‘३७ निकाय धाउने बाध्यता हटाएर विदेशी लगानीलाई सजिलै पस्ने, बस्ने र निस्कन दिनुपर्छ’

इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टका लागि इन्नोभेटिभ फाइनान्सिङ चाहिन्छ । त्यो हामी सबैले भन्दै आएको बिषय हो र राष्ट्र बैंकले अहिले त्यसका लागि के के गरिरहेको छ अनि भावी योजना के के छन् ? भन्नेबारे म केहि कुरा राख्न चाहान्छु ।

अतिकम विकसित अर्थतन्त्रबाट मध्यम आय भएको अर्थतन्त्रका रुपमा जाने भनिसकेपछि पूर्वाधारमा केहि ठूलो लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता रहन्छ । त्यस्तो फाइनान्सिङका लागि बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको स्ट्रेन्थ र इम्युनीटी चाहिन्छ ।

अहिले ४ बिलियन नेपाली रुपैयाँको प्रोजेक्ट ल्याउनु पर्यो भने ६ वटा बैंकहरु मिलेर कन्र्सोर्टियम गर्नुपर्छ । त्यसकारण नै नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘मोर क्यापिटल, मोर लोन क्यापासीटी’को मान्यताका आधारमा मर्जर एण्ड एक्विजिशनका लागि प्रेरित गरेको हो । एउटा प्रोजेक्टमा एउटा बैंकले आफैं लगानी गर्ने क्षमता राखोस भनेर हामीले कन्सोलिडेशनका लागि सहजीकरण गरेका हौं । मर्जर तथा एक्विजिशनको सफलताले भोलीका दिनमा ठूला पूर्वाधारहरुमा लगानी गर्न हाम्रा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई सक्षम बनाउँछ ।

ठूला पूर्वाधारमा लगानी गर्न हिच्किचाउने क्रम पनि रोकिन्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो । अर्को कुरा भनेको पूर्वाधारमा गरिने लगानीको लागतको कुरा पनि छ । व्यवसायीहरुले हाइड्रो लगायतका पूर्वाधारमा लगानी गर्दा ब्याजदरका कारण लागत बढेको भन्ने गुनासो गरिरहनु भएको छ । त्यहि समस्यालाई मध्यनजर गरेर हामीले केहि वर्षदेखि स्थिर ब्याजदरको नियम लागु गरिदिएका छौं ।

३ महिना, ६ महिनाको मुद्धति निक्षेप लिएर २० वर्षका लागि ऋण दिनुपर्ने बाध्यतामा बैंकहरु छन् । यस्तो समस्या समाधानका लागि बैंकहरुलाई कोर क्यापिटलको शत प्रतिशत बण्ड जारी गर्न पाउने सुबिधा राष्ट्र बैंकले दिएको छ । आजका मितिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले एक खर्ब ३० अर्बको बण्ड जारी गरेका छन् । अझै ५ खर्ब ८ अर्बको बण्ड जारी गर्न सक्ने क्षमता बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुसँग छ । र त्यसका लागि राष्ट्र बैंकले दिनुपर्ने जति सुबिधा दिँदै आएकै छ ।

१७ सय ५० मेगावाटको पीपीए खुल्दैछ भन्ने सुुनेको छु । त्यसो हो भने ३ खर्ब ५० अर्ब लगानी त तत्कालै चाहिने देखियो । त्यत्रो पैसा कहाँबाट ल्याउने हो ? पीपीए खुलाएर मात्रै त भएन, स्रोत पनि चाहियो । अहिले नै ३१ अर्ब डलरको माग छ भने त हाम्रो आन्तरिक निक्षेपले मात्रै त पुग्दैन् । अब बाह्य ऋण तथा लगानी ल्याउनुको विकल्प हामीसँग देखिएन् । बैंकहरुले पनि बाहिरबाट ऋण ल्याउन सक्छन् र व्यवसायीहरुले पनि ल्याउन सक्छन् । व्यवसायीहरुले ल्याउने ऋणका लागि राष्ट्र बैंकबाट सहजिकरण गरिदिएका छौं ।

बाहिरबाट पैसा ल्याउने सन्दर्भमा तीन बिषय महत्वपूर्ण हुन्छ । पहिलो पस्न देऊ, दोश्रो बस्न देऊ र तेश्रो निस्कन देऊ । विदेशी लगानी वा पैसालाई सजिलैसँग नेपाल पस्न दिनुपर्छ, सजिलैसँग यहाँ बस्न दिनुपर्छ र सजिलैसँग निस्कन पनि दिनुपर्छ । कसैले नेपालमा लगानी गर्न चाहान्छ, तर यहाँ ३७ वटा निकायमा धाउनुपर्ने बाध्यता छ ।

सहजै डलर नेपाल ल्याउन सकियोस् । यहाँ बस्न पनि सहज छैन् रे अनकौं हण्डर खानुपर्ने बाध्यता छ भन्ने सुनिन्छ, त्यस्तो नहोस्  त्यति मात्रै होइन, बाहिर निस्कने बेलामा पनि त्यत्तिकै कठिन रहेछ । एउटा प्रोजेक्ट नेपाल आएर बाहिर निस्कन पायो भने त्यसले दशौं प्रोजेक्ट ल्याउन सक्छ । यस्तो पोलिसी ल्याउनुपर्छ । यस्तो पोलिसी ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकको थोरै भूमिका हुन्छ, अरु निकायले पनि हामीले जसरी नै सोचुन् ।

केहि भित्रहरुले लिक्विडीटी चाप भयो भन्नु भयो । त्यस्तो होइन, हामीसँग लगानी योग्य रकमको केहि अभाव हो । तरलताकै अभाव भएको हुँदै होइन् । हेजिङको बिषय सम्बोधन भएन भने पूर्वाधारमा विदेशी लगानी ल्याउन मुस्किल पर्छ । हेजिङ गर्नका लागि बाहिरबाट पैसा ल्याउनेले नाफा खोज्छ ।

राष्ट्र बैंकको कुरा भनेको केहि जोखिम लगानीकर्ताले पनि बोक्न्नुपर्छ । ९० प्रतिशत हेजिङ सरकारले मात्रै व्यहोर्न सक्दैन् । पूर्वाधारमा लगानी बढाउन पोलिसी सहजीकरणका लागि राष्ट्र बैंक सधै तयार छ ।

(नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बम बहादुर मिश्रले नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको इन्फास्ट्रक्चर समिटमा राखेको मन्तव्यको सम्पादित अंश)