Shikhar Insurance
National Life

धितोपत्र बोर्डका तीन नियमावली पास, नयाँ स्टक र ब्रोकरलाई लाइसेन्स दिने बाटो खुल्यो

वैदेशिक रोजगारीका नेपालीलाई आइपीओमा १०% कोटा पनि
सिंहदरबार संवाददाता
२०७९ भाद्र २३, बिहीबार १२:२०
Hyundai
NCELL
NIMB

काठमाडौं । पुँजी बजार सम्बद्ध ३ वटा नियमावली एकै पटक पास भएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले पास गरेर अर्थमन्त्रालयमार्फत् मन्त्रिपरिषद् पठाएको ३ नियमावली सोमबारको ‘क्याबिनेट’ ले पास गरेको हो ।

जसमा पुँजी बजारको वृहत्तर विकाससँग जोडिएका ३ वटाको धितोपत्र नियमावलीहरुमा धितोपत्र बजार संचालन नियमावली, २०७४, धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) २०६४ चौथो र धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमवाली २०७३ पाँचौ संसोधन रहेका छन् ।

Citizen Life
Kumar Bank
Prabhu Insurance

बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज र ब्रोकरलाई लाइसेन्स वितरणका साथै चुक्ता पुँजी सम्बन्धी नियमावली संसोधन गरेर अर्थमन्त्रालयमार्फत् क्याबिनेटमा पेश गरेको थियो । सोमबारको क्याबिनेटले पास गरेर आएपछि बिहीबार माइनुट गरेर बोर्डमा पठाइएको अर्थमन्त्रालयलका उच्च अधिकारीले सिंहदरबारलाई बताएको छ ।

सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नागरिकहरुलाई वैधानिक ‘च्यानल’ बाट रेमिट्यान्स पठाउन प्रेरित गर्ने उदेश्यले साधारण सेयर (आइपीओ) मा १० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था सहितको नयाँ धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमवाली २०७३ पाँचौ संसोधन पास गरेको हो ।

यस्तै, पुँजी बजारको दिगो विकासका लागि अपरिहार्य मानिएको स्टक डिलर, फुल फेज ब्रोकर (मर्चेन्ट बैंकर) र डिस्काउन्ट ब्रोकरलाई खुला प्रतिस्पर्धाबाट लाइसेन्स दिन मिल्ने धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) नियमावली २०६४ चौथो पनि पास गरेको छ । स्टक डिलरको चुक्ता पुँजी १ अर्ब ५० करोड, मर्चेन्ट बैंकरको ६० करोड र डिस्काउन्ट ब्रोकरको २० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी सो नियमावलीमा तोकिएको छ ।

तर, तोकिएको चुक्ता पुँजीमा केही थपघट गर्न सकिने प्रस्ताव समेत गरिएको थियो । जसमा स्टक डिलरको १ अर्ब रुपैयाँ, मर्चेन्ट बैंकर ५० करोड रुपैयाँ र डिस्काउन्ट ब्रोकर १५ करो रुपैयाँसम्म गरिने प्रस्ताव पारित भएको स्रोतले बताएको छ ।

यस्तै, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) को प्रतिस्पर्धी नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज ल्याउने गरी धितोपत्र बजार संचालन नियमावली, २०७४, पनि सोही बैठकले पास गरेको हो । जसमा नयाँ स्टकको चुक्ता पुँजी ३ अर्ब रुपैयाँ हुनेछ, प्रालि तथा कम्पनीहरुले नयाँ स्टकमा १५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउनेछन् ।

GBIME

प्रतिक्रिया दिनुहोस्