‘गरिब नेपालीको वित्तिय जोखिम बोक्ने गरि लघु बीमा कम्पनी आउँछन्’

नेपालको बीमा नियमनकारी निकायका रूपमा बीमा ऐन, २०४९ बमोजिम स्थापना भएको बीमा समितिले बीमा व्यवसायलाई व्यवस्थित, नियमित, विकसित तथा नियन्त्रित गर्ने उद्देश्यका साथ काम गर्दै आएको छ । यस सन्दर्भमा नयाँ बीमा विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई राष्ट्रिय सभामा पेश भएको छ । उक्त विधेयकले ऐनको रुप लिएपछि बीमा प्राधिकरणको रुपमा हालको बीमा समिति रुपान्तरण हुने र बढी स्वायत्त निकायको रुपमा काम गर्ने छ ।
राष्ट्रिय बीमा नीति, २०७९ सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकिएको छ । नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि यो कार्यान्वयनमा आउने छ । नयाँ बीमा ऐन र राष्ट्रिय बीमा नीति आएपछि देशमा बीमा क्षेत्रको समग्र विकास एवम् विस्तारले नयाँ फड्को मार्ने समितिको विश्वास रहेको छ । बीमा बजारको विस्तार, उचित नियमन मार्फत संस्थागत सुशासन र बीमा मार्फत संकलित पुँजीलाई देशको विकासमा लगाउने गरि बीमा समितिले आफ्ना कामहरु गर्दै आईरहेको छ । वित्तिय जोखिम हस्तान्तरण, बचत र लगानीको समिश्रणका रुपमा रहेको बीमा क्षेत्रको नियामकका रुपमा समितिले आफ्नो काम कारवाही अघि बढाउँदै आईरहेको छ ।

बीमाको दायरा विस्तार
नेपाल सरकार, बीमा समिति, बीमा कम्पनी, अन्य सरोकारवाला निकायहरू र संचार जगत्को सामूहिक प्रयासबाट हाल बीमा व्यवसाय विकसित, व्यवस्थित, अनुशासित र विस्तारित हुँदै गएको छ । जसको फलस्वरूप बीमाको दायरा बढ्दै गई हाल कूल जनसंख्याको ४१ प्रतिशतभन्दा बढी जनता बीमाको दायरामा रहेका छन् । यसमा म्यादी, लघु र वैदेशिक रोजगार बीमालेख समेत समावेश गरिएको छ । सरकारले गत आर्थिक वर्षमा एक तिहाई जनतालाई बीमाको दायरामा ल्याउने लक्ष्य राखेकोमा गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्ममा लक्ष्यभन्दा पनि बढी प्रगति भएको छ । बीमा समितिबाट भएका नीतिगत एवम् कानूनी सुधारबाट आगामी दिनमा बीमाको दायरा अझै उल्लेख्यरूपले बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

बीमा क्षेत्रको मूलभूत सूचकाङ्क
गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्ममा अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा कूल जीवन बीमालेख ५२ प्रतिशतले, कूल निर्जीवन बीमालेख २ प्रतिशतले र कूल बीमाशुल्क संकलन १६ प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ ।
बीमा क्षेत्रको विकास एवम् विस्तार भएसँगै बीमकका शाखा कार्यालहरू समेत बढ्दै गएका छन् । गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्मा जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको शाखा कार्यालयको सङ्ख्या गतवर्षको सोही अवधिको तुलनामा १४.७६ प्रतिशत बढेर ३ हजार ३६६ पुगेको छ भने बीमा क्षेत्रको रोजगारी १०.३१ प्रतिशतले बढेर ११ हजार ८६१ पुगेको छ।

