सिंहदरबार संवाददाता
चीन यस बर्ष नेपालका बिभिन्न विकास परियोजनाहरुका लागि खर्च गर्न १५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने प्रतिवद्धता गरेको छ । यसको घोषणा हालै नेपालका परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काको तीन दिने चीन भ्रमणका क्रममा भएको हो । यो भ्रमणमा डा. खड्काले चिनियाँ समकक्षी वाङ यीसँग भेटे र द्धिपक्षिय सम्बन्ध थप बलियो बनाउनेबारे व्यापक छलफल गरे । यहि बर्षको मार्चमा चिनियाँ विदेश मन्त्री वाङ यीले नेपालको भ्रमण गरेका थिए ।
यी दुई भ्रमणसँगै दुबै देशले आपसी सम्बन्धमा सुधार आएको बताउने गरेका छन् । साथै, वाङ यीले यहि भ्रमणका क्रममा नेपाललाई सन २०२२ मा १५ अर्ब डलर दिने घोषणा पनि गरे । त्यसका अलवा नेपाललाई ३० लाख आरएमबी बराबरको आपतकालिन राहत सामग्री पनि दिने भनेका छन् ।
यहि बिषयमा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले सिधा प्रतिक्रिया दिन अश्विकार गरेका छन् तर नेपाल–भारत सम्बन्ध साह्रै राम्रो रहेको र बिशेष सम्बन्धमा आर्थिक तथा नागरिकस्तरको जनसम्पर्क पनि रहेको बताए । उनले यसपाली दुबै देशका नेताहरुको एक अर्काे देशको भ्रमण गरि सम्बन्ध थप बलियो बनाउनु राम्रो भएको र भारतको चाहना पनि त्यहि रहेको बताए ।
उनले अघि थपे–‘यदि केहि गतिबिधी हाम्रो सुरक्षा मामलामा असर गर्छ भने सरकारले त्यसमा ध्यान दिन्छ, त्यसमा नजर राख्छ र त्यसका विरुद्ध आवश्यक उपाय अपनाउनेछ ।’
चीन र नेपालको नजिकिँदो सम्बन्ध
जानकारहरुका अनुसार चीनले नेपालका विकास परियोजनाहरुमा लगानी गर्न चिनले बिआरआईमा जोड दिएको छ । नेपालका परराष्ट्र मन्त्रीले पनि चीन भ्रमणका क्रममा चाँडै बिआरआई सहयोग कार्यान्वयनका लागि छलफल गरेर निष्कर्षमा पुगिने बताएका थिए ।
चिनले चिया, औषधी, जडिबुटी लगायतका उत्पादन निर्यात गर्ने नेपाली प्रयासको स्वागत गरेको छ । चिनले आफ्ना उद्यमीहरुलाई नेपालमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने पनि बताएको छ ।
दुई देशबीच काठमाडौंको चक्रपथ सुधार आयोजनाको दोश्रो चरणलाई गति दिने इलेक्ट्रिक पावर इन्टरकनेक्सन परियोजनालाई अघि बढाउने समझदारी पनि छ । त्यसका अलवा ट्रान्स हिमालय मल्टि डाईमेन्सनल कनेक्टीभीटी नेटवर्क पनि बनाइनेछ ।
विपद नियन्त्रणमा पनि दुई देशबीच सहकार्य गर्ने समझदारी भएको छ । नेपालमा भूकम्पपछि( नेपालमा नाका बन्दीका रुपमा स्थापित छ) इन्धन आपूर्तिमा कमि आएको थियो, त्यतिबेला चिनले इन्धन पठाएर गुन लगाएको भन्दै परराष्ट्र मन्त्री खड्काले धन्यवाद जनाए ।
वाङ यीले नेपाललाई विपद नियन्त्रण र चिकित्सा सम्बन्धी आपूर्तिका लागि चिन–दक्षिण एसिया आपतकालिन आपूर्ति रिजर्भको माध्यमबाट प्रदान गरिनेछ । वाङ यीले चिन–नेपाल सिमापार रेल वेको डीपीआर बनाउन चिनले सहयोग गर्ने र यसै बर्ष प्राविधिक टोली पठाउने पनि सुनाए । दुबै पक्षबीच न्याय, सिमापार साइबर अपराध नियन्त्रण, सिमा व्यवस्थापन, बन्दरगाहहरुमा सहकार्य लगायतका बिषयमा पनि समझदारी बनेको छ ।
नेपालमा बढ्दो अमेरिकी प्रभुत्वमा कटौती ?
यसै वर्ष नेपालले ५ अर्बको अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी पास गरेर कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । एमसीसीले हिमाली देश नेपालको सम्प्रभुतामा असर गर्ने भनिँदै आईएको थियो । यतिबेला नेपालमा बढ्दो अमेरिकी प्रभावलाई रोक्नु चिनका लागि एउटा गतिलो प्राथमिकता बनेको छ । सोही कारण पनि चीनले नेपालका लागि नयाँ नयाँ क्षेत्रमा लगानी र सहकार्यको हात बढाएको हो ।
भारतका लागि के अर्थ ?
नेपालमा बढ्दो चिनियाँ प्रभावबारे भारत पनि बेखबर पक्कै छैन् । त्यसैले नेपालका धेरै क्षेत्रमा भारतले पनि सहयोग र लगानी बढाईरहेको छ र आफ्नो उपस्थितिलाई अझै बलियो बनाईरहेको छ । प्रधानमन्त्रीका रुपमा नरेन्द्र मोदीले पाँच पटक नेपालको भ्रमण गरिसकेका छन् । भारतीय कम्पनीहरु नेपालका लागि सबै भन्दा ठूला विदेशी लगानीकर्ता हुन् ।
नेपालको कुल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा भारतीयहरुको हिस्सा ३३ प्रतिशत जति रहेको छ । नेपालमा १५० भारतीय उद्यमीहरुले बैंक बित्त, इन्स्योरेन्स, पर्यटन, शिक्षा, दुर सञ्चार र निर्माण सेवामा लगानी गरिरहेका छन् ।
एक चीन नीतिमाथि पुनः प्रतिवद्धता
नेपालले एक चीन प्रति प्रति आफ्नो प्रतिवद्धता निरन्तर कायम राख्दै आएको छ । यसपाली पनि परराष्ट्र मन्त्री खड्काले चीन यात्राका क्रममा सोही प्रतिवद्धता पुनः दोहोर्याएका थिए । नेपालले चिन बिरोधी गतिबिधीलाई नेपालमा पूर्णः प्रतिबन्ध लगाउने पनि जनाएको छ । नेपालले हङकङ, शिनजियाङ र जिजाङमा पनि चिनियाँ बैध उपस्थितिलाई समर्थन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।
-बीबीसी हिन्दीका लागि राघवेंद्र रावले तयार पारेको सामग्रीबाट
प्रतिक्रिया दिनुहोस्