा बैंकलाई १९ पटक गरी ६ करोड ४० लाख ८० हजार रुपैयाँ नगद जरिवाना तिराएको छ । जसमा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा १२ लाख १६ हजार ६ सय ९५ रुपैयाँ, आव २०७५/७६ मा ५ करोड ५७ लाख ४६ हजार ६५१ रुपैयाँ, आव २०७६/७७ मा ३१ लाख ४८ हजार २५९ रुपैयाँ, आव २०७७/७८ मा ३६ लाख ७४ हजार ५ सय १ रुपैयाँ र आव २०७८/८९ मा २ लाख ९३ हजार ९ सय ९ रुपैयाँ नगद जरिवाना तिराएको हो ।
आव २०७४/७५
आव २०७४/७५ मा ३ वटा बैंक २ पटक राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षकिय कारवाहीमा परेका थिए । जसमा लक्ष्मी, मेगा र कुमारी बैंकले तोकिएको अनिर्वाय नगद मौज्दात कायम नगर्दा नगद जरिवानामा परेका हुन् । लक्ष्मी बैंकले ५ लाख ४० हजार २२४ रुपैयाँ, मेगा बैंकले २ लाख २६ हजार ९७८ रुपैयाँ र ४ लाख ४९ हजार ४९२ रुपैयाँ जरिवाना तिरेको हो ।
आव २०७५/७६
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ४ वटा वाणिज्य बैंक ५ पटक राष्ट्र बैंकको कारवाहीमा परेका थिए । जसमा सेञ्चुरी, सिटिजन्स, सिभिल र नेपाल बंगलादेश बैंक हुन् । सो आवमा सेञ्चुरी बैंक २ पटक सुपरिवेक्षकिय कारवाहीमा परेको थियो । सेञ्चरी बैंकले सो आवमा तोकिएको कर्जा स्रोत परिचालन अनुपात नपुग्दा पहिलो पटक ७ लाख १९ हजार ७६० रुपैयाँ र दोस्रो पटक ४२ लाख ८ हजार ८२० रुपैयाँ कुल ४९ लाख २८ हजार ५८० रुपैयाँ जरिवाना तिरेको थियो । तोकिएको कर्जा स्रोत अनुपात नपुग्दा सिभिल बैंकले समेत ३७ लाख ५७ हजार ४४५ रुपैयाँ जरिवाना सो आवमा तिरेको थियो ।
यस्तै, उक्त आवमा सिटिजन्स बैंकले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धि नियम उल्लंघन गर्दा २० लाख रुपैयाँ र नेपाल बंगलादेश बैंकले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नगर्दा ४ करोड १ लाख ३२ हजार ४५ रुपैयाँ जरिवाना तिरेको थियो ।
आव २०७६/७७
आव २०७६/७७ मा ३ वटा वाणिज्य बैंक ४ पटक राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षकिय कारवाहीमा परेका थिए । जसमा मेगा बैंक, हिमालयन बैंक र नेपाल बंगलादेश बैंक रहेका छन् । नेपाल बंगलादेश बैंक २ पटक यस्तो कारवाहीमा परेको हो । साथै, सो आवमा मेगा बैंकले तोकिएको अनियार्व नगद मौज्दात कायम नगर्दा १ लाख ४८ हजार २५९ रुपैयाँ र हिमालयन बैंकले सम्पत्ति सुद्धीकरण नियम उल्लंघन गर्दा ३० लाख रुपैयाँ जरिवाना तिरेको थियो ।
उक्त आवमा नेपाल बंगलादेश बैंक २ पटक अन्य कारवाहीमा परेको थियो । जसमा राष्ट्र बैंकले बंगलादेश बैंकका तत्कालिन संचालक दिपक कार्की र सीइओ ज्ञानेन्द्र प्रसाद ढुङगानालाई सचेत गराएको थिए ।
आव २०७७/७८
उक्त आवमा ९ वटा वाणिज्य बैंक १२ पटक कारवाहमिा परेका थिए । जसमध्ये स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक, हिमालयन बैंक र सिभिल बैंक २/२ पटक कारवाहीमा परेका हुन् । आव २०७७/७८ मा राष्ट्र बैंकको कारवाहीमा पर्ने बैंकहरुमध्ये ६ वटा बैंक नगद जरिवानामा परेका छन् । जसमध्ये हिमालयन बैंकले २ वटक नगद जरिवाना तिरेको हो ।
