‘ब्रोकरले नै ७० करोड रुपैयाँसम्म मार्जिन लोन दिन सक्छन् तर नियामक नेगेटिभ भए’

नेपाल धितोपत्र बोर्डले २०७४ सालमा मार्जिन प्रकृतिको कर्जा धितोपत्र दलाल व्यवसायी (ब्रोकर) हरुमार्फत् प्रवाह होस् भनेर मार्जिन कारोबार सुविधा निर्देशन, २०७४ जारी गरेको थियो । मार्जिन लोनमा ब्रोकरको पहिचान गर्दै सो सम्बन्धी कारोबारको स्वीकृति दिने जिम्मा बोर्डले नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)लाई दिएको छ । जसको कार्यान्वयनको लागि नेप्सेले मार्जिन कारोबार सुबिधा कार्यविधि, २०७५ जारी गर्यो ।

ब्रोकर कम्पनीहरुले यस्तो प्रकारको सेवा प्रवाह गर्नको लागि नेप्सेमा आवेदन दिनु पर्ने हुन्छ । नेप्सेले आवश्यक कागजात माग गरी कार्यविधिमा तोकिएको मापदण्ड पुरा गर्ने ब्रोकर कम्पनीहरुलाई राष्ट्र बैंकमा स्वीकृतिको लागि सिफारिस गर्छ । राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति पाएका ब्रोकर कम्पनीहरुले मार्जिन कारोबार गर्न पाउँछन् ।

कार्यविधि जारी भएपछि सो समयमा २२ वटा ब्रोकरहरुले मार्जिन सम्बन्धी कारोबार गर्ने भन्दै स्वीकृति लिएका थिए । त्यसयता गत आवसम्म आइपुग्दा १४ वटा ब्रोकरले मात्र स्वीकृति नविकरण गराएका थिए । चालु आवको लागि थप १० वटा कम्पनीले कारोबारका लागि आवेदन दिएर केहीले स्वीकृति समेत पाइसकेका छन् । पुरानाको हकमा भने नविकरण गराउने समय असोज मसान्तसम्म समय भएको हुँदा अझैपनि मार्जिन सम्बन्धी कारोबारको पहिले नै स्वीकृति लिने ब्रोकरहरुले नविकरण गर्न सक्छन् । पुराना र नयाँ सबैले स्वीकृति र नविकरण गराएमा २४ वटा ब्रोकर कम्पनीहरु मार्जिन सम्बन्धी कारोबारको लागि तयार हुन्छन् ।

सिस्टम बाहिर नियम बनाएर शुल्कमात्रै संकलन
मार्जिन सम्बन्धी कारोबारका लागि ब्रोकर कम्पनीहरु प्रक्रिया पुर्याएर सम्बन्धीत निकायसँग स्वीकति माग्दै र नविकरण गराएर शुल्क तिर्दै गर्दा मार्जिन लोन भने उनीहरुले आजसम्म १ रुपैयाँ पनि दिन पाएका छैनन् । धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेले मार्जिन कारोबार दिने गरी नीति नियम नबनाउँदा कम्पनीहरुले लगानीकर्तालाई अहिलेसम्म मार्जिन लोन दिन नपाएका हुन् ।

ब्रोकरहरुले मार्जिन कारोबारको लागि सेवा दिने अनुमति लिँदा नेप्सेमा १० हजार र नविकरण शुल्क १० हजार रुपैयाँ बुझाउँदै आएका छन् । कम्पनीहरुले २०७६ सालदेखि यस प्रकारको सेवा प्रवाह गर्न लाइसेन्स लिन थालेका हुन् । उक्त समयमै लाइसेन्स लिने कम्पनीहरुले हालसम्म नेप्सेलाई ४० हजार बुझाउने काम मात्रै गरेका छन् । तर, कारोबार नै शुरु गराउने प्रक्रिया भने अघि बढेको छैन ।

मार्जिन कारोबार सम्बन्धी जारी कार्यविधिमा स्पष्टता नहुँदा ब्रोकरहरुले लगानीकर्तालाई मार्जिन लोन दिन नपाएका हुन् । नियमअनुसारको टेक्नोलोजीको पनि विकास गरिएको छैन । नियम एकातिर छ भने टेक्नोलोजी अर्को तिर छ । कार्यविधिले मार्जिन लोन दिनको लागि ग्राहकको छुट्टै मार्जिन खाता खोल्नुपर्छ भनिएको छ । अब एउटै ग्राहकको त्यही ब्रोकरमा २ वटा खाता खोल्न टिएमएसको सिस्टमले दिँदैन ।

