काठमाडौं । प्रदेश नम्बर ५ कार्यक्षेत्र रहेको सुपर लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले समस्या ग्रस्त संस्था घोषणा गरेको छ । संस्थाका संचालकहरुले करोडौं रुपैयाँ आर्थिक अनियमितता गरेको पुष्टी भएपछि केन्द्रीय बैंकले संस्थालाई समस्या ग्रस्त घोषणा गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकले गत चैत २ गते नै दाङको तुलसीपूरमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको सुपर लघुवित्त र रुपन्देहीमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको बुद्धज्योति लघुवित्तलाई समस्या शीध्र सुधारको कारवाही गरेको थियो । त्यसयता बुद्धज्योतिले मिरमिरे लघुवित्तसँग प्राप्ती हुने प्रक्रिया तिव्र बनाएर गत भदौ १५ गतेदेखि एकिकृत कारोेबार समेत शुरु गरिसकेको छ । तर, सुपर लघुवित्तले भने शीध्र सुधारको कारवाही गरेपनि दिइएको समयमा सुधार कामहरु केही पनि नगरेपछि राष्ट्र बैंकले भदौ २२ गते ३५ दिनको समय दिएर समस्या ग्रस्त घोषणा गरेको हो ।
यसकारण संस्था समस्या ग्रस्त
राष्ट्र बैंकको लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभागले गत आवको पहिलो त्रैमाससम्मको वित्तीय विवरणको आधारमा संस्थामा दोस्रो त्रैमासमा निरिक्षण गरेको थियो । निरिक्षणको क्रममा संस्थाका अध्यक्ष र अन्य संचालकहरुले नक्कली ऋणी खडा गरी करोडौं रुपैयाँ कर्जाको दुरुपयोग गरेको पुष्टी गरेको थियो ।
राष्ट्र बैंकले सुपर लघुवित्तलाई २०७५ साल पुसमा गैर सरकारी संस्था (एनजीओ) फिंगोबाट लघुवित्तमा परिणत हुन अनुमति दिएको हो । लघुवित्त सुपरिवेक्षण टोलीको निरिक्षण प्रतिवेदन अनुसार संस्था फिंगोबाट लघुवित्त हुँदा नै फर्जी हिसाब किताब गरेको देखिएको छ । राष्ट्र बैंकले विभिन्न समयमा गरेको निरिक्षणले संस्थाको वित्तीय अनुसासन समेत कमजोर देखाएको स्रोत बताउँछ ।
‘निरिक्षणमा वित्तीय सुसाशन कमजोर, प्राय ऋणी फर्जी खडा गरिएको र फर्जी ऋण चुक्ता गर्ने डिपोजिट पनि फर्जी नै देखाइएको छ,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले सिंहदरबारसँग भन्यो, ‘शुरुमै धेरै संकास्पद कारोबार देखिएको थियो ।’
यस्तो देखिएपछि राष्ट्र बैंकले २०७८ चैत पहिलो साता बैंकिङ कसुर हुन सक्ने भनेर प्रहरीमा जाहेरी दिएको थियो । उक्त समयमा संस्थाको पुँजी कोष अनुपात समेत १०.३१ प्रतिशतले ऋणात्मक भइसकेको थियो । सोही समय नै राष्ट्र बैंकले संस्थालाई समस्या ग्रस्त घोषणा किन नगर्ने भनेर शीघ्र सुधारको कारवाही गर्दै स्पष्टिकरण सोधेको हो ।
लघुवित्ति सुपरिवेक्षण विभाग पुनः गत असार महिनामा बैंकिङ कसुर समेतको निरिक्षण गर्ने प्रहरी सहित संस्थामा पुगेको थियो । प्रहरी सहितको निरिक्षणमा संस्थाको संचालकहरुले नै नियोजित रुपमा ठुलो आर्थिक हिनामिना गरेको पुष्टी भएको स्रोतको भनाइ छ ।
‘ऋण दिएको कुनै पनि प्रमाण, कागजात संस्थामा नहुने, ऋणी, निक्षेपकर्ता र सदस्यहरु नै फर्जी तयार पारिएको भेटियो, यस्ता काम सबै संचालकहरुले नै मिलेर गरेको देखियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘संस्थामा सुसाशन, आन्तरिक नियन्त्रण नभएको, आन्तरिक लेखा परिक्षण समेत राम्रोसँग नगराइएको भेटिएको थियो ।’
