काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकमा १ हजार ३ सय २६ वटा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ग्राहकले सम्बन्धित बैंक विरुद्ध उजुरी तथा गुनासो गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नियम विपरित काम गर्दै दुःख दिएको भन्दै न्यायको लागि केन्द्रीय बैंकमा ग्राहकले निवेदन दिएका हुन् ।
सिंहदरबारलाई प्राप्त तथ्यांकअनुसार गत आवमा राष्ट्र बैंकमा १ सय ६६ वटा लिखित, ९ सय ९० वटा गुनासो पोर्टलबाट र १ सय ७० वटा टेलिफोन, इमेल तथा मौखिक माध्यमबाट गरी १ हजार ३ सय २६ वटा गुनासो प्राप्त भएको थियो । जसमध्ये गुनासो पोर्टलबाट प्राप्त ९९० वटा गुनासोमध्ये ११ वटा सुनुवाईको प्रक्रियामा रहेको छ भने बाँकी १ हजार ३ सय १५ वटा गुनासोको समाधान भइसकेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।
केन्द्रीय बैंकले बैंकिङ क्षेत्रसँग सम्बन्धित गुनासो सुनुवाईको लागि २०७७ असोजमा नेपाल राष्ट्र बैंक वित्तीय ग्राहक संरक्षण तथा गुनासो व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७ जारी गरिसकेको छ । त्यसयता, राष्ट्र बैंकबाट संचालनको अनुमति लिएका बैंक तथा वित्तीय संस्था, भुक्तानी सम्बन्धी कारोबार गर्ने संस्था, मनिचेञ्जर तथा सो सम्बन्धी कारोबार गर्ने एजेण्टहरुले प्रदान गर्ने सेवाका बारेमा ग्राहकले गुनासो गर्ने पाउने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, राष्ट्र बैंकले गवत आवदेखि अनलाईनबाटै गुनासो गर्ने सकिने व्यवस्था गरिसकेको छ । कार्यविधि जारी गर्दै त्यसको कार्यान्वयनमा केन्द्रीय बैंकले गुनासो सुनुवाई इकाई खडा गरेर ग्राहकको वित्तीय हित संरक्षण गर्ने काम गरिरहेको छ ।
बैंकले ग्राहक ठगे न्याय कहाँ ?
वित्तीय ग्राहकहरुको संरक्षणमा सक्रियता बढाउँदै राष्ट्र बैंकले आफ्नो वेबसाइटमार्फत् गुनासो गर्न सकिने गरी गुनासो पोर्टल सुरु गरेको छ । सो अघिसम्म इमेल वा लिखित उजुरी र मौखिक रुपमा टेलिफोनमार्फत् मात्रै उजुरी दिन सकिन्थ्यो । अनलाईनबाटै उजुरी दिनसकिने भएपछि एक वर्षमै सो पोर्टलमार्फत् सबैभन्दा बढी गुनासो परेको हो ।
गत आवमा प्राप्त गुनासोमध्ये ७५ प्रतिशत उजुरी गुनासो अनलाईन पोर्टलमार्फत् नै प्राप्त भएका हुन् ।
यसरी प्राप्त गुनासोमा राष्ट्र बैंकले सुनुवाईको लागि कमिटी नै खडा गरेको छ । ग्राहकलाई यदि बैंकहरुले गरेको कारोबार र व्यवहारबारे चित्त नबुझेमा राष्ट्र बैंक गुनासो इकाई गएर लिखित वा मौखिक र गुनासो पोर्टलमार्फत् गुनासो गर्न सक्छन् । ग्राहकले सम्बन्धित बैंक प्रतिका आफ्ना असन्तुष्टिका विषयहरु सो इकाईका व्यक्तिहरुसँग छलफल गरी समाधान गर्न सक्छन् ।
सो गुनासो इकाईमा राष्ट्र बैंकका दुई डेपुटी गभर्नर, नियमन विभाग कार्यकारी निर्देशक र दुई उप–निर्देशक, सुपरिवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक, बैंकर्स संघका अध्यक्ष, अर्थ मन्त्रालयका सचिव र उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधि रहेका छन् ।
यसबाहेक पनि राष्ट्र बैंकले प्रत्येक बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई गुनासो सुनवाई इकाई गठन गवर्न निर्देशन दिइसकेको छ । सोही अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले छुट्टै गुनाई इकाई खडा गरेका छन् । ग्राहकले सबैभन्दा पहिले सम्बन्धित बैंकको सोही गुनासो सुनुवाई इकाईमा गुनासो गर्नुपर्छ । यदि ग्राहकको गुनासो वा समस्याको समाधान बैंकहरुको सो गुनासो इकाइमार्फत नभएमा राष्ट्र बैंकको गुनासो इकाइमा गुनासो दर्ता गराउनु पर्छ । ग्राहकको गुनासोमा राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित बैंकलाई बोलाएर समस्याको वास्तविकता पत्ता लगाएर सुनुवाई तथा दोषीमाथि आवश्यक कारवाही गरिरहेको छ ।
गुनासोको आधारमा कुन बैंक बढी विश्वासिलो ?
