गाउँका नागरिकलाई थप गरिब बन्नबाट रोक्न लघु बीमालाई लाइसेन्स दिन लागेका हौं(भिडियो)

बीमा समितिले साउन ३१ गते लघु बीमा संस्थापना तथा दर्ता सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ जारी गरेपछि लघु बीमा कम्पनीहरुलाई लाइसेन्स दिने बाटो खुलेको थियो । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्य मार्फत नै लघु बीमा कम्पनीहरुलाई लाइसेन्स दिने व्यवस्था अघि सारेको थियो । त्यस अघि नै बीमा समितिले लघु बीमाका बारेमा समिति नै बनाएर अध्ययन गरेको थियो ।

अध्ययन समितिको रिपोर्टमा पनि लघु बीमाको विस्तारका लागि छुट्टै कम्पनीहरु मार्फत काम गर्न सकिने उल्लेख थियो । अध्ययन रिपोर्ट, बजेटको व्यवस्था र ग्रामिण क्षेत्रमा बीमाको पहुँच विस्तार गर्ने योजना अनुसार बीमा समितिले प्रदेशस्तरमा कार्यालय रहने गरि लघु बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने प्रक्रिया आरम्भ गरेको छ । समितिले ४ वटा निर्जीवन र ३ वटा जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने गरि लघु बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने भन्दै प्रस्ताव आव्हान गरेको हो । यीनै विषयको सेरोफेरोमा रहेर सिंहदरबारले बीमा समितिका अध्यक्ष सुर्य प्रसाद सिलवालसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

–सरकारले गरिबी न्युनीकरणका लागि आर्थिक सहायता बाढ्ने होइन्, त्यस्तो पैसाले बीमा गरिदिने हो, आर्थिक दायित्व कम्पनीमा ट्रान्सफर गर्ने हो । कम्पनीले दायित्व बोकी हाल्छ ।
–अमेरिकाले पनि असिमित आर्थिक दायित्व वहन गर्न सक्दैन्, हाम्रो त कुरै छाडौं ।
–बीमाले मानिसलाई धनी बनाउँदैन तर आर्थिक जोखिमका कारण थप गरिब हुनबाट भने जोगाउँछ ।
–काठमाडौंमा कर्पाेरेट अफिस खोलेका ४० कम्पनीले गरिबका बस्तीहरुमा काम गरेनन् । उनीहरु गाउँ जाँदा लागत बढि देखे, त्यसकारण उता जानै चाहेनन् । ४० वटा बीमा कम्पनीले २ प्रतिशत पनि लघु बीमा गरेको देखिएन् ।
–लघु बीमा कम्पनी गाउँ गाउँमा पुगेपछि प्रदेश र स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्छन् । गाउँमा बीमा मार्फत आर्थिक जोखिम हस्तान्तरण हुनेछ । गरिबलाई थप गरिब हुनबाट बीमाले जोगाउँछ, उनीहरु अन्य आर्थिक गतिबिधीबाट धनी बन्नेछन् ।
–सहकारी, माइक्रोफाइनान्स, आमा समुह, किसान समुह, उपभोक्ता समुहहरुसँगको समन्वयमा लघु बीमाहरुले गाउँ गाउँमा बीमा पुर्याउँछन् ।
–चुनावलाई देखाएर नियमित प्रक्रियाका कामहरुलाई रोक्नु हुँदैन् । हामीले ३५ दिनको सूचना निकालेका छौं, पारदर्शी रुपमा लाइसेन्स वितरण हुनेछ । आवेदकहरुको आवश्यक मूल्यांकन गरेर लाइसेन्स दिने हो ।
–बीमाको पहुँच मात्रै बढाएर हुन्न, जुन तहका नागरिकलाई बीमा चाहिएको हो, उनीहरुसम्म बीमा पुर्याउनु पर्छ ।
–गरिबहरुको बीमा गराउन लघु बीमा कम्पनीहरुलाई लाइसेन्स दिन लागेका हौं ।
यस अघि टिका लगाएर लाइसेन्स दिँदा केहि भएन, अहिले खुला प्रतिष्पर्धा गरेर लाइसेन्स दिन्छौं भन्दा पनि आलोचना हुन्छ भने मेरो केहि भन्नु छैन् ।