यसबारे राष्ट्र बैंकले गत चैतमै संस्थालाई स्पष्किरण सोधिसकेका हो तर, असार मसान्तसम्म पनि केही सुधार नभएपनि राष्ट्र बैंक संचालक समितिको गत साताको बैठकले संस्थालाई समस्या ग्रस्त घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो ।
४० करोड रुपैयाँ आर्थिक अनिमिततामा अध्यक्ष, सीइओ र संचालक
सुपर लघुवित्तलाई फिन्गोबाट लघुवित्तको लाइसेन्स दिएको ३ वर्ष पुरा वित्न नपाउँदै राष्ट्र बैंकले संस्थालाई समस्या ग्रस्त घोषणा गरि ‘टेक ओभर’ गर्ने तयारी गरेको छ । संस्थाका अध्यक्ष, संचालक र उच्च व्यवस्थापका कर्मचारीकै मिलोमतोमा करिब ४० करोड रुपैयाँ आर्थिक अनियमितता भएको हो ।
संस्थाको अध्यक्षमा किरण चौधरी र काम मुकायम सीइओमा बुद्धिराम चौधरी छन् । भने संस्थापकहरुमा प्रदेश चौधरी, नरेन्द्र बहादुर चन्द, तारा चौधरी र राम प्रसाद चौधरी रहेका छन् । मुख्य गरी अध्यक्ष, संथापकहरु, सीइओ र तत्कालिन सीइओ मनोज कुमार रायको समेत संस्थामा आर्थिक अनियमिततामा संलग्नता देखिएको हुँदा अनुसन्धानको दायरामा राखिएको राष्ट्र बैंक स्रोत बताउँछ ।
‘यसमा मुख्य गरी अध्यक्षको नै भुमिका रहेको देखिन्छ । संचालक र व्यवस्थापनमा सबै आफन्त नाता पर्नेहरु नै छन्, आपसी मिलेमतो नभए यति ठुलो आर्थिक अनियमितता हुँन सम्भव छैन,’ उनले भने, ‘पुर्व सीइओ र केही कर्मचारीलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा राखिएको छ ।’
राष्ट्र बैंकले संस्थालाई स्पष्टिकरण सोध्नुका साथै अध्यक्ष र संचालकहरुलाई ५/५ लाख रुपैयाँ जरिवाना समेत तिराइसकेको छ । ‘अहिलेलाई सुपर लघुवित्तलाई व्यवस्थापन नियन्त्रणमा किन नलिने भनेर स्पष्टिकरण सोधेका छौं, ३५ दिनभित्र मनासीव जवाफ नआए संस्था टक ओभर गरिन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘यो ३५ दिनमा संस्था ऋण असुल गर्ने, आफ्नो ऋण तिर्ने र निक्षेप र ऋणीको सम्पुर्ण प्रमाण जुटाएर राष्ट्र बैंकमा पेश गर्नु पर्छ ।
संस्थाले होलेसेल कारोबार गर्ने लघुवित्तहरु फस्ट माइक्रोफाइनान्स र आरएसडीसीसँग कर्जा सापटी लिएको छ । भने, एनसीसी बैंक, नेपाल एसबिआइ बैंक, प्रभु बैंक, सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक र शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंकबाट गरी कुल ४८ करोड रुपैयाँ कर्जा सापटी लिएको छ । कर्जा सापटी लिएको रकममा करिब ४० करोड रुपैयाँ अध्यक्ष, र संचालकहरुले नै उपभोग गरि सदस्यलाई ऋणी दिएको विवरण पेश गरेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
‘कतिपय ऋणमा संचालकहरुले नै व्यक्तिगत जमानी बसेका छन्, त्यो उनीहरुले नै तिर्नुपर्छ । अनियमितता भएको पैसा संस्थापकहरु कै जायजेथाबाट समेत असुली गर्नुपर्ने हुन्छ ।’–स्रोतले भन्यो ।
संस्था ‘टेक ओभर’ प्रक्रियामा राष्ट्र बैंक
राष्ट्र बैंकले गत चैतमा शीघ्र सुधारको कारवाही गर्दा नै संस्थालाई नयाँ ऋण प्रवाह गर्न बन्द गरेको थियो । अहिले भने सदस्यहरुको बचत समेत स्वीकार गर्न बन्देज लगाउँदै ३५ दिने सुचना गरे पश्चात ग्रस्त घोषणा गरेको हो । संस्थाले ३५ दिनभित्र चित्त बुझ्दो स्पष्टिकरण पेश नगरे राष्ट्र बैंक टेक ओभर गर्नेछ ।
