सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । सरकारले नेप्सेमा सुचीकृत कम्पनी र सेयर बजारबारे सुचाना आदान प्रदान गरी अर्थात् इन्साइडर ट्रेडिङ गर्नेलाई फौदारी कसुर लगाउने भएको छ । गत भदौ १९ गते आइतबार धितोपत्रको इन्साइडर कारोबारमा नयाँ व्यवस्था सहितका अन्य कानुन समेटेको ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९’ संसदमा पेश गरेको थियो ।
जसमा प्रतिनिधिसभाको भदौ २१ गते मंगलबार बसेको दोस्रो बैठकमा बहुमतले पारित गरेको भएको छ।
संसोधनका लागि संसदमा पेश भएको विधेयकमा धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ को विभिन्न व्यवस्थामा संसोधन गर्दै अब फौजदारी मुद्दा लाग्ने गरी प्रकृया अगािड बढाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो । ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९’ पारित भएसँगै अब देखि सूचीकृत कम्पनीहरको बारेमा सुचाना आदन प्रसाद गरी सेयर कारोबार गर्नेमाथि फौजदारी मुद्धा लाग्ने भएको हो ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को परिच्छेद–९ मा रहेको धितोपत्रको भित्री कारोबार र धितोपत्र कारोबार सम्बन्धी कसूर तथा दण्ड सजाय अन्तर्गत ऐनको दफा ९१, ९४, ९५, ९६, ९७, ९८, ९९ र १०० मा उल्लेखित व्यवस्थामा संसोधन गरी अर्थमन्त्रालय पेश गरेको थियो । जसलाई केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९ मा समेटेर संसोधन गरिएको हो।
संसोधित ऐनमा कसूर सम्बन्धी मद्दामा नेपाल सरकार वादी हुने र त्यस्तो मुद्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को अनुसूची–१ मा समावेश भएको मानिने उल्लेख गरिएको छ । सोही अनुरुप हालको धितोपत्र सम्बन्धी मौजुदा ऐनमा दफा ९१ मा भित्री कारोबार, दफा ९४ मा झुट्टा कारोबार, दफा ९५ मा मूल्य उतार चढाव, दफा ९६ मा धितोपत्र बजारलाई प्रभावित पारेमा, दफा ९७ मा झुक्याउने विवरण दिने, दफा ९८ मा जालसाजीयुक्त कारोबार, ९९ मा जालसाज गरी वा झुक्यानमा पारी धितोपत्र कारोबार गर्न नहुने र दफा १०० मा लखत, विवरण वा अभिलेख नष्ट गरेमा वा लुकाएमा गरिने दण्ड तथा सजायको व्यवस्था गरिएको छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको अनुसूची १ अनुसार त्यस्ता मुद्दामा प्रहरीले पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न सक्नेछ ।
संसोधित दफा प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि बोर्डमा दर्ता भई तहकिकातको क्रममा रहेका उपदफा (१) मा उल्लेखित दफा अन्तर्गतका उजुरी, तत् सम्बन्धी कागजात तथा विवरण सो उपदफा बमोजिम अनुसन्धान गर्ने अधिकारी समक्ष हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यस आधारमा बोढर्डमा दर्ता भई फैसला भइनसकेका उजुरीमाथि पनि प्रहरीले अध्ययन अनुसन्धान प्रकृया अगाडि बढाउन सक्नेछ ।
ऐनको दफा १०४ बमोजिम कसूर ठहरिने मुद्दाको तहकिकात गर्दा ऐन बमोजिमको कसूरको आरोपमा कारबाही चलाइएको व्यक्ति फरार भई बेपत्ता हुन सक्छ भनी सम्झनुपर्ने, कुनै मनासिव कारण भएमा वा बिगो हानी–नोक्सानी भएको देखिएमा ऐन बमोजिमको मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले आवश्यक धरौटी वा जेथा जमानत माग्न र त्यस्तो धरौटी वा जमानत नदिएमा निजलाई थुनामा राख्न सक्नेछ व्यवस्था गरिएको छ ।
सोही दफाको उपदफा २ मा कारबाही चलाइएको व्यक्ति पदमा बहाल रहिरहँदा आफ्नो विरुद्धको प्रमाण लोप वा नाश गर्न सक्ने वा मुद्दाको तहकिकातमा बाधा व्यवधान पुर्याउन सक्ने मनासिब कारण भएमा ऐन बमोजिमको मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले त्यस्तो व्यक्तिलाई निलम्बनमा राख्न सम्बन्धित संस्थामा लेखी पठाउन सक्नेछ व्यवस्था गरिएको छ
सरकारले ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ मा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल नयाँ निर्वाचन भई पहिलो बैठक बसेको दिनबाट गणना गरिने उल्लेख थियो । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले नै सो विधेयकका सम्बन्धमा आपत्ति जनाउँदै संशोधन प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही भदौ २२ गते बुधबार १ बजे बस्नेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्