माग पूरा नभए एसिया अदालत जाने

चितवन । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयअन्तर्गतका निजी स्वास्थ्य शिक्षण संस्थाको छाता सङ्गठन स्वास्थ्य विज्ञान शिक्षालय सङ्घ (एसिया) ले आफ्ना माग पूरा नभए अदालत जाने बताएका छन् । सरकारका पछिल्ला निर्णयका कारण देशभरका ३८ वटा क्याम्पस बन्द हुने अवस्थामा पुगेपछि सङ्घ आन्दोलित बनेका हुन्।

ती क्याम्पसमा विद्यार्थी भर्ना गर्न नमिल्ने अवस्था सिर्जना भएपछि सङ्घ आन्दोलित बनेको हो । सङ्घका अध्यक्ष सरोज ढकालका अनुसार चिकित्सा शिक्षा आयोगले कलेजको अवस्था नबुझी गरिएका निर्णयका कारण कलेज धरासायी भएका हुन् ।

प्रवेश परीक्षाको नतिजा प्रकाशित गर्न ढिलाइ भएको, प्रवेश परीक्षा दिएकाको आधा मात्रै उत्तीर्ण गराउने, म्यारिट लिस्टको आधारमा भर्ना नगर्ने, बिएस्सी नर्सिङ र एमबिबिएसको एउटै परीक्षा गराउने, विश्वविद्यालय र सिटिइभिटीको कार्यक्रम एउटै अस्पतालमार्फत् चल्न नदिने जस्ता निर्णयका कारण कलेज बन्द हुने अवस्थामा पुगेको ढकालले बताए ।

विदेश विद्यार्थी पठाउने कन्सल्टेन्सीको प्रभावमा परेर गरिएका निर्णयका कारण देशका क्याम्पस बन्द हुने अवस्थामा पुगेपछि अदालत जानुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ । उनले भने, “नेपालका कलेजमा हाम्रो ३३ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि लगानी छ । यो लगानी डुब्ने अवस्थामा पुग्यो ।”आधाभन्दा बढी बैंकको लगानी भएको भन्दै उनले सरकारले नेपालका कलेजलाई बेवास्ता गर्दा वार्षिक ९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम विदेशिएको दाबी गरे । उनले आफ्नो कलेज श्री मेडिकल एण्ड टेक्निकल कलेजको उदाहरण दिँदै प्रवेश परीक्षाको ढिलो नतिजा आउँदा विद्यार्थी बाहिरिएको बताए ।

बिएनमा प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गर्ने ४० जना भएकोमा २२ जना मात्रै भर्ना भएको, बिएस्सी नर्सिङमा १२ जना उत्तीर्ण भएकोमा पाँच जना भर्ना भएको, फार्मेसीमा २७ जना उत्तीर्ण भएकोमा १८ जना भर्ना भएको उनले गुनासो गरे । सबै कलेजको अवस्था यस्तै रहेको उनको भनाइ छ ।

बिएस्सी नर्सिङमा १५ प्रतिशत, बिएनमा ६० प्रतिशत, फार्मेसीमा ६० प्रतिशत र बिपिएचमा छात्रवृत्तिका विद्यार्थी मात्रै भर्ना भएको ढकालले जानकारी दिए । प्रवेश परीक्षाको दुई महिनाभित्रमा नतिजा आउने गरी शैक्षिक क्यालेन्डर तयार गर्न, एक सय शय्याको अस्पतालमा विश्वविद्यालय र सिटिइभिटीका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने एमबिबिएस र बिएस्सी नर्सिङको फरक–फरक प्रवेश परीक्षा गर्नुपर्ने, म्यारिट लिस्टको आधारमा भर्ना गर्न पाउनुपर्ने सङ्घको माग छ ।

विश्वविद्यालयले भर्ना गर्दा छात्रवृत्ति बढीले पाउने गरेकामा चिकित्सा शिक्षा आयोगले भर्ना लिएसँगै विद्यार्थी अपुग हुँदा यो सङ्ख्या घटेको छ । ढकालका अनुसार पहिले सङ्घअन्तर्गतका कलेजमा एक सय ५९ जनाले छात्रवृत्ति पाउने गरेकामा आयोगले भर्ना लिएसँगै ९१ मा झरेको छ ।

रकमको हिसाबले पहिले ११ करोड २९ लाख रुपैयाँको छात्रवृत्ति दिइने गरेकामा अहिले ६ करोड ३१ लाख रुपैयाँमा झरेको छ । आयोगले भर्ना लिएसँगै अहिले आठ सय ७० जना भर्ना भएका छन् । विश्वविद्यालयले भर्ना लिँदा वार्षिक यो सङ्ख्या १ हजार ५ सय ९० हुने गरेको थियो । स्नातकमा ५३ वटा कार्यक्रम सञ्चालन हुने गरेकामा घटेर २९ मा झरेको ढकाल बताउछन् ।