सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । कृषि र गैरकृषि जग्गा स्थानीय तहले वर्गीकरण गर्न नसकेकाले मालपोत कार्यालयमा जग्गा रजिष्ट्रेशनको काममा कमी आएको छ ।
भू–उपयोग नियमावलीअनुसार स्थानीय तहमा निर्माण भएको स्थानीय भू–उपयोग परिषद्ले समयमै आफ्ना काम नगरेकाले सो समस्या देखिएको भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय मोरङका प्रमुख दिपक कोइरालाले जानकारी दिए ।
कित्ता काट नहुँदा र ससिम जग्गा रजिष्ट्रेशन गर्नु पर्दा सेवाग्राहीले आर्थिक भार व्यहोर्नुपरेको जानकारी दिँदै प्रमुख कोइरालाले भने, “स्थानीय तहले समयमै आफ्ना काम गर्न सकेमा सेवाबाट बञ्चित सेवा ग्राहीलाई लाभ लिन सजिलो हुन्थ्यो ।”
सङ्घीयता लागू भएपछि मालपोत कार्यालयमा प्राप्त हुने राजस्व स्थानीय तहमा पनि प्रतिशतको हिसाबले जाने व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि जनप्रतिनिधिले समयमै काम गर्नुपर्ने कार्यालयको भनाइ छ ।
कृषि प्रयोजनका लागि दुई कठ्ठा र घरघडेरीका लागि कम्तिमा आठ धुरभन्दा काम जग्गाको कित्ता काट नहुने कानूनी व्यवस्था भएकाले यसमा परिषद्ले जनताको मार्कालाई ध्यान दिनु जरुरी रहेको प्रमुख कोइरालाले बताए ।
गत वर्ष साउन महिनामा दुई हजार छ सय ९४ लिखत पासबाट ७ करोड ५७ लाख रुपौयँ राजस्व रजिष्ट्रेशन बापत उठाउन सफल भएको यो कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनामा २ करोड ४२ लाख रुपैयाँ मात्र राजस्व सङ्कलन गरेको छ । जुन गत आवको साउनमा संकलित राजश्वको तुलनामा ३१.९७ प्रतिशत कम हो । चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनामा १ हजार १ सय ६९ वटामात्र लिखत पास भएको बताइएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कूल रु एक अर्ब ३२ करोड ५५ लाख राजस्व कार्यालयले उठाएको थियो । कार्यालयले अहिले लेखापढी व्यवसायीलाई परिचयपत्र अनिवार्यरुपमा बोक्न, लिने सेवा शुल्कको सूची राख्न र प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र सेवाग्राहीको काम थाल्नुपर्ने सुधारको काम गरेको र यसबाट सेवाग्राही अनावश्यक झन्झटबाट मुक्त हुने चलन बसाएको प्रमुख कोइरालाले जानकारी दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्