जग्गाको वर्गीकरण नहुँदा घर परिवारदेखि राजस्व सङ्कलनमा समेत समस्या

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना अर्थात् गत साउन महिनामा देशभरको घर जग्गाको कारोवारबाट २ अर्ब ७३ करोड ७२ लाख ४१ हजार ५७ रुपैयाँ बराबर मात्रै राजस्व सङ्कलन भयो । उक्त महिनामा २० करोड १६ लाख ९७ हजार रुपैयाँ बराबरको सेवा कर सङ्कलन भयो । पूँजीगत लाभकर भने ७४ करोड ७२ लाख ८३ हजार ६ सय ९२ रुपैयाँ बराबर मात्रै सङ्कलन भयो ।

आव २०७८/७९ को पहिलो महिनामा ८ अर्ब १३ करोड ४१ लाख ६१ हजार ६ सय ९० रुपैयाँ बराबरको राजस्व सङ्कलन भएको थियो । उक्त महिनामा ३८ करोड ९९ लाख ७३ हजार ४ सय ३ रुपैयाा बराबर सेवा शुल्क उठाइएको थियो भने २ अर्ब ४ करोड ६० लाख ६३ हजार ३ सय ११ रुपैयाँ बराबरको पूँजीगत लाभकर उठाइएको थियो । अघिल्लो आवको तुलनामा चालु आवको पहिलो महिनाको विवरण हेर्दा असाध्यै कम राजस्व सङ्कलन भएको देखिन्छ । पुँजीगत लाभकर सङ्कलनमा पनि यस्तै अवस्था देखिएको छ । गत आवको तुलनामा चालु आवको पहिलो महिनामा घरजग्गाको कारोबारबाट उठ्ने राजस्वमा झण्डै ७५ प्रतिशत बराबरको गिरावट आएको छ ।

यसरी गिरावट आउनुमा गत जेठमा सरकारले जारी गरेको भूउपयोग नियमावली, २०७९’ लाई पनि लिइएको छ । उक्त नियमावलीले जग्गाको वर्गीकरण नगरिकन बिक्री वितरणमा रोक लगाएको छ । नियमावलीले काठमाडौं उपत्यकामा पाँच सय वर्गमिटर र तराई र भित्री मधेसमा छ सय ७५ वर्गमिटरभन्दा कम जग्गाको कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । कृषि क्षेत्रका रुपमा तोकिएको जग्गामा वर्गीकरण वा कित्ताकाट गर्न कडाइ गरिएका कारण कारोबारमा मन्दी आएको देखिन्छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीका अनुसार भूउपयोगको सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई नै दिइएकाले उनीहरुले नै शिघ्र काम सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहले नै आफ्नो क्षेत्रभित्रको जग्गाको वर्गीकरण गरेर सम्बन्धित मालपोत तथा नापी कार्यालयलाई जानकारी गराएपछि कारोबारमा कुनै पनि समस्या नहुने उनको भनाइ थियो ।

कतिपय स्थानीय तहले भूउपयोग नियमावलीअनुसारको काम गरेपनि केहीले भने शुरु नै गरेका छैनन् । सरकारले आगामी मंसिर मसान्तसम्म त्यस अनुसारको काम सम्पन्न गर्न समयसीमा प्रदान गरेको छ । चन्द्रागिरि नगरपालिका–९ का वडाअध्यक्ष अच्यूत अधिकारीका अनुसार नगरपालिकाले भूउपयोग नियमावली अनुसार गर्नुपर्ने काम पूरा गरिसकेको छ ।

नगरकार्यपालिकाले आवश्यक निर्णय गरिसकेको जानकारी दिँदै उनले नगरपालिका भित्रका सबै जग्गालाई गैरकृषि क्षेत्रको रुपमा उल्लेख गरिदिन भनी माग भई आएकाले सोही अनुसार गरिएको बताए ।

सबै स्थानीय तहले तोकिएअनुसार भूमिको वर्गीकरण नगर्दा घर जग्गाको कारोबार गरेर गर्जो टार्न खोज्नेका लागि भने समस्या परेको छ । घर खर्च चलाउन, अंशवण्डा गर्न तथा विदेश जान चाहेनका लागि पनि समस्या परिसकेको छ । यसले गर्दा राजस्व सङ्कलनमा नकारात्मक असर परेको छ । तीमध्येका एक छन् नागार्जुन नगरपालिका–२ का रामबाबु शर्मा । उनले पैत्रिक सम्पत्तिमा अंशवण्डा गरेर बिक्री गर्न खोजेका थिए तर भूउपयोग नियमावलीअनुसार सबै जग्गाको वर्गीकरण नभइसकेकाले उनले आफ्नो काम गर्न पाएका छैनन् । जग्गाको वर्गीकरण नहुँदा मालपोत र नापी कार्यालयमा पनि सेवाग्राहीको चाप कम परेको छ । सेवाग्राही नै नभएपछि राजस्व सङ्कलनमा असर परेको उक्त कार्यालयले जनाएका छन् ।

सरकारले जग्गाको लिखत रजिस्ट्रेशन पारित भएको १०० वर्ष पुगेका अवसर पारेर नै भूउपयोग नियमावली सार्वजनिक गरेको थियो । भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवामा सुशासन अभिवृद्धि गर्दै भूमिको नाप जाँच तथा तथ्याङ्कलाई थप गुणस्तरीय र विश्वसनीय बनाउने, जग्गाको लगत र पुराना ऐतिहासिक अभिलेखको सुरक्षा तथा व्यवस्थापनलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएको छ ।

सहर तथा शहरोन्मुख क्षेत्रका अधिकांश जग्गा घर तथा आवास क्षेत्रका रुपमा मात्रै प्रयोग भएको पाइएपछि सरकारले भूउपयोग नियमावलीमार्फत नियमन गर्न खोजेको थियो ।

नेपालमा पहिलो पटक विसं १९७९ वैशाख १ गते घर जग्गा कारोबारको लिखत रजिस्ट्रेशन पारित भएको थियो । नेपालका करीब दुई तिहाइ परिवार भूमिमा आश्रित छन् । नेपालको संविधानले सामाजिक न्याय र समानताको प्रत्याभूति गर्ने सन्दर्भमा मौलिक हकअन्तर्गत नै भूमिहीन दलितलाई एकपटक जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । किसानलाई कृषियोग्य जग्गामा पहुँच उपलब्ध गराउने, भूमिहीन सुकुम्बासी, मुक्त कमैया, हलिया र अव्यवस्थित बसोवासीको व्यवस्थापन गर्ने विषय पनि संविधानले सुनिश्चित गरेको छ ।