सुर्य प्रसाद शिलवाल
गत साउन २९ गते बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकले बीमा विधेयक, २०७९ पारित गरेको छ । प्रतिनिधि सभाले यसअघि अर्थ समितिले प्रतिवेदनसहित पठाएको बीमा विधेयक माथिको संशोधन समेत समावेश गरी पारित गरेको हो । २०७५ साल साउन २७ गते बीमा विधेयक, २०७५ मा संसदमा पेश भएको थियो ।
सोही विधेयक संशोधन गरी प्रतिनिधि सभाको बैठकले बीमा विधेयक, २०७९ पारित गरेको हो । उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित भएर प्रतिनिधि सभामै फिर्ता आउँछ र प्रतिनिधि सभा प्रमुखले प्रमाणित गरेर राष्ट्रपति समक्ष स्वीकृतिको लागि पुग्नेछ । राष्ट्रपतिले पनि प्रमाणित गरेर पछि बीमा विधेयकबाट ऐन बन्नेछ । त्यसैले यसका प्रकृया अझै धेरै बाँकी नै छ ।
बीमा ऐन २०३९ सालमा बनेको हो । हालसम्म सोही ऐन अनुसार बीमा क्षेत्र चलेको छ । बीमा विधेयक २०७५ सालमा निर्माण गरी संसदमा पेश गरिएको हो । बीमा ऐनभन्दा विधेयक परिस्कृत र समयानुकल छ । २०७५ सालमा बनेको विधेयक आउँदा पक्कै पनि बीमा क्षेत्रका धेरै कुराहरुलाई सहजताका साथ समेट्छ ।
नियामक निकाय नै समितिबाट प्रधिकरणमा परिणत हुन्छ । प्राधिकरण भनेको बढी अटोनोमस (स्वायत्त) भएको निकाय हुन्छ । प्राधिकरणमा स्वायत्तताको विषयमा उसले गर्ने निर्यणदेखि अधिकार क्षेत्रहरु फराकिलो हुँदै जान्छ । स्वायत्तता कै कारणले प्राधिकरणको कर्तव्य दायित्वहरु पनि बढ्दै जान्छ । नयाँ/नयाँ प्रविधिहरु भित्रिन्छ । बीमा विधेयक भनेको बीमाका सबै सरोकार राख्ने पक्षसँग व्यापक छलफल गरेर ल्याएको हो ।
सो विधेयकमा अर्थ समितिमा धेरै लामो समयसम्म छलफल भएको छ । त्यसैले यो असाध्यै परिमार्जित र समय सुहाउँदो छ । बीमा क्षेत्रको अहिलेको समयको मागले बीमा विधेयकले पुरा गर्न सक्छ । अहिलेको ऐनमा भन्दा धेरै कुराहरु फरक छन् । अहिले बीमा सम्बन्धी व्यवस्थाहरु निर्देशिका/परिपत्रमार्फत् जारी गरिरहेका छौं । जसमा कम्पनीहरुले ‘लुप होल’ खोजेर कम्पनीहरुले कारोबार गर्दा समितिले गर्ने कारवाहीको पाटोमा विभिन्न हस्तक्षेप आइरहेको हुन्छ । बीमा विधेयक लागु भएमा यस्ता समस्याको सामाधान स्वतः हुन्छ । बीमा विधेयक लागु हुन बनाइने ऐन भनेको संसदले पास गर्नु पर्ने हुन्छ । संसदले नै पास गर्ने हुनाले सो ऐनले बोलेको कुरा असाध्यै बलियो हुन्छ ।
ऐन कानुन विपरित काम गर्नेका लागि दण्ड सजाँय पनि विधेयकमा बढाएर राखिएको छ । जसले गर्दा कम्पनीहरु अनुसाशनमा बस्छन् । बीमा विधेयकमा अहिले बीमा क्षेत्रमा भइरहेको विकृति हटाउने क्षमता छ । यससँगै, बीमाको पहुँच विस्तारमा पनि ठुलो फरक ल्याउन सक्ने सम्भावना छ । बीमा विधेयक, २०७९ ले ग्रामिण बीमा कोषको व्यवस्था गरेको छ । सो कोष संचालन हुँदा ग्रामिण भेगका गरिब निमुखा पनि बीमाको दायरामा आउँछन् ।
बीमा समितिको नामाकरण नै परिवर्तन हुनुका साथै संरचना पनि परिवर्तन हुन्छ । समिति भनेको सरकारले नै गठन गर्ने जस्तो देखिन्छ । प्रायः जसो समिति भनेको सरकारले नै गठन गरेको हुन्छ । त्यसले गर्दा बीमा समिति पनि सरकारले नै गठन गरेको हो भन्ने छ ।
तर, प्राधिकरण भएपछि कुनै पनि निर्णयको लागि सरकारको मुख ताक्नु पर्ने हुँदैन । सबै कुरा ऐनले नै उल्लेख गरेको हुन्छ । अब बन्ने बीमा ऐनले सरकारी हस्तक्षेपको मापदण्ड पनि तोकिदिन्छ । कार्यकारीणीको अधिकार बीमा प्राधिकरणलाई नै हुन्छ । सरकारी हस्तक्षेप बीमा प्राधिकरण भएसँगै समाप्त हुन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्