कार्यविधिले ब्रोकरलाई मार्जिन लोन दिन ‘इन्ट्रि पोइन्ट’ नै बन्द गरेको छ । मार्जिन लोन दिन सक्ने ब्रोकरले ग्राहकको अर्को खाता खोल्नु नै पर्छ भने, अर्को खाता खोल्न सिस्टमले दिँदैन । यसका लागि हामीले नेप्सेलाई कयौं पटक अनुरोध गरिसकेका छौं । नेप्सेले कार्यविधि संसोधन गर्न बोर्डबाट स्वीकति लिनुपर्ने होला । नेप्सेले सेबोनलाई भनेर कार्यविधि संसोधन गरी ब्रोकरलाई क्षमताअनुकारको मार्जिन लोन दिनन सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नु अत्यन्तै आवश्यक छ ।

स्रोत व्यवस्थापनः
मार्जिन कारोबारको लागि स्रोत व्यवस्थापनमा पनि प्रश्न उठ्छ । नेप्से, सेबोन र राष्ट्र बैंकले मार्जिन लोन दिनको लागि ब्रोकरहरुलाई पैसा ल्याउने बाटो खुलाएको छैन । राष्ट्र बैंकले १२ करोड रुपैयाँसम्म मार्जिन लोन दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । आजको दिनमा २० करोड रुपैयाँ पुँजी भएका ब्रोकर कम्पनहिरु पनि छन् भने बोर्डले सबै कम्पनीलाई २० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्याउन भनेको छ ।

हाल २ करोड रुपैयाँ पुँजी भएका ब्रोकर कम्पनीहरुको पनि नेटवर्क त औषतमा हेर्दा १०/१२ करोड रुपैयाँ छ । तर, त्यो नेटवर्क भनेको अफिस सेटअपदेखि लिएर मार्केटबाट उठ्न बाँकी पैसा समेत गरेर हो । ब्रोकरहरुले त्यसबाटै दिएपनि २/४ करोड रुपैयाँ दिन सक्ने क्षमता होला तर, त्यो रकमकसलाई दिने? त्यो भेदभावपुर्ण व्यवहार गरिएको ठहर कुन लगानीकर्ताले गर्छन् । त्यसैले दिर्गकालिन स्रोतको व्यवस्थापन गरौं भनेर शुरुवात अर्थात् २०७५ सालदेखि नै हामी ब्रोकरहरुले भन्दै आएका हौं । तर, अहिलेसम्म त्यो विषयको उचित सम्बोधन हुन नसक्दा ब्रोकरले लगानीकर्तालाई मार्जिन लोन दिन सकेका छैनन् ।

ब्रोकरहरुको कुल इक्युटी गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा साढे ७ अर्ब पुगेको छ । त्यो भनेको औषतमा एउटा ब्रोकरको १४/१५ करोड रुपैयाँ हुन्छ । त्यसमा कार्यालयमा पनि लगानी गरिएको हुन्छ । अन्य क्रेडिट फाइनान्सिङ सहित गरेर ब्रोकरले चाहेमा २/४ करोड रुपैयाँदेखि १०/१२ करोड रुपैयाँसम्म मार्जिन लोन दिन सक्छन् । तर, त्यसको लागि टेक्नोलोजिको समस्या सामाधान हुनु पर्यो ।

साथै मार्केटको डिमाण्ड अनुसारको फण्ड आउने वातावरण हामीले बनाउन सक्नु पर्छ । त्यो भनेको बैंकबाटै ल्याएर ब्रोकरहरुले लगानीकर्तालाई दिने हो । बैंकबाट ल्याउनको लागि सेबोन, नेप्से र राष्ट्र बैंकको समन्वय भए गाँठो फुक्थ्यो । यस विषयमा ब्रोकर एसोसिएशनबाट सेबोनलाई भनिसकेका छौं भने्, राष्ट्र बैंकलाई पनि बैंकबाट जाने मार्जिन लोन ब्रोकर मार्फत् दिने व्यवस्था गरियोस् भनेर मौद्रिक नीतिमा सुझाव पठाइसकेका छौं ।

राष्ट्र बैंकको व्यवस्था अनुसार एक व्यक्ति एउटा बैंकबाट १२ करोड रुपैेयाँसम्म मार्जिन लोन लिन पाउँछन् । त्यो ब्रोकरमार्फत दिने व्यवस्था भयो भने हामीलाई स्रोतको समस्या हुँदैन ।

