आर्थिक वृद्धिदर सोचे जस्तो हुने अवस्था छैन्ः उपाध्यक्ष कँडेल

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. पुष्पराज कँडेलले  चालु आर्थिक वर्षमा सोचे जस्तो आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्न मुस्किल भएको बताएका छन् । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा तोकिएको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न कठिन हुने उपाध्यक्ष कँडेलले बताएका हुन् । दिगो विकास लक्ष्य प्रगति समीक्षा २०१६ (२०१९ प्रतिवेदन र दिगो विकास लक्ष्य स्थानीयकरण श्रोत पुस्तिका २०२० को विमोचन गर्दै उपाध्यक्ष कँडेलले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्रको पनि महत्वपूर्ण योगदान हुने भएकाले सरकार र निजी क्षेत्रले घनिभूत सहकार्य गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
कोरोनाका कारण अर्थतन्त्र संकटमा परेकाले अब रिकभरीका लागि सबै एकजुट हुनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए । अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि आयोगले कोरोनाको प्रभाव मूल्यांकन गरिरहेको र त्यसकै आधारमा रिकभरी नीति अघि सार्ने पनि स्पष्ट पारे ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै उपाध्यक्षले सन् २०१९ सम्मको प्रगति मिश्रित रहेको र बाँकी लक्ष्य हासिल गर्न नेपाल सरकारले ‘सम्पूर्ण समाज अवधारणा अनुरुप सबै क्षेत्रको स्वामित्वमा यसलाई कार्यान्वयन गर्ने, विकास तथा आयोजना व्यवस्थापनमा रहेका कमि कमजोरी सुधारका लागि प्रोजेक्ट बैंकको व्यवस्थालाई प्रदेश र स्थानीय तहसम्म अगाडि बढाइने र सन् २०२२ सम्ममा अति कम बिकसित देशबाट बिकाससिल देशमा स्तरोन्नति हुने लक्ष्य पुरा गर्न प्रयासरत रहेको बताए । यसै गरी उहाले कोभिड(१९ का नकारात्मक असरहरुलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगले पुनरुत्थान रणनीति तयार गरिरहेको पनि जानकारी गराए ।

यसै गरी उक्त सावाजनिकिकरण कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभाको बिधायन समितिका माननीय सदस्य डा। बिमला राई पौड्याल, राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सदस्यहरु, जिसस तथा पालिका महासंघका प्रतिनिधिहरु, नागरिक समाजका अगुवा तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले यी प्रगती प्रतिवेदन तथा श्रोत पुस्तिका तयार गर्ने कार्यको सराहना गर्दै आ(आफ्नो धारणा राखे । यस प्रगति प्रतिवेदनले नेपालले सन् २०१६ देखि २०१९ सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनका क्रममा लागु गरेका नीति,रणनीति तथा कार्यक्रमहरु र त्यसबाट हासिल गरेका परिणामहरुको बारेमा प्रकाश पारेको छ । यस प्रतिवेदनमा १६९ परिमाणात्मक लक्ष्य तथा नेपालले निर्धारण गरेका ४७९ सूचकहरुको २०१५ को आधारभूत तथ्याँकका आधारमा सन् २०१९ सम्मको प्रगति समेटिएको छ । यस प्रतिवेदनले सामाजिक आर्थिक विकासका सुक्ष्म तथा वृहत्तर अवयवहरुको विश्लेषण गरी दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने सन्दर्भमा आवश्यक उपयुक्त नीतिगत वातावरण तयार गर्दै सही दिशामा अगाडि बढिरहेको देखाएकोछ । यस प्रतिवेदनले दिगो बिकास लक्ष्य कार्यान्वयनका क्रममा सामना गर्नुपर्ने चुनौती तथा सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्रहरु जस्तै तथ्यांक आधार तथा संस्थागत संयन्त्र सुदृद्धिकरणलगायतका सवालहरु पहिल्याउदै आगामी बर्षहरुमा सुधारका लागि आवश्यक रणनीति तथा नीतिगत सुझावहरु पनि प्रस्तुत गरेको छ ।

नेपालको संविधानमै दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न गर्नुपर्ने धेरै कुराहरु समेटिएका छन । हाम्रो चालु १५ औ योजना ९२०७६र७७(२०८०र८१० दिगो विकास लक्ष्यहरुको हासिलमै केन्द्रित रहेकोछ साथै हाम्रा विकासका सबै क्षेत्रगत रणनीतिहरु पनि दिगो विकास लक्ष्य अनुरुप रहेका छन् । सबैलाई थाहै छ, नेपाल ‘दिगो विकास लक्ष्य २०१६(२०३० मार्गचित्र’ तयार गरी त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक लगानी र श्रोत व्यवस्थापन रणनीति सहित कार्यान्वयनमा जाने विश्वका थोरै केहि देशहरुमध्ये पर्दछ ।