दिइएको ३५ दिनको समयभित्र संस्थाले निक्षेप फिर्ता लिने चाहने निक्षेपकर्तालाई फिर्ता दिने र बक्यौता ऋण असुली गर्नु पर्ने हुन्छ । दिइएको समयमा संस्थाले आवश्यक काम गरेमा अन्तिम ऋणदाताको रुपमा राष्ट्र बैंकले ऋण उपलब्ध गराउन सक्ने राष्ट्र बैंकमा सह–प्रवक्ता नारायण प्रसाद पोखरेलले बताए ।
‘राष्ट्र बैंकले समस्या ग्रस्त संस्थाहरुलाई अन्तिम ऋणदाताको रुपमा ऋण उपलब्ध गराउने गरेको छ । त्यति गर्दा पनि संस्था जोगिन सकेन, चित्त बुझ्दो जवाफ पनि आएन र सुधार पनि भएन भने संस्थाको व्यवस्थापन टेक ओभर गर्ने काम हुन्छ,’ सह–प्रवक्ता पोखरेलले सिंहदरबारसँग भने, ‘म्यानेजमेन्ट टेक ओभर गरेर राष्ट्र बै्रंक स्यमले हेर्ने वा टिम बनाएर संस्थामा पठाउने काम हुन्छ ।’ राष्ट्र बैंकले संस्थाको असल ऋण र सरकारी ऋणपत्र धितोमा ऋण दिने उनले जानकारी दिए ।
राष्ट्र बैंकले समस्या ग्रस्त वित्तीय संस्थाहरुलाई सुधार नहुँदासम्म टेक ओभर गरी हस्तान्तरण गर्ने गरेको छ । तर, सम्बन्धित संस्थाको म्यानेजमेन्ट टेक ओभर गर्न राष्ट्र बैंकले खटाएको टिमको सिफरिसमा थप सुधार गर्न निर्देशन दिन सकिन्छ ।
यस्ता संस्थाहरुलाई सबल बनाउनको लागि अर्को संस्थासँग मर्जर तथा प्राप्तीमा लाने भन्ने निक्योल टिमले गरे अनुसारको प्रक्रिया अघि बढ्छ ।
संस्थाको अवस्था
सुुपर लघुवित्तले १ करोड ९५ लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी लिएर प्रदेश नम्बर ५ को ४ वटा जिल्लामा वित्तीय सेवा प्रवाह गरिरहेको छ । संस्थामा किरण चौधरीको ५ हजार कित्ता, नरेन्द्र चौधारीको ९ हजार कित्ता, प्रदेश चौधरीको १५ हजार कित्ता, तारा चौधारीको १८ हजार र राम प्रसाद चौधरीको ९ हजार कित्ता सेयर स्वामित्व रहेको छ ।
संस्थामा गत आवको असार मसान्तसम्म केन्द्रीय कार्यलय सहित कुल ३० वटा शाखामा ७३ जना कर्मचारी कार्यरत थिए ।
सो अवधिमा संस्थाको १ हजार ५८६ वटा केन्द्रमा ५ हजार ७७६ वटा समुह छन् । जसमा १४ हजार ९५१ जना महिला र १ हजार ३७४ जनना पुरुष गरी कुल १६ हजार ३२५ जना सदस्य छन् । कुल सदस्य मध्ये ६ हजार ९८५ जना महिला र ६३८ जना पुरुष गरी कुल ७ हजार ६२३ जना सदस्यलाई संस्थाले ६३ करोड ६७ लाख १६ हजार रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ ।
असार मसान्तसम्म संस्था कर्जा नोक्सानी वापत नै १५ करोड ५६ लाख २५ हजार रुपैयाँ व्यवस्था गरिसकेको थियो । संस्थाले विभिन्न वाणिज्य बैंकहरुमा ३७ लाख रुपैयाँ मुद्धति निक्षेपमा पैसा राखेको छ । भने सो अवधिमा संस्थामा सदस्यहरुको अनिवार्य बचत २ करोड ३९ लाख ६० हजार रुपैयाँ, इच्छा बचतमा ८ करोड २४ लाख ६१ हजार रुपैयाँ र २६ लाख ७२ हजार रुपैयाँ अन्य बचत गरी कुल १० करोड ९० लाख ९३ हजार रुपैयाँ निक्षेप मौज्दात थियो ।
गत असार मसान्तसम्म संस्थाले १३ करोड ९५ लाख ३३ हजार रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको वित्तीय विवरण समेत प्रकाशित गरेको थियो । तर, उक्त वित्तीय विवरण नै साँचो नभएको राष्ट्र बैंक स्रोत बताउँछ । साथै, संस्थाबाट ऋण समेत सबैभन्दा बढी संस्थाको अध्यक्ष र संचालककै एकाघर परिवारका सदस्यले उपयोग गरेको निरिक्षणका क्रममा भेटिएको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्