कूल गार्हस्थ उत्पादनमा बीमाको योगदान ३.६६ प्रतिशत र कूल बीमाशुल्क आर्जन रु. १ खर्ब ७७ अर्ब रहेको छ । बीमा सर्भेयरको संख्या १ हजार २४० र सक्रिय बीमा अभिकर्ताहरुको संख्या करिव २ लाख रहेको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा भएका कार्य
बीमा समितिले गत आर्थिक वर्षमा बीमा कम्पनीहरूमा सुशासन कायम गर्न, खर्च घटाउन, बीमितको हित कायम गर्न, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण गर्न र बीमा दावी समयमा नै भुक्तानी पाउने सुनिश्चित गर्न तथा बीमा कम्पनीहरूलाई साधन, स्रोत र सेवा प्रवाहका दृष्टिले सशक्त र सबल बनाउन बीमा कम्पनीहरूको चुक्ता पूँजी वृद्धिको निर्णय गरेको छ । पूँजी वृद्धिका लागि बीमा कम्पनीहरू एकअर्कामा गाभ्ने, गाभिने र प्राप्ति (मर्जर) गर्न सकिने विकल्प समेत समितिले दिएको छ । साथै मर्जरमा जाने कम्पनीहरुका लागि विभिन्न छूट तथा सहुलियतका सविधाहरुको समेत व्यवस्था गरिएको छ । सोही अनुसार दुईवटा बीमा कम्पनीहरू मर्ज भई यही २०७९ साल साउनदेखि नै संयुक्त कारोवार शुभारम्भ गरिसकेका छन् भने अन्य १७ वटा कम्पनीहरूलाई मर्जरका लागि समितिले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइसकेको छ ।

बीमा दाबी भुक्तानी
समितिले गत आर्थिक वर्षलाई बीमा दाबी भुक्तानीको वर्षका रूपमा मनाउने निर्णय गरेको थियो । सोही अनुरुप समितिबाट भएका नियमित अनुगमन र निर्देशनको फलस्वरुप दाबी भुक्तानीमा पनि उल्लेख्य सुधार भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा जीवन बीमातर्फ रु. ३३ अर्ब दाबी भुक्तानी भएकोमा गत आर्थिक वर्ष आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा रु. ४४ अर्ब ६० करोड तथा निर्जीवन बीमातर्फ आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा रु १७ अर्ब ४९ करोड भुक्तानी भएकोमा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा १८ अर्ब ८२ करोड दाबी भुक्तानी भएको छ । साथै, बीमा दाबी सम्बन्धी विवादको निरूपण गर्ने क्रममा यस अवधिमा बीमक र बीमितबीच आपसी सहमति तथा मेलमिलापबाट समेत गरी विभिन्न १५३ वटा उजुरी किनारा लगाइएको छ । साथै, समितिले बीमकका संचालकहरु सहितको दावी समितिलाई छिटोछरितो रुपमा दाबी भुक्तानी गरी बीमाको विश्वसनीयता कायम गर्न निर्देशन दिएको छ ।

निर्देशिका र नयाँ बीमालेख
गत आर्थिक वर्षमा कफी बीमालेखको समयानुकूल संशोधन, दुर्घटना बीमा निर्देशिका र जोखिममा आधारित पुँजी र सोल्भेन्सी डिरेक्टिभ, २०७८ जारी, कृषि बीमाको अनुदानको नियमितरूपमा वितरण, ड्रागन फल खेती किबी फल खेती बीमालेख निर्माण, लघुबीमा सम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदन, बीमकहरूको स्थलगत अवलोकन, बीमा अभिकर्ता तथा बीमा सर्भेयरको इजाजतपत्र विद्युतीय माध्यमबाट दर्ता तथा नवीकरण गर्ने कार्य सम्पन्न भएका छन् ।
बीमा समितिका काम कारवाहीलाई अझ बढी चुस्त, दुरूत र पारदर्शी बनाउन नयाँ सफ्टवेयर संचालनमा ल्याइएको छ । बीमा क्षेत्रमा सम्पत्ति सुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन गोएएमएल सफ्टवेयर लागू गरिएको छ । साथै, आईएएसको कोर प्रिन्सिपल र अन्तर्राष्टिय अभ्यास तथा प्रचलन अनुरुप क्रमशः समितिल आफ्नो नियमन तथा सुपरीवेक्षणको दायरा विस्तार गर्दै आइरहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा जीवन बीमातर्फ १९ वटा र निर्जीवन बीमातर्फ २० वटा तथा पुनर्बीमातर्फ एकवटाको विषयवस्तुमा आधारित भएर स्थलगत अनुगमन सम्पन्न भएको छ भने अफ साइट इन्सपेक्सन निरन्तर रुपमा संचालन भइरहेको छ ।

