योजना भित्रै एक भागको रकम अर्कोमा खर्च गर्न झन्झट

काठमाडौं । मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबिआइएस) प्रणालीका कारण कुनै पनि सडक वा पुलको एउटा भाग निर्माणको रकम अर्को भागमा खर्च गर्नसमेत प्रक्रियागत झन्झट रहेको छ ।

सरकारले दुई वर्ष पहिले बजेटमा उल्लेख भएअनुसार मात्रै कार्यक्रममा खर्च गर्न सो प्रणाली सुरु गरेको थियो । सो प्रणालीले गर्दा पुलको माथिल्लो भागको रकम जगमा खर्च गर्दासमेत लामो प्रक्रिया लाग्ने गरेको सडक विभागले जनाएको छ । एउटै योजनाको रकम आवश्यकताअनुसार खर्च गर्न नपाउँदा योजना कार्यालयले रकमान्तर गर्न पर्ने सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजङ्ग थापाले जानकारी दिए ।

योजना कार्यालयले क्षेत्रीय कार्यालय, सडक विभाग, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय हुँदै अर्थ मन्त्रालयसम्म पुग्नु परेको उनले बताए । प्रणालीका कारणले समयमै रकम भुक्तानी हुन नसकेको उनले बताए । माघ वा पुसदेखि नै रकमान्तरका लागि प्रक्रिया थाल्दा असारसम्म मात्रै हुने अवस्था छ । महानिर्देशक थापाले भने, “त्यसमा आमूल परिवर्तन नगरेसम्म यो वर्ष पनि भुक्तानी समयमा गर्न नसकिने अवस्था छ ।”

पुलको जग, माथिल्लो भाग, पहुँच सडकलगायत गरी ६/७ किसिमका भाग हुन्छन् । एउटै पुलमा एउटा संरचनाका लागि छुट्याइएको पैसा अर्को भागमा खर्च गर्नसमेत अर्थमन्त्रालय नै पुग्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए । एउटै योजनामा सिलिङभित्र रहेर खर्च गर्न भौतिक मन्त्रालयलाई अधिकार दिँदा समस्या नहुने उनको भनाइ छ ।

अहिले सबै कुरा अर्थमन्त्रालय र अर्थमन्त्रीसम्म पुगेर परिवर्तन गर्नुपर्ने हुँदा त्यसको परिमार्जन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, “नयाँ सफ्टवेयर ल्याएर प्रयोग गर्दा झन अप्ठयारो भयो ।” एउटै संरचनाको एउटा भागबाट अर्को भाग बनाउन खर्च गर्दा कार्यक्रम संशोधन नभएर अहिले रकमान्तर गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कार्यक्रम संशोधनभन्दा रकमान्तर गरेकोभन्दा सन्देश फरक जाने उनले बताए ।

गत आवमा झण्डै १० प्रतिशत रकमान्तर र २५ प्रतिशत कार्यक्रम संशोधन भए पनि सबै रकमान्तर नै गर्नुपरेको विभागले जनाएको छ । एउटै योजनाको रकममा रकमान्तर गर्नुपर्ने व्यवस्था परिवर्तनका लागि विभागले पटकपटक अर्थ मन्त्रालयलाई भन्दै आएको छ । मन्त्रालय सकारात्मक भएकाले अर्थमन्त्रालय र विभागसँगै बसेर छलफल गरेर सफ्टवेयर सुधार्न लाग्ने उनले बताए ।

माघ वा फागुनमा बिल तयार भए पनि रकमान्तर गर्नुपर्दा भुक्तानी गर्न असार लाग्ने अवस्था छ । दार्चुला वा ताप्लेजुङबाट पनि त्यही कामका लागि चार पाँच तह हुँदै अर्थमन्त्रालय आइपुग्नुपर्ने अवस्था छ । उनले भने, “लामो प्रक्रियाका कारण माघमा उठेको फाइल पनि जेठको अन्तिमदेखि असारमा स्वीकृत भएर भुक्तानी ढिला भइरहेको छ ।”

रकम भुक्तानी समयमा नहुँदा नै भौतिक पूर्वाधारलगायत विकासे मन्त्रालयको आशा गरिएअनुसार प्रगति हुन नसकेको पाइन्छ । गत आवमा कतिपय शीर्षकमा स्रोत सुनिश्चित नभई कार्यक्रम राख्दा रकम भुक्तानीमा समस्या भएको विभागका महानिर्देशक थापाले बताए । वैदेशिक एजेन्सी (दुईपक्षीय र बहुपक्षीय) निकायबाट पैसा आउँछ भनेर उल्लेख भएपनि सहमति भइनसकेको उनले बताए । उनले भने, “बजेटमा सिद्धार्थ राजमार्गमा स्तरोन्नतिका लागि ५ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको भए पनि स्रोत थाहा थिएन ।”

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा पनि कतिपय वैदेशिक सहयोग पछि आएर सुनिश्चित भएको महानिर्देशक थापाले बताए । बजेट निर्माण हुँदासम्म सम्बन्धित निकायसँग वार्ता भइरहे पनि हस्ताक्षर भइसकेको थिएन । विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंकसँग पछि हस्ताक्षर भएको थियो । उनले भने, “बजेटमा उल्लेख हुने तर स्रोत पछि आएर मात्रै सुनिश्चित हुँदा पनि रकम भुक्तानीमा अप्ठ्यारो हुने गर्छ ।”

एउटै योजनामा रकम सार्न भौतिक मन्त्रालयलाई नै अधिकार दिन अर्थ मन्त्रालयलाई भनिएको विभागका प्रवक्ता भीमार्जुन अधिकारीले बताए । विभागलाई एक तह माथि मन्त्रालयबाट नियन्त्रण हुँदा एउटा शीर्षकबाट अर्कोमा लैजान मात्रै अर्थमन्त्रालय जान नपर्ने उनले बताए । अहिले एउटा पुलमा जगमा रकम पुगेन र थप्नुपर्दा स्ल्याबको खर्च गर्न पनि अर्थमन्त्रालय नै पुग्नुपरिरहेको छ । उनले भने, “अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिइएको छ के निर्णय आउँछ हेर्नुपर्छ ।”