नेप्सेले गर्यो १५५ कम्पनीलाई डिलिस्ट, पब्लिकको लगानी गायब गर्ने संस्थापकलाई कारवाही गर्दै बोर्ड

काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा सूचिकृत १ सय ५५ कम्पनीहरु ‘डिलिस्टिङ’ भएका छन् । नेप्सेले मर्जर तथा प्राप्तीमा गएर अस्तित्व गुमाएका, सूचीकरण शुल्क नबुझाइ लामो समय कारोबारमा नआएका कम्पनीहरुलाई  सुचीकरणबाट हटाएको हो ।

नेप्सेले सूचीकरणबाट हटाएका १ सय ५५ कम्पनीहरुमा ६ वटा वाणिज्य बैंक, ८० वटा विकास बैंक, ५५ वटा फाइनान्स कम्पनी, ७ वटा लघुवित्त, ३ वटा उत्पादन तथा प्रशोधन समुह तर्फका कम्पनी, १ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी, १ वटा हाइड्रो पावर कम्पनी, १ वटा व्यापार कम्पनी र १ वटा अन्य समुहकका कम्पनी हुन् ।

यसकारण गरियो सूचीकृति कम्पनीलाई ‘डिलिस्टिङ’
सूचीकरणबाट हटाएका बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीहरु बाहेक अन्य क्षेत्रका कम्पनीहरुलाई सूचीकरण शुल्क नबुझाइ लामो समय कारोबारमा नआएपछि डिलिस्टिङ गरिएको नेप्सेका कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) कृष्ण बहादुर कार्कीले बताए ।

‘डिलिस्टेड हुनेमा सबैभन्दा बढी मर्जर तथा प्राप्ती भएर अस्थित्वमा नरहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु छन्,’ नेप्सेका सीइओ कार्कीले सिंहदरबारसँग भने, ‘तर, यी बाहेक लामो समयदेखि अप्रेशनमै नरहेका, राज्यलाई कर नबुझाउने र नेप्सेमा समेत कुनै अपडेट नगराउने उत्पादन तथा प्रशोधन समुह, व्यापार समुह र अन्य समुहका कम्पनीहरु पनि सूचीकरणबाट हटाइएको छ ।’ नियमित कारोबार गर्न नसक्ने कम्पनीहरुलाई नेप्सेले डिलिस्टेडको प्रक्रियामा राख्ने उनले जानकारी दिए ।

सूचीकृति कम्पनीहरुमध्ये नेप्सेको सम्पर्कमै नरहेका र मर्जर तथा प्राप्तीमा गएर अस्थित्व गुमाएका १ सय ५५ कम्पनीलाई डिलिस्टङ गरिसकेको हो । पछिल्लो पटक समेत मर्जर र प्राप्तीको प्रक्रियमा रहेका कम्पनी सहित सम्पर्कमै नरहेका ४९ कम्पनीको सेयर कारोबार रोक्का गरिएको छ ।

कारोबार रोक्का गरिएका कम्पनीहरुमध्ये पनि धेरै पुराना कम्पनीहरु सम्पर्कमै नरहेका दर्जन बढी कम्पनीलाई नेप्सेले सूचीकरणबाट हटाउने तयारी गरेको उनले बताए ।
‘कतिपय अस्थित्वमै नरहेका कम्पनीहरु पनि छन्, कारोबार रोक्का गरी पहिलो चरणमा ती कम्पनीहरुलाई पत्र पठाएर कारोबार नगर्नुको कारण सोधिन्छ र सूचीबाट नहटाउनु पर्ने कारण माग हुन्छ,’ उनले थपे, ‘राज्यलाई कर नतिर्नेे, फार्म अडिट नगर्ने कम्पनीहरु जो कारोबारमा आउँनै सक्दैनन् भने सूचीकृतमा राखेर मात्रै काम हुँदैन ।’
नेप्सेमा सूचीकृत मध्ये उत्पादन तथा प्रशोधन समुह अन्तरगर्तका कम्पनीहरु धेरै डिलिस्टिङ गर्नु पर्ने सूचीमा रहेको उनको भनाइ छ ।

डिलिस्टिङ व्यवस्थापनमा तात्यो बोर्ड
मर्जर तथा प्राप्तीका कारणले सूचीकरणबाट हटेका कम्पनीहरुको सेयर अर्को संस्थाको नाममा कारोबार भइरहेको छ । तर, नेप्सेले स्वविवेकले सूचीकरणबाट हटाएको कम्पनी सेयर कारोबार भने बर्षौयता रोकिएको छ । यसरी पब्लिकमा साधारण सेयर जारी गरी सर्वसाधाणसँग पेसा उठाएर गायब हुने कम्पनी र संचालकहरुलाई नेपाल धितोपत्र बोर्डले कारवाही गर्ने तयारी थालेको छ ।

कारोबार गर्न नसकेर डिलिस्टिङ भएका कम्पनीहरुको सेयर व्यवस्थापनबारे आवश्यक छलफल भइरहेको बोर्डका अध्यक्ष रमेश कुमार हमालले बताए । ‘डिलिस्टिङको लागि पनि अब नियामवाली बनाउने तयारी भइरहेको छ, डिलिस्टिङलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, अडिट नगर्ने निजी तथा सरकारी कम्पनीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने सबै सो नियमावालीले समेट्छ,’ बोर्ड अध्यक्ष हमालले सिंहदरबारसँग भने, ‘जनताको लगानीलाई सुरक्षा दिने काममा नेप्सेले चासो नदेखाउँदा समस्या आएको छ, अब बोर्डले नीति बनाएर सम्बन्धित पक्षलाई कानुनको दायरामा ल्याएर लगानीकर्ताको हितमा अघि बढ्छ ।’