बीमा सम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रम
बीमा सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गर्न, दुर्गम र न्यून आय भएका जनतासम्म बीमाको पहुँच विस्तार गर्न र प्रदेश तथा स्थानीय सरकार मार्फत बीमाको पहुँच विस्तारलाई व्यापकता दिनका लागि सातवटै प्रदेश सरकारहरू, ६० भन्दा बढी स्थानीय तह र विभिन्न विद्यालयका विद्यार्थी तथा शिक्षकहरूसँग बीमा सम्बन्धी छलफल एवम् अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरिएका छन् ।

ललितपुरको कुपण्डोलस्थित बीमा समितिको हालको कार्यालय परिसरमा अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न केन्द्रिय कार्यालय भवनको निर्माण कार्य द्रूत गतिमा भइरहेको छ भने समितिले सबै प्रदेशमा प्रादेशिक कार्यालय स्थापना गर्दै जाने नीति अनुरुप गत वर्ष सुरुवाती चरणमा सुदूरपश्चिम प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र मधेश प्रदेशमा समितिका प्रादेशिक कार्यालय स्थापना भई कार्यारम्भ भइसकेको छ । बाँकी ४ वटा प्रदेशमा पनि यसै आर्थिक वर्षभित्र समितिका प्रदेश कार्यालय स्थापना गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षका कार्यक्रम
चालू आर्थिक वर्षमा बीमा नियमावली, नीति तथा रणनीतिक योजना, बीमा सम्बन्धी कार्यविधि तथा ढाँचा र बीमा मार्गदर्शन एवम् निर्देशिक तयार गर्ने तथा परिमार्जन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । एनएफआरएस१७ लागू गर्ने र जोखिममा आधारित पुँजी र रिस्क बेस्ड सोल्भेन्सी डिरेक्टिभ्स सम्बन्धी कार्य गरिनेछ । चालू आर्थिक वर्षमा बीमा सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने र बीमाको पहुँच विस्तारका लागि प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, बीमा कम्पनी र आर्थिक पत्रकारहरूसँग अन्तरक्रिया गर्ने लगायतका कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

राष्ट्रिय सूचना आयोग, वित्तीय क्षेत्रका नियामक निकायहरू, बीमकका अध्यक्ष, संचालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरू, कानून व्यवसायी, बीमित, उद्योग वाणिज्य संघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स लगायत सरोकारवालाहरूसँग समेत छलफल तथा अन्तरक्रिया गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा बीमासम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धिका लागि देशभर नै बीमा सम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू संचालन गरिने छन् ।
बीमा सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठीको आयोजना तथा माध्यमिक विद्यालय र सीटीईभीटीका पाठ्यक्रममा बीमा विषय थप गर्न आवश्यक कार्य गर्नें, बीमा सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने, बीमित हित संरक्षण कोष स्थापना गर्ने, बीमा कलेज स्थापना गर्ने र बीमा सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने लगायतका कार्य चालू आर्थिक वर्षमा गरिने छन् ।