यस प्रतिवेदनमा नेपालले दिगो विकास लक्ष्यहरु कार्यान्वयन गर्दा हालसम्म हासिल गरेका उपलब्धिहरुलाई लक्ष्य, परिमाणात्मक लक्ष्य र सूचकहरू अनुसार विस्तृत रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ । जसअनुसार नेपालले दिगो विकास लक्ष्यको पहिलो लक्ष्य गरिवी निवारण तथा असमानता घटाउनेमा निकै राम्रो प्रगति गरेको देखिन्छ । प्रतिवेदनका अनुसार नेपालको राष्ट्रिय गरिवी १८।६ प्रतिशतमा र बहुआयामिक गरिवी २८।६ प्रतिशतमा झरेको छ । तर उद्योग, पूर्वाधार तथा नव(प्रवर्तन, उत्पादन तथा वितरणका लक्ष्यमा भने सोचेजस्तो राम्रो गरेको देखिदैन । बाँकी लक्ष्यहरुको प्रगति मध्यम, अलिक सुस्त रहे तापनि ठिक दिशातिर उन्मुख रहेको देखिन्छ । प्रतिवेदनका अनुसार वास्तविक कुल गार्हस्थ उत्पादन वृद्धि ५।६ प्रतिशत रहेको छ र यसमा कुल जनसंख्याको तल्लो ४० प्रतिशतको उपभोग र आम्दानीको अनुपात पनि बढेको छ, जुन निकै उत्साहप्रद हो । त्यसैगरी नेपालको खाद्य सुरक्षा सूचकांक ४६ छ जुन बालबालिकाको पुड्कोपन, कम तौल, रक्तअल्पता र खाद्य उत्पादनमा भएको कमीमा आधारित छ । मातृ मृत्युदर अझै पनि उच्च नै रहेपनि दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको सहयोगमा बच्चा जन्माउनेलगायतका समग्र स्वास्थ्य सुविधाहरुमा पहुँच बिस्तारै वृद्धि भैरहेको देखिन्छ । यस अवधिमा नेपालको शिक्षातर्फ प्राथमिक तहमा भर्ना दर ९७.२ प्रतिशत पुगेको छ भने प्राथमिक तह पूरा गर्ने विद्यार्थीको संख्या ८९.५ प्रतिशत पुगेको छ ।

महिला सशक्तीकरणको क्षेत्रमा नेपालले राम्रो सुधार गरे पनि समान कामका लागि ज्यालाको असमानता, बालबिबाह तथा महिला हिंसाका घटना उल्लेख्य रहेकाले यसले सशक्तीकरणमा भएको प्रगतिलाई केहि छायाँमा पारेको छ । यस अवधिमा कुल जनसंख्याको ८८ प्रतिशत जनसंख्याको आधारभूत खानेपानीमा र २१ प्रतिशतको सुरक्षित खानेपानी एवं ८५ प्रतिशतको शौचालयमा पहुच पुगेको देखिन्छ जुन २०१५ को तुलनामा उल्लेख्य सुधार हो । ऊर्जातर्फ कुल १,२५० मेगावाट जलबिध्युत उत्पादन भै ८८ प्रतिशत जनसंख्या लाभान्वित भएका छन् । यस अवधिमा शहरी वातावारणमा खासै सुधार नभए पनि सुरक्षित आवासमा पहुँच बढेको छ । यसै गरी जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरु न्यूनीकरण गर्नका लागि ६८ वटा स्थानीय तह र ३४२ वटा सामुदायिक तहका अनुकूलन योजना कार्यान्वयनमा रहेका छन । त्यसै गरी वनजंगलको क्षेत्र बढेर ४४।७ प्रतिशत पुगेको छ । प्रतिवेदनका अनुसार समग्रमा जनताको प्रशासनिक सेवामा पहुँच वृद्धि भए पनि जवाफदेहिता, पारदर्शिता तथा भ्रष्टाचार सूचकमा खासै सुधार भएको देखिदैन । प्रतिवेदनले यो अवधिमा नेपालको आन्तरिक श्रोत परिचालनमा राम्रो सुधार भएको र बैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी पनि सुधार भैरहेको देखाएकोछ ।

यस प्रगति प्रतिवेदनले कोरोना महामारीका कारण शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायतका क्षेत्रमा परेका नकारात्मक असरहरुका कारण नेपालले अहिलेसम्म हासिल गरेका उपलब्धिहरु गुम्न सक्ने तथा आउँदा वर्षहरुका लागि लक्षित गरेका परिणामहरु हासिल गर्न पैदा भएका चुनौतिहरुका बारेमा समेत प्रकाश पारेको छ । साथै प्रतिवेदनले यी नकारात्मक एवं सम्भावित अन्य असरहरुलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि राज्यले आवश्यक नीति, रणनीति तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा ल्याउन तथा दिगो बिकास लक्ष्यका परिमाणात्मक लक्ष्यहरु समेत पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिएको छ ।

नेपालको संविधानले तीनै तहका सरकारहरुको एकल तथा साझा अधिकार सूचिको ब्यबस्था गरी सहकारिता, समन्वय, र सह(अस्तित्त्वमा आधारित संघीय शासन व्यवस्थाको सिद्धान्त अवलम्बन गरेको छ । तसर्थ सबै तहका सरकारका कार्य जिम्मेवारी अनुसार दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने दिशामा क्रियाशील हुनु जरुरी छ । यसमा पनि स्थानीय तह नागरिकसंग दैनिक रुपमा साक्षात्कार हुने भएकाले स्थानीय आवश्यकता र प्राथमिकताको बारेमा बढी जानकार हुन्छन । यसका साथै सेवा प्रवाह र स्थानीय पूर्वाधार विकास लगायतका कार्यजिम्मेवारी स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रमा पर्ने भएकाले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न यसको स्थानीयकरण गर्ने महत्त्वपूर्ण अभिभारा समेत स्थानीय तहमा रहन गएको छ । त्यसैले स्थानीय तहको यस महत्वपूर्ण भूमिकालाइ मध्यनजर गरी स्थानीय तहको योजना प्रणालीमा यस लक्ष्यलाई आन्तरिकीकरण गर्न मद्धत पुगोस भन्ने हेतुले दिगो विकास लक्ष्य स्थानीयकरण स्रोत पुस्तिका २०२० तयार गरिएको छ ।