सो आवमा तोकिएको अनिवार्य नगद अनुपात कायम नगर्दा नेपाल बंकगलदेश बैंकले ३० हजार ३२४ रुपैयाँ, प्रभु बैंकले ३५ हजार ६९५ रुपैयाँ र हिमालयन बैंकले पहिलो पटक १७ हजार १२२ रुपैयाँ र दोस्रो पटक १२ हजार ८९९ रुपैयाँ नगद जरिवाना तिरेको हो । लक्ष्मी बैंकले २० लाख र सिभिल बैंकले १० लाख रुपैयाँ सम्पत्ति सुद्धीकरणको नियम उल्लंघन गर्दा तिरेका थिए भने स्टयाण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले तोकिएको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नगर्दा ५ लाख ७८ हजार ६४१ रुपैयाँ जरिवाना तिरेको थियो ।
आव २०७७/७८ मा सिभिल बैंकका तत्कालिन अध्यक्ष इच्छाराज तामाङले ऋणीसँग प्रत्यक्ष कारोबार गर्दा उनलाई राष्ट्र बैंकले नसीहत दिएको थियो । साथै, प्रभु बैंकले तोकिएको निर्देशन विपरित प्रभु मनि ट्रान्फरमार्फत् कारोबार गर्दा बैंकका तत्कालिन अध्यक्ष देवीप्रकाश भट्टचन, संचालककहरु शंकर कालीकोटा, रमेश सिंह खड्का, तत्कालिन सञ्चालक अम्बिका शर्मा लामिछाने, तत्कालिन संचालक पुष्प बहादुर प्रधान, तत्कालिन संचालक दक्ष पौडेल र सीइओ अशोक शेरचनलाई सचेत गराएको थियो ।
आव २०७८/७९
गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षकिय कारवाहीमा १५ वटा वाणिज्य बैंकहरु १७ पटक परेका थिए । जसमध्ये एकसीसी बैंक र स्टयाण्डर्ड चार्टर्ड बैंक २/२ पटक कारवाहीमा परेका हुन् ।
सो आवमा सुपरिवेक्षकिय कारवाही भोग्ने १५ वाणिज्य बैंकहरुमध्ये ३ वटाले नगद जरिवाना तिरेका छन् । जसमा तोकिएको अनिवार्य नगद मौज्दात कायम नगर्दा प्रभु बैंकले १ लाख ८० हजार ४३० रुपैयाँ, स्टयाण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले ६३ हजार ५९७ रुपैयाँ र एनसीसी बैंकले ४९ हजार ८८१ रुपैयाँ नगद जरिवाना तिरेका हुन् ।
गत आवको दोस्रो त्रैमासमा नेपाल बैंकले संस्थागत मुद्धती निक्षेप सम्बन्धि नियम उल्लंघन गर्दा र एटलस एन्जिनियरिङको बैंक खाता रोक्का नगर्दा बैंकका सीइओ कृष्ण बहादुर कार्कीलाई राष्ट्र बैंकले सचेत गराएको थियो ।
यस्तै, सोही त्रैमासमा स्टयाण्डर्ड चार्टर्ड, एनएमबि, राष्ट्रिय वाणिज्य, नबिल, नेपाल एसबिआइ, नेपाल बंगलादेश, एनसीसी, सनराइज, मेगा, सिटिजन्स र सेञ्चुरी बैंकले निक्षेपको ब्याजदर सम्बन्धि विविध नीति उल्लंघन गरी कारोबार गर्दा यी बैंकहरुका सीइओलाई राष्ट्र बैंकले सचेत गराएको थियो ।
अघिल्लो आवमा एनआइसी एशिया बैंकले तोकिएको पुँजी कोष अनुपात कायम नगर्दा गत आवमा राष्ट्र बैंकले लाभांश वितरणमा रोक लगाएको थियो । बैंकले गत आवको दोस्रो त्रैमासमा तोकिएको पुँजी कोष अनुपात कायम गरिसकेको छ । तर, राष्ट्र बैंकको प्रावधान अनुसार एनआइसी एशियाको सो लाभांश वितरण फुकुवा आगामी आवमा मात्रै हुनेछ ।
बैंकको अनुशासनमागुनासोको चाङ
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा गरिएको निरीक्षण तथा अनुगमनसँगै सम्बन्धित बैंकका ग्राहकको गुनासोले पनि ती बैंक कति अनुशासनमा छन् ? प्रष्ट्याउने गर्छ । गत आवमा राष्ट्र बैंकमा १ हजार ३ सय २६ वटा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ग्राहकले सम्बन्धित बैंक विरुद्ध उजुरी तथा गुनासो गरेका थिए । सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नियम विपरित काम गर्दै दुःख दिएको भन्दै न्यायको लागि केन्द्रीय बैंकमा ग्राहकले निवेदन दिएका हुन् ।
