सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले अब दैनिक १५ लाख रुपैयाँसम्म रेमिट्यास् पठाउन पाइने व्यवस्था गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले एकीकृत परिपत्र, २०७८ मा संशोधन तथा थप व्यवस्था गर्दै १० लाख रुपैयाँसम्मको सीमा लाई १५ लाख बनाएको हो ।
विदेशी परामर्श सेवा कम्पनीको नेपालस्थित सहायक कम्पनी र यस्तो काम गर्ने नेपाली कम्पनीले विदेशबाट प्राप्त गर्ने कमिसन, शुल्क र पारिश्रमिकको रकम रेमिट्यान्समा रुपमा १५ लाख रुपैयाँसम्म ल्याउन पाइने व्यवस्था अहिले गरिएको हो । यसअघिसम्म यस्तो रेमिट्यान्स १० लाख रुपैयाँसम्म मात्रै ल्याउन पाइने व्यवस्था थियो । यस्तो रेमिट्यान्स भित्र्याउने बैंहरुले कारोबारको विवरण मासिक रुपमा महिना सकिएको ७ दिनभित्र राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागमा पठाउनु पर्नेछ । साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्था वा विप्रेषण कम्पनीहरूलाई भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकसँग सहकार्य गरी कार्ड जारी यस्तो कार्डमार्फत रेमिट्यान्स कारोबार गर्ने व्यवस्था समेत राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
यस्तै, केन्द्रीय बैंकले विदेशी ऋण ल्याउने बैंकलाई हेजिङको सुविधा समेत दिएको छ । संशोधिन परिपत्रमा अनुसार एक वर्ष वा सो भन्दा बढी अवधिको विदेशी ऋण भित्र्याएका वाणिज्य बैंकलाई विदेशी विनिमय जोखिम हेजिङ गर्ने प्रयोजनको लागि उक्त ऋणको वक्यौता साँवा तथा ब्याज बराबर हुने रकमसम्मको र ऋणको अवधिसम्मको डेरिभेटिभ्स (विनिमय) को खरिद कारोबार गर्न सीमा लागु नहुने व्यवस्था गरिएको हो ।
केन्द्रीय बैंकले एक वर्षभन्दा बढी अवधिको विदेशी ऋण भित्र्याएका वाणिज्य बैंकलाई विदेशी विनिमय जोखिम हेजिङ गर्ने प्रयोजनका लागि छुट दिएको हो ।
हालसम्म बैंकहरूको डेरिभेटिभ्स कारोबारको हकमा बक्यौता खरिद र बिक्री दुवैको गरी प्राथमिक पुँजीको १५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । यस्तो कारोबार तीन महिनाभन्दा बढी अवधिमा गर्न नपाइने हुन्थ्यो । बैंकले सो सीमा समेत हटाएको छ ।
साथै, आयात तथा निर्यात व्यापारको माध्यमबाट हुन सक्ने सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धि जोखिमलाई न्यूनिकरण गर्न आयात तथा निर्यात व्यापार प्रयोजनको लागि सिटही सुविधा दिँदा राष्ट्र बैंकले ड्राफ्ट/टीटी जारी गर्दा, प्रतितपत्र खोल्दा, डीएए, डीएपी आदी अनिवार्य उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्