‘लघुवित्त विरुद्ध संघर्ष समिति’ माथि कारवाही गर्न गृह मन्त्रालयको आदेश

काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले लघुवित्त विरुद्ध संघर्ष समिति’ लाई कारवाही गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले भदौ १ गते प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल काठमाडौंलाई प्रत्र पठाउँदै सो निर्देशन दिएको हो ।
विगत केही महिनायता ‘लघुवित्त विरुद्ध संघर्ष समिति’ ले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले ऋणीलाई अनावश्यक ऋणको भार बोकाएर असुलीमा ज्याजती गरेको भन्दै लघुवित्त संस्थाहरुको विरुद्धमा आन्दोलन गरिरहेका छन् । तर, लघुवित्त संस्थाहरुले भने व्यक्ति तथा समुहले नियोजित रुपमा संस्थाहरुको बद्नाम गराउन अवैधानिक रुपमा समिति गठन गरेको भन्दै सरकारमा उजुरी दिएका थिए ।

नेपाल घुवित्त बैंकर्स संघले गृह मन्त्री बालकृष्णा खाणलाई साउन ३० गते जानकारी गराई आवश्यक कारवाहीको माग राखेका हुन् । संघले लघुवित्त संस्थाहरु विरुद्ध केही व्यक्तिहरुले ‘लघुवित्त विरुद्ध संघर्ष समिति’ नामको अवैधानिक समुहले सुनियोजित तवरले आन्दोलन गरी कार्यक्रममा अवरोध सृजना गर्ने, कपोकल्पित आक्षेप लगाई अनर्गल प्रचार गर्ने, लघुवित्त क्षेत्रमा काम गर्ने लघुवित्त कमीहरुलाई कार्यक्रम बन्द गर्ने धम्की दिइ मनोबल कमजोर गराउने, सोझा सदस्यहरुलाई वित्तीय सेवा उपभोग गर्न बाधा पु¥याउने काम भइरहेको भन्दै गृह मन्त्री खाणलाई पत्रमार्फत् जानकारी गराएका थिए ।
जसमा गृह मन्त्रालयले भदौ १ गते प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पत्रमार्फत् सम्बन्धित विषयमा आवश्यक छानबिन गरी कारवाहीको लागि आदेश दिएको हो ।

लघुवित्त विरुद्धको संघर्ष समितिले नवसामन्तीको रुपमा स्थापित लघुवित्त संस्थाहरु खारेज गर, लघुवित्त संस्थाहरुद्वारा लगानी गरिएको सामुहिक कर्जा मिनाई गर, आम गरिबी किसानलाई निशुल्क कर्जा प्रदान गर र समाजवादी अर्थतन्त्रको विकास गर लगायतका ५ बुँदे माग राखी संस्था विरुद्ध आन्दोलन जारी राखेका छन् ।