गत आवको असार मसान्तसम्म नेपालमा २६ वटा वाणिज्य बैंक, १७ वटा विकास बैंक, १७ वटा वित्त कम्पनी र ६० वटा लघुवित्त वित्तीय संस्था गरी १ सय २५ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बैंकिङ सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् । गत आवको असार मसान्तसम्म १ सय २५ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ४ करोड ४९ लाख ७१ हजार जना बढी निक्षेपको, १८ लाख २९ हजार बढी कर्जाको र १ करोड ८३ लाख ७ हजार जना बढी शाखा रहित बैंकिङको ग्राहक छन् ।
जसमध्ये २६ वाणिज्य बैंकहरुको ५ हजार ९ वटा ब्राञ्चमा ३ करोड ८८ लाख ९२ हजार जना बढी निक्षेपका ग्राहक, १४ लाख ९१ हजार जना बढी कर्जाका ग्राहक, १ हजार ५२६ शाखा रहित बैंकिङ सेन्टरमा २ लाख ८३ हजार जना बढी शाखा रहित बैंकिङको ग्राहक छन् ।
यस्तै, १७ वटा विकास बैंकहरुको १ हजार ११८ वटा ब्राञ्चमा ५४ लाख ३६ हजार जना बढी निक्षेपका ग्राहक, २ लाख ९५ हजार जना बढी कर्जाका ग्राहक, २२ शाखा रहित बैंकिङ सेन्टरमा १२९ जना शाखा रहित बैंकिङको ग्राहक छन् । साथै, १७ वटा वित्त कम्पनीहरको २ सय ६७ वता शाखामा ६ लाख ४३ हजार बढी निक्षेपको ग्राहक र ४१ हजार ५ सय जना बढी कर्जाका ग्राहक छन् ।
नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी शाखा सञ्जाल र ग्राहक संख्या भएको वाणिज्य बैंकहरु हुन् । कारोबारको परिमाण, शाखा सञ्जाल र ग्राहक संख्या बढी भएको हुँदा गत आवमा सबैभन्दा बढी गुनासो समेत वाणिज्य बैंकहरुको ग्राहकले नै गरेको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी बताउँछन् ।
जसमध्ये पनि सबैभन्दा बढी शाखा सञ्जाल र ग्राहक भएको एनआईसी एशिया बैंकका ग्राहकको गुनासो आएको ती अधिकारीको भनाई छ ।
‘जुन बैंकको नेटवर्क बढी हुन्छ, त्यही बैंकको गुनासो बढी आउँछ, गत आवमा एनआइसी एशिया बैंकका ग्राहकका गुनासो बढी आएको थियो,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले सिंहदरबारसँग भने, ‘राष्ट्र बैंकमा आउने गुनासोमा केही गम्भिर विषयका नै हुन्छन् भने केही समान्य छलफलबाटै टुङ्ग्याउन सकिने गुनासो हुन्छन् । केही बैंकहरुकामे बारम्बार गम्भिर विषयमा गुनासो आइरहँदा केही बैंकहरुको गुनासो नै आएन ।’
नेपाल राष्ट्र बैंकले गुनासो सुनुवाई इकाइ खडा गरेर वित्तीय क्षेत्रको ग्राहकको गुनासो सुनुवाई गर्न थालेपछि सबैभन्दा बढी एनआइसी एशिया बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, मेगा बैंक, नबिल बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक लगायत ग्राहक संख्या बढी भएको बैंकको गुनासो बढी आउने गरेको उनको भनाई छ ।