ब्रोकरमार्फत् मार्जिन लोन लिँदा के फाइदा ?
एउटा सेयर खरिद गर्ने चाहिने पैसामा ३० प्रतिशत ग्राहकले र ७० प्रतिशतमा ५० प्रतिशत बैंकमार्फत् र बाँकी २० प्रतिशत ब्रोकरले थप्ने भनेर हाम्रो एसोसिएशनले नेप्सेमा प्रस्ताव गरेको थियो । ब्रोकरले मार्जिन लोन दिएर फाइदा लिनेभन्दा पनि लागेको खर्चमात्रै लिएर लगानीकर्तालाई सेवा दिनेमात्रै हो ।

मार्जिन लोन बढ्दा कारोबार पनि बढ्छ र ब्रोकरले फाइदा त्यसमार्फत् नै हुन्छ । ५०, ३० र २० प्रतिशतको मोडलमा गएमा २ करोड रुपैयाँ पुँजी भएका ब्रोकरले पनि ७ करोड रुपैयाँसम्म मार्जिन लोन दिन सक्छन् भनने, २० करोड रुपैयाँ हुनेले ७० करोड रुपैयाँसम्म मार्जिन कारोबार गर्न सक्ने भए ।

बैंकले मार्जिन लोन ब्रोकरमार्फत् प्रवाह गर्दा कारोबारको परिमाण बढ्ने मात्र नभएर जोखिम समेत ३ पक्षमा बाँढिन्छ । ग्राहकमा ३० प्रतिशत हुँदा बैंकमा ५० प्रतिशत र ब्रोकरमा २० प्रतिशत जोखिम बाँढिन्छ । ब्रोकरहरुले बैंकबाट पैसा ल्याएर बीचमा बसेर कमिशन खाने भन्ने विषयपनि रहँदैन ।

बैंकले मार्जिन लोन दिने भनेको पहिले नै सेयर खरिद गरिसकेका लगानीकर्ताहरुलाई मात्र हो । तर, ब्रोकरले भने सेयर खरिद गर्ने समयमै लगनीकर्तालाई यस्तो लोन दिन्छ । पहिले नै खरिद गरेको सेयर धितो राखेपछि मात्रै बैंकले मुल्यांकनको ७० प्रतिशत कर्जा दिन्छ र लगानीकर्ताले अर्को सेयर खरिद गर्ने गरेका छन् ।

तर, ब्रोरकमा मार्जिन कारोबारमार्फत् सेयर खरिद गर्छ भने १०० रुपैयाँ पर्ने सेयरलाई ३० रुपैयाँमात्रै बुझाए हुन्छ । बिक्री गर्ने समयमा पनि बैंकबाट मार्जिन लोन लिएको जस्तो रोक्का भएको सयर खुला गर्ने झन्झट हुँदैन । ब्रोकरलाई कुन सेयर कहिले बेच्ने हो खबर गर्दा पुग्छ । साथै, मार्जिन कारोबारमा ब्रोकरहरुले बैंकले जस्तो बेसरेट, प्रिमियम जोडेर धेरै राख्ने पनि भनेका छैनौं । ब्रोकरबाट मार्जिन लोन लिँदा ग्राहकलाई ब्याजदर फाइनान्स कम्पनीहरुको हाराहारीमा पर्न सक्छ ।

ब्रोकरहरले कस्टअफ फण्डमात्रै लिने हो । त्यसमा कुन ब्रोकरले कति ब्याजदरमा बैंकबाट पैसा ल्याउँछ ? त्यसको ब्याजदर कति पर्न जान्छ ? त्यसमा भर पर्छ । तर, त्यसमा ब्रोकरहरुले स्प्रेडदर धेरै कम राखेर बजारको लागि काम गर्ने भनेर योजना बनाएका छौं ।

मार्जिन लोन ब्रोकरमार्फत् दिँदा बैंक धेरै फाइदा हुन्छ । अहिले बजार घटेको बेलामा बैंकहरुले मार्जिन कल गर्दापनि ऋणीहरुले तिर्न सकिरहेका छैनन् । बैंकलाई मार्जिन लोन नउठ्दा धेरै समस्या भएको देखिरहेका छौं । तर, मार्जिन लोन ब्रोकरमार्फत् प्रवाह गर्दा बैंकले प्रत्येक ऋणीसँग कारोबार गर्नु नै पदैन । बैंकको लागि ब्रोकर नै ऋणी हो । बैंकले ब्रोकरसँग मात्रै ‘डिल’ गर्दा हुन्छ ।