सिंहदरबारलाई प्राप्त तथ्यांकअनुसार गत आवमा राष्ट्र बैंकमा १ सय ६६ वटा लिखित, ९ सय ९० वटा गुनासो पोर्टलबाट र १ सय ७० वटा टेलिफोन, इमेल तथा मौखिक माध्यमबाट गरी १ हजार ३ सय २६ वटा गुनासो प्राप्त भएको थियो । जसमध्ये गुनासो पोर्टलबाट प्राप्त ९९० वटा गुनासोमध्ये ११ वटा सुनुवाईको प्रक्रियामा रहेको छ भने बाँकी १ हजार ३ सय १५ वटा गुनासोको समाधान भइसकेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।
केन्द्रीय बैंकले बैंकिङ क्षेत्रसँग सम्बन्धित गुनासो सुनुवाईको लागि २०७७ असोजमा नेपाल राष्ट्र बैंक वित्तीय ग्राहक संरक्षण तथा गुनासो व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७ जारी गरिसकेको छ । त्यसयता, राष्ट्र बैंकबाट संचालनको अनुमति लिएका बैंक तथा वित्तीय संस्था, भुक्तानी सम्बन्धी कारोबार गर्ने संस्था, मनिचेञ्जर तथा सो सम्बन्धी कारोबार गर्ने एजेण्टहरुले प्रदान गर्ने सेवाका बारेमा ग्राहकले गुनासो गर्ने पाउने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, राष्ट्र बैंकले गत आवदेखि अनलाईनबाटै गुनासो गर्न सकिने व्यवस्था गरिसकेको छ । कार्यविधि जारी गर्दै त्यसको कार्यान्वयनमा केन्द्रीय बैंकले गुनासो सुनुवाई इकाई खडा गरेर ग्राहकको वित्तीय हित संरक्षण गर्ने काम गरिरहेको छ ।
यस्तो गुनासो परेर राष्ट्र बैंक थोरै पुग्ने वा हालसम्म उजुरी नै नपरेका बैंकहरु पनि कमै छन् । जसमा सानिमा बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक, एभरेष्ट बैंक, एनएमबि, सिद्धार्थ, इन्भेष्टमेण्ट, कृषि विकास लगायत करिब आधा दर्जन बैंकहरु रहेको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।
‘नेटवर्क धेरै भएको र साना ऋणी बढी भएको बैंकहरुको गुनासो उजुरी बढी आउँछन्,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘गुनासो गम्भिर रहेछ भने विशेष निरीक्षण टोली सम्बन्धित बैंकमा पठाइन्छ तर, सामान्य हो भने पत्र काटेर बैंकलाई बोलाएर राष्ट्र बैंकमै छलफलमार्फत् समाधान हुन्छ ।’
विषेश निरीक्षण टोलीको प्रतिवेदनको आधारमा परेको कारवाहीमात्रै सुपरिवेक्षकिय कारवाहीमा गणना हुने उनले जानकारी दिए ।
‘माछापुच्छ्रे बैंक, बैंक अफ काठमाण्डू, सानिमा बैंक, नेपाल एसबिआई बैंक र सेञ्चुरी बैंकलाई अहिलेसम्म गुनासोकै कारणले राष्ट्र बैंक उपस्थित हुन परेको छैन् । बैंकहरु विरुद्ध ग्राहकले गर्ने गुनासोमा सबैभन्दा बढी ब्याजदर सम्बन्धि नै हुने् गर्छन्,’–राष्ट्र बैंक स्रोतले सिंहदरबारसँग भन्यो ।
राष्ट्र बैंकले एक पटक प्रिमियम तय गरी सकेपनि कर्जा अवधिभर बढाउन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, केही बैंकहरुले भने विभिन्न शर्तहरु राखेर कर्जामा प्रिमियम थप गरेको भन्दै राष्ट्र बैंकमा गुनासो पर्ने गरेको छ । गत आवमा निजी लगानीसँगै सरकारी स्वामित्वका बैंकहरुले पनि प्रिमियमा चलाखी गर्दै ब्याजदर बढाएको, पेनाल्टी बढी लिएको, मोबाइल बैंकिङ र कार्डको विषय, धितो असुली, निक्षेपको ब्याजदर (रेमिट्यान्स र संस्थागत) बढी दिएको र कर्जाको ब्याजदर समय नपुग्दै बढाएको गुनासो बढी भएको उनले जानकारी दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्