‘महिला हिंसा अन्त्य गर्न सहकार्य र समन्वय आवश्यक’

रुपन्देही । सार्वजनिक स्थानमा महिला तथा किशोरीमाथि हुने हिंसामा कमी आएको छैन । हिंसारहित जीवनयापन गर्न पाउनु प्रत्येक व्यक्तिको मानवअधिकार भए पनि महिला, किशोरी र लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकले हिंसा र विभेद सहनुपरेको महिला पुनःस्थापना केन्द्र (ओरेक)को अनुसन्धानले पुष्टि गरेको छ ।

सार्वजनिक स्रोतहरूमा महिलाको पहुँच, स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने विभेद र हिंसामा केन्द्रित रहेर ओरेकले नेपालका दाङ, मोरङ र उदयपुरमा अनुसन्धान गरेको थियो । निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधिले सार्वजनिक वृत्तमा भोग्नुपर्ने विभेद र लैङ्गिक विभेदको आधारमा हुने हिंसाका कारण महिला तथा किशोरीको सार्वजनिक सेवा र स्वास्थ्यमा पहुँच र सेवा प्रदायक निकाय (सरकारी कार्यालय)मा लैङ्गिकमैत्री सेवाको उपलब्धताबारे खोज गर्ने उद्देश्यले गत सेप्टेम्बरदेखि नोभेम्बरसम्म ती जिल्लामा अनुसन्धान गरिएको थियो ।

सो अनुसन्धानको नतिजा ओरेकले बुटवलमा एक कार्यक्रम गरी सार्वजनिक गरेको हो । अध्ययनका क्रममा विवाहित सहभागीले आफ्नो यौन र प्रजनन स्वास्थ्यका बारेमा विशेषगरी पुरुष स्वास्थ्यकर्मीसँग कुरा गर्न गाह्रो भएको र महिला स्वास्थ्यकर्मी नहुँदा प्रजनन स्वास्थ्य समस्या लुकाएको बताएका थिए ।

विशेषगरी अविवाहित युवती र किशोरीका लागि स्वास्थ्य संस्थाको वातावरण सहयोगी नभएको र अविवाहित महिला यौन र प्रजनन स्वास्थ्य समस्या लिएर आउँदा स्वास्थ्यकर्मीले उनीहरूको चरित्रमाथि प्रश्न उठाउने वा उनीहरू यौनकर्मी हुन् भनी मान्नेसमेत गरेको पाइएको ओरेकका मानवअधिकार तथा सामाजिक न्याय अभियान संयोजक सुनिता मैनाली बताइन् ।

अनुसन्धानका क्रममा अधिकांश स्वास्थ्य केन्द्रमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई आवतजावत गर्न र्याम्प, लिफ्ट र ह्वीलचेयरजस्ता सहायक उपकरण र दोभासेको अभाव रहेको उनको भनाइ छ । “लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकले पनि चिकित्सकबाट विभेदको सामना गरेका छन् । उनीहरूको यौनिकताका बारेमा अनुपयुक्त प्रश्न सोध्ने, हाँसोको पात्र बनाउने र आवश्यक उपचार प्रदान गर्न पनि हिच्किचाउने गरेको अनुसन्धानका क्रममा सहभागीले गुनासो गरेका छन्, संयोजक मैनालीले भनिन्।

अध्ययनका क्रममा महिला जनप्रतिनिधिको कामको मूल्याङ्कन नभएको, पुरुषले जस्तोसुकै कार्यदक्षता प्रदर्शन गरे पनि उनीहरूलाई सम्मानका साथ व्यवहार गरिएको र पुरुष कर्मचारीले पनि महिला जनप्रतिनिधिलाई पर्याप्त जानकारी उपलब्ध नगराएको गुनासो गरेका थिए । कार्यस्थलमा भेदभाव, स्थानीय चुनावका लागि योग्य महिला उम्मेदवारलाई पार्टीले टिकट नदिने र प्रशासनिक र कार्यकारी भूमिकामा उनीहरूको नेतृत्वलाई स्वीकार नगरिएको अवस्था रहेको अनुसन्धानमा उल्लेख छ ।