ब्रोकरले सधै कारोबार गर्ने विस्वाशिलो ग्राहकलाई मात्रै मार्जिन लोन दिन्छन् । त्यसैले यसमा डिफल्ट हुने सम्भावना न्युन हुन्छ । ब्रोकरमार्फत् जाने मार्जिन लोनमा बजार घट्दा सबैभन्दा पहिला लगानीकर्ताको ३० रुपैयाँ जोखिममा पर्छ भने त्यसपछि ब्रोकरको २० रुपैयाँ अनि सबैभन्दा पछि बैंकको ५० रुपैयाँ जोखिममा पर्ने हो । आजको दिनमा बैंकले ७० रुपैयाँ बजारमा लगानी गर्दा ३० प्रतिशत घट्दा नै उठाउन गाह्रो भइरहेको छ । तर, ब्रोकरमार्फत् जाँदा बजार ५० प्रतिशत घट्दा पनि ढुक्क भएर बस्न पाउँछन् ।

दोस्रो कुरा बजार घट्दा पनि ब्रोकरले लगानीकर्ताको ३० प्रतिशत पैसा सकिनुभन्दा अघि नै आफ्नो २० रुपैयाँ जोगाउने प्रयास गर्ने हुँदा बैंकको ५० रुपैयाँ लगानी जहिले सुरक्षित नै हुन्छ ।

ब्रोकरको क्रेडिट मार्केटको अन्त्यः
मुख्यतयः ब्रोकरको भनेको क्रेडिट मार्केट हुन्छ । क्रेडिट मार्केट भएपछि त्यो क्रेडिटलाई फाइनान्सिङ (लिमिट) गर्नुनै पर्छ । नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार न्युनतम २५ प्रतिशत ग्राहकसँग लिनै पर्छ भन्ने व्यवसथा गरिएको छ । तर, अनलाइन कारोबार शुरु भएसँगै प्रमोट गर्ने भनेर क्रेडिट फाइनान्सिङमा २५ प्रतिशत नै लिएर सुरु गरेका थियौं । यसको मतलब १ रुपैयाँ पैसा राख्नेले ४ रुपैयाँसम्मको सेयर खरिद गर्न पाउने भए ।

तर बजारमा लगानीकर्ताहरुले यसलाई आफ्नो अधिकारकै रुपमा क्रेडिट फाइनान्सिङलाई लिनु भयो । त्यसलाई अहिले ब्रोकर कम्पनीहरुले ग्राहक मुलयांकनमा लिमिट राख्ने गर्नु गरेका छन् । बजार बढेको समयमा नाफा भएको हुन्छ । ग्राहकले पनि खुसीसाथ तिर्छन् तर, बजार घटेको समयमा भने क्रेडिट फाइनान्सिङ उठाउनै समस्या हुन्छ ।
पछिल्लो समय बजार ३० प्रतिशतदेखि ५० प्रतिशतसम्म घट्न समय नै लागेन । त्यसले गर्दा केही ब्रोकरहरुको पैसा क्रेडिट फाइनान्सिङमा फसिरहेकै छ । आजको दिनमा पनि ब्रोकरहरुको क्रेडिट फाइनान्सिङ करिब २ अर्ब रुपैयाँ छ ।

लिमिटबाट सेयर खरिद गरेर मूल्य घट्दा धेरै लगानीकर्ताहरु सम्पर्क विहिन नै हुन्छन् । बजार बढेमा त्यसता लगानीकर्ता सम्पर्कमा आउललान भन्ने आशामा हामी ब्रोकर बसेका छौं । यदी नेप्सेले मार्जिन कारोबारमा नीतिगत सहजिकरण गर्ने र राष्ट्र बैंकले मार्जिन लोन ब्रोकरमार्फत् मात्रै गर्न पाउने व्यवस्था गरी स्रोत व्यवस्थापन भएमा ब्रोकरहरुले लिमिटमार्फत् हुने कारोबार बन्द नै गर्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा भएको नगद र मार्जिन कारोबारबाट मात्रै सेयर खरिद गर्न पाउने व्यवस्था हुन्छ । आफुसँग भएको पैसाभन्दा बढकिो सेयर खरिद गर्ने लगानकिर्ताले मार्जिन कारोबारमार्फत् सेयर खरिद गर्छन् ।

(स्टक ब्रोकर एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष सन्तोष मैनालीले सिंहदरबासँग गरेको कुराकानीमा आधारित)