‘अहिलेसम्म स्टयाण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको सबैभन्दा थोरै गुनासो आउँछन्, यसबाहेक हिमालयन बैंक, सानिमा बैंक, लक्ष्मी बैंक, कुमारी, सिद्धार्थ, माछापुच्छ्रे बैंक, एनएमबि, लगायत केही बैंकहरुलाई अहिलेसम्म गुनासोको आधारमा पत्र नै काट्नु परेको छैन्,’ उनले थपे, ‘कहिले काँही ग्राहकको नै गल्ती देखिएका गुनासो पनि आउने गर्छ भने, बैंकहरु बीचपनि एक अर्का विरुद्ध ग्राहक र निक्षेप खोस्यो, ब्याज बढी दियोभन्दै गुनासो गर्ने गर्छन् ।’ गुनासो इकाईमा बैठक बसेर नै सुनुवाइ गर्नु पर्ने विषयका गुनासो अहिलेसम्म नपरेको उनको भनाइ छ ।
माछापुच्छ्रे बैंक, बैंक अफ काठमाण्डू, सानिमा बैंक, नेपाल एसबिआई बैंक र सेञ्चुरी बैंकलाई अहिलेसम्म गुनासोकै कारणले राष्ट्र बैंक उपस्थित हुन परेको छैन् । तर सिटिजन्स बैंकको क्रस्टन कलेज, प्राइम कर्मसियल बैंकको सुधिर बस्नेत, एनसीसी बैंकको महालक्ष्मी गर्मेन्टको विषयमा बैंकलाई पत्र नै काटेर गम्भिर छलफल भएको गरिएको राष्ट्र बैंक स्रोतले जानकारी दियो ।
बैंकहरु विरुद्ध ग्राहकले गर्ने गुनासोमा सबैभन्दा बढी ब्याजदर सम्बन्धि नै हुने् गर्छन् । राष्ट्र बैंकले एक पटक प्रिमियम तय गरी सकेपनि कर्जा अवधिभर बढाउन नपाउने व्यव्सथा गरेको छ । तर, केही बैंकहरुले भने विभिन्न शर्तहरु राखेर कर्जामा प्रिमियम थप गरेको भन्दै राष्ट्र बैंकमा गुनासो पर्ने गरेको छ ।
‘एनआइसी, ग्लोबल, एभरेष्ट र मेगा बैंकहरुले प्रिमियम थप गरेको चार्ज बढी, ब्याजदरमा पेनाल्टी बढी लिएको गुनासो बढी आउँछन् । यस्ता गुनासो बढेपछि नै राष्ट्र बैंकले सो सम्बन्धि सर्कुलर नै जारी गरेको थियो,’ उनले थपे, ‘प्रिपेमेन्टमा बैंकहरुले ३/४ प्रतिशत नै चार्ज लिने गरेको पाइएपछि राष्ट्र बैंकले सिलिङ तोकेको हो ।’
निजी लगानीसँगै सरकारी स्वामित्वका बैंकहरुले पनि प्रिमियमा चलाखी गर्दै बढाएको, पेनाल्टी बढी लिएको,मोबाइल बैंकिङ र कार्डको विषय, धितो असुली, निक्षेपको ब्याजदर (रेमिट्यान्स र संस्थागत) बढी दिएको र कर्जाको ब्याजदर समय नपुग्दै बढढाएको गुनासो बढी भएको उनले जानकारी दिए ।
राष्ट्र बैंकमा आउने केही गुनासो सम्पत्ती सम्पत्ति शुद्धीकरण र केही बैंकिङ कसुर सम्बन्धि आउने गरेका छन् । त्यस्ता गुनासोको समाधान राष्ट्र बैंकले प्रहरी, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग लगायन अन्य निकायसँग सम्वन्यव गरि समाधानको पाटो खोज्ने गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्