स्थानीय निर्णय गर्ने समितिमा बहुसङ्ख्यक पुरुषको कार्यकारी पदमा बाहुल्यता रहेको, समितिमा महिलालाई सदस्यका रूपमा मात्र सीमित गराइएको, स्थानीय तहमा उपप्रमुख पदमा महिला आएपछि केही सुधार देखिए पनि निर्णय प्रक्रियामा आफ्ना आवाज नसुनिने गुनासो महिला जनप्रतिनिधिले गरेका थिए । दलित महिला जनप्रतिनिधिलाई जातकै कारणले गैरदलित महिला जनप्रतिनिधिभन्दा फरक व्यवार गरिएको पाइयो, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार पालिकामा लैङ्गिक विभेदमा आधारित हिंसा भोगेका महिलाका लागि कोष स्थापना गरिएको, महिलाले कानुनी सहायता, अस्पतालको खर्च र यात्राका लागि सहयोग रकम प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको र उनीहरुको जीविकोपार्जनको माध्यमका लागिसमेत रकम उपलब्ध गराइएको छ । महिला जनप्रतिनिधिको प्राथमिकतामा लैङ्गिक विभेदमा आधारित हिंसाका विरुद्धका कार्यक्रम रहेको र यसमा जनचेतनाका कार्यक्रम सबैभन्दा बढी रहेको पाइएको छ ।

ओरेकका दाङ संयोजक ईश्वरी थापाले स्थानीय तहको उपप्रमुखमा महिला पुगेपछि यस्ता कार्यक्रमले केही सुधार देखिए पनि हिंसा र विभेद नियन्त्रणका लागि सबैको सक्रियता आवश्यक देखिएको बताइन् । महिला जनप्रतिनिधिले समाजले महिला नेतृत्वको भूमिकालाई स्वीकार नगरेको गुनासो गरेका थिए । महिलालाई घरको जिम्मेवारीमा देख्न चाहने सोचका कारण नेतृत्वमा पुगेका महिलाले विभिन्न प्रतिबन्धको सामना गर्नुपरेको थियो । अनुसन्धानका क्रममा कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार (निवारण) ऐन, २०७१ को कार्यान्वयन नभएको पाइएको छ ।

लैङ्गिक विभेदमा आधारित हिंसाबाट प्रभावितमा हिंसाको उजुरी गर्ने तथा सहयोग प्राप्त हुने निकायका बारेमा जानकारी नहुँदा महिला र किशोरी न्यायको पहुँचमा पुग्न नसकेको पनि अध्ययनले देखाएको छ । प्रभावितलाई सेवा प्रदायकले गर्ने अपमानजनक व्यवहारका कारण प्रभावितहरू सेवा प्रदायकबाट नै थप हिंसामा परेका, प्रभावितसँग प्रायः अनावश्यक प्रश्न सोधिएको, यौन दुव्र्यवहारका घटनामा हाँसोको पात्र बनाइएको, सानै उमेरमा हिंसाको उजुरी लिएर गएको भनेर गाली खानुपरेको जस्ता दुव्र्यवहार भएको पाइएको छ ।

प्रहरी कार्यालयमा गोपनियता नभएकाले हिंसा प्रभावित महिलालाई आफ्नो समस्या सुनाउन गोप्य स्थानको आवस्यकता देखिएको छ । प्रभावितले सेवा लिने प्रक्रिया सरल र सहज हुनका लागि लैङ्गिकमैत्री तथा प्रभावितमैत्री महिला कर्मचारी र सेवा प्रदायक आवश्यक रहेको बताएका थिए ।

प्रभावितको हित र सुरक्षाभन्दा मेलमिलाप रोज्न बाध्य पार्ने सहयोगी संयन्त्रका कारण महिला बारम्बार हिंसा सहेर बाँच्न बाध्य भएको तथा सहयोग र न्याय खोज्न उनीहरू निरुत्साहित भएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

