दिलु कार्की
काठमाडौं । हाल १४ वटा बैंकको कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) तोकिएको सीमा माथि छ । साउनको २९ गतेसम्म ९ वाणिज्य बैंक र ५ वटा विकास बैंकले ९० प्रतिशतमाथि सीडी रेसियो कायम गरी कारोबार गरेका हुन् । वाणिज्य बैंकहरुको अधिकतम सीडी रेसियो ९३.५ प्रतिशतसम्म कायम रहँदा विकास बैंकहरुको भने १३१ प्रतिशतसम्म कायम रहेको तथ्याकले देखाएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् ९० प्रतिशतको सीडी रेसियो लागू गरेको हो । जसको कार्यान्वयन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चालु आवदेखि गर्नु पर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन हो । सो अघिसम्म बैंकहरुले ९० प्रतिशतमाथि सीडी रेसियो कायम गरी व्यवसाय गर्दा पनि राष्ट्र बैंकले नियामकीय कारवाही भने गरेको थिएन । अब भने सीडी रेसियोमा तोकिएको सीमा कटाउने बैंकलाई राष्ट्र बैंकले ऐनअनुसार कारवाही गर्नेछ ।
सिंहदरबारलाई प्राप्त तथ्यांकअनुसार सो अवधिमा वाणिज्य बैंकतर्फ सेञ्चुरी बैंक ९३.५ प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक ९१.४ प्रतिशत, कुमारी बैंक ९१ प्रतिशत, नेपाल बैंक ९१ प्रतिशत र नबिल बैंक ९१ प्रतिशत सीडी रेसियो कायम छ । साथै, सो अवधिमा ग्लोबल आइएमई बैंकको ९०.९ प्रतिशत, कृषि विकास बैंकको ९०.४ प्रतिशत, एनसीसी बैंकको ९०.३ प्रतिशत र बैंक अफ काठमाण्डूको ९०.१ प्रतिशत सीडी रेसियो कायम थियो ।
सञ्चालनमा रहेका २६ वाणिज्य बैंकमा सोअवधिमा सबैभन्दा बढी सीडी रेसियो सेञ्चुरी बैंकले कायम गर्दा सबैभन्दा थोरै एनआईसी एशिया बैैंकको ८३।६ प्रतिशत कायम थियो ।
यता, सञ्चालनमा रहेका १७ विकास बैंकहरुमध्ये ५ वटाको सीडी रेसियो ९० प्रतिशतमाथि छ । जसमा साउन २९ गतेसम्म कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंकले १३१ प्रतिशत, नारायणी विकास बैंकले १०१.३ प्रतिशत, सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकले ९७.९२ प्रतिशत, सिन्धु विकास बैंकले ९४.५१ प्रतिशत र एक्सल डेभलपमेन्ट बैंकले ९०.९ प्रतिशत सीडी रेसियो कायम गरी कारोबार गरेका थिए । विकास बैंकहरुतर्फ साउन २९ गतेसम्म सबैभन्दा बढी सीडी रेसियो कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंकको हुँदा सबैभन्दा कम कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको ७३.७४ प्रतिशत कायम छ ।
सीडी व्यवस्थापन प्रावधान
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कायम गर्नु पर्ने सीडी रेसियोको अधिकतम सीमा ९० प्रतिशत तोकिएको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पूँजी कोष र पुँजी कोषको अङ्गको रुपमा रहेका ऋणपत्र वाहेकका ऋणपत्र, १ वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिको विदेशी मुद्रामा लिएको ऋण तथा यस बैंकबाट प्रदान गरिएको पुनरकर्जा रकमलाई निक्षेपको रुपमा गणना गर्न सकिनेछ ।
ऋणपत्र पुँजीकोषको अंगको रुपमा रहने वा नरहने सम्बन्धमा इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले ऋणपत्र जारी गर्दाकै बखत तोक्नु पर्नेछ । ऋणपत्रको हकमा इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले २०८० असार मसान्त सम्मको लागि निक्षेपको रुपमा समेत गणना गर्न सक्नेछन् । सीडी रेसियो गणना गर्दा अन्तरबैंक निक्षेपलाई समावेश गर्न पाइने छैन ।
सीडी व्यवस्थापनमा बैंकलाई सकस
चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट निक्षेप बाहिरीने क्रम बढ्दो छ । साउनको एक महिना नबित्दै बैंकिङ प्रणालीबाट १ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ बढी निक्षेप बाहिरिएको छ ।
बैंकहरुले नयाँ कर्जा विस्तार ठप्पै बनाउँदा पनि सीडी रेसियो व्यवस्थापन गर्न सकस परेको वाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिल उपाध्यय बताउँछन् ।
‘नयाँ कर्जा रोक्दा पनि बैंकमा आउने निक्षेपभन्दा बाहिरिने रकमको परिमाण बढी हुँदा केही बैंकहरुलाई सीडी व्यवस्थापनमा समस्या भइरहेको छ । स्रोत संकलनमा ग्राहकको निक्षेपमात्र नभएर वैदेशिक ऋण पनि खोज्नु पर्ने आवश्यता बढेको छ ।’–उनले सिंहदरबारसँग भने ।
गत आवको असार मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरुको औषत सीडी रेसियो ८६.४१ प्रतिशत थियो भने साउनको २९ गतेसम्म यस्तो अनुपात ८८.४० प्रतिशत छ ।
अहिले सीडी रेसियो ९० प्रतिशतमाथि भएका वाणिज्य बैंकहरुपनि सो समयमा साइजमै थिए । गत असार मसान्तमा सेञ्चुरी बैंक ८८.७९ प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक ८५.८९ प्रतिशत, कुमारी बैंक ८५.१२ प्रतिशत, नेपाल बैंक ८७.५७ प्रतिशत र नबिल बैंक ८९.७९ प्रतिशत सीडी रेसियो कायम छ । साथै, सो अवधिमा ग्लोबल आइएमई बैंकको ८९.२१ प्रतिशत, कृषि विकास बैंकको ८८.७९ प्रतिशत, एनसीसी बैंकको ८६.५८ प्रतिशत र बैंक अफ काठमाण्डूको ८८.२१ प्रतिशत सीडी रेसियो कायम थियो ।
राष्ट्र बैंक हर्जना तिराउने तयारीमा
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका लागि जारी गरेको एकीकृत निर्देशन, २०७८ को निर्देशनमा तरलता जोखिम व्यस्थापन गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकको सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागमा दैनिक सीडी रेसियो रिपोटिङ गर्नु पर्ने हुन्छ । राष्ट्र बैंकले दैनिक सीडी रेसियो निगरानीमा राखी मासिक औषत सीडी कायम भएको आधारमा सुपरिवेक्षणीय कारवाही गर्ने व्यवस्था छ ।
राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन, २०७८ को व्यवस्थाअनुसार कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) को अनुगमन दैनिक रुपमा गरिनेछ । मासिक औसत आधारमा त्यस्तो अनुपात नाघेमा सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभाग मार्पmत हर्जाना लगाउनेछ । प्रत्येक महिनाको १ गतेदेखि मसान्तसम्मको प्रत्येक कार्यदिन (सार्वजनिक विदा वाहेक)को आधारमा मासिक औसत अनुपात निर्धारण गरी तोकिएको सीमा नाघेको हकमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ९९ अनुसार हर्जाना लगाइनेछ ।
अब २ दिनको सीडी रेसियोलाई समेत औषतमा राखी गणना गर्दा साउन मसान्तमा ९० प्रतिशतमाथि पुग्ने बैंक कारवाहीमा पर्ने राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताए ।
‘साउन १५ यता बैंकहरुको सीडी रेसियो सीमा माथि जान थालेको हो, केही वाणिज्य बैंकको औषत गणनामा पनि सीमा माथि नै पुग्ने सक्भावना देखिन्छ । सीमा कटे हजर्ना लगायतका कारवाहीको भागिदार हुन्छन् ।’–राष्ट्र बैंकका ती अधिकारीले सिंहदरबारसँग भने । विकास बैंक र वित्त कम्पनीको हकमा पर्ने केही संस्थाको सीडी सीमा माथि कट्ने जिनश्चित रहेको उनको भनाइ छ ।
यसरी हर्जाना लगाउदा हर्जाना रकम राष्ट्र बैंकले निम्नानुसार निर्धारण गरेको छः
प्रतिक्रिया दिनुहोस्