सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उद्योगी–व्यवसायीसम्बद्ध संघ, संस्थाले झेल्नुपरेको समस्या समाधानका लागि आवश्यक कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्था तर्जुमा गरी व्यवसायीको पक्षमा काम बताएका छन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग मंगलबार मन्त्रालयमा भएको निर्यात प्रवद्र्धन सम्बन्धमा व्यवसायी एवं सरोकारवालासँगको छलफलमा व्यवसायीको पक्षमा काम गर्न कुनै कसर बाँकी नराख्ने दृढता व्यक्त गरेका हुन् ।
जसका लागि विभिन्न सरोकारवाला उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसहित नेपाल राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरी व्यवसायीका जायज माग यथासक्य छिटो सम्बोधन गर्ने उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले स्वदेशमै गुणस्तरीय वस्तु उत्पादनसहित आयात कम गरी निकासी वृद्धि गर्ने पक्षमा अघि बढेको सरकारलाई सहयोग गर्न व्यवसायीसँग अनुरोध गरे ।
सो छलफलमा उद्योग व्यवसायमा सङ्घ, संस्थाका प्रतिनिधिले सस्तो ब्याजदरसहित लगानीमैत्री वातावरण बनाइदिन सरकारसँग अनुरोध गरेका थिए । उनीहरुले सिमेन्ट, स्टिल, जुत्ता, धागो, चियालगायतका वस्तु निर्यात गरी लाभान्वित हुनसक्ने अवस्था भए पनि लगानीमैत्री वातावरण अभावका कारण मुलुकले ठूलो लगानी गुमाउनुपरेको धारणा व्यक्त गरेका थिए ।
उद्योगी व्यवसायीले जारी आर्थिक तथा मौद्रिक नीतिमा रहेको अस्पष्ट र एकापसमा बाझिएको अवस्था, सङ्घीय र प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको कर नीति, घोषित अनुदान रकम समयमै प्राप्त नभइरहेको अवस्था, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था, बैंकको चर्को ब्याजदर तथा नाफामुखी प्रवृत्ति, तरलता अभाव, खुला सिमाना र चोरी निकासी समस्या, जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी नियमावलीको अभावलगायतका समस्याका कारण व्यवसायी प्रताडित भएको गुनासो अर्थमन्त्री शर्मा सामु गरेका थिए ।
छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले भारतलाई बेचेको दरमा ऊर्जा उपलब्ध गराउन, चालु आवको बजेटमा उल्लेख गरिएबमोजिमको ८ प्रतिशतले हुने रकम अनुदानस्वरूप दिन, चर्को ब्याजदरसहित तरलताको अभाव अन्त्य गर्न, उत्पादनमूलक उद्योगलाई तुलनात्मकरूपमा सुविधा उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्