महिलाको शरीरमाथि आफ्नो नियन्त्रण नहुनु, यौन तथा प्रजनन स्वास्थका विषयमा समाजमा खुलेर बोल्ने र सेवा प्राप्त गर्ने वातावरण नहुँदा महिलाको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित हुनसकेको छैन । जसले गर्दा महिला आफ्नो स्वास्थ्य तथा शरीरका बारेमा निर्णय लिन नसक्ने तथा आफ्नै शरीरको बारेमा जानकार नहुँदा प्रजनन् स्वास्थ्य समस्या लुकाएर बस्न बाध्य रहेको अनुसन्धानले देखाएको छ ।

हिंसा प्रभावितको न्यायमा सम्मानित पहुँचको सुनिश्चितताका लागि लैङ्गिक विभेदमा आधारित हिंसाका सहयोगी संयन्त्रमा आवश्यक पूर्वाधार, तालिम र सहायता उपलब्ध गराई गुणस्तरीय, निष्पक्ष र विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्नुपर्ने देखिएको छ । ओरेकका प्रदेश कार्यक्रम संयोजक प्रभा पौडेले सहयोगी संयन्त्रबाट सेवाग्राहीले कुनै डर वा सङ्कोचबिना सेवा लिनका लागि सेवा प्रदायक र सेवाग्राहीबीच सुमधुर सम्बन्ध वातावरण निर्माण गर्ने उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने र लैङ्गिक हिंसा निवारण कोषमा हिंसा प्रभावितको बिनाझण्झट सहज पहुँच स्थापना गर्नुपर्ने बताए ।

महिला जनप्रतिनिधिको पारिवारिक, सामाजिक र राज्यकै स्रोतमाथि पूर्णरूपमा पहुँच स्थापित गर्नका लागि महिलालाई हेरिने दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउन सामाज रुपान्तरणको अभियानलाई सशक्त र निरन्तरता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

ओरेकका कार्यसमिति सदस्य पद्मा चौधरीले राजनीतिक दल र राज्यले देशको सामाजिक तथा राजनीतिक परिवर्तनका लागि महिलाले पुर्याएको योगदानको कदर र सम्मान गर्नुपर्छ भनिन् ।उनले महिलाको नेतृत्वलाई उनीहरूको अधिकारका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने र महिलाको समानुपातिक, समावेशी सहभागिता र नेतृत्वको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताइन् ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको आवश्यकताका सम्बन्धमा सेवाप्रदायकलाई तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य संस्थामा कर्मचारीलाई लैङ्गिक विभेदमा आधारित हिंसा र कानुनी प्रावधानका बारेमा प्रशिक्षण दिई एक जना लैङ्गिक फोकल व्यक्ति तोक्नुपर्ने र र सबै अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार (निवारण) ऐन, २०७१ लागू गर्नुपर्ने अनुसन्धानमा उल्लेख छ ।

महिला र किशोर–किशोरीको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यको सुनिश्चितताका लागि विशेषज्ञ महिला चिकित्सकको सङ्ख्यामा वृद्धि गर्नुपर्ने, यौन र प्रजनन स्वास्थ्य समस्याको निदान र उपचारका लागि विशेषज्ञ चिकित्सक कर्मचारी र उपकरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने र मानसिक स्वास्थ्यका सवालमा तालिम तथा सचेतनाका कार्यक्रमको व्यवस्था गर्नुपर्ने विद्यालय तहमा यौन र प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारका बारेमा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक देखिएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री रमा घर्तीले महिला हिंसा अन्त्यका लागि सबैको सहकार्य र समन्वय आवश्यक हुन्छ भनिन् । महिला हिंसाको सवाल महिलाको मात्रै विषय होइन, यो सबैको सवाल हो, यसको नियन्त्रणका लागि सबै लागौँ, हिंसाको प्रतिकार गरौँ, उनले भनिन्।