नेप्सेले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न धेरै अघिबाटै असक्षम हुँदा केही कम्पनीहरुले त्यसको फाइदा उठाउँदै सर्व साधारणबाट पैसा उठाएर गायब नै भएको उनको भनाइ छ ।
‘सूचीकरण भएका कम्पनीहरुका बारेमा हेर्नु पर्ने नेप्सेले हो, नेप्से पहिलेबाटै नालायक हुँदा समस्या बढिरहेको छ । यसबारे अब बोर्डले चासो बढिसकेको छ, नेप्सेले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरेको पुष्टी भए नेप्सेलाई नै स्पष्टिकरण सोधिन्छ भने, नियत बस डिलिस्टिङ हुने कम्पनीका संस्थापक पनि कारवाही पर्छन् ।’

लगानी गरेको कम्पनीको बारेमा जनतालाई जानकारी दिनु अत्यन्त आवश्यक भएको हुँदा नियोजित रुपमा कारोबार नगरी सर्वसाधारणको पैसा गायब गर्ने कम्पनी र तीनका संचालकहरु कारवाहीमा पर्ने उनले बताए ।

‘अर्थमन्त्रालयको बैठकमा पनि यो विषय उठेको छ, सोही अनुसार हामीले नेप्से डिलिस्टेड गरिएका कम्पनीको अवस्था, डिलिस्टेड गरिनुको कारण, सेयर डिलिस्टेड हुँदाको संस्थापक र कम्पनीको वर्तमान अवस्था बारे अध्ययन गर्न समिति गठन गरेका छौं,’ उनले थपे, ‘नेप्से र कम्पनी रजिस्ट्रारसँग पनि आवश्यक छलफल भइरहेको छ, समस्या कहाँ कसरी भयो ? त्यसको निक्योल चाँडै निकाल्छौं ।’ डिलिस्टिङ नियोजित गर्ने संस्थापकहरुको लगानी भएका अन्य कम्पनीलाई अर्को पटक सूचीकृत गर्न नपाउनेसम्मको व्यवस्था गरिने उनको भनाइ छ ।

बोर्ड र नेप्सेको लापरवाहीले लगानीकर्ता मर्कामा
नेप्से बैंक वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीबाहेक नेप्सेले सूचीकरण शुल्क नबुझाइ लामो समय कारोबारमा नआएपछि डिलिस्टिङ गरिएको कम्पनीहरुमा उत्पादन तथा प्रसोधन समुहका मोरङ सुगर मिल्स, बिराटनगर जुट मिल्स र हिमगिरी टेक्सटायल रहेका छन् । तर यस्तै, नेशनल प्रो एण्ड इको डेभलपमेन्ट सेन्टर र नेपाल व्यापार विकास कम्पनी पनि डिलिस्टेड भएका हुन् ।

नेप्सेले कारोबार रोक्का गर्दा र सूचीकरणबाट हटाउँदा लगानीकर्तालाई पर्ने प्रभाव निक्र्योल नगरि गर्ने गरेको उद्योग वाणिज्य महासंघको पूँजी बजार फोरमका सभापति तथा नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका पुर्व अध्यक्ष अम्बिका प्रसाद पौडेल बताउँछन् । पुँजी बजारमा सम्बन्धित नियामक निकाय गैर जिम्मेवार हुँदा लाखौं लगानीकर्ता मर्कामा परेको उनको भनाइ छ ।
‘कम्पनीको सेयर कारोबार रोक्का हुँदा वा सूचीकरणबाट हटाउँदा लगानीकर्तालाई स्वाभिक रुपमा असर पर्छ तर, त्यो असर कसरी समाधान गर्ने भन्ने बारे अहिलेसम्म बोर्ड र नेप्से दुबैले आवश्यक कदम चाल्ने कोसिससम्म गरेका छैनन्,’ पौडेलले सिंहदरबारसँग भने, ‘नेप्सेसँग लिस्टिङ गर्दा कम्पनीसँग जे जति सुचनाहरु थिए, कम्पनीको नाम तत: तत: समयको संचालक, डिलिस्टिङ भएको मिति सहितको एउटा पोर्टल बनाउनु पर्छ भनेर हामीले धेरै पहिले नै नेप्से र सेबोनमा सुझाव दिएका हौं ।’

मर्जर प्राप्तीमा गएरका कम्पनीहरुको डिटिस्टिङ र अन्य कारणले डिलिस्टलाई छुट्टाछुट्टै राखेर सोही अनुसारको व्यवस्थापन नेप्से र बोर्डले गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ ।
‘धेरै लगानीकर्तालाई मेरो कम्पनी कुनमा मर्जर भयो ? भनेर नै थाहा छैन, भने नेप्सेले स्वतः डिलिस्टे गर्ने कम्पनी बारे त थाहा पाउने सम्भावना न्यून छ,’ उनले थपे, ‘लगानीकर्ताले कम्पनीको वास्तविक अवस्था, कुन संचालकले संचालन गरेको कम्पनी लामो समयसम्म चल्दैन  ? लगानी गरे डुब्छ भन्ने बारे थाहा हुन्छ । जनताको पैसा उठाएर गायब हुने संथापकलाई कठघारमा उभ्याएर कानुनी कारवाही गरिनु पर्छ ।’

नेप्से र बोर्डले डिलिस्टिङलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा जनताको पैसा डुबाउने संस्थापकहरुले नै ल्याएका अन्य कम्पनीहरुमा सुचनाको अभावले लगानीकर्ताले पुनः लगानी गर्दा समस्या थप बढेको उनको भनाइ छ ।