बीमा कम्पनीहरु शहर केन्द्रित भएको गुनासा
बीमा समितिले बीमा व्यवसायको समग्र विकास एवं विस्तारमा जोड दिँदै आए तापनि देशका ग्रामीण तथा दुर्गम भेगका जनतामा बीमाको पहुँच पुग्न सकेको छैन । समितिबाट विभिन्न स्थानीय तहहरूमा आयोजना गरेका कार्यक्रममा सहभागी स्थानीय वासिन्दाहरूबाट आफू र आफ्नो परिवारको बीमा गर्न नपाएको, घर, खेतीपाती, जडिबूटी, पशुपन्छी लगायतको बीमा गर्न नपाएको, बीमा कम्पनीहरू शहर केन्द्रित भएको, सदरमुकाममा रहेका बीमा कम्पनीका कार्यालयहरूले कृषि तथा पशुपन्छी बीमा गर्न नमानेको, बीमा दावी भुक्तानी समयमा नपाएको जस्ता गुनासाहरु आउने गरेका छन् ।

लघुबीमा कम्पनीको अपरिहार्यता
ग्रामीण एवं दुर्गम भेगमा बसोवास गर्ने नागरिकले आफ्नो स–सानो रकमबाट आफू र आफ्नो परिवार, घर, व्यवसाय, खेतीपाती, पशुपन्छी, जडिबूटी लगायतको बीमा गरी जोखिम बीमा कम्पनीहरूलाई हस्तान्तरणको व्यवस्था गर्नु जरूरी रहेको छ । यसका लागि बीमा कम्पनीहरूलाई जिल्ला समेत तोकेर निश्चित लघुबीमा गर्न समितिले पटक पटक निर्देशन दिँदै आएको छ । तर पनि लघुबीमा अपेक्षितरुपमा बढ्न सकेको छैन । हाल देशको कूल सम्पत्ति तथा दायित्वको करिव २ प्रतिशत मात्र लघुबीमा भएको पाइएको छ । बीमा भनेको शहरी क्षेत्रमा बसोवास गर्ने र सम्पन्न परिवारका लागि मात्र नभई ग्रामीण एवम् दुर्गम क्षेत्रमा बसोवास गर्ने विपन्न वर्ग, समुदाय सबैका लागि हो । सबै नागरिकले आफ्नो चाहना र आवश्यकता अनुसार बीमा गर्न पाउनु उनीहरूको नैसर्गिक अधिकार पनि हो ।

नेपाल सरकारले गत आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा कूल बीमाको दायरामा रहेको जनसंख्यामा लघुबीमाको हिस्सा १० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने लक्ष्य राखको थियो । तर उक्त लक्ष्य पूरा हुन सकेको छैन । कूल बीमाको दायरामा रहेको जनसंख्यामा उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि भए पनि लघुबीमाको हिस्सा न्यून भएका कारण नेपाल सरकारले दुर्गम, पिछडिएका र न्यून आय भएका बर्गमा बीमाको पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा लघुबीमा कम्पनी स्थापना गर्ने उल्लेख गरेको छ । सोही विषयलाई कार्यान्वयन गर्न र न्यून आय भएका तथा पिछडिएका सीमान्तकृत वर्गहरुको जीवन तथा सम्पत्तिको जोखिम विरुद्ध आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यले समितिले काठमाडौं उपत्यका बाहिर लघुबीमा कम्पनीको कार्यालय रहने् गरी सातवटा प्रदेशमा एक एकवटा लघुबीमा कम्पनी स्थापना गर्न सूचना प्रकाशन गरिसकेको छ ।

नेपाल जस्तो बाढी, पहिरो, भूकम्प, अतिबृष्टी जस्ता प्राकृतिक प्रकोपको सम्भावना बढी रहेको देशमा न्यून आय भएका र लक्षित बर्गको आर्थिक जोखिम हस्तान्तरणका लागि लघुबीमालाई सघनरूपमा देशव्यापीरूपमा अगाडि बढाउन लागिएको छ र यसबाट नागरिकले विपद्का समयमा हुने हानी नोक्सानीको क्षतिपूर्तिका लागि सरकारको अनुदान तथा राहतको भर पर्नुपर्ने अवस्थाबाट मुक्त भई बीमा कम्पनीहरूबाट नै क्षतिपूर्ति पाउने सुनिश्चित हुन्छ भन्ने समितिकोे छ ।